काभ्रे- सहकारी ऐन २०७४ लागू भइसकेपछि स्थानीय र प्रदेश सरकारको मातहतमा गएका सहकारी संस्थाहरुमा पछिल्लो २ वर्षदेखि नियमित अनुगमन र नियमन हुन सकेको छैन।
साविकका सहकारी डिभिजन कार्यालयले गरिरहेको काम संघीयता कार्यान्वयनपछि दर्ता, नियमन, अनुगमन, खारेजीलगायत अधिकार दिएर स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। तर, स्थानीय तहले सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रशासनिक कार्यहरु चुस्त-दुरुस्त रुपमा संचालन गर्न नसक्दा समस्या देखिएको हो।
शुक्रबार नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) र सहकारी विभागले काभ्रेका स्थानीय तहसँग गरेको `स्थानीय तहमा सहकारी´ विषयक छलफल कार्यक्रममा त्यहाँका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले सहकारी क्षेत्रको प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्न असहज भएको धारणा राखेका छन। सहकारी ऐन तथा नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्नु, नियमित नियमन र अनुगमन नहुनु, कर्मचारी अभाव र सहकारी क्षेत्रलाई गरिने उपेक्षाजस्ता कारणले समस्या निम्तिएको उनीहरुले गुनासो पोखेका हुन्।
साविकका सहकारी डिभिजन कार्यालयले १ लाख ३० हजार सदस्यसहित काभ्रे जिल्लामा १ हजार ४ सय ९७ सहकारी दर्ता रहेको तथ्यांक र तिनका कागजात स्थानीय तहलाई बुझाएको थियो। तर, ती सहकारी संस्थाहरु दुई वर्ष बितिसक्दा पनि स्थानीय तहमा सूचीकृत भएका छैनन्।
काभ्रे जिल्ला सहकारी संघका सचिव दिलीप शर्माका अनुसार सहाकारीहरुको तथ्यांक संकलनमै स्थानीय तहलाई सकस परिरहेको छ। `१ हजार ४ सय बढी सहकारी संस्था रहे पनि ४ दर्जन सहकारी मात्रै सूचीकृत भएर तथ्यांक बुझाएका छन्। यो वर्षभित्र ६ सयको हाराहारीमा आउने अपेक्षा हाम्रो छ,' शर्मा भन्छन्।' सूचीकृत हुन आउन बारम्बार भन्दा पनि नआएको उनको भनाई छ। `कुन संस्था सक्रिय र कुन निस्क्रिय छन् भन्ने नै थाहा छैन स्थानीय तहलाई। अहिले सम्पत्ति सुद्धिकरण निवारण, कोपोमिस कार्यान्वयन, ऐन नियमावली कार्यान्वयनजस्ता विषय आइरहेका छन्। तर जिल्लाका कतिपय संस्थाहरुले सहकारीका साधारण सिद्धान्तनै बुझ्दैनन्,' शर्माले भने।
मण्डनदेउपुर नगरपालिका उपप्रमुख निर्मला शाही अहिले स्थानीय सरकार आफैं अलमलमा भएका कारण सहाकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको स्वीकार्छिन्। `हामीले स्थानीय सरकार संचालन सम्बन्धी कानुनका आधार निर्माण पनि गर्नुपर्ने र कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्ने काम सँगसँगै गर्नुपर्ने भएका कारण धेरै कुरामा अफ्ठेरो छ। बिस्तारै सिक्ने क्रममा छौं,´ उनले भनिन।
स्थानीय तहले सहकारी क्षेत्र संचालन गर्न नसकेको र त्यसलाई प्रदेश वा संघ मातहत ल्याउनु पर्ने आवाज उठ्न थालेको प्रति पनि उनले असन्तुष्टि जनाइन्। `हामीले सोचेअनुरुप काम गर्न नसकेको सत्य हो। तर हाम्रो क्षमता विकासका लागि गम्भीरताका साथ लागिरहेका छौं। कसैले स्थानीय तहको अधिकार खोस्न पाइँदैन। हामी अधिकार सम्पन्न भयौं, बिस्तारै क्षमतासम्पन्न पनि हुन्छौं,´ उपप्रमुख शाहीले भनिन्। स्थानिय तहमा कर्मचारी अभावका कारण सबै क्षेत्रलाई महत्व दिन नसकेको उनले स्वीकारिन्।
पाँचखाल नगरपालिका उपप्रमुख लक्ष्मी दनुवारले सहकारी क्षेत्र ग्रामिण अर्थतन्त्र र वस्तु बजारीकरणसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको भएपनि स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको बताइन्। `सहकारी क्षेत्रका लागि पर्याप्त बजेट भएन, कर्मचारी ब्यवस्थापन भएन भन्ने गुनासो छ। हामीले प्राथमिकताका आधारमा बजेट बिनियोजन गर्याैं। कर्मचारी खटनपटन पनि बिस्तारै व्यवस्थित हुँदैछ,´उनले भनिन्।
