कोरोना संकट चुलिएका बेला भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर चीनसँग जोड्ने सडक उद्घाटन गरेको छ। अहिले दुवै विषयमा सरकार र प्रतिपक्षी दल एक भएर लड्नुपर्ने अवस्था छ। समस्यासँग जुध्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई कसरी साथ दिइरहेको छ, कसरी प्रतिपक्षको कर्तव्य निर्वाह गरिरहेको छ? यिनै विषयमा कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मासँग नेपाल लाइभका लागि डिबी खड्का र लिलु डुम्रेले गरेको संवादः
कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले लागू गरेको लकडाउन ६० दिन पूरा भएको छ। यो दुई महिना कस्तो रह्यो?
व्यक्तिगत भोगाइएको एउटा पाटो हुने रहेछ भने सामाजिक भोगाइको अर्को पाटो हुने रहेछ। व्यक्तिगत भोगाइमा केही सहज हुने, परिवारसँगै रहने, पारिवारिक प्रेमलाई अभिवृद्धि गर्ने, केही सिर्जनात्मक बन्ने÷बनाउने कर्महरूमा एक खालको फरक अनूभूति भयो होला। तर यो सामाजिक भोगाइसँग कहीँ न कहीँ जोडिन्छ। पैदल घर फर्कंदै गरेका श्रमिक वा स्वास्थ्यकर्मीले उपकरण नपाइरहेको अवस्थाले गर्दा नागरिकलाई भएजस्तै मलाई पनि आम पीडाको अनूभूति भएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई यस बीचमा अलि हाइसन्चो छ। सत्तापक्षलाई गाली गर्नुपर्ने कारण पनि केही छैन हैन?
(हाँस्दै) पहिलो कुरा प्रतिपक्षी दल भन्ने वित्तिकै गाली शब्द आउने पुरानो डिक्सनरीका कुरा हुन्। नेपाली कांग्रेस पार्टी प्रतिपक्षमा आइसकेपछि हामीले सत्तापक्षलाई गालीभन्दा पनि कमजोरी केलायौं। त्यसलाई घटनाको मुचुल्का भन्छु। प्रतिपक्षलाई नागरिकले दिएकै जिम्मेवारी तिमीले खबरदारी गर है भन्ने हो। हाम्रो तर्फबाट आवाज उठाउनु, कमजोरी केलाउनु है भन्ने हो।
जब कोरोना संक्रमण देखियो। सरकारसँग सारा विमति हुदाँहुँदै पनि हामीले संकटमा सँगै लड्न सकिन्छ भन्यौं। सबै विषय थाती राखेका छौं। सरकारले यस्ता कतिपय विषय सिर्जना गर्यो, जसले गर्दा हामीले बोल्न पर्यो। आरोपका रुपमा होइन, तथ्यका रुपमा बोल्यौं। कमजोरी केलाउने, घच्घच्याउने, नेपालीको जीवन कोरोनाबाट बचाउने दायित्वका कारण हामी बोल्यौं।
.jpg)
७० वर्षदेखि गुमेको नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु भएको छ। साथ–समर्थन तपाईंहरूको पनि देखिएको छ। सरकार अब कसरी अघि बढोस् भन्ने चाहना छ?
