काठमाडौं- सरकारले अघि सारेको 'डिजिटल नेपाल'को योजनाको अवस्थाबारे 'काठमाडौं डिबेट'मा छलफल भएको छ।
एजेन्डा प्लसले राजधानीमा आयोजना गरेको काठमाडौं डिबेटको पहिलो शृंखलामा 'डिजिटल नेपालको गति' शीर्षकमा सरोकारवालाहरूले धारणा राखेका थिए।
सरकारले डिजिटल नेपाल भनेर योजना अघि सारे पनि त्यसको गति भने धिमा र सुस्त रहेको कार्यक्रमका वक्ता पूर्वमन्त्री एवं नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साहले बताए।
साहले नेपालमा गहिरो अध्ययन र अनुसन्धान बिना नै योजना अघि सार्ने र त्यो सफल हुन नसक्ने रोग पुरानै भएको औंल्याउँदै डिजिटल नेपाल पनि त्यही अवस्थामा पुगेको बताए। उनले डिजिटल नेपालको अभियानलाई सफल पार्न सबैको उत्तिकै भूमिका हुनुपर्ने भन्दै यसलाई स्पष्ट रुपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
नेपालको टेलिकम्युनिकेसन सेवा र मोबाइल इन्टरनेट अत्यन्तै महँगो भएको हुँदा त्यसले डिजिटल नेपालको अभियानलाई समेत असर पारिरहेको छैन र? भन्ने प्रश्नमा कार्यक्रमका अर्का वक्ता नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका बोर्ड सदस्य चन्द्रमणि चौलागाईँले नेपालमा दुई मोबाइल अपरेटर नेपाल टेलिकम र एनसेलको हालिमुहाली रहेको स्वीकार गरे।
चौलागाईँले उदार नीतिभित्र नेपाल टेलिकम र एनसेलको मोनोपोली भएको स्पष्ट पार्दै नेपालमा सेवा सञ्चालन गर्न चाहने दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूलाई नरोकिने बताए। उनले नेपालको दूरसंचार क्षेत्रमा भारतमा आएको जियोको मोडल व्यावहारिक नहुने भन्दै नयाँ आउने कम्पनीले सस्तो सेवा दिने नाममा पुराना कम्पनीको अस्तित्व नै खतरामा पार्नसक्ने तर्फ सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रमका वक्ता ईन्जिनियर एडा रिजालले नेपालमा दूरसंचार सेवा महँगो र गुणस्तरीय नभएको भन्दै त्यसलाई सबैको पहुँचमा पुर्याउनुपर्ने बताइन्। उनले अहिले नेपालमा उत्पादित आइटी जनशक्ति खपत गर्नसक्ने अवस्था नभएको भन्दै नेपालभित्रै बस्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइन्।
काठमाडौं डिबेटमा पूर्व सहसचिव वीरेन्द्रकुमार मिश्रले डिजिटल नेपालको अभियान ठूलो स्तरमा भएको र यसका विभिन्न क्षेत्रहरुलाई छुट्टाछुट्टैरुपमा ब्याख्या गरिनुपर्ने सुझाव दिए।
क्यान महासंघ नेपालका पूर्व अध्यक्ष ईन्जिनियर विनोद ढकालले सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न नचाहँदा समस्या देखिएको भन्दै डिजिटल नेपाल यसअघि निजी क्षेत्रले ल्याएको ई-नेपालकै परिष्कृत रूप भएको दाबी गरे।
उनले सरकारले हालै ल्याएका सूचना प्रविधि ऐनमा राम्रा प्रावधानहरु भएपनि अन्य विषयहरु अनावश्यक रुपमा राख्दा समस्या देखिएको बताए । त्यस्तै अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले दूरसंचार सेवा प्रदायकहरु र सेवाग्राहीबिच देखिएको खाडललाई पुर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै कतिवटा कम्पनीहरु आवश्यक पर्दछन भन्ने बारेमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ साउनमा डिजिटल नेपाल सुरु भएको झल्को दिनेगरी होटल सोल्टीमा एक कार्यक्रमका बिच डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क सार्वजनिक भएको घोषणा गरेका थिए । तर, लामो समय सम्म फ्रेमवर्क मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषदमा नै अड्किएर बस्यो । सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत विभिन्न सेवा क्षेत्र र निकायका कार्यान्वयनको कार्ययोजना समेटिएको उक्त फ्रेमवर्क (कार्यढाँचा) मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक ५ गतेको बैठकले पारित गरेको थियो ।
डिजिटल फाउन्डेसन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त, सहरी पूर्वाधार डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कका क्षेत्र हुन्। डिजिटल प्रविधिको उपयोगबाट सेवा प्रवाह, उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गरी अर्थतन्त्रका बृहत्तर आयाम रुपान्तरण गरी आधुनिकीकरण गर्ने लक्ष्य फ्रेमवर्कले तय गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
