बजेट २०७७/०७८ : करको दर घटाउने बेला होइन

विचार

रामेश्वरप्रसाद खनाल बिहीबार, वैशाख १८, २०७७ ०९:४२

एउटा ठूलो संकटबाट आउने बजेट भएका कारण आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ लागि सरकारले ल्याउने बजेट नियमितजस्तो आवश्यक हुँदैन र हुनु पनि हुँदैन। कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने र यस्तै किसिमको संक्रमण भविष्यमा आउँदा तयार रहन सक्ने किसिमले र पूर्वाधारहरू विकास गर्ने किसिमले बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता दिनुपर्छ। पहिलो कुरा त यो संक्रमण धेरै समय लम्बियो। जसका कारणले धेरै श्रमिक वेरोजगार भएका छन्।

आम्दानीको स्रोत घटेको छ। व्यवसाय बन्द भएका छन्। जसका कारण आफ्नो आवश्यकता पुरा गर्न नसक्ने परिवारहरूलाई वितरण गर्ने राहतलाई निरन्तरता दिनु पर्छ। तत्काल नै लकडाउन खुले पनि छिट्टै श्रमिक कामका फर्कन सक्ने अवस्था छैनन्। लकडाउन सकिएको एक महिनापछि सम्म पनि खाद्यान्न वितरणको कामलाई निरन्तरता दिनुपर्छ।

यसलाई स्थानीय तह वा वडा तहबाटै निरन्तरता दिनुपर्छ। त्यसका लागि बजेटले निश्चित प्रावधान गर्नुपर्छ। किनभने स्थानीय तह वा सरकारलाई स्रोत दिने भनेको नै संघीय सरकार नै हो। दोस्रो भनेको जसले सहरी क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएर गाउँमा फर्केका छन् र विदेश भएका युवाले पनि रोजगारी गुमाएर नेपाल नै फर्कने र गाउँ नै फर्कने सम्भावना बढेको छ। कति संख्यामा विदेशमा काम गरिरहेका युवा नेपाल फर्कन्छन् भनेर यकिन गर्न पनि सहज छैन।

विगतमा यस्तो किसिमको संकटमा नेपाली युवाहरू विदेशबाट रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्किएको भए अहिले पनि यति नै फर्कन्छन् भनेर केही अनुमान गर्नु सकिन्थ्यो। तर, त्यो अवस्था हामीकहाँ छैन। तर, योभन्दा अगाडिको दुई वटा संकटमा पनि विदेशमा काम गरिरहेका युवा रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्किएका थिएनन्। त्यो बेलामा विदेशमा नेपाली युवाले पाएको रोजगारी सुरक्षित नै थियो। तर, अहिलेको स्थिति फरक छ। जसका कारण विदेश रहेका नेपालीहरूको रोजागरी सुरक्षित नहुन पनि सक्छ।

४ लाखदेखि ५ लाख युवा नेपाल फर्किन्छन् कि भनेर मोटामोटी अनुमान छ। बाहिरबाट फर्केर आउने ४ लाखदेखि ५ लाख र सहरी क्षेत्रबाट रोजगारी गुमाएर गाउँ फर्केकामध्ये २ लाखदेखि ३ लाख गाउँमै स्थायीरूपमा रोकिने अवस्था छ। यसकारणले थप ७ लाख सम्मका लागि रोजगारी सिर्जना गाउँमै गर्नुपर्ने हुन्छ। यी ७ लाखलाई रोजगारीको अवसर दिने गरी सरकारले नयाँ बजेटमार्फत् कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।

यस्तो स्थितिमा निजी क्षेत्रबाट रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन सक्दैन र आशा पनि गर्न हुन्न। आर्थिक संकट परेका बेलामा तथा मन्दीको बेलामा निजी क्षेत्रसँग लगानी गर्ने पुँजी पनि हुँदैन। र निजी क्षेत्र आफैँ पनि संकटमा रहने भएका कारणले निजी क्षेत्रबाट रोजगारीको अवसर सिर्जना होला भनेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि आशा गरिँदैन र गर्न पनि हुन्न। रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने दायित्य सरकारको नै हुन्छ र सरकारी खर्चबाट नै हुन पर्छ।

रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने विषयमा काम गर्दैगर्दा मुख्यत‍: दुई वटा क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिनु पर्ने हुन्छ। जसमा कृषि र ग्रामीण तहको पूर्वाधार विकास नै हो। कृषिमा विगतमा जुन तवरबाट लगानी गरिएको थियो त्यसमा पनि परिर्वतन गर्नुपर्ने ठाउँमा परिवर्तन गर्ने र निरन्तरता दिनुपर्ने क्षेत्रलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। कृषि आधुनिकीकरणको लगानी तथा प्राविधिक सल्लाह दिने सामान्य काममा विगतमा कृषिमा लगानी गर्ने काम भएको थियो। त्यसलाई अलिकति परिर्वतन गरेर कृषिका आधारभूत पूर्वाधारहरू र कृषिलाई व्यावसायीकरण, आधुनिकीकरण र यान्त्रिकरण गर्नका निमित्त सरकारले खर्च गर्ने गरी बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ।

सरकारले खर्च गर्दै गर्दाको बखतमा पनि रोजगारी सिर्जना हुन्छ। खर्च गरेका कारणले ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि सम्बन्धित आर्थिक गतिविधिहरू थपिदै जाँन्छन्। जसले गर्दा थप रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ। यसका लागि परिणाम नै खोज्ने गरी काम गर्नुहोस् भनेर मैले सरकारलाई सुझावसमेत दिएको छु। जसमा एक तहको प्रशोधनको काम ग्रामीण क्षेत्रमै हुन सकेको अवस्थामा त्यसमा लाग्नै श्रमको निमित्त थप रोजगारी सिर्जना हुन्छ।

अहिले कृषिका उत्पादनहरू किसानले उत्पादन गरेपछि प्राथमिक स्रोतकै आधारमा बजारमा ल्याउनु हुन्छ। प्राथमिक स्वरूपमै बजारमा उत्पादन ल्याउँदा उचित मूल्य नपाउनेदेखि नबिकेर कुहिने सम्भावना पनि छ। यसरी प्राथमिक रूपमै बजारमा पुर्‍याउनुकाे सट्टा एक तहको प्रशोधन ग्रामीण तहबाट गर्नु रोजगारी अवसर हुने अवस्था आउने छ। जसमा स्वरूप परिर्वतन गरेर होस् वा सुकाएर होस् वा भन्डार वा उपभाग गरेर पनि गर्न सकिन्छ।

तर, अहिलेकै अवस्थामा बजार लैजाने हो भने सही मूल्य नपाउन सक्छ। त्यसलाई ३ देखि ४ महिनासम्म भण्डारण गरेर बजारमा लैजाँदा उचित मूल्य पनि पाउन सकिन्छ। यसका लागि आवश्यक पूवार्धार बनाउनुपर्छ। यसमा लगानी ठूलो पनि हुन्छ तर, दीर्घकालमा यसले कृषिलाई आधुनिककीरण बनाउन पनि सहयोग गर्छ।

यसैगरी दोस्रो भनेको खाद्य सुरक्षाको विषय छ। अहिले हामीले खाद्य सुरक्षाको विषय उठान गर्ने गरे पनि ग्रामीण क्षेत्रमा वा गाउँपालिकहरू कतै पनि ३ वा ४ महिनालाई पुग्ने खाद्यान्न भन्डार गर्ने गोदाम पनि छैनन्।

कम्तिमा पनि प्रत्येक नगरपालिका, गाउँपालिकाले त्यहाँका नागरिकलाई सुरुवाती अवस्थामा ३ महिनासम्मका लागि पुग्ने खाद्यान्न भन्डार गर्न सक्ने गौदामहरू निर्माण गर्न नेपाल सरकारले प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने हुन्छ। गोदाम निर्माण गर्ने बेलामा पनि रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनेछ। पछि गएर पनि किसानलाई सरकारले तोक्ने न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर सरकारले नकिनिदिएको बेला वा मूल्यमात्रै तोकिदिने नाटक मञ्चनका बेला पनि स्वाभाविक रूपमा लागू गर्न सकिन्छ।

त्यसपछि ग्रामीण पूर्वाधारको विषय अर्को पाटाे हो। यो भनेको तत्काल नै ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने विषय हो। सरकारले तत्काल नै रोजगारी सिर्जना गर्नु परेको अवस्थामा खर्च गर्ने पूर्वाधारमा नै हो। हामीकहाँ पनि अहिले पूर्वाधारको ठूलो अभाव छ।

खासगरी सडकको स्तरोन्नति गर्नमात्रै खर्च गर्ने हो भने पनि सबै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले विदेशबाट फर्केर आएका युवाहरूलाई र सहरी क्षेत्रबाट रोजगारी गुमाएर गाउँ फर्केकाहरुलाई रोजगारी दिन सक्छ। त्यसमा पनि खास गरी दक्ष र अर्धदक्ष कामदारलाई रोजगारी दिन्छ।