हामी अहिले जहाँ आइपुगेका छौं, को कांग्रेस, को कम्युनिस्ट दोस्रो कुरा हो। को सरकारमा, को प्रतिपक्षमा यो पनि दोस्रो कुरा हो। प्रधान कुरा, राष्ट्रियताको सन्दर्भ आउँदा हामी सँगै हुन्छौं। समृद्धिको प्रश्न वा कोरोनाबाट नागरिकको रक्षाको प्रश्न आउँदा हामी सम्पूर्ण रुपमा सरकारको पक्षमा उभिन्छौं।
गत वर्ष भारतले हाम्रो भूमि सहितको नक्सा जारी गर्यो। त्यस बेलादेखि नै कांग्रेसले नक्सा सार्वजनिक गर्न भन्यो। संसदीय समितिले नक्सा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दियो। लिपुलेकमा बाटोको उद्घाटनपछि सरकार पनि अलि सजग भयो। प्रतिपक्षको सम्पूर्ण रुपमा साथ रह्यो। आमनागरिकको साथ रह्यो। जारी भएको नक्सापछि प्रक्रियावद्ध तरिकाले अघि बढ्नुपर्छ।
नागरिकका आशंका हुन्छन्। ती आशंका गहिरोसँग हेर्नुपर्छ। नक्सा हाम्रो हातमा, जग्गा उनीहरूको हातमा हुने अवस्था बनाउने त होइन भन्ने नागरिकको आशंका छ। व्यक्तिको महिमामण्डन गर्न, व्यक्तिगत रुपमा यस विषयलाई दुरुपयोग गरिने हो कि प्रश्न उठ्छ। नक्सा हाम्रो हातमा, जग्गा पनि हाम्रो हातमा हुने गरी उच्चस्तरीय कूटनीतिक हल सरकारले गर्नुपर्छ। यो आम अपेक्षा हो। हाम्रो सरकारलाई सम्पूर्ण रुपमा साथ छ। नेपाल सरकारको कदममा कदम, आवाज आवाजमा, हरेका रणनीतिमा कांग्रेसको साथ रहन्छ। तर आवेगले होइन। विनम्र ढंगले समस्या समाधान हुनुपर्छ। सीमाको विवाद निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ।
नक्सा हाम्रो हातमा, भूमि भारतको हातमा हुन्छ कि भन्ने तपाईंहरूको चिन्ता छ। वर्तमान सरकारले मिचिएको भूमि फिर्ता गर्नेमा तपाईंहरू कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ?
यसलाई इतिहासको चर्चासँगै पनि जोड्नुपर्ने हुन्छ। सन् १९६१ मा बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। २०१७ साल पुस १ मा जब बिपी हटाइनुभयो, २०१९ साल पुस १ मा पञ्चायतको संविधान जारी गरियो। सन् १९६२ मा भारतीय सैनिक कालापानीमा बसे। बिपीलाई हटाएपछि भारतीय सेना बसेका थिए। सायद बिपी उत्तर र दक्षिणलाई मन परेन होला। राष्ट्रवादी बढी भएकाले उत्तर र दक्षिणले मन पराएनन् होला। चिनियाँ सैनिकको गोलीले सीमामा एक जना सुबेदारको मृत्यु भएपछि बिपीले कडा ढंगले आवाज उठाउनुभयो। नेपाल सरकारले लिखित रुपमा चीन सरकारलाई पत्राचार गर्यो। तत्कालीन चीनका प्रधानमन्त्रीले लिखित रुपमा क्षमा मागे। चीनले मृतकका परिवारलाई ५० हजार रुपैयाँ हर्जनास्वरुप पठायो।
.jpg)
दक्षिणका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले ‘हिमालयको जिम्मेवारी हामीले लिने’ बोली समेत बिपीका कारण लोकसभाबाट फिर्ता लिनुपरेको थियो। त्यसलगत्तै बिपीलाई पदमुक्त गरिएको थियो। २०३२ सालअघिको पुस्तक पढ्नेले लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा पढे। राजा महेन्द्रकै पालामा २०३२ सालपछि लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा पढ्न पाइएन।
सरकार कांग्रेसका पनि बने, अरुका पनि बने। एकीकृत मनोविज्ञानका साथ सीमाको मुद्दा उठेन। यसमा हाम्रो पनि कमजारी रह्यो होला।
सन् २०१५ को मेमा भारतीय प्रधानमन्त्री र चीनका प्रधानमन्त्रीका बीचमा लिपुलेकको नाकालाई प्रयोग गर्ने सहमति भएको थियो। भारत र चीनको त्यो सहमतिपछि नै हाम्रो मनोभावना एकीकृत भएर आयो। तत्कालीन सरकारले प्रोटेस्ट नोट दुवैै देशलाई पठायो। त्यसपछि हाम्रो पछिल्लो कालखण्ड सुरु भएको छ।
नक्सा जारी भइसकेपछि हामी थप एकीकृत भएका छौं। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभनी लाग्यौं। आजको विन्दुमा आइपुग्दा साझा मनोबलले एक ठाउँमा उभिएका छौं। सडकमा उग्रता प्रदर्शन गर्ने वा विद्यार्थी बोल्ने अर्को ठाउँमा छ। सत्तापक्षको उच्च नेतृत्व र प्रतिपक्षी दलको उच्च नेतृत्वले कूटनीतिक पहलमार्फत संवाद गर्न अघि बढ्नुपर्छ। अभिव्यक्तिमा उग्रता होइन, पहलकदमीमा तिव्रता यो समस्याको समाधान गर्ने बाटो हो। तथ्यका साथ छलफल गर्ने वातावरण राष्ट्रियस्तरमा बनेको छ। राष्ट्रिय मनोबल एक ठाउँमा आइपुगेको छ।
नक्सा सार्वजनिक गर्नुमा व्यक्तिको महिमागानमा केन्द्रित भइयो कि भन्ने तपार्इंहरूमा आशंका देखियो। कहीँ न कहीँ व्यक्तिको महिमाकै लागि ल्याइयो कि भन्ने पनि हो?
प्रश्न उठ्छन् भने त्यसलाई शंकाको कोणबाट मात्रै होइन, सतर्कताको कोणबाट पनि हेरिनुपर्छ। सीमाको विषय साझा कर्तव्यवोधको विषय हो। कालापानीमा भारतीय सेना हुँदा विगतमा नेपाली कांग्रेसको सरकार पनि थियो। कम्युनिस्ट पार्टीका प्रधानमन्त्रीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। विगतमा एकीकृत ढंगले यो विषयलाई सम्बोधन गर्न लागिएन। आत्मआलोचित हामी हुनुपर्छ नि त।
अहिले जहाँ आइपुग्यौं, एकीकृत छौं। यो बेला एकले अर्कोलाई साथ दिने हो, बल दिने हो। नेपालीले नेपालीसँगै झुक्न सिक्यो भने दुनियाँमा कोहीसँग झुक्नुपर्दैन। नेपालीले नेपालीसँग सिक्न सक्यो भने दुनियाँको कसैले सिकाउनुपर्दैन। एकले अर्कोलाई प्रश्न वा आशंका जे गरी पनि यो एकले अर्कालाई साथ दिने बेला हो। हामी सँगसँगै उभिएका छौं।
.jpg)
प्रतिपक्षले सीमाको मुद्दालाई सडकको विषय मात्रै बनाएको छैन। प्रधानमन्त्रीको निम्तोमा भएको बैठकमा प्रतिपक्षी दल सम्पूर्ण रुपमा साथ छ है भनेका छौं। संसद, मिडिया, लिखित वक्तव्यमा बोल्दा ‘हामी सरकारको साथमा छौं’ भनेका छौं। नागरिक तहबाट उठेका कुरामा हामीले थप घच्घच्याउने कार्य गरेका छौं। उच्चस्तरीय संवादमार्फत सीमाको समस्या समाधानका लागि अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा हामी प्रष्ट छौं।
सीमाको समस्या समाधानका लागि विभिन्न संयन्त्र बनाएका छौं। प्रबुद्ध समूहले प्रतिवेदन बनाएको छ। कुटनीति नोटहरू पनि पठाएका छौं। तर भारतले यो विषयलाई टेरपुच्छर लाएजस्तो देखिँदैन। भारतले यस पटक टेर्ला भन्ने विश्वास कति छ?
विगतमा हामीले गरेका पहल संगठित राष्ट्रिय मनोबलका साथ थिएनन्। तर नउठेका भने होइनन्, अलगअलग रुपमा उठायौं। सडकमा उठेको स्वरले सडकबाटै परिणाममा गयो होला। राष्ट्रियताको मुद्दा चुनावमा कार्ड बन्यो। राष्ट्रियताको मुद्दालाई राष्ट्रियताको रोटी सेक्ने काममा प्रयोग गरियो। अहिले हामी अलि फरक हुने हो। राष्ट्रवाद भन्ने विषय परिणाममुखी हुनुपर्छ। राष्ट्रवाद केवल अभिव्यक्तिको विषय मात्रै होइन। अनुभूतिको विषय हो।
राष्ट्रवादकै अडानले संविधान प्राप्त भयो। त्यसपछि लिइएका राष्ट्रवादले भोटको बाकस भर्यो होला। परिणाममा पुर्यायो कि पुर्याएन? आज हामी त्यही परीक्षामा छौं। परीक्षामा प्रधानमन्त्री, सरकार र प्रतिपक्षी कांग्रेस पनि छ।
कोरोनासँग पनि तपाईंहरू सरकारसँगै लडिरहनु भएको छ। सरकारले लिएका कदमका विषयमा तपाईंको आलोचना वा फरक दृष्टिकोण छ?
आलोचना छँदै छैन। तथ्य वा चित्र देखाउनेमा हामी छौं। यसबीचमा भएको लामो कुरामा जान चाहन्नँ। स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन ढिलो भयो। ल्याउँदै गर्दा राज्यकोषमा भ्रष्टाचार भयो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले सर्टिफाई नगरिएका किट ल्याइयो। सम्झौता रद्द गर्न पर्यो।
तीन वटा मृत्युको चित्र हेरौं। एक सुत्केरीको मृत्यु भयो। टिचिङ अस्पतालबाट फर्कदै गर्दा समेत उनलाई कोरोना संक्रमण भएको हामीले थाहा नपाउने? हर्ट अट्याक जस्तै गरी कोरोनाले मृृत्यु भएको त कहीँ पनि छैन नि। मस्तिष्कघात भएर मरेजस्तो त होइन नि कोरोनाको मृत्यु। लास उठाउँदा राज्यभन्दा सामाजिक संस्था पुग्नुपर्यो।
दोस्रो मृत्यु क्वारेन्टाइनमा बस्नेको भयो। क्वारेन्टाइनमा मान्छे मर्ने? क्वारेन्टाइन अस्पताल हो? २५ वर्षको युवक मुम्बईदेखि अलिकति हिँड्दै, अलिकति ट्रकमा गरी खुट्टा सुन्निएर नैरनापुर आइपुगेको छ। अघिल्लो दिन युवक बिरामी देखिए। स्वाब लिइएको छ, राति बान्ता भएको छ। श्वासप्रश्वास अवरुद्ध भएको छ। एम्बुलेन्स गुहार्दा आएको छैन। बिहान ६ः४० मा मृत्यु भएपछि एम्बुलेन्स आयो। कोरोनाको रिपोर्ट नआएकाले दिनभर शव राखियो। स्कुलको प्राङ्गणमा युवकको लास घाममा सेकिएर राख्नु कति पीडादायी होला। दूधे बालक सहितको मृतकको श्रीमतीले शव हेर्न पाउँ भनिरहेकी छन्। किन राखियो दिनभर त्यसरी लास?
कोरोनाले मर्नु अस्वभाविक होइन। क्वारेन्टाइनबाट आइसोलेसनमा जान पाउनुपर्यो। अस्पतालको बेडमा भर्ना हुनुपर्यो। स्लाइन पानी पाउनुपर्यो। मृत्यु हुनुअघि भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्छ, त्यो नभई मृत्यु हुनु कति दुखद छ। लास उठाउँदै गर्दा कसरी उठाउने व्यवस्थित छैन। डोजरको बकेटले उठाइएको छ।
डाक्टरको प्रयास हुँदाहुँदै क्रिमसन अस्पतालमा गुल्मीका नागरिकको मृत्यु भयो। मृत्यु भएपछि ३१ घन्टासम्म लास अस्पतालमा रहने? चार महिना सरकारले तयारीका लागि पाएर पनि कसैको मृत्यु भयो भने के गर्ने? जानकारी नहुने। लासको सद्गत गर्ने बेला विवाद भएको छ। गाउँलेलाई पहिले नै किन नबुझाउने?
.jpg)
परिवारको विश्वास नलिई जंगलमा गाड्ने? बिरालोको मृत्यु जस्तै हो मानिसको मृत्यु? यो तीन मृत्यु तथ्य हो, आरोप होइन। यस्तो हुन नदिन सरकारले गम्भीर पहलकदमी लिनुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीले मृत्यु कोरोनाबाट भएको होइन भनेर संसदमै भन्नुभयो। तपाईं कोरोनाबाट भन्दै हुनुहुन्छ?
