राजनीति

मन्त्रिपरिषद् नबस्दा नयाँ गभर्नरदेखि एआइजीको फूलीसम्म रोकियोचिकित्सकका सल्लाहमा बैठक कक्षको 'रि-सेटअप' हुँदै

किशोर दहाल मंगलबार, चैत ४, २०७६ १७:४५

फोटोः प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाको ट्विटरबाट

काठमाडौं- 'म आफैं पनि गभर्नर नियुक्त भएको थिएँ। तर, एक महिनाअगाडि त भएको होइन। अन्तिम-अन्तिम दिनतिर भएको थियो। जुन दिन मेरो कार्यकाल सिद्धिदै थियो, त्यो दिन ३ बजे मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर गभर्नरको नियुक्तिको सिफारिस भएको थियो। र, त्यसपछि मैले कार्यालय छोडेको थिएँ। त्यसपछिको गभर्नरको नियुक्ति पनि अहिले त्यस्तै त्यस्तै नै हुन्छ होला। चैत ५ भन्दा अगाडि गभर्नरको नियुक्ति हुन्छ।'

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नर पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नयाँ नियुक्त हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि किन नभएको भन्ने प्रश्नको उत्तरमा फागुन १५ मा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री समेत रहेका सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले दाबी गरेका कुरा हुन्, यी।

अहिलेका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालको पदावधि बुधबार पूरा हुँदैछ। तर, खतिवडाले दाबी गरेको समय सीमा बित्नै लाग्दा पनि नयाँ गभर्नर नियुक्ति हुनसकेको छैन। अझ सिफारिस समिति गठन भएर त्यसले सिफारिस गर्ने तीन जनामध्येबाट एकजना छान्ने ऐन अनुसारको काम त हुने स्थिति नै छैन।

मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठक गत फागुन १८ गते बसेको थियो। फागुन २२ गते निर्णय सार्वजनिक गरिएको थियो।सामान्यताः हप्तामा एक वा दुई पटक बस्ने बैठक नबसेको १६ दिन भयो। तर, अर्को बैठक कहिले बस्छ भन्ने टुंगो छैन। मन्त्रिपरिषद् बैठक नियमित बस्न नसकेको कारण उल्लेखित जस्ता कैयौं कामहरु थन्किएर बसेका छन्। कतिपय काम प्रक्रियामै अल्झिएका छन्। त्यस्तै मध्येको एक हो, प्रहरीको बढुवा प्रक्रिया।

गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने अध्यक्षताको बढुवा सिफारिस समितिले डिआइजी (प्रहरी नायब महानिरीक्षक)हरू तारिणीप्रसाद लम्साल, शैलेश थापा क्षेत्री र हरिबहादुर पाललाई एआइजी (अतिरिक्त महानिरीक्षक)मा बढुवा सिफारिस गरेको थियो। एक हप्तासम्म उनीहरुमाथि उजुरी गर्न सकिने समय कटिसकेको छ। अब मन्त्रिपरिषद्ले बढुवा गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुनसकेको छैन। यसले प्रहरीमा दोहोरो असर पारिरहेको छ।

पहिलो, प्रहरी एआइजी (अतिरिक्त महानिरीक्षक)विहीन भएको छ।

दोस्रो, प्राविधिक बाहेकका २६ वटा डिआइजीको दरबन्दी रहेकोमा तीनजना एआइजीका लागि सिफारिस भइसकेकोपछि अहिले ४ जना मात्रै डिआइजी छन्। अहिले प्रदेश २, सुदूरपश्चिम प्रदेश, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) र महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा मात्रै डिआइजी छन्। उसै पनि, डिआइजीले नेतृत्व गर्नुपर्ने कैयौं स्थानमा एसएसपीको भरमा छाडिएको थियो। एआइजी नहुँदा उनीहरुले गर्नुपर्ने नेतृत्व पनि एसएसपीकै भरमा छ।

