काठमाडौं- सरकारी कार्यालयले चालु खर्च शीर्षकमा पाउने बजेट कटौतीको तयारी भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट चालु खर्च शीर्षकमा विनियोजन हुने रकम कटौतीको तयारी गरेको हो।
सिमित स्रोतका कारण अनिवार्य दायित्व बहन गर्नै समस्या पर्ने स्थिति आउन सक्ने आँकलन गर्दै अर्थले सरकारी निकायको चालुतर्फको खर्च कटौती गर्न लागेको हो। 'चालु खर्च उल्लेख्य घटाउन हामीलाई निर्देशन थियो, त्यसैअनुसार कार्यक्रमहरुलाई अन्तिम रूप दिएका छौं,' अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सबै मन्त्रालयका त्यस्ता चालु खर्च कटौती गरिएको हो। कोरोना भाइरसका कारण आगामी आर्थिक वर्षमा भ्रमण खर्च कटौतीमा परेको छ। आउँदो वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणको संभावना कम रहेकाले त्यस्तो शीर्षकमा राखिने बजेट कटौती गरिएको छ।
भ्रमणबाहेकका पनि चालु शीर्षकका अन्य बजेट कटौती गर्नेगरी बजेटलाई अन्तिम रूप दिन लागिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
कार्यक्रम खर्च, तालिम तथा सेमिनार खर्चसहितका चालु खर्च कटौती गरिएको स्रोतले जनाएको छ। यस्तै सेवा तथा परामर्श र विविध खर्च शीर्षकमा छुट्याइने चालु खर्च पनि घटाउने तयारी भएको हो।
यसैगरी संघीय संरचनाको कार्यान्वयनसँगै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच दोहोरिएका संस्था खारेजीको आधार तयार गर्ने गरी बजेट बनाउन लागिएको पनि स्रोतले जनाएको छ। स्थानीय तह र प्रदेशमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने कामका लागि पनि संघीय सरकारबाट नै बजेट तथा कर्मचारी खटाउने गरेको पाइएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि खोजिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।
संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार तल्ला तहबाट सञ्चालन भएका वा हुनुपर्ने काम पनि संघीय सरकारले ओगटेको र अनावश्यक खर्च भइरहेको भेटिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। 'हामीले केही विवरण खोज्यौं, कार्यक्रम र बजेटको दोहोरोपना भएको भेटिएकाले त्यसलाई मिलाउनमात्रै खोजिएको हो,' अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
यस्तै अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न विकास समिति, बोर्ड, आयोग र परिषद पनि औचित्य समाप्त भइसक्दासमेत क्रियाशील रहेको र स्रोतको दोहन भइरहेको भन्दै त्यस्ताको बजेट कटौती गर्ने तयारी गरेको छ। उद्देश्य पुरा भइसक्दा पनि समिति, बोर्ड, आयोग र परिषद्जस्ता निकाय सक्रिय रहेको र प्रशासनिक खर्चमात्रै बढेकाले त्यस्ता ठाउँका बजेट काट्न लागिएको हो।
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले पनि औचित्य समाप्त भएका, संघीयताको कार्यान्वयनपछि कार्यक्रम हस्तान्तरण भएर केन्द्रले बजेट खर्च गर्नु नपर्ने देखिएका निकायको खारेजी हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ। यसैगरी उस्तै प्रकृतिका काम गर्ने निकायलाई एक आपसमा गाभेर कम खर्चमा सञ्चालन गर्न पनि आयोगले सुझाव दिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