प्रधानमन्त्रीले कोरोना भए/नभएको पुष्टि गर्ने होइन। कुनै बेला उहाँ भ्रष्टचार भएको होइन भनिदिनुहुन्छ। कोही बेला बोसीय तत्व, फ्याटीय तत्व, निर्जीव र सजीव भनिदिनुहुन्छ। गीताको दर्शनलाई पनि अपमानित हुने गरी बोल्नुहुन्छ।
डाक्टर पनि प्रधानमन्त्री, भ्रष्टाचार भए/नभएको फैसला गर्ने पनि प्रधानमन्त्री। स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ– कोरोनाको कारणले मृत्यु। कि स्वास्थ्य मन्त्रालयले झुठो बोल्यो भन्नुपर्यो। कि प्रधानमन्त्रीले थाहा छैन भन्नुपर्यो। कोरोनाको आधारमा मृत्यु नभएको के आधारमा भन्नुभयो? प्रधानमन्त्रीले भनेको अन्तिम मान्ने हो भने स्वास्थ्यमन्त्री हटाउने नि त। कोरोना हो भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता हटाउने नि। स्वाब परीक्षण गर्ने डाक्टरलाई कारबाही गर्नुपर्यो, जसले कोरोना पोजिटिभ भने। प्रधानमन्त्रीले बोल्ने क्रमलाई आधा घटाइदिनुभयो र काम गर्ने क्रमलाई दोब्बर बनाइदिनुभयो भने कोरोनाबाट नेपाल र नेपालीको रक्षा हुनसक्छ। दोहोर्याएर भन्छु, ‘प्रधानमन्त्रीले बोल्ने कुरालाई आधा बनाइदिनुस्। जुनजुन विभागले बोल्न पर्ने हो तिनलाई बोल्न दिनुस्। उहाँले गर्ने क्रमलाई दोब्बर बनाइदिनुस्।’
.jpg)
इतिहासमा बोली होइन, क्रम लेखिन्छ। सुशील कोइरालाको बोली बुझिँदैनथ्यो। तर उहाँको नेतृत्वमा बनेको संविधान बुझियो। जीवनको अन्तिम कालमा घाँटीको अप्रेसनपछि बिपी कोइरालाको आवाज राम्रो बुझिँदैनथ्यो। तर उहाँको क्रम बुझिन्थ्यो।
अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई डाक्टर पनि आफैं, पिसिआर परीक्षक पनि आफैं हुने गरी बोल्न छोडेर चाहिएको कर्म गर्न आग्रह गर्दछु।
सरकारका कमजोरीबारे कुरा नगर्ने भन्नुभयो। त्यसो भए सरकार कहाँ–कहाँ सच्चिनु पर्छ?
सरकारले गर्ने चार कुरा छन्। ती चारमध्ये पहिलो स्वास्थ्य सामग्री हो। सरकारले पर्याप्त परीक्षण किट, स्वास्थ्यकर्मीका लागि आवश्यक र पर्याप्त पिपिई जुटाउनुपर्यो। कोरोना संक्रमित देखिएको चार महिना पुगिसकेको छ तर अहिले पनि सामग्री अभाव छ। धेरै हुन दिनुस्, खेर जान दिनुस् तर ल्याउनुस्। धेरै भएमा भोलिपर्सि अन्य देशलाई दिउँला। सबैको परीक्षण गरिसकौं अनि दान गरौंला नि।
दोस्रो, सरकारले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्नुपर्यो। क्वारनेटाइनमा बसेकाहरू मर्ने अवस्था आउनुभएन। मापदण्डअनुसार र स्तरीय हुनुपर्यो। तेस्रो, राहत नपाएको समुदायलाई हेर्नुपर्यो। सुरुमा एक हप्तालाई दिइएको थियो। अहिले २ महिना पुगेको छ। बजेट बनाउँदै गर्दा यी मानिसलाई हेर्नुपर्यो। नपुगेको ठाउँमा व्यवस्थित रुपमा राहत पुर्याउनुपर्यो।
बन्द हुने अवस्थामा पुगेका मिडिया हाउस, श्रमजीवी पत्रकार, जो बेतलबी बिदामा राखिएका छन्, हिजो हिँडेर गाउँ पुगेका श्रमिकहरू, एकल महिला, अपाङ्गता भएका मानिस, जसको भत्ता अहिले काटिएको छ। उनीहरूलाई केन्द्रित गरेर बजेट ल्याउनुपर्यो। सानादेखि ठूलासम्म सबै व्यवसायीलाई समेट्न पर्यो। त्यस्तै विदेशमा अलपत्र रहेका नेपालीलाई उद्धार गर्नुपर्यो।
हामीले रेस्क्यु नेपाली एप बनाएर संसारभरबाट मानिसको तथ्यांक संकलन गरिरहेका छौं। यो सरकारलाई सहयोग गर्न नै बनाएको हो। रचनात्मक रुपमा सहयोग गर्न हामीले यसो गरेका हौं। युएईदेखि अमेरिकासम्म रहेका नेपालीलाई आउन चाहेमा ल्याउँ। क्रमशः ल्याउँ, एकैपटक भनेको छैन। पहिलो कुरा उनीहरूलाई राख्ने व्यवस्थित क्वारेन्टाइन बनाऔं। चार तहमा यो काम गरौं। पहिलो उनीहरूको तथ्यांक संकलन गरौं, दोस्रो क्वारेन्टाइन बनाऔं, तेस्रो क्रमशः ल्याऔं र राखौं अनि सम्बन्धित सबैको परीक्षण गरौं, अनि सम्बन्धित चौथो गाउँपालिकामा पठाइदिऔंं। उनीहरूलाई उत्पादनसँग जोडौं।
.jpg)
सरकारको कमजोरीमा प्रतिपक्षको भूमिका हुन्छ। जनताले तपाईंहरूलाई सत्तापक्षको उत्तरदायी भूमिका दिएर पठाएका हुन्? तपाईंहरू कहाँ प्रभावकारी हुनुभएन?
