अबको बजेट : भौतिकको जोड पुरानै कार्यक्रममा, सहरी विकासको 'सुरक्षित नागरिक आवास' कार्यक्रम

अर्थ समाचार

शिव बोहरा बुधबार, वैशाख १०, २०७७ ०९:३२

काठमाडौं- विकासे मन्त्रालयको रूपमा रहेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि तय गरिने परियोजनाबारे छलफल थालेका छन्।

दुवै मन्त्रालयले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमण रोक्न सरकारले लागू गरेको लकडाउनपूर्व नै अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको बजेट सिलिङअनुसार कार्यक्रमबारे छलफल गरेका थिए। तर कोरोना भाइरसको संक्रमणपछि सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्रसमेत परिवर्तन हुने देखिएको छ। जसका कारण मन्त्रालयहरूले समेत नयाँ ढंगबाट नयाँ अर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकताबारे छलफल थालेका हुन्।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी आवका लागि एक/दुईवटा नयाँ कार्यक्रम थप गरेर पुरानै आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने र निरन्तरता दिने जनाएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणअघि बजेटको सिलिङ आएकाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय छलफलकै क्रममा रहेको मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए।

'कोरोनाको प्रभावले सरकारका प्राथमिकतामा केही परिवर्तन हुनसक्छ। हामीलाई प्राप्त नयाँ बजेट सिलिङअनुसार छलफलकै क्रममा छौं,' उनले भने, 'चालु अवस्थामा रहेका आयोजनालाई निरन्तरता दिनु नै पर्छ। एक/दुईवटा नयाँ आयोजनाका बारेमा कुराचाहिँ भएको छ तर टुंगो लागिसकेको छैन।'

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई निरन्तरता दिएर सम्पन्न गर्नेतर्फ लैजान पनि आफूहरूको दायित्व भएको सचिव कार्कीको भनाइ छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणपछि बजेटको सिलिङसमेत परिमार्जन हुनसक्ने उनले बताए।

सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा रहेका जनकपुर-जयनगर रेलमार्ग, पूर्वपश्चिम रेलमार्गलगायत पनि प्राथमिकताका आयोजना भएकाले यिनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्था छ। छलफलकै क्रममा रहेकाले चालु अवस्थामा रहेका आयोजनालाई निरन्तरता दिँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय केही नयाँ आयोजना पनि ल्याउन सक्ने सचिव कार्कीले जानकारी दिए। बाँकी कुरा मन्त्रालयले केही दिनमा टुंग्याउने उनको भनाइ छ।

केही वर्षयता सरकारले पूर्वाधार आयोजनाहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गर्दै आएको थियो। तर कोरोना भाइरसको महामारीका कारण सरकारको प्राथमिकता नागरिकको स्वास्थ्य र जीवन रक्षामा केन्द्रित हुने देखिएको छ। त्यसैले विकासे मन्त्रालयहरूले नयाँ आयोजनाको पहिचान र तिनलाई अघि बढाउने भन्दा चालु हालतमा रहेका आयोजनालाई नै महत्व दिने देखिएको छ।

यता सहरी विकास मन्त्रालयले पनि पुराना आयोजनालाई नै प्राथमिकतामा राख्ने संकेत गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयको बजेट सिलिङ कम भएकाले के-के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्नै बाँकी रहेको सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता कृष्णप्रसाद दुवाडीले जानकारी दिए।

'विभिन्न मन्त्रालयगत छलफल चलिरहेको होला। हाम्रो मन्त्रालयको पालो आइसकेको छैन,' उनले भने, 'केही दिनमा छलफल हुन्छ। यो वर्ष हाम्रो मन्त्रालयको पुराना आयोजनालाई निरन्तरता नै हुनेछ।'

बजेट के-कति हुन्छ पर्याप्त बजेट भएको अवस्थामा मन्त्रालयको प्राथमिकतामा सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम पनि हुने सहसचिव दुवाडीले जानकारी दिए। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुरक्षित नागरिक आवास कार्यविधिसमेत संशोधन गरेको छ। सो कार्यविधि सोमबार नै राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ।