प्रचण्डविरुद्ध ओलीको हतियार

राजनीति

रामकुमार डिसी बिहीबार, वैशाख २५, २०७७ १३:३७

काठमाडौं– पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मुलतः १० वर्ष लामो सशस्त्र युद्धबाट उदाएका नेता हुन्। युद्धबाट आर्जन गरेको शक्तिकै कारण विभिन्न चरण पार गर्दै अहिले उनी सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का दुईमध्ये एक अध्यक्ष बनेका छन्।

तर, युद्धको त्यही विरासत प्रचण्डका निम्ति ‘घाँडो’ पनि बन्न आइपुग्छ बेला–बेला। प्रचण्डलाई तह लगाउनु परे उनका विरोधीहरुबाट ‘युद्धकालीन कार्ड’ प्रयोग हुने गरेको छ। नेकपाको पछिल्लो शक्ति संघर्ष तत्कालका लागि नाटकीय रुपमा मिलेको जस्तो देखिनुमा पनि त्यो कार्ड प्रयोग भएको धेरैले ठान्छन्।

पूर्व एमालेकै माधव नेपाल समूह र झलनाथ खनाल लगायत नेताहरुलाई साथमा लिएर प्रधानमन्त्री एवम् अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध संघर्ष चर्काइरहेका प्रचण्ड वैशाख २० गतेको सचिवालय बैठकमा एकाएक उनीसँगै मिल्न जानुमा त्यही कार्डले पनि धेरथोर काम गरेको बताइन्छ। त्यसक्रममा विकास भएका घटनाक्रम र ओलीका अनपेक्षित भेटघाटले पनि त्यसमा आधार प्रदान गर्छन्।

चार वर्षदेखि थाती रहेको विषयमा नेकपाभित्र शक्ति संघर्ष चर्किरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सरकारका तर्फबाट चुनौती दिँदै दर्ता भएको पुनरावलोकनमा फैसला सुनायो। सर्वोच्चले २०७० मा द्वन्द्वकालीन गम्भीर मुद्दामा आममाफी दिन नपाइने, मुद्दा अनिवार्य चलाउनुपर्ने र मेलमिलाप नहुनेजस्ता विषयमा समेटेर कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई भनेको थियो। यसमा सरकारको पुनरावलोकन अस्वीकार गर्दै सर्वोच्चले पहिलेको आदेशलाई नै निरन्तरता दिने फैसला गरेपछि यसको सोझो असर प्रचण्डमाथि पर्नु स्वभाविक थियो। यही बीचमा प्रधानमन्त्रीले सुटुक्क प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणालाई भेटेको विषयले झन् आशंका उब्जाएको छ।

प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच सामान्यतया औपचारिक कार्यक्रममा मात्रै भेटघाट हुन्छ। त्यसमा पनि कुनै कार्यक्रम नभई मध्यरातमा प्रधानमन्त्री निवासमा प्रधानन्यायाधीश छिरेको विषयलाई धेरैले असामान्य र लोकतान्त्रिक परिपाटीभन्दा बाहिरको व्यवहारका रुपमा हेरे। पाटीभित्र आफूलाई टक्कर दिइरहेका ‘प्रचण्ड’लाई अप्ठ्यारो पर्नेगरी सर्वोच्चबाट भएको फैसलाका लागि धन्यवाद दिन र बाँकी दिनमा पनि यो विषयमा मिलेर काम गर्न ओलीले राणालाई भेटेको हुन सक्ने धेरेले आंकलन गरे। विचारणीय के छ भने यहीबीचमा प्रधामन्त्री ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख नवीन घिमिरेलाई भेटेको कुरा बाहिरियो।

माओवादीको लडाकुको शिविर व्यवस्थापन तथा लडाकुको भरणपोषणमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारको मुद्दा अख्तियारमै रहेका बेला ओलीले अख्यितार प्रमुख भेटेको विषयले पूर्व माओवादी पक्षलाई सशंकित तुल्याएको थियो। ओलीकै पहलमा २०६९ सालमा तत्कालीन एमाले निकट युवा संघले लडाकु भ्रष्टचार प्रकरणको छानबिन माग गर्दै अख्तियारमा उजुरी दिएको थियो।

७ वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त मुद्दामा केही प्रगति भएको छैन। बरु माओवादी पक्षलाई त्रसित बनाउन बेला–बेला यो मुद्दा प्रयोग हुने गरेको छ। तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले पनि यसलाई प्रयोग गरेका थिए। कार्कीको नियुक्तिबारे पुरानो फैसला पुनरावलोकन गर्ने सर्वोच्चको निर्णय आएको केही घन्टामै लडाकुको शिविरभित्रको भ्रष्टचार छानबिन अघि बढाइएको प्रचार आयोगबाट गरिएको थियो। लडाकु शिविरभित्रको भ्रष्टाचार छानबिनमा माओवादी नेताहरूलाई ३० दिनभित्र आयोगमा आई बयान दिन पत्रचार गरेको प्रचार अख्यिारले गरेपछि भारत भ्रमणमा रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निकै असजिलो महसुस गरेका थिए।

अहिले फेरि पार्टीभित्र विवाद चर्किरहेका बेला ओलीले प्रधान्यायाधीश र अख्तियार प्रमुखलाई भेटेर प्रचण्डलाई आतंकित पार्न खोजेको पूर्व माओवादी समूहका नेताहरुको बुझाइ छ। यही कारणले नै ओलीसँग धेरै झगडा नगरी सकेसम्म मिलाउने गरी प्रचण्ड २० बैशाखको नेकपा सचिवालय बैठकमा लचिलो बनेको प्रचण्ड निकट एक नेता बताउँछन्।

एक निशाना, चार तीर
प्रचण्डलाई कसरी तह लगाउन सकिन्छ भन्ने राम्रोसँग बुझेका ओलीले यो बीचमा ‘युद्धकालीन कार्ड’ राम्रैसँग चाले। एकातिर लामो समयदेखि थाती रहेको मुद्दामा सर्वोच्चले यही बेलामा फैसला सुनायो, जसमा धेरै हदसम्म ओलीको प्रभाव नकार्न सकिँदैन। न्यायालयभित्र तत्कालीन एमाले र ओलीको प्रभाव कति छ भन्ने बुझ्न पछिल्लो पटक धेरै न्यायाधीश एमाले कोटाबाट नियुक्त भएको र बधाई थाप्न तत्कालीन पार्टी मुख्यालय बल्खु समेत गएको कुरा बिर्सन मिल्दैन।

आफूअनुकूलको फैसला सर्वोच्चबाट गराएपछि अख्तियार प्रमुख भेटेर ओलीले प्रचण्डविरुद्ध अर्को कार्ड चाले। आफूलाई धेरै अप्ठ्यारोमा पार्न खोजे अख्तियारमा भ्रष्टाचारको मुद्दा छ है भन्ने सन्देश दिन ओलीले यो भेट गरेका हुन सक्छन्।

सर्वोच्चको फैसलालाई स्वागत गर्दै राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयसहित चार अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्थाको विज्ञप्ति यही बेलामा आयो। द्वन्द्वकालीन गम्भीर अपराधका मुद्दामा अब माफी नपाइने कुरा सुनिश्चित भएको उनीहरुको सार थियो।

कनकमणि दीक्षित लगायतले सरकार परिवर्तन गर्न नहुने भन्दै नागरिक अगुवाका नामबाट जारी गरेको विज्ञप्ति ओलीले चालेको अर्को कदम भएको माओवादी निकट नेताहको ठम्याइ छ। दीक्षित तिनै हुन जसले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा माओवादी नेताहरुलाई उन्मुक्ति दिन नहुने भन्दै अभियान चलाइरहेका छन्। चार तीरले आफूलाई निशाना बनाएपछि प्रचण्डले ओलीविरुद्धको संघर्षलाई धेरै नचर्काउने रणनीति बनाएको बुझ्न सकिन्छ।

पूर्व माओवादी समूहमा प्रचण्ड निकट मानिने नेता हरिबोल गजुरेल यस्तै कुराले आशंका बढ्ने र पार्टीभित्र अन्तरसंघर्ष चर्किने बताउँछन् । ‘यस्तै–यस्तै कुराले हो आशंका बढ्ने र अन्तरसंर्घष चर्किने,’ गजुरेल भन्छन्, ‘एउटै पार्टीभित्र हामी हुने अनि यस्तै–यस्तै कुरा विभिन्न ढंगले आउने गर्दा यसले समस्या पैदा गर्छ। अविश्वास भनेको यही त हो। एउटै पार्टीभित्र बसेपछि त एउटै पार्टीको मान्छे सरह व्यवहार गर्नुपर्‍यो। पार्टीका मान्छेको रक्षा गर्नुपर्‍यो। यसमा सबै लाग्नुपर्दैन?’

