विचार

साँच्चै छ भय र पक्षपातरहित पत्रकारिता?

भानुभक्त आचार्य आइतबार, वैशाख २१, २०७७ १०:४३

यस वर्षको विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको नारा हो-‘भय र पक्षपातरहित पत्रकारिता’¹ । यसअन्तर्गत तीन उपनारा पनि छन् : महिला र पुरुष पत्रकार एवं मिडियाकर्मीहरुको सुरक्षा। राजनीतिक र व्यापारिक प्रभावबाट मुक्त स्वतन्त्र र व्यावसायिक पत्रकारिता। मिडियाको सबै पक्षमा लैङ्गिक समानता।

हुन त यी भावहरु कुनै अमुक संस्थाले नारा बनाइरहनु पर्ने विषय होइनन्। पत्रकारिता पेसाको आधारभूत धरातल नै भय र पक्षपातरहित पत्रकारिता हो। यी मूल्यमान्यताका लागि जोन मिल्टनलगायत बेलायती कवि एवं लेखकहरुले पत्रपत्रिकामा लगाइने कर र प्रेस सञ्चालनका लागि लाइसेन्स लिनु पर्ने प्रावधान खारेज गर्न आन्दोलन गरेका थिए।²

सरकार र संसदका गतिविधिहरुलाई पत्रपत्रिकाले छाप्न र स्वतन्त्र समीक्षा गर्न पाउनु पर्छ भनेर बेलायतका पत्रकारहरुले सन् १७३१ देखि १७९१ सम्म अभियान चलाए।³ भयरहित पत्रकारिताकै लागि अमेरिकी संविधानको पहिलो संशोधनमा प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै कानुन बनाइने छैन भनी सन् १७९१ मा उल्लेख गरियो।⁴ यी सबै प्रयासहरु भयरहित र पक्षपातरहित पत्रकारिताकै कडि थिए।

सन् १७८७ मै तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति थोमस जेफर्सनले भनेका थिए-यदि मलाई अखबारहरु बिनाको सरकार वा सरकार बिनाको अखबारमध्ये कुनै एउटा रोज्न दिइयो भने बिना कुनै हिच्किचाहट म दोस्रो रोज्नेछु।⁵ सन् १७८७ मा बेलायती राजनेता एडमण्ड बर्कले ‘संसदमा तीन राज्यहरु छन्–कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका–तर रिपोर्टरको ग्यालरीमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ चौथो अंग पनि बसेको छ, जुन अघिल्ला तीनै अंगभन्दा महत्वपूर्ण छ’ भनेका थिए भनी थोमस कार्लाइलले आफ्नो पुस्तक ‘अन हिरोज् एन्ड हिरो वर्सिप’ भनी उल्लेख गरेका छन्।

त्यस्तै फ्रान्सका तत्कालीन सम्राट नेपोलियन बोनापार्टले ‘चार विरोधी अखबार एक हजार सैनिक फौजभन्दा डरलाग्दा हुन्छन्’ भनेका थिए। यी समकालीन राजनेताहरुको भनाइले के देखाउँछ भने अखबारले डराउनु पर्ने होइन कि अखबारका कारणले सरकार डराउनु पर्ने र जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्नुपर्ने हो।

झन्डै अढाइ सय वर्षअघि अर्थात् नेपाल एकीकरण अभियानकै समयमा प्रेस भनेको सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने औजारका रुपमा त्यसबेलाको पश्चिमी समाजले बुझेको रहेछ। अर्थात् त्यसबेलाको लोकतान्त्रिक सरकार भन्नुको अर्थ स्वतन्त्र प्रेसको भयसहितको जनउत्तरदायी सरकार हुनु हो।

