'सरकारकाे राजस्व नीतिमा व्यवसायमैत्री वातावरण नै पहिलो प्राथमिकता'

अन्तर्वार्ता - विचार

नेपाल लाइभ मंगलबार, माघ २८, २०७६ २०:२३

काठमाडाैं- हामीले आजबाट बायाेमेट्रिक रजिस्ट्रेसन र भ्याट क्यास ब्याक प्रणाली गरी दुईवटा कर प्रशासनसँग सम्बन्धित प्रणाली सुरु गरेका छौं। धेरै सरोकारवाला निकायमा यसमा सहयोग रहेको छ।

बैंक, सेवा प्रदायक कम्पनी, सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित विभिन्न कम्पनी र निजी क्षेत्रको सहयोग यसमा रहेको छ। त्यो सहयोगका लागि तपाईंहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो सुरुवात हो। असल कुरा गर्नलाई जहिले पनि समय लाग्छ। कर प्रणालीलाई हामीले कसरी सुधार गर्दै लैजाने भन्ने सन्दर्भमा बढीभन्दा बढी प्रविधिको प्रयोगमार्फत् गर्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा प्राथमिकताको विषय हो हाम्रो।

दोस्राे कुरा कर सहभागिता बढाउनका लागि खासगरी मूल्य अभिवृद्धि करको दायरा बढाउँदै लैजान हामीले कसरी प्रोत्साहित गर्ने त खरिदकर्तालाई? उपभोक्ताहरुलाई बढीभन्दा बढी सहभागी गराउनका लागि हामीले यो प्रणाली विकास गर्‍याैं।

झण्डै १८ वर्षअगाडि आन्तरिक राजस्व विभागले मूल्य अभिवृद्धि करलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर गिफ्ट भौचर भनेर सुरु गरेकाे थियाे। बिल बिजक लिनलाई प्रोत्साहित गर्ने र विधिमा रहेर काम गर्नका लागि त्यो ल्याइएको थियो। तर, त्यो अवधारणा त्यति प्रभावकारी हुन सकेन। हाम्रो प्रणाली नै कस्तो छ भने राम्रै काम गर्न खोज्दा पनि त्यहाँ विकृति, विसंगति ल्याइहालिन्छ, आइहाल्छन्। यस्तो समाजमा सबै कुरा अहिल्यै हुन्छ र राम्रैसँग हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन।

करको विषयमा पनि हामीले लागू गरेका विषय स्वेच्छिक रुपमा स्वतः हुन्छन् भनेर कल्पना गर्नु पनि कठिन हुन्छ। कम्पनी खडा गरेर भ्याट बिल लिएर खर्च लेख्नेहरु, पैसा फिर्ता लिनेहरु हामी बीचमै पनि रहौंला। तर यो अपवाद हो। सरकारले असल मनसायले सुरु गरेका सुधारमा व्यवसायिक क्षेत्रबाट अत्यन्त उत्साहप्रद सहभागिता भएको छ। केही कठिन कुरा थिए। तर निजी क्षेत्रले त्यसलाई सहज ढंगले स्वीकार गरिहरेको अवस्था छ।

त्यो सुधार सबैको सहभागिताविना सम्भव थिएन। उदाहरणका लागि अनिवार्य प्यान अथवा भिसिटिएस प्रणालीलाई लिन सक्छौं। बल्क कार्गो, इलोक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ वा अनलाइन बिलिङका कुरा लिन सक्छौं। यस्ता धेरै कुरामा निजी क्षेत्रले यो हाम्रा लागि पनि पारदर्शी, स्वच्छ काराेबारका लागि सहयोगी हुन्छ भनेर सहर्ष यसलाई अघि बढाउन सहयोग गर्नुभएको छ।

निजी क्षेत्रका सम्पूर्ण व्यवसायी मित्रलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। त्यही भावनामा आज यी दुई कार्यक्रमहरु पनि सुरु हुँदै जानेछन्। क्रमशः कार्यान्वयनमा जाँदा उपभोक्ताले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका सबै कम्पनी वा सेवा प्रदायक वा वस्तु बेच्नेबाट क्यास ब्याक पाउने व्यवस्था विस्तारै लागू हुँदै जानेमा म विश्वस्त छु। अबका केही महिनाभित्र यो पूर्णरुपमा लागू गर्न सकिन्छ।

