काठमाडौं- राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि यसअघि तय भएको सिलिङ घटाउने तयारी गरेको छ। कोरोना भाइरसको प्रभावसँग स्रोतको दायरा साँघुरो भएको र प्राथमिकता परिमार्जन गर्नुपर्ने भएपछि योजना आयोगले सिलिङ परिवर्तनको तयारी अघि बढाएको हो।
योजना आयोग स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार यसका लागि केही दिनमा स्रोत समितिको बैठक बस्दैछ। स्रोत समितिको बैठकमा कोरोनाको जोखिमका कारण अर्थतन्त्रको वृद्धिमा आएको संकुचन, स्रोतमाथि परेको दबाब र परिमार्जित प्राथमिकतासमेतको विश्लेषणका आधारमा नयाँ सिलिङ तयार गर्न लागिएको हो।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि योजना आयोगले १६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ यसअघि निर्धारण गरेको थियो। त्यसलाई घटाउने र नयाँ सिलिङ तयार गर्ने गरी काम अघि बढाइएको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई मात्रै २ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै छुट्याउने गरी सिलिङ तयार गरेको थियो। यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्यलसहितका सामाजिक क्षेत्रमा चालु वर्षको विनियोजनमा १० देखि १५ प्रतिशत बजेट थप गरी सिलिङ तय गरिएको थियो।
'अहिले परिस्थिति फेरिएको छ, यसअघि हामीले जसरी छलफल अघि बढाएका थियौँ त्यसअसार काम गर्न सक्ने अवस्था छैन,' आयोग स्रोतले भन्यो, 'नयाँ सन्दर्भमा अघि बढ्नका लागि प्राथमिकता परिमार्जन गरी सिलिङ परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ।'
कोरोना भाइरसका कारण आर्थिक कृयाकलाप ठप्प हुँदा राजस्व संकलन कमजोर हुँदै गएको र यसले सरकारको आम्दानीको स्रोत नै कमजोर बनाइदिएकाले यसअघिको प्रक्षेपणले काम नगर्ने आयोगको विश्लेषण छ। यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालनदेखि आयोजना व्यवस्थापनसम्ममा प्रभाव पर्ने भएकाले सिलिङ फेर्नुपर्ने अवस्था आएको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
केही दिनमा बस्ने आयोगको बैठकले यी विषयमा छलफल गर्ने र त्यसलगत्तै स्रोत समितिको बैठक राखेर सिलिङ परिमार्जनको तयारी गरिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। आयोगको बैठकमा सदस्यहरुले क्षेत्रगत आवश्यकता र कोरोनाले पारेको प्रभावका विषयमा विवरण प्रस्तुत गर्नेछन्। त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले दिने प्रतिवेदनसमेतका आधारमा स्रोत समितिको बैठकबाट सिलिङ परिमार्जनको तयारी गरिएको छ।
कोरोना संक्रमको जोखिम बढ्दै जाँदा सरकारले २ साता लामो लक डाउन घोषणा गरेसँगै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट छलफल पनि प्रभावित बनेको छ। अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको क्यालेन्डरअनुसार मन्त्रालयगत बजेट छलफल अघि बढ्न सकेको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
