काठमाडौं- लकडाउनका कारण आपूर्ति तथा ढुवानी व्यवस्था अस्तव्यस्त बनेपछि त्यसको असर विकास निर्माण आयोजनामा देखिन थालेको छ। सरकारले केही आयोजनाहरुमा लकडाउन अवधिमा पनि काम सुचारु राख्ने भनेपनि निर्माण सामाग्री अभाव भएपछि काम रोकिन थालेको छ।
केन्द्र सरकारले आवश्यक सुरक्षाका मापदण्ड पुरा गरेर विकास निर्माण तथा पूर्वाधार आयोजनाहरुमा काम सुचारु राख्न भनेपनि स्थानिय तहले भने त्यसमा सहजीकरण गर्नुको साटो उल्टै बाधा पुर्याउन थालेका छन्। मन्त्रिपरिषद निर्णयबाट अत्यावश्यक र कामलाई निरन्तरता दिनैपर्ने आयोजनाहरुमा आकश्यक सुरक्षा उपायहरु अवलम्बन गरी निर्माणको काम सुचारु राख्न भनेपनि निर्माण सामग्रीको अभावमा अधिकांश आयोजना ठप्पप्रायः भएका छन्। आगामी वर्षातअगावै सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने काम पनि प्रभावित बनेको छ।
निर्माण सामग्री अभाव हुनुमा लकडाउनका कारण ढुवानी प्रणाली प्रभावित बन्नु र स्थानीय मानिसहरुले मालसामान ढुवानी गर्ने सवारी साधनलाई संचालन निषेध गर्नु प्रमुख कारणका रुपमा देखिएका छन्। उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित नोभल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिले पनि विकास निर्माणका आयोजनाको कामलाई निरन्तरता दिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिसकेको छ।
निर्माण व्यवसायका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको नियमित आपूर्ति गर्न सवारी पासको व्यवस्था गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेको छ। आपूर्ति तथा ढुवानी व्यवस्था सहज बनाउन गृह प्रशासनले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने भनेपनि स्थानीयको अवरोधका कारण सवारीसाधन संचालनमा समस्या हुन थालेको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ प्राधिकरणअन्तर्गतका अधिकांश जलविद्युत आयोजना र प्रशारण लाइन आयोजनामा निर्माण सामग्री अभावको समस्या देखिएको बताउँछन्। ‘निर्माण सामग्रीको अभाव छ। ढुवानीमा समस्या हो। निर्माण सामग्रीहरु उत्पादन गर्ने केही उद्योग नै पनि बन्द भएका छन्। धेरै जिल्लाबाट जानुपर्छ। निर्माण सामग्री अभाव भएपछि आयोजनाको काम पनि रोकिएको छ। धेरै ठाउँमा समस्या छ,’ घिसिङले भने।
उनका अनुसार निर्माण सामग्री केही स्टक रहेका आयोजनामा काम भइरहेको छ भने बाँकी ढुवानी हुन नसकेका आयोजनामा काम बन्द हुन थालिसकेको छ। निर्माण सामग्रीको ढुवानी व्यवस्था सहज बनाउन प्राधिकरणले गृह मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयसँग पहल गरिरहेको पनि घिसिङले बताए।
‘लकडाउनले समस्या त सबै आयोजनामा छ। तर तत्काल काम गर्नैपर्ने आयोजनाको कामलाई निरन्तरता दिन प्राधिकरणले सकेसम्म गरिरहेको छ,’ उनले भने।
निर्माण सामग्री ढुवानीका लागि गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासनबाट सवारी पास लगायतका व्यवस्था भएपनि स्थानीय मानिसहरुको अवरोधका कारण बढी समस्या देखिन थालेको छ। स्थानीयले सिमेन्ट कारखानाबाट सामान लोड हुन नदिएपछि केही दिनयता १ सय २ मेगावाट उत्पादन क्षमताको मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको काम ठप्प छ।
पछिल्लो चार-पाँच दिनदेखि आयोजनामा काम रोकिएको आयोजना प्रमुख सुनिलकुमार लामाले बताए। ‘सिमेन्ट लिन गएका सवारी साधनलाई स्थानीयले अवरोध गरे भन्ने सुनेका हौं। पछिल्लो चारपाँच दिनदेखि आयोजनाका लागि चाहिने सिमेन्ट आएको छैन। अहिले डण्डीको मात्रै काम भइरहेको छ,’ उनले भने।
मध्ये भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनामा अहिले ७० देखि ८० जना कामदार काममा खटिइरहेका छन्। तर निर्माण सामग्री अभाव हुँदा उनीहरु कामविहीन भएर बस्नुपरेको आयोजना प्रमुख लामाको भनाइ छ। सिमेन्ट लिन होङसी सिमेन्टको कारखाना जान लागेका सवारी साधनलाई नवलपरासीका स्थानीयले छिर्न दिएका थिएनन्। त्यस्तै माथिल्लो भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सामग्री बोकेका सवारी साधनलाई पनि स्थानीयले अवरोध गरेका थिए।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह विभिन्न आयोजनाहरुमा निर्माण सामग्री अभाव भएको, सवारी साधन संचालनमा स्थानीयको अवरोधका कारण सामान बाटोमै रोकिएको जस्ता समस्या निर्माण व्यवसायीहरुले भोग्नु परेको बताउँछन्।
‘अहिले अत्यावश्यक र काम नगरी नहुने आयोजनाको निर्माण कार्य सुचारु राख्न सरकारले भनेको छ। यसको मतलब सबै विकास निर्माणका काम सुरु गर भनेको होइन। तर अहिले काम गर्नै पर्ने आयोजनामा पनि समस्या छ। स्थानीयको जनभावनाविपरीत काम गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1763721444.png)
