अर्थतन्त्र पुनर्उत्थान गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीतिगत व्यवस्था चाहिन्छ

विचार

भवानी राणा बुधबार, वैशाख १७, २०७७ १३:२४

महामारीको रुपमा संसारभर फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा अकल्पनीय संकट देखा परेको छ। कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि हाम्रो मुलुकमा लगातार एक महिनादेखि भएको लकडाउनका कारण उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय सम्पूर्ण ठप्प छन्।

नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत गहिरो संकट पर्ने निश्चित छ। यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा उद्योग व्यवसायको संरक्षण गरि अर्थतन्त्रको पुनर्उन्थान गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीतिगत व्यवस्था गरिनु अपरिहार्य छ।

अर्थतन्त्रको पुनर्उत्थानका लागि निजी क्षेत्रका तीनवटै छाता संगठनहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारलाई संयुक्त रुपमा सुझाव सेमत बुझाइसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले उद्योग बचाउनका नीतिगत सुधारदेखि आर्थिक प्याकेजलाई समेत बजेटमा सम्बोधन गनुैपर्ने हुन्छ।

सबैभन्दा पहिले सरकारले कम्तिमा तीन वर्षका लागि बैंक कर्जाको ब्याजदर ५ प्रतिशत बिन्दुले घटाइनुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा उद्योगीलाई केही राहत हुनेछ।

सम्पूर्ण लघु, साना, मझौला र ठूला कम्पनी तथा फर्म ९प्रतिष्ठान० को ६ महिनाको व्याज २ प्रतिशत ब्याज दरमा हुने गरी पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा साना तथा मझौला व्यवसाय गरिरहेका उद्योगीहरु पुनः व्यवसायमा फर्कन सक्छन्। उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ताबन्दीमा दुई वर्षभित्र तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।

यी विषयहरु बजेटसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमार्फत् समेत सम्बोधन हुनुपर्छ। साथै पुनर्कजाको झन्झटिलो प्रक्रिया र शर्तमा सहजता ल्याउनुपर्ने हुन्छ। यसबाट उद्योगी व्यवसायीले केही राहत अनुभूति पाउने छन्।

बैंकहरुले सबै ऋण पुनरर्संरचना गर्दै ब्याजलाई पूँजीकरण गर्न दिनुपर्ने हुन्छ। यस्तो व्यवस्था हाललाई एक वर्षका लागि सुनिश्चित गर्दै आगामी पाँच वर्षसम्म कायम गरिएको अवस्थामा उद्योग बचाउन सकिन्छ। ऋणको साँवा, ब्याज भुक्तानीको समय तत्कालै पछि सार्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो। यसमा सरकारले अभिभावकत्व लिनुपर्छ। उद्योगी तथा आम जनताको अभिभावक भनेकै सरकार हो। अभिभावकबाट सबै आज यही खोजी रहेका छन्।

उद्योगी व्यवसायीले पनि लकडाउनमा पनि आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अनुसार आफ्ना सबै कर्तव्य पुरा गरेका छन्। तर, सरकारले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट २०७६ चैत १६ गते जारी भएको निर्देशन अनुसार ऋणीले २०७६ चैत मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने मासिक÷त्रैमासिक किस्ता भुक्तानी गरेमा ब्याजमा १० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था ९टर्म लोन०मा मात्र लागू नगरी सबै प्रकारका कर्जाहरुको व्याजमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था हुनुपर्छ।

योसँगै अहिले उद्योगधन्दा बन्दसँगै लाखौ श्रमिकको रोजगारी गुमेको छ। उद्योगीले पनि श्रमिकलाई पुरै पारिश्रमिक दिन सक्ने अवस्था छैन। श्रमिकको सुरक्षाका लागि पनि सरकारले सहयोग तथा राहत प्याकेज ल्याउनु पर्छ। कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) ले कर्मचारी तथा कामदारको लकडाउन अवधिको तलब तथा ज्याला अधिकतम ५० प्रतिशत भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था कानुनी रुपबाट हुनु पर्छ। एक वर्षका लागि कम्पनी तथा फर्ममा सामूहिक सैदाबाजीलाई स्थगन गर्न सरकारी तवरबाट पनि पहलकदमी हुनुपर्छ।

उद्योगको रक्षाका लागि कर्मचारी तथा कामदारको जगेडामा राख्न सक्ने समय सीमालाई वृद्धि गरि ६ महिना बनाउनु पर्छ। कुनै कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) ले आफ्नो आकार वा क्षमता घटाउन चाहेमा र बन्द गर्न चाहेमा विशेष कानुन बनाई कर्मचारी तथा कामदारलाई न्यूनतम रकम दिई कम्पनी तथा फर्मले आफ्नो आकार वा क्षमता घटाउन सक्ने र बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।

कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) ले दैनिक ज्यालादारीका कामदारको ज्याला भुक्तानी गर्न नसक्ने भएको हुँदा त्यसमा सरकारका तर्फबाट सहयोग हुनुपर्छ। साथै सरकारले चार महिनाका लागि विद्युत डिमाण्ड चार्ज मिनाहा हुने व्यवस्था गरिदिएर सहयोग गर्नुपर्छ। साथै बिजुलीको महसुल तिर्ने समयसीमा चार महिना पछाडि सार्नुपर्छ। यस्तो भएको अवस्थामा तत्काल उद्योगी व्यवसायीले केही राहत पाएको महसुस गर्नेछन्। बिजुलीकै हकमा महसुलमा १५ महिनासम्म १० प्रतिशत छुटको व्यवस्था हुनुपर्छ।

नीतिगत रुपमा भने सरकारले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३ प्रतिशत हुनेगरी बृहत राहत तथा खर्च बढाउने कार्यक्रम अगाडि सार्नुपर्छ। मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा २४ ९३० मा लगातार ४ महिनासम्म मिलान गरेर बाँकी रहेको रकम एकमुष्ट फिर्ता दिने व्यवस्था भएपनि हाल प्राप्त हुन नसकेकाले कम्पनी तथा फर्मको नगद प्रवाहको व्यवस्थापन गर्न तत्काल फिर्ता गरिदिने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ।

सरकारी निकाय वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संघ संस्थाले ठेक्का सम्झौता वा करार अन्तर्गत आपूर्ति हुने वस्तु वा सेवा वापतको रकम सम्बन्धित ठेकेदार वा आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्दा निजलाई भुक्तानी गर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर रकमको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम निजको नामबाट सम्बन्धित राजस्व शीर्षकमा जम्मा गरी बाँकी रहने कर बापतको रकममात्र भुक्तानी गर्ने, यसरी राजस्व जम्मा भएको रकम सम्बन्धित ठेकेदार वा आपूर्तिकर्तालाई दिनु पर्ने व्यवस्था भएअनुसार ५० प्रतिशत राजस्वमा जम्मा भएको रकम सम्बन्धित ठेकेदार वा आपूर्तिकर्तालाई तत्काल फिर्ता दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेछ।

अन्त्यमा विद्यमान लकडाउन बिस्तारै खुलाइ अर्थतन्त्रलार्इ चलायमान बनाउन उद्योगहरूले जारी गर्ने परिचयपत्रका आधारमा श्रमिकको आवतजावतलाई अनुमति दिइनुपर्छ। र, उद्योगले जारी गरेको चलानलाई कच्चा पदार्थ तथा तयारी सामानको ढुवानीका लागि पाससरह मान्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने हुन्छ।

राणा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष हुन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।