भौगोलिक रुपमा पहुँच, प्रविधिको पहुँच र करदाताको पहुँच विस्तार गर्दै जानेक्रममा संगठनात्मक पहुँच विस्तारलाई हामीले अलि बढी जोड दिएका छौं।

अहिले सरकारले कर प्रणालीसँग सम्बन्धित चार/पाँचवटा काम गरिरहेको छ। पहिलो त हामीले कर प्रणालीलाई नै सुधार गर्न खोजेका छौं। यो लामो प्रयास हो। अहिले मात्रै अथवा पछिल्लो एक/दुई वर्षमै सुधार भएको मात्र भन्दिनँ। तर पनि पहिलेका सुधारहरुमा तुलनात्मक फड्को मार्नेगरी हामीले काम गरिरहेका छौं। कर प्रणालीको सुधार भनेको के हो भने, कर भनेको राजश्व उठाउनका लागि र मुलुकको विकास गर्नका लागि स्वाभाविक रुपमा हो। तर हामीले मुलुकको राजस्व सरकारलाई धान्नका लागि मात्रै उठाउने भन्ने कुरा होइन। हामीले हाम्रो कर प्रणालीलाई व्यवसायमैत्री, लगानीमैत्री, मुलुकभित्रको औद्योगिकरणलाई सहयोग गर्नका निम्ति, जनताको स्वास्थ्य र वातावरणलाई प्रतिकुल राख्ने, र उच्च राजस्व वृद्धिबाट विकासको गतिअघि बढाउनका लागि हो।

यो सरकारको राज्य नीति के भन्नुभयो भने, अथवा कर प्रणालीको उद्देश्य के हो भन्नुभयो? भने बढी राजश्व संकलन गर्नु मेरो प्राथमिकतामा पाँचौं/छैटाैं नम्बरमा पर्छ। तर राजस्व संकलनमा वृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण विषय फेरि पनि हो। पहिलो प्राथमिकता के हो भने व्यवसायमैत्री, लगानीमैत्री कर प्रणाली विकास गर्ने हो। जसले मुलुकमा करको दायरा पनि फराकिलो हुन्छ। व्यवसाय गर्ने वातावरण पनि बन्छ। र अन्ततः आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सहयोग गर्छ। जसबाट हामी समन्यायिक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्छाैं।

त्यो काम गर्नका लागि हाम्रो संगठन संरचना सुदृढ बनाउन प्रयास गरिएका छन्। सांगठनिक संरचना चुस्तदुरुस्त बनाउन दुई-तीनवटा कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। एउटा के हो भने कर सेवा दिने कार्यालयहरु, भन्सार होस् वा आन्तरिक राजस्व कार्यालय, तिनमा करदाताको पहुँच पुर्‍याउनु आवश्यक छ। भौगोलिक रुपमा पहुँच, प्रविधिको पहुँच र करदाताको पहुँच विस्तार गर्दै जानेक्रममा संगठनात्मक पहुँच बिस्तारलाई हामीले अलि बढी जोड दिएका छौं।

कुनै बेला अवस्था यस्तो थियो मुलुकमा द्वन्द्व चलिरहेको थियो। दूरदराजका कार्यालय बन्द भए। कर्मचारीहरु असुरक्षित भनेर कार्यालय बन्द गरिए। यो प्रवृतिले हाम्रा प्रशासनिक निकायहरु खुम्चँदै गए र ५ सय रुपैयाँ राजस्व तिर्नका लागि २ दिन ३ दिन लगाएर जानुपर्ने अवस्थासम्म आइपुगे। त्यो स्थितिको अहिले हामी अन्त्य गर्दैछौं। अब हामी करदाताका नजिक नजिक कर कार्यालयहरु लैजाँदैछौं। चाहे त्यो आन्तरिक राजश्वको होस् वा चाहे भन्सारका कार्यालयहरु हुन्।