तर एक्काइसौ शताब्दीको दोस्रो दशक पूरा हुँदै गर्दा पूर्वी र पश्चिमी गोलाद्र्धका कतिपय देशहरुमा प्रेसको अवस्था र नेताहरुको बुझाइ लगभग उल्टो देखिन्छ। पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धताका अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, इटाली, रुस, जापान लगायतका शक्ति राष्ट्रहरुले युद्ध नै समाचार हो जस्तो गरेर सञ्चारमाध्यमको दुरुपयोग गरे। सन् १९४२ मा स्थापित अमेरिकी रेडियो ‘भ्वाइस अफ अमेरिका’को उद्देश्य त युद्धका समाचार अमेरिकी सैनिकका परिवारसम्म पुर्‍याउनु थियो। हिटलरका प्रोपगन्डा मन्त्री गोयबल्सले भनेका थिए–‘थिंक अफ द प्रेस एज अ ग्रेट किबोर्ड अन ह्विच द गभमेन्ट क्यान प्ले’।⁶ ’अर्थात् प्रेसलाई यस्तो सुन्दर किबोर्डको रुपमा सोच्नुपर्छ, जसमा सरकारले मजासँग आफू अनुकूलका धुन बनाउन सकोस्।

विश्वयुद्धको समाप्तीसँगै गोयबल्स त गए तर उनको यो प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक भनिएका सरकारहरुको मुटुसम्मै जरा गाडेर बसेको छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि लगत्तै विश्वभरिका मिडिया पूँजीवाद वा साम्यवादका पक्षमा खुलेरै लागे। त्यो अवस्थालाई शीतयुद्ध भनिन्थ्यो, जसको रणनीति भन्नु नै मिडिया प्रोपगन्डा थियो।

तत्कालीन बिबिसी, रेडियो मस्को, भ्वाइस अफ अमेरिका, चाइना रेडियो इन्टरनेसनल लगायतले समाचारसँग राजनीतिक दर्शन मिसाएर आफ्नो पुँजीवादी वा साम्यवादी सत्ताको तारिफ र अरुको आलोचना गरे।⁷

सोभियत संघको विघटनसँगै शीतयुद्धको समाप्ती त भयो तर मिडियामा कर्पाेरेट हाउसहरुको दबदबा सुरु भयो। जसले गतिलो विज्ञापन दियो, उसका गजब समाचार आउन थाले। पत्रकारितालाई सूचना र समाचारको माध्यमभन्दा पनि जनसम्पर्क व्यवस्थापन, छवि निर्माण र विज्ञापनको साधनका रुपमा व्यवहार गरियो। अर्थात् स्वतन्त्र भनिएको मिडिया व्यापारीकरणको चंगुलमा फँस्यो। पैसा तिरेर समाचार छपाउने भारतको टाइम्स अफ इन्डियाको शैलीलाई विश्वका धेरै अखबारहरु घोषित वा अघोषित रुपमा अनुसरण गरेकै छन्।

एक्काइसौं शताब्दीमा समाचारै चिन्न नसक्ने गरी फर्जी समाचारको बिगबिगी चल्यो। अरु त अरु अमेरिका, भारत, ब्राजिल, रुस लगायतका देशमा आमनिर्वाचनका बेला सक्कली समाचारभन्दा फर्जी समाचारको बोलाबाला देखियो। सन् २०१६ भएको अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा डोनाल्ड ट्रम्पको जीतलाई फर्जी समाचारको प्रभावको एउटा उदाहरण मान्न सकिन्छ।⁸

हुन त प्रेसले पनि बेला–बेला आफ्नो मर्यादाका सीमाहरुको बर्खिलाप गरेको छ र इतिहासबाट ठूलै पाठ सिकेको पनि छ। दलीय, पक्षपातपूर्ण र सनसनीपूर्ण पत्रकारिताले सन् १८९० को दशकमा अमेरिकामा भय र पक्षधरतालाई फस्टाउने मौका दियो, जसलाई हामी पीत पत्रकारिता भनेर बुझ्छौं।⁹