स्थानीय सरकारको अकर्मण्यता र कार्यक्षमता अभावका कारण नियमित नियमन र अनुगमन हुन नपाएका सहकारी संस्थाहरु स्वनियममा बसेर आर्थिक अनुशासन पालना र वित्तीय पारदर्शिता कायम गरिरहेको अवस्थामा छ्न्। तर, पनौती नगरपालिकाका सहकारी रजिस्टार इन्द्र प्रसाद अधिकारी सहकारी हेर्ने सामर्थ्य स्थानीय तहले राख्ने बताउँछन्। `सहकारी क्षेत्रको अनुगमन तथा निरीक्षणका लागि कार्यविधि बन्ने क्रममा रहेका छन्। चाँडै सबै स्थानीय तहले त्यो बनाउँछौ। स्थानीय निकायले काम गर्न सक्दैन भनेर सहकारी हेर्ने अधिकारमाथि लग्ने भन्ने हुँदैन।अहिले सबै सिक्ने क्रममा छौं,´ उनले भने।
पनौती नगरपालिकामा अहिले २ सयको हाराहारी सहकारी छन्। तर, ती सबै सहकारीको विवरण भने नगरपालिका सँग छैन।
नमोबुद्ध नगरपालिकाका सहकारी शाखा हेर्ने अधिकृत विमल कोइराला उक्त नगरपालिकामा रहेका १०४ वटा सहकारी मध्ये आधा मात्रै संचालनमा रहेको बताउँछन्। बाँकी सहकारी कसरी संचालन भइरहेका छन् र कस्तो अवस्थामा छन भन्ने आफूलाई जानकारी नभएको उनको भनाई छ। कानुनी अस्पष्टता र जटिलताका कारण सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको पनि उनको भनाई छ।
`सहकारी क्षेत्रमा अहिले मुख्य रुपमा ऐन नियम कसरी कार्यान्वयन गराउने भन्ने समस्या छ। सेवा केन्द्र खोल्न आउनेलाई कसले स्वीकृत गर्ने? अनुगमन कसरी गर्नेजस्ता समस्या छन्। सहकारी संस्थाहरुलाई लेखा सम्बन्धी तालिमको पनि आवस्यकता छ,´उनले भने।
पाँचखाल नगरपालिका कृषि तथा सहकारी शाखा प्रमुख ईश्वरप्रसाद अधिकारीले तत्कालीन सहकारी डिभिजन कार्यालयबाट नगरपालिकाले १ सय ३७ वटा सहकारीका फाइल बुझेर लगेको र ती फाइलमा दर्ता गर्दा मागिएका सामान्य कागजात बाहेक अरु कुनै कागजात नरहेको बताए।
संस्थाको वार्षिक प्रगति विवरणलगायत तथ्यांक नगरपालिकासँग नरहेको उनको भनाई छ। बजेट अभावका कारण अनुगमनमा समस्या हुने गरेको पनि उनले गुनासो पोखे। `हामी अहिले शून्य बजेटमा काम गरिरहेका छौं। सहकारी क्षेत्रका लागि नगरपालिकाले बजेट नै छुट्याइएको छैन। यसले अनुगमनलगायतका काममा अफ्ठेरो छ,' उनले भने।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेती सहकारीको कार्यक्षेत्र हेरेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको भएपनि उनीहरुले त्यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको बताउँछन्। `सहकारी हस्तान्तरण गरियो तर व्यवस्थित हुन सकेको छैन। ऐन नियम कार्यविधि भन्दा बाहिर कृयाकलापहरु हुने गरेका छन्। तर, स्थानीय तह र प्रदेश सरकार यसमा गम्भीर छैनन्,´ उनले भने।
केहि प्रदेश र स्थानीय तहले सहकारी क्षेत्र नियमन गर्न बनाएको ऐन नियम संघसँग बाझिएको र अधिकांशले ऐन नियमावली नै नबनाएको उप्रेतीको भनाई छ। यस्ता समस्या समाधानका लागि सहकारी अभियान हरेक स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न तयार रहेको पनि उनले बताए।
जिल्ला कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष सुमन नेपाल र जिल्ला बहुउद्देश्यीय सहकारी संघका उपाध्यक्ष कृष्णभक्त थापा पनि स्थानीय सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको बताउँछन्।आवश्यक नियमन र अनुगमन सँगसँगै स्थानीय सरकारले सहकारीलाई प्रवर्द्धनसमेत गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनीहरुको भनाई छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