त्यसमा हामीले लक्षित रूपमा कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ। विगतमा जस्तो छरपस्ट बजेट ल्याउने काम यसपटक बन्द गर्नु पर्छ। छरपस्ट रूपमा आउने बजेटको दुरूपयोग पनि हुन्थ्यो र भइरहेको थियो। यसमा चाहिँ स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाएर काम गर्नुपर्छ। संघीय सरकार आफैँले कार्यान्वयन गर्न खोज्ने काम भने गर्न हुन्न। संघीय सरकारले कार्यान्यवन गर्न खोज्नेबित्तिकै त्यहाँ दुरूपयोगको सम्भावन अत्याधिक हुन्छ।

नेपालमा स्थानीय तहमा भष्ट्राचार छ भनेर भनिने गरिएको छ। तर, तुलनात्मकरूपमा हेर्दा संघीय सरकारको भन्दा स्थानीय सरकारले गरेको काम दुई वर्षको अवधिमा राम्रो भएको मैले देखेको छु। त्यो भएका कारण स्थानीय तहलाई विश्वास गरेर अनुगमन मूल्यांकन गर्दै प्राविधिक सहयोग दिने काम संघीय सरकारका निकायहरूले गर्नुपर्छ। कार्यक्रमको कार्यान्वयन भने स्थानीय तहबाटै हुनुपर्छ। यसरी पूर्वाधारको आयोजनाहरूमा रकम विनियोजन गर्ने हो भने त्यसबाट रोजगारी सिर्जना हुन्छ।

तेस्रो महत्वपूर्ण पाटो स्वास्थ्यका पूर्वाधार विकास हो। सरकारले यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। कोरोनाको संकटपछि हामी सबैले देख्ने र थाहा पाउने गरी हामी स्वास्थ्यको पूर्वाधारमा कमजोर रहेछौं भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ।

हामीकहाँ आवश्यक मात्रामा अस्पतालमा बेड छैनन्। आइसीयु कक्ष छैनन्। भेन्टिलेटर रहेनछ भन्ने कुरा हामी सबैले महसुस गरेका छौं। त्यसकारण बजेटको प्रमुख प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार सुधारका लागि हुनुपर्छ।

राजस्वको विषय
राजस्वको विषय राहतकै कार्यक्रमअन्तर्गत जोडेर आउँछ। जसमा मैले माथि उल्लेख गरेको रोजगारीको विषयले नै रोजगारी गुमाएको व्यक्तिलाई त राहत हुन्छ। तर,व्यवसाय गुमाएका, घाटामा गएका र घाटा ब्यहोर्नु पर्ने अवस्थामा पुगेका साना, मझौला तथा ठूला उद्योगलाई राहत दिने क्रममा राजस्वबाट नै केही विषय हेर्नुपर्ने हुन्छ।

राजस्वको दर समष्टिगत रूपमा परिर्वतन गर्नुपर्ने अवस्थामा छैनन्। किनभने मूल्य अभिवृद्धि कर अहिले घटाउँदा सरकारलाई आफ्नो दैनिक प्रशासनिक खर्च चलाउन र सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा समेत असर पुग्न सक्छ। भन्सारको दरमा पनि अहिले पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छैन। कतिपय वस्तुहरूमा भने भन्सार दर बढाउनु पर्ला।

हाम्रो भुक्तानी सन्तुलन राम्रो हुने अवस्था आएन भने बढाउनुपर्छ। तर,घटाउन सक्ने अवस्था छैन। अन्तशुल्कमा पनि परिर्वतन गर्न सक्ने अवस्था छैन। केही वस्तुहरू बढाउनु पर्ने हुन्छ। आयकरमा भने अरुले जेसुकै भने पनि अहिलेको दरमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था मैले देखेको छैन।

किनभने आयकरको दर घटाउँदैमा व्यवसायी तथा व्यवसायहरूमा राहत हुने हैन। नाफा भएको अवस्थामा मात्रै आयकर तिर्नुपर्ने भएका कारण अहिले हामीले नाफाको कुरा नगरिरहेका कारणले लगातार एक-दुई वर्ष घाटामा जाने कुरा गरिरहेका छौं। घाटाकाे अवस्थामा आयकर बढी तिर्नुपर्ने होइन। त्यसकारण अहिले अधिकांश व्यवसाय नाफामा जाने अवस्था नभएका कारण आयकरको दर परिर्वतन आवश्यक नहोला।