तथ्यभन्दा बढी बढाइचढाइ गर्ने, सनसनीपूर्ण शीर्षकहरु राख्ने, अनावश्यक दाबी गर्ने, नक्कलीस्रोत खडा गर्ने, आधारहीन आलोचना गर्नेजस्ता गलत अभ्यासहरु १३० वर्षअघिको अमेरिकी पत्रकारितामा यत्रतत्र थिए। अखबारमा मौलाएको पीत पत्रकारिता प्रवृत्तिलाई रोक्न सन् १९११ मा ‘ओरेगन कोड अफ इथिक्स फर जर्नलिस्ट’, सन् १९२२ मा अमेरिकन सोसाइटी अफ न्युजपेपर एडिटर्सले ‘क्यानन्स अफ जर्नलिजम्’ र सन् १९४७ मा हचिन्स कमिसनले सत्यतथ्य, स्वतन्त्र, तटस्थ, पूर्वाग्रहरहित, जवाफदेही लगायत पत्रकारिताका आधारभूत मूल्यमान्यताको विकास गरे,¹⁰ जसले पत्रकारितालाई स्व–नियम गरी सच्चिदै अघि बढ्ने पेसाको रुपमा चिनायो।

पत्रकारहरुले सत्य लेख्छन्, गल्ती गरे तुरुन्तै सच्याउँछन् भन्ने मान्यताको विकास भयो। अखबारकालीन तिनै मूल्यमान्यताहरुका जगमा आजको पत्रकारिता पेसा उभिन खोजेको छ। रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य जुनसुकै माध्यमबाट पत्रकारिता गरे पनि पत्रकारिताका शास्वत सिद्धान्तहरु तिनै हुन्।

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ, सोसाइटी अफ प्रोफेसनल जर्नलिस्ट लगायत संसारभरि एकहजारभन्दा बढी संस्थाहरुले पत्रकार आचारसंहिता बनाई आफू मातहतका संस्था तथा सदस्यहरुलाई परिपालन गर्न भनेका छन्। प्राज्ञिक क्षेत्रमा पनि पत्रकार आचारसंहिताका बारेमा व्यापक बहस र छलफल भइरहेको छ। यिनै मान्यताहरुले गर्दा पत्रकारिता एउटा अलग्गै पहिचान बोकेको लोकतन्त्रको आधारशीला हो।

तर, हिजोआज नेपाललगायत विश्वभरिकै देशहरुमा पत्रकारिताबाट सरकार डराउने होइन कि सरकार र उनीहरुका आसेपासेहरुबाट पत्रकार डराउनुपर्ने डरलाग्दो अवस्थाको भुमरी बढ्दो छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, ब्राजिलका राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली सबै पत्रकारलाई गाली गर्न र सञ्चारमाध्यमलाई बाइपास गर्न खप्पिस छन्। ट्रम्पले ट्विटरमार्फत् मूलधारका सञ्चारमाध्यमलाई बाइपास गरेका छन्।¹¹ आफूलाई मन नपरेका मिडियालाई ‘फेकन्युज’ भनिदिएका छन्। आफूलाई मन नपरेको पत्रकारलाई उनको पत्रकार सम्मेलनमा आउनै रोकेका छन्। पत्रकारहरुको खिल्ली उडाएका छन्।

भारतमा राष्ट्रवादको जलप लगाएर नरेन्द्र मोदीले ठूला मिडियामाथि दबाब र प्रभाव बढाएका छन्¹² भने आलोचक मिडिया वा पत्रकारलाई ‘गौरी लंकेश’को हालत बनाइ दिएका छन्।¹³ भारत र अमेरिकाकै जस्तो ‘मिडिया’मारा प्रवृत्ति नेपालमा पनि छ। नेपालका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सत्तारोहण गरेपछि पत्रकारलाई गाली नगरेको सायदै कुनै सार्वजनिक भाषण होला।¹⁴

यसअघि उनको यो विरासत भ्रष्टाचारको आरोपमा राजीनामा दिएका सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले गर्थे।¹⁵ आफूले खोजेजस्तो, आफूले भनेजस्तो, आफ्ना गलत कदमप्रति पूरै आँखा चिम्लिने पत्रकारिता चाहेको छ सरकारले।¹⁶ कोरोना भाइरसको महामारीमा सरकारको लापरबाही र संकटकै मौकामा व्यापारीसँग मिलेर भ्रष्टाचार गरिहालौं भन्ने अति दरिद्र प्रवृत्तिको भण्डाफोर गर्ने मिडिया अहिलेको सरकारलाई विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभन्दा कैयौं गुणा बढी बिझाउँछन्। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु बाहेक सत्तारुढ दलका कतिपय नेता एवम् कार्यकर्ताहरुलाई पनि पत्रकारहरु शत्रु जस्तो लाग्छन्। यस्तो बेला पत्रकारले सरकारको आलोचना गर्नु निश्चय नै भयरहित कुरा होइन।