त्यस्तै, १४ सय कर्मचारी भएको, ३९ अर्ब ऋण भएको तथा वाइडबडी खरिदको लफडामा फसेको नेपाल वायुसेवा निगमको नेतृत्व पनि नेतृत्वविहीन छ। प्रधानमन्त्री ओलीकै सुझावमा माघ ४ गते निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले पदबाट राजिनामा दिएका थिए। अहिले निगम कोरोनाको कारण सबै भन्दा बढी मारमा पर्ने कम्पनी पनि हो। यसका कतार, बैंकक, भारतको दिल्ली बाहेक २ गन्तव्य, मलेसिया उडान बन्द भएको छ। सातामा ६५ उडानमा अब १७ वटा मात्रै उडान बाँकी छ। तर, यस्तो अवस्थामा संस्थाको नयाँ नेतृत्व चयन हुन सकेको छैन।

त्यस्तै, भिजिट नेपाल २०२० स्थगित भइसकेको छ। तर, यससँग सम्बन्धित सचिवालय भने अझै अस्तित्वमै छ। करिब एक अर्ब बजेट भएको सचिवालयमा एक दर्जनभन्दा बढी कर्मचारी छन्। नेपाल भ्रमणसँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रबर्द्धनात्मक कार्यक्रम नभइरहेको सन्दर्भमा सचिवालयको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको छ।सचिवालयका कर्मचारीहरु सेवा सुविधामा बसिरहने तर काम पनि नहुने स्थिति छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले संयोजकतोकेर गठन भएको सचिवालयका सन्दर्भमा उसैले थप निर्णय लिनसक्छ। तर, मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न सकेको छैन।

पुराना काम थाती बसेको मात्रै होइन। मन्त्रिपरिषद्बाट अपेक्षा गरिएका कतिपय निर्णय बाँकी छ। अहिले सबैभन्दा चर्चामा रहेका कोरोना भाइरसबारे मन्त्रिपरिषद्बाट केही विशेष निर्णय हुनसक्ने आम अपेक्षा पनि पूरा हुनसकेको छैन। उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि उच्चस्तरीय समन्वय समितिले केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरु भइरहेका छन्, तर कार्यान्वयमा प्रशंस्तै शंका भइरहेका छन्।

रणनीतिक मात्रै होइन, नियमित निर्णयहरु पनि हुनसकेका छैनन्।

प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य समस्याका कारण नियमित बैठक बस्न नसकेको धेरेको बुझाइ छ। तर, केही दिनयता उनको सक्रियताले बैठक बस्नसक्ने अवस्थाकै संकेत गर्छ। उनलेशुक्रबार मात्रै आफ्नो सचिवालयका केही सदस्यलाई भेटेको तस्बीर सार्वजनिक भएको थियो। साथै, शनिबार सार्क मुलुकका प्रतिनिधिहरुसँग भिडियो वार्तामा सहभागी भए। सो वार्तामा उनी झन्डै डेढ घण्ट सहभागी भए। तर, सम्भवतः खराब स्वास्थ्य स्थितिकै कारण उनले आफ्नो तयारी सम्बोधन पूरा भने पढेनन्।

'जतिखेर पनि बस्न सक्छ'
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा मन्त्रिपरिषद् बैठक जतिबेला पनि बस्न सक्ने बताउँछन्। 'बैठक प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सहजतामा जतिबेला पनि बोलाउन सक्नुहुन्छ', उनले भने,'अहिले तपाईंसँग कुरा हुँदाहुँदै पनि बस्ने भन्ने निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले अनुकूल ठानेपछि बैठक बस्छ। अहिले उहाँले आराम गर्नुभएको छ।'

थापाले प्रधानमन्त्री आराम गरिरहेको तर त्यसै कारणले बैठक भने नरोकिएको बताए। आराम गर्नुपरेकै कारण बैठक नबसेको हो भन्ने प्रश्नमा उनले भने 'भिडियो कन्फ्रेन्समा बोलिसक्नुभएको छ। छुट्टै आराम त किन चाहियो र?'

थापाले नियमित रुपमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने गरेको कक्षमा डाक्टरकै सल्लाहमा 'रि-सेटअप'को काम चलिरहेको बताए।'रि- सेटअप गर्नु भनेर डाक्टरले नै भनेका थिए', उनले भने, 'बनाउने काम हुँदैथियो। त्यो सकिएको छैन होला।'

निर्णय थाती रहेका कामका सन्दर्भमा भने थापाले रुची देखाएनन्। 'क्याबिनेटले गर्ने स्पेसिफिक निर्णयहरुको बारेमा त मैले के भन्नु र?'