काठमाडौं- बुधबार बिहानदेखि एउटा हल्ला फैलिरहेको छ, कोरोना भाइरसको पिसिआर परीक्षण मूल्य १५ हजार रुपैयाँ। यसैमा थपेरसमेत हल्ला चलेको छ, निजी स्वास्थ्य संस्थाले लिने मूल्य हो यो।
यस्तो हल्ला फैलिनुको दोष स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जान्छ। त्यसमा पनि स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल बढी दोषी छन्। विभागीय जिम्मेवारीका कारण होइन, तयारीबिना गरिएको निर्णयका लागि।
कसरी उनी दोषी? भन्नेमा आउनुअघि माथिका दुई भ्रम निवारण जरुरी छ। के पिसिआर गरेको शुल्क १५ हजार तोकिएको छ? स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास देवकोटालाई सोध्यौं। उनको उत्तर थियो, ‘अहिलेसम्म छैन।’
‘के निजी संस्थालाई पिसिआर परीक्षण गर्न दिने निर्णय भएको हो?’ यो निर्णय पनि भएको छैन। तत्काल त्यस्तो कुनै तयारी पनि देखिँदैन। मन्त्रालयले मंगलबारको प्रेस ब्रिफिङममा स्पष्ट रुपमा भनेको छ, ‘सार्वजनिक संस्थालाई सशुल्क पिसिआर परीक्षण गर्न दिइनेछ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा देवकोटाले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले तोकेको मापदण्ड र सूचनाको गोपनीयता तथा नियमित रिर्पोटिङ गर्ने अनिवार्य सर्त पालना गर्ने गरी परीक्षण अनुमति दिने मंगलबार नै बताएका हुन्।
उनले प्रयोगशालाले मान्यता दिएका ती सार्वजनिक संस्थामा लक्षण नभएकाले स्वदेशी र विदेशी नागरिकले आरडिटी र पिसिआर परीक्षण स्वेच्छाले गर्न चाहने व्यक्तिले तोकिएको दररेटमा गराउन सक्ने बताए।
सार्वजनिक भन्नुको अर्थ सरकार अन्तर्गतका संस्था हुन्, जुन संस्थामा हाल पिसिआर परीक्षण भइरहेको छ। त्यहाँ सरकारले कोरोना भाइरस टेस्ट गराउनु नपर्ने अर्थात् डब्लुएचओको मापदण्ड बाहिर रहेका व्यक्तिहरु पनि परीक्षणका लागि पुग्ने गरेका छन्। तीमध्ये कति पहुँचका आधारमा रहरले गर्नेहरु छन्। उनीहरुलाई लक्ष्य गरी यस्तो निर्णय लिइएको बुझिएको छ।
कसरी आयो यस्तो निर्णय?
पिसिआर परीक्षण गर्ने अनुमति दिन निजी संस्थाहरु स्वास्थ्य मन्त्रालय हरेक दिनजसो धाइरहेका छन्। तर सरकारले आँट गर्न सकेको छैन। गुणस्तर नियन्त्रण, शुल्क नियन्त्रण र परीक्षणको दुरुपयोगका विषयमा मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला ढुक्क छैन।
स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल नियमित बैठकमा निजी संस्थालाई परीक्षण गर्न दिँदा के हुन्छ भनेर प्रस्ताव गरेका थिए। उक्त बैठकमा सहभागी मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका प्रतिनिधीले वर्तमान अवस्थामा सम्भव र जरुरी नभएको बताए। उनीहरुले यसका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताए। निगरानी पनि कडाइका साथ गर्न सक्ने संयन्त्र मन्त्रालयले बनाउन नसक्दा दुरुपयोग हुने र चर्को मूल्य लिने बताए।
त्यसपछि सार्वजनिक संस्थाबाटै सशुल्क परीक्षण गराउन दिने विषयमा छलफल भयो। मन्त्रीको सुझावअनुसार सचिव यादव कोइरालाले यसलाई सदर गरे र सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै सार्वजनिक संस्थालाई सशुल्क परीक्षण गराउने अनुमति दिए।
आधारहीन निर्णयको परिणाम