साम्यवादी मुलुकहरुमा मिडिया राज्यको चौथो अंग होइन। यो सरकारकै अभिन्न अंग हो र सरकारकै निर्देशन अनुसार चल्छ। आज पनि चीन, रुस, क्युवा, भेनेजुएला र अन्य साम्यवादी मुलुकहरु हेरे पुग्छ। हिजो साम्यवादी शासनशैली अपनाएका तर अहिले संसदीय अभ्यासमा गएका मुलुकहरुमा राज्यको नियन्त्रणमा मिडियाको ठूलो हिस्सा छ। नेपालमा पनि पञ्चायतकालीन वा राणाकालीन मिडियाहरु अहिले पनि सरकारकै अंगका रुपमा छन्। तिनले सरकारले सार्वजनिक गर्न चाहेको सूचना त जनतासम्म पुर्‍याउँछन् तर सरकारका कमीकमजोरीबारे कुनै टिप्पणी गर्न सक्दैनन्।

अघिल्लो हप्ता रेडियो नेपालको एउटा कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्रीले वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई ‘भष्मासुर’ लगायतका केही कटुशब्द बोलेकाले रेडियो नेपालका निर्देशकले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् क्षमायाचना मात्रै गरेनन्, आइन्दा अन्तर्वार्ताका लानि निम्त्याइने पाहुनालाई पनि विचार गरेरै छनोट गरिने कसम खाए।¹⁷ गालीगलौज गरी प्रधानमन्त्रीमो मानहानी गरेको भए सिंहदरबारले अन्तर्वार्ताका वक्तालाई नै दोषी करार गर्दै कारबाही अघि बढाउँथ्यो तर उनीहरुलाई पनि रेडियोका कर्मचारीलाई नै गाली गर्न सजिलो भयो।

वि.सं. २०७६ वैसाख २८ गते डोटीका प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेमबहादुर आलेले रेडियो नेपालको प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र दिपायलमा जागिर लगाइदिनु भनेर नवराज जोशी, लोकेन्द्र अधिकारी र दीर्घबहादुर खत्रीको नाम सिफारिस मात्रै गरेनन्, त्यहाँ कार्यरत प्रकाश बम, चक्र कुँवर र सुनिता रावललाई हटाउन पनि सिफारिस गरे।¹⁸ त्यसैअनुसार तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले काम गरिरहेकाहरुको जागिर खोसुवा र नयाँलाई सिफारिसबमोजिम प्रतिस्थापन गरिदिए। यसले सरकारले सरकारी मिडियामा सबैभन्दा बढी भय र पक्षपातपूर्ण पत्रकारिता हुन्छ भन्ने पुष्टि गर्छ। सरकार सबैको हुनु पर्नेमा सत्तारुढ दलका नेता–कार्यकर्ताको मात्रै हो जस्तो लाग्छ।

नेपालका सरकारी सञ्चारमाध्यम (रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र संस्थान र राष्ट्रिय समाचार समिति) मा मुख्य पदहरुमा सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु फेरिने त्यहाँ कार्यरत पत्रकारहरुको जिम्मेवारी फेरिने जस्ता गतिविधि हुने गर्दछन्। तसर्थ, भय र पक्षपातरहित पत्रकारिताको टड्कारो आवश्यकता सरकारी मिडियामा देखिन्छ किनभने ती कुनै दलका कार्यकर्ता मात्रैको करबाट चलेका होइनन्।