प्रतिपक्षले सरकारलाई गरेन–गरेन मात्र भन्यो कि तथ्यपरक रुपमा केके भएन भनेर भन्यो। प्रतिपक्षले गर्ने भूमिका के हो, त्यो कतै परिभाषित छैन। आफूले गर्नसक्ने गरेको छ कि छैन हेर्नुपर्छ। फागुन १९ मा नेपाली कांग्रेसले १४ वटा बुँदामा सरकार र समुदायको नाममा विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। त्यसमा कोरोनासँग जुध्न संसारभरका देशमा दुई वटा विकल्प रहेको, पहिलो प्रवेश गर्न रोक्ने र प्रवेश भइसकेको अवस्थामा त्योसँग तयारी गरेर जुध्ने नै हो। हामीले भनेकै थियौं, तत्कालीन समयमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोकौं।
त्यही समयमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोक्ने र सीमामा कडाइ गर्न सकेको भए अहिले लकडाउनमा बस्दै पर्दैनथ्यो। नेपाल ल्याइएकाहरूलाई पनि राम्रोसँग क्वारेनटाइनमा राखेको भए अहिलेको अवस्था हुँदैनथ्यो। सामग्री तयारीका विषयमा पनि हामीले पनि भनेकै हो। हामी हेरेर, चुप लागेर बसेका होइनौं। दोस्रो दिन नै पार्टीको बैठक बसेर तेस्रो दिनमा सरकारको कोषमा एकमुष्ट हामीले ५० लाख जम्मा गर्यौं। यो धेरै रकम थिएन, तर एउटा सन्देश त थियो नि सरकारको साथमा प्रतिपक्ष छ भन्ने।
कोरोना संकटले कांग्रेसलाई केही लाभ मिलेको छ। द्यसतिर फर्केको कांग्रेस अभूतपूर्व रुपमा एक देखिएको छ है?
यो चाहिँ यस्तो हो। हाम्रो चलन के हो भने राष्ट्रिय दायित्व निर्वाह गर्दा एक हुने। अहिले पनि मतभेद छन्। तर कार्य सम्पादन गर्दा एक हुन्छौं। माओवादी विद्रोहलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउँदा फरक मत थियो तर हामी एक भएर अघि बढ्यौं। संविधान लेखेनमा पनि हाम्रो धेरै मत थियो। मओवादीलाई यति दिने÷नदिने कुरामा पार्टीभित्र फरक मत थियो। संविधानमा यति राख्ने उति राख्ने मत थियो। तर, हामीले त्यसलाई थाती राखेर काम गरेका छौं। त्यो समयमा नेपाली कांग्रेसले सबैलाई गाँसेर एक ठाउँमा उभिएको हो। सरकार विरुद्धका कतिपय मुद्दा हामीले थाती राखेर कोरोनामा काम गरौं भनेका छौं।
यतिदेखि गोकर्णसम्म, ७० करोडका कुरा र सरकारले गरेका अन्य गलत कार्यमा हामी मौन थियौं। तर, अहिले फेरि अध्यादेशदेखि सांसद् अपहरण काण्ड आएपछि बोल्न बाध्य भएका हौं। यो बीचमा तपाईंले हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाली कांग्रेसका सबै शीर्ष नेताले सरकारसँग मिलेरै काम गर्ने भन्दै आउनु भएको छ। होला केहीकेहीको फरक बोली, तर समग्रमा हामीले सरकारलाई सहयोग गर्ने नै बचन दिएका थियौं। सरकारमा नरहेर पनि संकटमा सँगै रहनुपर्ने कुरामा हामी एकमत थियौं।
कांग्रेसले पोस्ट कोरोना बारेमा तयारी राम्रो गर्न नसकेको तपाईंकै कार्यकर्ता बताउन थालेका छन् नि?
