रोजगारीको खोजीमा विदेसिएका सबै श्रमिकहरुले गन्तव्य मुलुकमा भेदभावरहित ढंगले स्वास्थ्योपचार पाएको अवस्था छैन। अहिले कतिको रोजगारी टुटेको छ। कतिपय श्रमिकहरु बेतलबी बिदामा बस्नुपरेको वा रोजगारी टुट्ने अवस्था छ।
श्रमिकहरुका यस्ता समस्या बाहिरिन थालेपछि हामीले विदेशमा समस्यामा परेका श्रमिक फर्काउनका लागि सर्वोच्चमा रिट गरेका हौं। रिटमा के छ भने विदेशमा रहेका कामदारहरुको अवस्थाका बारेमा सरकारले स्थिति पत्र तयार गरोस्।
श्रमिकहरुको अवस्था के छ त? कोरोना संक्रमित कति छन्, कतिले उपचार पाइरहेका छन् कि छैनन्, कतिको जागिर टुट्यो, कतिको जागिर टुट्ने अवस्थामा छ ? कति इच्छाले नेपाल आउन चाहन्छन्? कतिलाई वास्तवमै खान–बस्नसमेत समस्या भएर अलपत्र पर्नुभएको छ ? र कतिलाई नेपाल ल्याउनैपर्ने अवस्था छ ? यसबारे सरकारले एउटा स्टाटस पत्र तयार गनुपर्ने हाम्रो माग हो ।
अर्को कुरा वैदेशिक रोजगारीमा गएका सबै ५० लाखलाई तत्काल स्वदेश ल्याउनुपर्छ भन्ने होइन। सबैलाई तत्काल ल्याउन सम्भव पनि छैन। जो समस्यामा छन्, जसको जागिर टुटेको छ त्यस्ता श्रमिकलाई सकेसम्म त्यहीँ रोजगारी दिलाउन प्रयत्न गरौँ। त्यहाँ काम दिलाउन प्रयत्न गर्दा पनि सम्भव भएन र श्रमिकहरु अलपत्र परे भने ती व्यक्तिहरुलाई नेपाल ल्याउँ।
यस्ता श्रमिकहरुलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट क्षतिपूर्ति दिउँ र पुनर्स्थापना कार्यक्रममा पनि समावेश गरौँ भनेर हामीले रिट दायर गरेका थियौँ । त्यस उपर सरकारका नाममा ३ वटा कुरामा अन्तरिम आदेश जारी भएको छ। त्यो ३ वटा कुरा के हो भने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को मापदण्डअनुसार कोरोना लागेका नेपालीलाई भेदभावरहित ढंगबाट स्वास्थ्य उपचार गराउनु, दोस्रो दूतावासका मध्यमबाट नेपालीहरुको अबस्थाका बारेमा स्थितिपत्र तयार गर्नु र तेस्रोे समस्यामा परेकाहरुलाई तत्काल उद्धार गर्नु।
सर्वोच्च अदालतले अलपत्र परेकालाई ल्याउनु भनेपछि सरकारका हरेक निकायले त्यसलाई पालना गर्नुपर्दछ ।
अब नेपाल सरकारले के गर्नुपर्याे भने, क, ख, ग शीर्षकमा श्रमिकहरुलाई वर्गिकरण गरियोस्। क श्रेणी के होला भने, जसको जागिर पनि टुटेको छैन, सबै ठLक छ तर डर–त्रासका कारण नेपाल फर्किन चाहन्छन् भने उनीहरुलाई परामर्श दिने वा उनीहरुलाई कुन समयमा नेपाल ल्याउने भनेर सरकारले सोच्नुपर्याे।
अर्कोतर्फ कागजातविहीन (अनडकुमेन्डेट) श्रमिकहरुलाई कसरी ल्याउने सरकारले हेनुपर्याे। तेस्रो कुरा जसको जागिर पनि टुट्यो, खान बस्न पनि समस्या छ, बस्न सेल्टर छैन ती कामदारहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले उद्धार गर्नुपर्दछ ।
सर्वोच्च अदालतले फेरि अर्को आदेशमार्फत् त्यो अन्तरिम आदेशउपर के कति प्रगति भयो? त्यसको प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्न सरकारलाई भनेको छ। यो विषयलाई सरकारले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सबैभन्दा बढी अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिकहरुलाई नेपाल फिर्ता गर्नुपर्छ ।
श्रमिकहरुलाई कसरी उद्धार गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठ्ला। त्यसमा चाहिँ वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा पैसा छ । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ७५ ले कोषको रकम प्रयोग गर्न सक्ने छुट दिएको छ । दफा ३३ ले पनि दिएको छ।
सरकारसँग पैसा पनि छ, कानुनी वाधा पनि छैन भने कोषको रकम प्रयोग गरेर धेरै अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिकहरुलाई उद्धार गर्नुपर्छ । जसका लागि खाने–बस्ने सुविधा छैन, काम पनि छैन तिनीहरुलाई तत्काल ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
हामीले धनीमानीका छोराछोेरीलाई चीनबाट ल्यायाै, सरकारकै खर्चमा। अब हामीले यताबाट कोरियामा पठाउन पनि हुने। त्यसैगरी युएनमा काम गर्नेलाई पनि चार्टर गरेर ल्याउन हुने। वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा खाडी र मलेसियामा जाने गरिबका छोराछोरीले जम्मा गरेकाे कल्याणकारी कोषकाे रकम त उनीहरुकै हो नि । उनीहरुकै भलाइलाई किन प्रयोग नगर्ने ? सरकारले पैसा हाल्नु पनि परेको छैन ।
हो, सरकारले कस्तो अवस्थामा चाहिँ खर्च हाल्दिनुपर्छ भने जो श्रमिकहरु कागजातविहीन अवस्थामा अलपत्र छन् त्यसका निम्ति सरकारले छुट्टै कोष खडा गरी सहयोग गर्नुपर्छ । सरकारले मल्टीस्टक होल्डर संरचना तयार गर्न सक्छ ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिकहरु उद्धार, पुनर्स्थापना तथा क्षतिपूर्ति दिनका लागि एउटा सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाउन जरुरी छ। जसमा सरकार, मानव अधिकार आयोग, ट्रेड युनियनहरु, त्यसमा काम गर्ने संघसंस्था, विज्ञसहितको संयन्त्र बनाउँ र हामीले छुट्टै कोष पनि बनाउँ। किनभने, हामीलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकमले मात्र नपुग्न सक्छ। भोलि हामीलाई अप्ठ्यारो पनि हुन सक्छ। यसका लागि अरु उपाय पनि होलान्। रोजगारदाता र दातृ निकायबाट पनि छुट्टै कोष बनाउन सकिन्छ। कल्याणकारी कोषचाहिँ अहिले नै सकिहालौँ भनेर मैले भनेको होइन। तर कुनै उपाय हुँदैन भनेदेखि उनीहरुले जम्मा गरेको कोषको रकम उनीहरुलाई समस्या पर्दा प्रयोग गरौँ भन्न चाहन्छु।
सरकारले पनि एक्सन लेभललाई अलिकति बढाउनुपर्ने देखिएको छ। सुरुमा देशगत रुपमा वास्तवमै समस्यामा परेका हरेक देशका श्रमिकहरु पहिचान गर्न र ल्याउन पहल गर्नुपर्याे।
सम्बन्धित रोजगारदाताले स्वदेश फर्किन खर्च बेहोर्छ कि बेहोर्दैन, बुझ्नुपर्याे। रोजगारदाताले बेहोर्ने अवस्था छैन। श्रमिकहरु अलपत्र परेका छन् भने उनीहरुलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरेर भए पनि प्लेन चार्टर गरेर ल्याउनुपर्याे।
यो नै उनीहरुलाई सहयोग गर्नुपर्ने बेला हो। किनभने उनीहरुले पठाएको रेमिट्यान्सले नै देश चलेको छ। हाम्रा सरकारी अधिकारीहरुको पारिश्रमिकमा पनि रेमिट्यान्सको योगदान छ। अब नेपालले उनीहरुलाई दिने बेला हो। त्यो पनि उनीहरुले नै डिपोजिट गरेको कोषबाट।
(वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजले कानुनविद् लुइँटेलसँग गरेको भिडियो वार्तामा अधारित)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