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागिराम चौधरी भने आफूहरुले न्याय पाउने विषयलाई राजनीतिक खिचातानीको हतियार बनाइएको बताउँछन्। ‘सँगै मिलेर जाँदा यो मुद्दा सल्टाउनुपर्छ भन्ने, थोरै दाउपेच हुन थालेपछि त्यसमै फसाइदिन्छु भन्ने भइरहेको छ,’ चौधरी भन्छन्, ‘यसमा राजनीति भयो। तर, अपराध पीडितलाई न्याय दिने गरी राजनीति गरेको भए पनि हुन्थ्यो। जति बेला पीडितले न्याय मागिरहेका हुन्छन्, त्यतिबेला यसको सुनुवाइ नै हुँदैन। जतिबेला उनीहरुबीच आन्तरिक खटपट हुन्छ, त्यतिबेला यो कुरा निस्कन्छ।’

सुल्झाउन चाहँदैनन् ओली
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्ष भइसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंग्याउने कुरामा खासै प्रगति हुन सकेको छैन्। त्यसलाई टुंग्याउन भन्दै २०७१ सालमा सत्य निरुपण तथा मेलामिला र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भएको थियो। दुई–दुई वर्ष गरी दुई पटक म्याद थप्दा पनि ती आयोगले यसमा खासै काम गर्न सकेनन्।

तत्कालीन आयोगका पदाधिकारीहरुले बिदा हुँदै गर्दा नेताहरुबाटै असहयोग भएका कारण आफूहरुले काम गर्न नसकेको बताएका थिए। ती आयोगमा अहिले नयाँ पदाधिकारी ल्याए पनि यसमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन। जति प्रयास गर्दा पनि यसमा अगाडि बढ्न नसकिएपछि कतै राजनीतिक नेतृत्वले नै त यो सुल्टाउन नचाहेको हो भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ।

पूर्व माओवादीमा प्रचण्ड निकट मानिने केन्द्रीय सदस्य नारायण दाहाल नेकपाभित्रैको एउटा हिस्साले यसलाई नटुंग्याई ‘बार्गेनिङ’ गर्ने विषयका रुपमा प्रयोग गर्न खोजेको बताउँछन्। ‘नेकपाभित्रै एउटा हिस्सा/प्रवृत्ति छ, जसले यसलाई टुंग्याउन चाहँदैन्,’ उनी भन्छन्, ‘यसलाई ‘बार्गेनिङ’का रुपमा प्रयोग गर्ने र तरबार झुन्ड्याइराख्ने प्रवृत्ति देखा परेको छ। त्यसका निम्ति प्रयत्न जारी छ। हेरौं, भोलिका दिनमा के हुन्छ? तर, यो त्यति सजिलै टुंगिन दिने मानसिकतामा मान्छेहरु छैनन्।’

कतिपयले प्रचण्ड आफूविरुद्ध चर्को संघर्षमा उत्रिएका बेला त्यसलाई प्रयोग गर्न कतै ओलीले नै यो विषय नटुंग्याउन चाहेका त होइनन् भनी आशंका गर्ने गरेका छन्। ‘यसमा पूर्व माओवादीहरुको बुझाइ एउटा छ, दाहाल थप्छन्, ‘पूर्व एमालेभित्र पनि विविध खाले बुझाइ छ। एउटा पक्षले त्यसलाई प्रतिशोधका रुपमा लिएको पाइन्छ। अर्को पक्षचाहिँ जे भए पनि सरकारले त्यसलाई टुंग्याउनुपर्छ भन्नेमा छ।’

प्रचण्डले पनि यो विषय टुंग्याउन आनाकानी भइरहेको भन्दै बेला–बेला त्यसका टुंग्याउन दबाब दिने हिसाबले वक्तव्य दिने गरेका छन्।