अहिले कसैले पनि पोस्ट कोरोना बारेमा समिति बनाएको छैन। हामीले नै मात्र यस विषयमा काम गरिहेका छौं। सांसद विनोद चौधरीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छौं। शिक्षा बारेमा हामी छलफल गर्दैछौं। हामी सरकारलाई सहयोग गर्न यो गरिरहेका छौं। हामीले प्रश्न मात्र गरेका छैनौं, उत्तर पनि दिइरहेका छौं। जिम्मेवार प्रतिपक्षले प्रश्न मात्र गर्ने होइन भनेर उत्तर पनि खोजिरहेका छौं। हामीले गरेका निर्णय नहुन सक्छन् तर ऐना त देखाउन सक्छौं नि। पोस्ट कोरोनाको अर्थतन्त्र कस्तो हुन्छ? ५० लाख विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य के हुन्छ? र यसबाट कसरी निकास निकाल्ने? यसको उत्तर लेखिरहेका छौं। हामीले कोरोनापछिको संसारको बारेमा छलफल र बहस गरिहेका छौं।
.jpg)
योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष र अर्थमन्त्री रहेको विशेष समिति हुँदाहुँदै उद्योगी र व्यवसायीको अर्को समिति किन गठन गर्नपर्यो?
तपाईंले उठाएको प्रश्नले धेरैको जिज्ञासा मेट्न सहयोग हुने मेरो पनि अपेक्षा छ। पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतको नेतृत्वमा रहेको समिति र सांसद विनोद चौधरीको समितिलाई दिएको जिम्मेवारी फरक छ। नीतिगत रुपमा महतको समितिले गर्दैछ। पूर्वाधारको काम यसले गर्नेछ। चौधरीको नेतृत्वमा रहेको समिति लगानीकर्ताहरूको समिति हो। कसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने र लगानी कसरी वृद्धि गर्ने भन्ने दृष्टिकोण यसले निर्धारण गर्ने छ। नेपालमै भएका व्यक्तिहरूले रोजगारी गुमाएका छन् भने विदेशबाट पनि ठूलो संख्यामा नेपाल फर्कंदैछन्। उनीहरूको रोजगारी र अहिले लगानी गरेकाहरू पनि समस्यामा छन्।
बैंकको ब्याजदेखि उनीहरूको उद्योग बन्द हुँदा परेको समस्याका बारेमा यसले काम गर्नेछ। लगानीमा असुरक्षा भएको छ। लगानी आगामी दिन सहज भएन भने कसरी काम गर्लान्। भोलिको सन्र्दभमा महतको समितिले नयाँ दृष्टिकोण र क्षेत्र छुट्याउने छ। उक्त समितिले दिने प्रतिवेदनको आधारमा हामीले नयाँ दृष्टिकोण बनाउने छौं। त्यसैले विनोद चौधरीको समितिले प्रतिवेदन रामशरण महत र पार्टीलाई बुझाउने छ। दुवैलाई मिलाएर र अलगअलग बनाएर सार्वजनिक गर्नेछौं। आफैं लगानीकर्ता र उद्योगी भएकाले उहाँहरूले महसुस गर्ने व्यावहारिक समस्या यसमा आउनेछन्। जसले गर्दा सरकारलाई पनि सम्बोधन गर्न सहज हुनेछ। यसमा विरोधाभास हुनुपर्ने अवस्था छैन।
भिडियो
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
![सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली [प्रत्यक्ष प्रसारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/kllllllllll-1729675876.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, भदौ १९ [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-1725458095.jpg)
![प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/PMM-(1)-1718866650.jpg)
![भारत भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/prachanda-sansad-1710309847.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ ३० [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-copy.jpg-30-1718203418.jpg)