आयकरको दर घटाउँदै व्यवसायीलाई राहत पनि पुग्दैन। दर घटाउँदैमा व्यवसायी लगानीको वातावरण पनि बन्दैन। किनभने अहिले नयाँ लगानीको कुरा गर्नुभन्दा पनि भएका पुराना उद्योगहरूको पुनर्स्थापनाको सवाल प्रमुख भएर आउँछ।

खासगरी साना उद्योग तथा व्यवसायीहरूले केही निश्चित रकम करको रूपमा तिरिरहेकन छन् । जसमा कारोबार रकमको आधारमा लाग्ने कर हो। ५० लाखभन्दा कम कारोबार गर्ने व्यावासायिक फर्महरुले वार्षिक रूपमा ५ हजार रुपैयाँ महानगरपालिकामा र ३ हजार ५ सय रुपैयाँ नगरपालिकामा तिर्दै आएका छन्। त्योचाहिँ साना व्यवासायी र घरेलु उद्यमीका लागि ठूलै रकम हो। सरकारले यस्तो कर यो आर्थिक वर्षका लागि छाडिदिएको अवस्थामा त्यसले चाहिँ राहत हुन्छ।

केही यस्ता व्यवसायहरू नेपालमा छन्। यो एक वर्षको घाटासँगै अर्को एक वर्ष पनि निश्चितरूपमा घाटा हुन्छ। उनीहरूको घाटा यति ठूलो हुन्छ कि त्यस्ता कम्पनीहरूलाई पनि आएकर ऐनले दिएको घाटा सार्न पाउने सुविधा (कुनै एक आर्थिक वर्षको घाटालाई) अर्को सात वर्षसम्म सार्न पाउँछन्। तर, यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई आयकर ऐनले दिएको सुविधाले नपुग्ने पनि सक्छ। यस्तो घाटा पनि हवाई उड्डयन उद्योगमा हो। यो वर्षमात्रै नभए यो क्षेत्रका उद्योगले अर्को आर्थिक वर्ष पनि घाटा बेहोर्नुपर्छ।

यो दुई वर्षको घाटा मिलान गर्नका लागि सात वर्ष अपुग पनि हुन सक्छ। यति त्यस्तो हुने अवस्था आयो भने कोभिड-१९ का कारणले उत्पन्न भएको घाटालाई विभिन्न खालको कोष बनाएर सात वर्षपछि पनि सार्न पाउने व्यवस्था गरियो भने पनि त्यो एउटा राहत हुन सक्छ।
यसबाहेक गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगर तथा प्रादेशिक सरकारले आफुखुसी लगाएका अतिरिक्त करहरू छन्। त्यसमा विरोध पनि भइरहेको छ। जसका कारण स्थानीय सरकारले यसलाई पुनरावलोकन गरेर आफ्नो क्षेत्रभित्र करको भार बढी भएका कारणले व्यवासायी तथा व्यक्तिहरूलाई मर्का परेको छ कि छैन मुल्यांकन गरेर संघीय सरकारले बजेट ल्याउपछि उहाँहरूले यसको विषयमा ध्यान दिनु पर्छ।

पूर्वाधारको क्षेत्रमा
अहिलेको अवस्थामा सरकारले ठूला पूर्वाधार प्राथमिकतामा राख्ने र बजेट विनियोजन गर्ने काम गर्नु उचित पनि हुँदैन होला। तर, त्यो भन्दैमा सबै ठूलो पूर्वाधार विकासमा काम गर्नु हुन्न र छोड्नुपर्छ भन्ने हैन। यसको अर्थ अत्यन्तै रणनीतिक महत्वका (गेम चेन्जर आयोजना) पूर्वाधार विकासमा मात्रै केन्द्रित हुनुपर्छ।

बजेटमा भनेका कतिपय आयोजनालाई गेमचेन्जर आयोजना पनि हैनन्। यसाे भन्नुको अर्थ मेलम्ची, माथिल्लो तामाकोसी, फास्ट ट्रयाक,पोखरा विमानस्थल, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र काठमाडौं र निजगढ विमानस्थलको हकमा भने सरकारले काम गर्नुपर्छ। यसबाहेकका केही ठूला आयोजनाहरू छन् त्यसलाई एक दुई वर्ष पछाडी धकेल्दा पनि केही असर गर्दैन।

जस्तै उत्तर-दक्षिण लोकमार्गहरू, पूर्व-पश्चिम मध्यपहाडी लोकमार्गलगायतको आयोजनामा अहिले हतार गरेर बजेट विनियोजन गर्नुहुन्न। यसका अलावा स्थानीय पूर्वाधार विकासका जोड दिँदै रोजगारी सिर्जना हुने गरी काम अगाडि लैजान सक्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।