द्वन्द्वकालका घटनाको सोलोडोलो जिम्मा आफ्नो काँधमा हालिदिएर आफूलाई अन्याय गरिरहेको भन्दै प्रचण्डले गत १ माघमा आफूले ५ हजारको मात्रै जिम्मा लिने बताएका थिए। ‘मैले १७ हजार मानिस मारेर आएको भन्ने तथ्यांक भनिन्छ,’ टुँडिखेलमा आयोजित थारु समुदायको माघी महोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भनेका थिए, ‘यो सत्य होइन। सत्य के हो भने हिजोको राज्यले १२ हजार मारेको हो। तर पाँच हजारको जिम्मा मलाई दिनुहुन्छ भने म जिम्मा लिन्छु। राज्यले मारेका पनि मेरै टाउकोमा हालियो भने यो न्याय हुँदैन।’

माओवादी युद्धको उद्गमस्थल मध्येको एक रुकुमा पुगेर पनि प्रचण्डले त्यस्तै अभिव्यक्ति दिएका थिए। ‘बिस्तारै बिस्तारै अब माओवादीलाई सिध्याइहालियो भन्ने कसैले ठानेको छ भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ,’ ३ जेठ २०७५ मा उनले चेतावनी दिँदै भनेका थिए, ‘अर्को माओवादी जन्मिन्छ र झन ठूलो लडाइँ हुनसक्छ।’

तत्कालीन एमालेसँग एकता गरेपछि प्रचण्डको यो पछिल्लो सबैभन्दा कडा अभिव्यक्ति थियो। उनको त्यो भनाइमा धेरैले धम्कीभन्दा पनि आफूलाई अप्ठ्यारो पार्ने ठानिएका द्वन्द्वकालीन मुद्दा चाँडो टुंग्याउन दबाब रहेको बुझ्न सकिन्छ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दामा तत्कालीन एमालेभन्दा बढी सरोकार राख्ने पक्ष माओवादी र कांग्रेस हुन्। माओवादीले सशस्त्र विद्रोह घोषणा गरे यताका १० वर्षमा गठित सातवटा सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको थियो। अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष रहेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा त्यो अवधिमा तीन चोटि प्रधानमन्त्री बनेका थिए।

देउवाले नै सन् २००१ को नोभेम्बरमा माओवादी विरूद्ध नौ महिना संकटकाल र सेना परिचालनको सिफारिस तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसमक्ष गरेका थिए। र, राष्ट्रसंघको नेपाल द्वन्द्व सम्बन्धी एउटा प्रतिवेदनले सबैभन्दा बढी गैरन्यायिक हत्याहरू सन् २००२ को मार्च र सन् २००३ को अक्टोबर महिनामा भएको देखाएको थियो। त्यसकारण द्वन्द्वकालीन मुद्दामा धेरै सरोकार भएका र राख्ने पक्ष तत्कालीन माओवादी र कांग्रेस नै हुन् । तर, अहिलेको शक्ति समिकरणले त्यसको छिनोफानो गर्ने ठाउँमा तत्कालीन एमालेलाई पुर्‍याइदिएको छ।

तत्कालीन माओवादीसँग एकतापूर्व विगतमा तत्कालीन एमालेका कैयौँ नेताहरूले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा आधारभूत अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू पालना हुनुपर्ने अडान राख्थे। गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी कसुरहरूमा आममाफी हुनसक्ने प्रावधान राख्न नहुने अडानमा तत्कालीन एमाले निकट कानुन व्यवसायी र अधिकारकर्मी पनि थिए।

युद्धका मुद्दा स्वीकार तर माओवादी अस्वीकार
ओली माओवादी युद्धप्रति सुरूदेखि नै अनुदार नेता हुन्। तत्कालीन माओवादीप्रति उनी असहिष्णु र कटु आलोचकका रूपमा चिनिन्थे। पार्टी एकतापछि पनि उनी आफ्नो अडानबाट पछि हटेका छैनन्। पार्टी एकता पूर्वमात्र होइन, पार्टी एकतापश्चात् पनि माओवादी युद्धसँग सम्बन्धित कुराप्रति ओली कट्टर नै छन्। एकताको पहिलो वर्ष माओवादीले मनाउने गरेको जनयुद्ध दिवसको कार्यक्रममा ओली गएका थिएनन्। एकीकृत पार्टीको राजनीतिक दस्तावेजमा समेत जनयुद्ध शब्द राख्न ओलीले इन्कार गरेका थिए। जनयुद्ध शब्द प्रतिवेदनमा पटक–पटक उल्लेख गरिएको भन्दै ओलीले त्यसलाई छाप्न आनाकानी गरेका कारण त्यो छापिन एक वर्षभन्दा बढी लागेको थियो।

माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले २०७४ चैत २० गते प्रतिवेदनको मस्यौदा गरी २०७५ असार ४ गते अन्तिम सम्पादनका लागि अध्यक्षद्वयलाई बुझाएका थिए। तर, ओलीसँग कुरा नमिल्दा यो विषय निकै लम्बिएर १ साउन २०७६ मा मात्रै प्रतिवेदन छापियो।

प्रस्तावित प्रतिवेदनमा माओवादी युद्धलाई निकै ठाउँ दिइएको थियो भने पारित अन्तिम प्रतिवेदनमा त्यसलाई निकै खुम्च्याइएको थियो। प्रस्तावित प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो– ‘सामन्तवाद र साम्राज्यवादको विरुद्ध नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न दीर्घकालीन जनयुद्धका रूपमा बलप्रयोग अनिवार्य रहेको निष्कर्षका साथ नेपालको ठोस परिस्थितिमा राजनीतिक र फौजी रणनीतिको विशिष्ट सन्तुलन कायम गर्दै कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा नेकपा (माओवादी) ले २०५२ फागुन १ गतेदेखि जनयुद्धको पहल गर्‍यो। त्याग, बलिदानको कीर्तिमान कायम गर्दै माओवादी जनयुद्धले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग र बहस सहित दूरगामी प्रभाव पार्‍यो। महिला, दलित, मधेसी, जनजातिलगायतका उत्पीडित वर्ग र समुदायलाई जागृत र संगठित गर्न, राजनीतिमा समावेशीकरणका मुद्दालाई स्थापित गर्न, संविधानसभाको निर्वाचन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधार तयार पार्न माओवादी आन्दोलनले मुख्य भूमिका खेल्यो।’

तर छापिदा भने निकै संकुचित गरियो। प्रतिवेदनमा उल्लेख छ– ‘एकातिर नेकपा–एमालेको नेतृत्वमा सञ्चालित शान्तिपूर्ण र वैधानिक सङ्घर्षले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई लोकप्रिय बनाउन तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो भने अर्कातिर नेकपा (माओवादी)को नेतृत्वमा सञ्चालित जनयुद्धले उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र विभिन्न सांस्कृतिक समुदायका जनतामा राजनीतिक चेतना र जागरण ल्याउन तथा संगठित र आन्दोलित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो।’

नेता गजुरेल माओवादीका एजेन्डा स्वीकार गर्ने तर माओवादी स्वीकार नगर्नु गलत भएको बताउँछन्। ‘हामीले हिजो व्यक्तिगत उदेश्यका लागि लडेको होइन,’ गजुरेल भन्छन्, ‘यत्रो परिवर्तनका एजेन्डा स्वीकार्ने, त्यही अनुसारको प्रतिफल पनि खाने, अनि त्यो गर्ने मान्छेलाई सजाय दिने हुन्छ?’

मुक्त हुने अवसरको खोजीमा प्रचण्ड
आफ्नो घाँटीमा अड्केको हड्डी जस्तो भएको विषयलाई पार लगाउन चाहन्छन्, प्रचण्ड।

यद्यपि प्रचण्डले आफू दुई पटक सरकारमा रहँदा पनि यो बिषयलाई टुंग्याउन भने सकेनन्। प्रचण्ड निकट नेता नाराण दाहालचाहिँ गर्न खोज्दा पनि त्यति बेला गर्न नदिइएको बताउँछन्। ‘त्यो बेला संयुक्त सरकार बन्यो,’ उनी भन्छन्, ‘सत्य निरुपण आयोगलाई काम गरौं भन्यो, त्यहीँ बबाल। फिल्डमा गयो, त्यहीँ बबाल। अहिले त्यसैलाई बार्गेनिङ गर्ने, धम्क्याउने, घुर्क्याउने र त्यसलाई एउटा अंकुशको रुपमा प्रयोग गर्ने कोसिस भइराखेकै छ।’