इतिहासको पल्लो छेउदेखि आजसम्म आक्कलझुक्कलबाहेक नेपाली पत्रकारिता भयरहित र पूर्वाग्रहरहित हुनसकेको छैन। राणा शासनकालमा राणाहरुको प्रशस्तिमा गोरखापत्र र तत्कालीन पत्रपत्रिकाको समय बित्यो। सात सालपछि पञ्चायती व्यवस्था सुरु नहुन्जेलसम्म दलीय मुखपत्रहरुको बोलबाला रह्यो। पञ्चायतकालमा पञ्चायतको पक्षमा नलाग्ने पत्रपत्रिकाहरुलाई टिक्नै मुस्किल थियो। जनमतसंग्रहपछि बहुदलीय व्यवस्थाको वकालत गर्ने पत्रपत्रिकाहरु पनि अलि सशक्त र सक्रिय देखिए पनि तत्कालीन पत्रकारिता पञ्चायतको पक्ष र विपक्षको खिचातानीले भयरहित र पक्षपातरहित हुनसकेन।

बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्बहालीपछि स्वतन्त्र पत्रकारिताको अपेक्षा गरिएको थियो। ठूला लगानीका अखबार, निजी वा सामुदायिक रेडियो र टेलिभिजन स्टेसनहरु पनि स्थापना भए। व्यावसायिक पत्रकारिताका छलफल, गोष्ठी आदि पनि पर्याप्त भए। तर राजनीतिक दलहरुले आ-आफ्ना पार्टीको प्रभाव वा मातहतमा रहने गरी पत्रकारहरुका दलगत संगठनहरु खोले। यी यति प्रभावशाली बने कि यिनको इच्छाअनुसार प्रेस काउन्सिल, सूचना विभाग एवम् सरकारी सञ्चारमाध्यमहरु समेत चल्नु पर्ने भयो।

पछिल्लो समयमा ठूला सञ्चारगृहमा एकातिर व्यापारिक प्रतिष्ठानका विज्ञापनको प्रभाव, देशी–विदेशी संस्थाहरुका आर्थिक र अन्य प्रलोभन र अर्कातिर दलीय पत्रकारहरुको सिन्डिकेटले स्वतन्त्र पत्रकारितालाई शीर ठाडो पार्नै नसक्ने गरी चुनौती दिएका छन्। नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ उल्लेख गरेको भए अहिले सरकारकै प्रेसप्रतिको वक्रदृष्टि, सत्तारुढ दलका नेता–कार्यकर्ताको भय, ठूला घरानाका विज्ञापन आदिको प्रलोभनले नेपाली पत्रकारिता भयरहित वा पक्षधरतारहित हुन सक्ने अवस्था छैन।

नेपालजस्तो ‘लोकतान्त्रिक’ भनिएका तर ‘लोकतान्त्रिक परिपाटी’ नभएका देशमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलसमेत सरकारसँग राजदूत र मुख्य–मुख्य नियुक्तिमा भागबन्डा खोज्छन्। बदलामा उनी सरकारका कुकर्महरुमा बोल्दैनन्, चुपचाप बसिदिन्छन्। त्यस्तो बेला पत्रकारिताले प्रतिपक्षको भूमिकामा सत्तारुढ शक्तिसँग पौठेजोरी खेल्दै सरकारलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउन प्रयत्न गर्नु परिरहेको छ। नेपालजस्ता भ्रष्टाचार संस्थागत भएमा मुलुकमा पत्रकारिता अझै बढी भयरहित र पक्षपातरहित हुनुपर्छ।

प्रेस आफू भयरहित हुनेमात्रै होइन, प्रेस छ भनेर सरकार भ्रष्टाचार गर्न डराउने, कोरोना भाइरसजस्ता महामारीमा लाचार नबस्ने, हिजो निर्वाचनका बेला जनतालाई बाँडेका आश्वासन अनुसार काम गर्न बाध्य हुने अवस्था सिर्जना गर्नु पर्ने हो। तर प्रेस पनि छ, सरकार पनि छ, संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था पनि छ तर पनि देश जहाँको त्यही वा अझै पश्चगमनतर्फ गइरहेको अनुभूति भइरहको छ। प्रेसदेखि सरकार डराउनु पर्ने, सरकारदेखि प्रेस डराउनु पर्ने अवस्था छ। कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजका लागि यो दुर्भाग्य हो।