सशुल्क दिने भनेर मन्त्रालले प्रेस ब्रिफिङमै भन्यो। तर शुल्क कति लिने? त्यो प्रश्न निर्णय सार्वजनिक भएपछि उठ्न थाल्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता देवकोटालाई सोधियो, ‘सशुल्क जाँच्न पाउने निर्णय त सार्वजनिक गर्नुभयो। शुल्क कति तिर्नुपर्छ?’ उनले कुटनीतिक उत्तर दिए, ‘शुल्कको मापदण्ड तय गरिएको डकुमेन्ट मकहाँ आइपुगेको छैन।’
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुदेखि पिसिआर परीक्षण गरिरहेका अन्य ल्याबहरुलाई सोधियो, ‘शुल्कको मापदण्ड बनाउनुभयो?’ उनीहरुको साझा भनाइ छ, ‘शुल्क निर्धारण परको कुरा परामर्श समेत गरिएको छैन।’
आवश्यक गृहकार्य नगरी हचुवाका भरमा मन्त्री ढकालले निर्णय गर्न लगाएका रहेछन्। पिसिआर परीक्षणमा प्रतिव्यक्ति कति खर्च हुन्छ? कति सरकारले सहयोग गर्ने? कति नागरिकको योगदान रहने? मन्त्रालयले यस विषयमा सरोकारवालासँग हालसम्म परामर्श समेत नगरेको बुझिएको छ।
मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार कुनै पनि निर्णय गर्नुअघि कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने मापदण्ड जरुरी हुन्छ। तर, पिसिआरमा शुल्क लिने जस्तो संवदेनशील विषयमा छलफल समेत चलाइएन। उक्त निर्णयमा परीक्षणको दररेट संस्थाले आफ्नो मापदण्ड अनुसार तय गर्ने भनिएको छ। यसले झन् समस्या सिर्जना गरेको छ। किनभने किटदेखि उपकरणसम्म मन्त्रालयले किनेको छ। सरकारकै जनशक्ति छन्। त्यसैले मन्त्रालयले नै उपयुक्त शुल्क तोक्ने र मापदण्ड बनाउनुपर्ने हुन्छ।
कसरी चल्यो १५ हजार रुपैयाँको भ्रम?
सरकारले अहिले जुन ल्याबलाई पिसिआर परीक्षण गर्ने जिम्मा दिएको छ, ती ल्याबले यसको सरदर मूल्य ६ हजार ५ सयदेखि ८ हजारसम्म अनुमान गरेका छन्। तर बजारमा १५ हजार रुपैयाँ लाग्न हल्ला चलेको छ।
यसबारे अनौपचारिक रुपमा धेरै अनुमान भइरहेका थिए। खाशगरी निजी स्वास्थ्य संस्थाले अनुमति पाउँदा यो दररेटमा गर्न सकिने अनौपचारिक कुरा गर्दै आइरहेका थिए। यही अनुमान एक व्यक्तिबाट अर्कोमा फैलिरहेको थियो।
बुधबार बिहान कान्तिपुर एफएममा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईको अन्तरवार्ता थियो। उक्त लाइभ अन्तरवार्तामा एक स्रोताले फोन गरेर सोधे, ‘पिसिआरको १५ हजार रुपैयाँ शुल्क लिने आएको छ। नेपाली जनताले तिर्न सक्छन् त?’ मन्त्री भट्टराईले र सक्छन् उनीहरुले तिरेर गराउने बताउँदै नसक्नेका लागि सरकारको निशुल्क सेवा भएको जानकारी दिए।
आफूले सुनेअनुसार भन्दै पिसिआर परीक्षणको हिसाब निकाले, ‘एउटा पिसिआर परीक्षणको सरकारले गर्दा पनि ८ हजार रुपैयाँ पर्छ। त्यसमा चिकित्सकको पारिश्रमिक र अरु कुरा जोड्ने हो भने सरकारीमै १०(१२ हजार पुग्छ होला। प्राइभेटलाई थोरै नाफा दिने हो भने १५ हजार भनिएको होला।’
मन्त्री भट्टराईले निजीलाई पिसिआर परीक्षण गर्ने अनुमति नदिइएको भनेर स्पष्ट पार्दा यो भ्रम एक हदसम्म निवारण हुन्थ्यो। त्यसो नगर्दा उक्त कार्यक्रम सुन्नेहरुले निजीले परीक्षण गर्न पाउने अनुमति पाइसकेको रुपमा बुझे र सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना विचार थपेर हल्ला फैलाउन उद्दत भए।
पिसिआर गराउनै पर्ने मापदण्ड बाहिरकाले जाँच गराउन चाहेमा शुल्क तोकेरै यति तिर्नुपर्ने बताइदिँदा भ्रम फैलिदैनथ्यो। तर, मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेको दूरदर्शिताको कमीको परिणाम सरकार बुधबार फेरि आलोचित बन्न पुगेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