घरेलु मात्रै होइन द्वन्द्वकालीन मुद्दाप्रतिको बाह्य चासोले पनि प्रचण्डलाई बेलाबेला तनाव दिने गरेको छ। यसमा विशेष गरी अमेरिका र युरोपको चासो रहेको पाइन्छ। विदेश भ्रमणमा ती क्षेत्रहरुमा जाँदा प्रचण्डले तनाव भोग्ने गरेका छन्। पत्नी सीता दाहालको उपचारका लागि ३ चैत २०७६ मा प्रचण्ड अमेरिका प्रस्थान गर्नुपर्ने थियो। तर, प्रस्थानको समय हुनै आँट्दा पनि उनी निकै अलमल थिए– अमेरिका जाने या नजाने?

आफूविरुद्ध कुनै उजुरी या मुद्दा परे त्यहाँ आफूलाई ‘डिस्टर्ब’ नगर्ने अमेरिकी सुनिश्चितता प्रचण्डलाई चाहिएको थियो, जसकै कारण उडान समयको अन्तिमतिर मात्रै पत्नीसहित उनको प्रस्थान टुंगो लागेको थियो।

आफूमाथि कुनै ‘एक्सन’ नलिइने सुनिश्चितता गरिएपछि अमेरिका प्रस्थान गरेका भए पनि प्रचण्डलाई तनाव दिने विषय भने उब्जियो। उनले अमेरिकी भूमि नटेक्दै तिलक श्रेष्ठ नाम गरेका नेपालीले ‘प्रचण्ड आतंककारी भएको’ भन्दै अमेरिका आएको बेलामा पक्राउ गर्न माग राखी त्यहाँको संघीय जाँच ब्युरो (एफबिआई) मा उजुरी दिए।

प्रचण्डसँगको पूर्वसहमति अनुसारै अमेरिकी प्रशासनले त्यो उजुरीमा कुनै कारबाही नगरेको भए पनि त्यसकै कारणले आफूले भोग्नुपरेको तनावबारे भने प्रचण्डले नेपाल फर्किएपछि विमानस्थलमा बोलेका थिए। ‘राजदूत र अरु साथीहरु विमानस्थलमा आउनुभएको थियो,’ अमेरिकाबाट फर्किएपछि १४ चैतमा पत्रकारहरुसँग त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘मलाई त झन्डै भूमिगत रुपले बाहिर निकाल्ने कुरा गर्नुभयो। के भएछ, किन त्यसो गर्ने भनेर म आश्चर्यमा परेँ। उहाँहरुलाई लागेको रहेछ, केही घटना पो हुन्छ कि?’

उनका अनुसार केही भएको भए छलेर बाहिर निकाल्ने व्यवस्थासमेत अमेरिकास्थित नेपाली राजदूतसहितको टोलीले मिलाइसकेको थियो। ‘तर, केही भएन,’ उनको भनाइ थियो, ‘खालि कन्फ्युजन जस्तो मात्र थियो।’

प्रचण्डले विशेषगरी अमेरिका र युरोपेली मुलुक जाँदा पक्राउ परिने हो कि भन्ने भयको तनाव पटकपटक झेलिइरहनुपरेको छ।

२०७३ असारमा प्रचण्डले अन्तिमम समयमा आएर आफ्नो अस्ट्रेलिया भ्रमण स्थगित गरेका थिए। पार्टीको वैदेशिक विभागको निम्तोमा एउटा कार्यक्रममा सिड्नी जान लागेका प्रचण्डले अस्ट्रेलियामा पक्राउ परिने डरका कारण भ्रमण स्थगित गरेको भएको समाचार सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएको थियो।

विशाल नेकपाको शक्तिशाली अध्यक्ष र एक पटक फेरि प्रधानमन्त्री भएपछि यो विषयलाई सधैंका लागि टुंग्याउने रणनीति प्रचण्डको छ। त्यही अनुसार शक्ति आर्जनको प्रयास पनि गरिरहेका छन्। नेकपाभित्रै नेपाल समूह र झलनाथ खनालका नेताहरुलाई उनले आफ्नो पक्षमा राख्ने कोसिस गरिरहेका छन्। यो अभियानमा प्रचण्ड कतिको सफल हुन्छन्, यो भने भविष्यले नै बताउँला।