सूचना प्रविधिको पूर्वाधारको मात्रै कुरा गरेको पनि होइन। त्यहि भवनभित्र, उपलब्ध सूचना प्रविधिभित्र पनि सहज पहुँच छ कि छैन भनेर हामीले ख्याल गर्नुपर्छ।

भौगोलिक रुपमै पहुँच बढाउने विषयलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौं। त्यो सँगसँगै जोडिएर आउने विषय हो जनशक्ति। जनशक्ति विशिष्टीकृत छ। राजस्व समूह छ। त्यहाँभित्र पनि तालिम र सीप विकासलाई बढी ध्यान दिनुपर्नेछ। प्रविधिका कुरामा त सधैंभरि जानकार भइरहनुपर्छ। नयाँ प्रविधि अँगाल्दैअघि बढ्नपर्छ। त्यसमा हामीले जोड गरेका छौं। अझै गर्नुपर्ने छ।

हामीमा प्रविधिमैत्री क्षमता अझै विकास भइसकेको छैन। पछिल्ला प्रविधिमा हामी अप टू डेट छैनौं। उपयुक्त जनशक्ति विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र हाम्रा संगठनभित्रका कर्मचारीलाई कसरी उत्साही बनाउने र मनोबल कसरी उच्च राख्ने भन्ने विषयलाई पनि हामीले ध्यान दिनु उत्तिकै जरुरी छ।

तेस्राे कुरा भनेको फेरि पूर्वाधारकै विषय हो। यो भनेको भवन, सूचना प्रविधिको प्रयोगको कुरा आउन सक्छ। सर्वसाधारणलाई सजिलै रुपमा सेवा प्रदायक संस्थासम्म अथवा भनौं कर तिर्ने ठाउँसम्म सहज पहुँच हुनु आवश्यक छ। कार्यालय छ, तर कार्यालयमा पर्याप्तमात्रामा सुविधा छैन। त्यो पनि करदाताका लागि सहज भएन। यसकारण मैले पूर्वाधारको कुरा गर्दा भवनको मात्रै कुरा गरेको छैन। सूचना प्रविधिको पूर्वाधारको मात्रै कुरा गरेको पनि होइन। त्यही भवनभित्र, उपलब्ध सूचना प्रविधिभित्र पनि सहज पहुँच छ कि छैन भनेर हामीले ख्याल गर्नुपर्छ।

कोही अपांगता भएका अथवा अशक्त वा शारीरिक रुपमा फरक क्षमता भएका व्यक्ति होलान्। फरक-फरक खालका शारीरिक क्षमताका व्यक्तिलाई त्यही अनुसारको पूर्वाधार आवश्यक हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिमा पनि हामीले पहुँच बढाउँदै लैजानुपर्ने र सेवा सहज बनाउनेतर्फ लैजानुपर्ने हुन्छ। यही भएर नै हामीले पछिल्लो समय भन्सारका कार्यालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरु सुविधा सम्पन्न बनाउन लागिपरेका छौं। सेवामैत्री किसिमको संरचना तयार गर्ने र त्यहाँभित्र सबै प्रकारका व्यक्तिले पहुँच पाउने किसिमको पूर्वाधारमा हामीले थप काम गर्नुछ।

चौथो विषयमा भनेको प्रक्रियागत कुरा हो। प्रक्रिया कतिको सरल छ त? कर तिर्न जाँदा धेरै समय लाग्यो, लाइन बस्नुपर्‍याे, धेरै फारम भर्नुपर्‍याे कर चुक्ता गरेको प्रमाणपत्र लिन समय लाग्यो जस्ता कारणले सेवाग्राही समस्यामा परेका हुन्छन्। लामो प्रक्रिया र करको मूल्यांकनमा इमान्दारिता देखिनुपर्‍याे। कर स्वयं घोषणा गर्दा त्यहाँ हामीले सदाचार र स्वच्छता पालना गरेनौं भने कसरी परीक्षण भन्ने अर्को एउटा विधि आउँछ। जसले हामीले कर फछ्र्यौट गर्दा शून्य बेरुजु गराउने अवस्था देखिनुपर्‍याे। स्वयं कर घोषणालाई थप व्यवस्थित गर्नु छ। कर कानुनको परिपालना पनि बढाउनुछ।