यी यावत कटु समीक्षाका बाबजुद एउटा कुरा प्रष्ट छ–यत्रा धेरै पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले विभिन्न कोणबाट खबरदारी गर्दा त भ्रष्टाचार र कमिसनको मिसनमा सरकार निर्लिप्त छ भने यदि पत्रकारिता क्षेत्र नभएको भए देशको स्थिति कस्तो हुन्थ्यो होला? व्यक्तिगत रुपमा उल्लेख्य काम गर्न नसके पनि देशलाई बिग्रन नदिन तपाइँ हाम्रो आँट र निरपेक्ष कलमले पक्कै पनि सघाएको छ।

तसर्थ, भय र पक्षपातरहित पत्रकारिताका लागि हाम्रा व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयासहरु जारी रहनुपर्छ।

सन्दर्भ सामग्री

1. United Nations (2020 May 3). Retrieved from,https://www.un.org/en/observances/press-freedom-day
2. Areopagitica by John Milton. (1918). Cambridge University Press.Retrieved from, http://oll-resources.s3.amazonaws.com/titles/103/1224_Bk.pdf
3. Andrews, A. (1859). The History of British Journalism, from the Foundation of the Newspaper Press in England, to the Repeal of the Stamp Act in 1855, with Sketches of Press Celebrities: With an Index (Vol. 2). Bentley.
4. First Amendment of the US Constitution. Retrieved from, https://www.law.cornell.edu/constitution/first_amendment
5. Online Library of Liberty. Retried from, https://oll.libertyfund.org/quotes/302
6. Principles of propaganda. Retrieved from, https://propagandaprinciples.wordpress.com/joseph-goebbels/
7. The Role of the Media During the Cold War (OCT 26 2013). Retrieved from,https://www.e-ir.info/2013/10/26/the-role-of-the-media-during-the-cold-war/
8. A new study suggests fake news might have won Donald Trump the 2016 election (April 3, 2018). Retrieved from,https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2018/04/03/a-new-study-suggests-fake-news-might-have-won-donald-trump-the-2016-election/
9. Campbell, W. J. (2019). Yellow journalism. The International Encyclopedia of Journalism Studies, 1-5.https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781118841570.iejs0159
10. Ward, S. (2004). Invention of Journalism Ethics: The Path to Objectivity and Beyond. McGill-Queen's University Press. Retrieved May 3, 2020, from www.jstor.org/stable/j.ctt81578
11. The Media Versus Trump (2020 April 28). Retrieved fromhttps://www.nationalreview.com/2020/04/donald-trump-media-journalists-dont-bother-to-hide-partisanship/
12. Under Modi, India's press is not so free anymore. (2020 April 2) https://www.nytimes.com/2020/04/02/world/asia/modi-india-press-media.html
13. Gauri Lankesh: Indian journalist shot dead in Bangalore (2017 September 06). Retrieved from https://www.bbc.com/news/world-asia-india-41169817
14. सरकारका राम्रा कामको प्रशंसा गर्ने मन-मुटु भएका सम्पादक छैनन् :प्रधानमन्त्री (2076 Push 29). Retrieved from, https://ekantipur.com/news/2020/01/14/157901486441565599.html
15. गोकुल भर्सेस गोयबल्स (2076 Jesth 6). Retrieved from https://giddhepress.wordpress.com/2020/02/01//गोकुल-भर्सेस-गोयबल्स/
16. आलोचनाप्रति असहिष्णु बन्दै सरकार (2077 Baisakh 16) Retrieved from, https://ekantipur.com/news/2020/04/28/158808770170399640.html
17. रेडियो नेपालबाट हटाइयो बाबुरामको अन्तर्वार्ता (2077 Baisakh 15) Retrieved from, https://thahakhabar.com/news/96738
18. सांसद आलेको सिफारिसमा तोकेरै पत्रकार हटाई यसरी गरेका थिए बाँस्कोटाले कार्यकर्ताको नियुक्ती (2077 Baisakh 17). Retrieved from, https://hamrakura.com/news-details/77868/2020-04-29