हुन तः अध्यागमन र राजस्वका कर्मचारीहरु हाँस्दैनन् अरे! भन्ने गरेको पनि हामी कहाँ सुनिन्छ।

व्यावसायिक घरानाहरुको करको विषय हेर्न ठूला करदाता, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय खोलियो। यी सबै सुधार पछिल्ला वर्षमा भइरहेका छन्। मलाइ आशा छ, व्यवसायिक जगतले कर तिर्दा धेरै सहज र सजिलो महसुस अहिले गरिरहेका छन्। समस्या भएका ठाउँमा क्रमशः हामी त्यसलाई समाधान गर्दै जानेछौं।

कसैको संवेदना नबुझ्ने भन्ने होइन। तर कसैको अनुहार हेरेर, रूपरंग हेरेर कर प्रशासनले विभेद नगर्ने भनेको प्रविधिकै अधिकतम प्रयोगबाट हो। प्रविधिको प्रयोग आजको जस्तो विधिबाट हामीलाई अलि बढी सजिलो हुन्छ। कागजविहीन कारोबार भनिरहेका छौं। अहिले अनलाइनका माध्यामबाट काम गर्ने विभिन्न विधि आएपछि हामी कागजको प्रयोग विस्तारै कम गर्दै गइरहेका छौं।

प्रविधिको प्रयोगले समयको पनि बचत हुन्छ। त्यसकारण हामीले कर बुझाउने र प्रमाणपत्र लिने कामका लागि धेरै समय नलाग्ने हुन्छ। यो प्रक्रियागत कुरा भयो।

अन्तिममा मैले कुरा गर्नैपर्ने विषय भनेको हाम्रै व्यवहारका बारेमा हो। यो सुधारको कागजमा लेखेर पनि हुँदैन। कानुन बनाएर पनि हुुँदैन।

व्यावहारिक कुराहरु हामी आफैंले बनाउने हो। हामीले आफ्नो आन्तरिक सोचबाटै त्यसलाई लागू गर्ने हो। हामी प्रशासक हौं। हामीले स्वच्छ प्रशासन बनाउनुपर्छ। कोही पनि करदातालाई हामीले आग्रह पूर्वाग्रहमा व्यवहार गर्न हुन्न।

करदाताले तिर्नुपर्ने कर सम्मानजनक तरिकाले तिर्नसक्ने वातावरण बनाउनु पर्छ। करदाताले काम बिगारेका रहेछन् अथवा गडबडी गरेका रहेछन् भने त्यो हेर्नका लागि अरु निकाय पनि त छन्।

त्यसकारण कर प्रशासकहरुले मुस्कानसहितको सेवा भनेजस्तै करदातालाई सही व्यवहार गरिनुपर्छ। हुनतः अध्यागमन र राजस्वका कर्मचारीहरु हाँस्दैनन् भन्ने गरेको पनि हामी कहाँ सुनिन्छ। तर त्यो होइन। हामीले कुनै पनि करदाता वा व्यवसायीलाई हतोत्साही नबनाइकन काम गर्न सकिने वातावरण बनाइनुपर्छ। हामी हाँसेरै सेवा दिन सक्छौं। प्रशासकहरुले यस विषयमा गम्भीर हुन जरुरी छ।

(अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मंगलबार आन्तरिक राजस्व विभागले कार्यान्वयनमा ल्याएकाे बायाेमेट्रिक रजिस्ट्रेसन र भ्याट क्यास ब्याक प्रणालीको उद्घाटनसत्रमा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

अब बैंक खाता खोल्न राष्ट्रिय परिचयपत्र चाहिने

धरौटी रकम बुझाएर अदालतबाट निस्किए रवि

बेलबारी भिडन्तका बेला राखिएको बम २१ वर्षपछि ‘डिस्पोज’