काठमाडौं– पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानसँग संवाद बढाउने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारको चाहना सार्वजनिक भएलगत्तै त्यसमा नेपाल पनि तानिएको छ।
भारतले आयोजना गर्न लागेको सांघाइ कोअपरेशन अर्गनाइजेनस (एससीओ)का सरकार प्रमुखहरुको वार्षिक बैठकमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खानलाई पनि निम्तो दिएको छ। बिहीबार भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रवीश कुमारले एससीओ सदस्य राष्ट्रका सबै सरकार प्रमुखलाई निम्तो दिएको बताएका थिए। भारत, कजाकस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रुस, ताजिकिस्तान र उज्बेकिस्तान रहेको एससीओमा सन् २०१७ देखि पाकिस्तान पनि सदस्य छ।
‘यसै वर्षको अन्त्यमा भारतले एससीओका सरकार प्रमुखको बैठक आयोजना गर्दै छ,’ विदेश मन्त्रालयले साप्ताहिक रुपमा आयोजना गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा कुमारले भनेका थिए, ‘बहुपक्षीय र व्यापार सहकार्यबारे बहस गर्ने एससीओको कार्यक्रम अनुसार प्रधानमन्त्री तहमा वार्षिक बैठक आयोजना गरिन्छ। संगठनको स्थापित अभ्यास र प्रक्रिया अनुसार सबै ८ सदस्य राष्ट्र तथा पर्यवेक्षक राष्ट्रलाई बैठकमा उपस्थितिका लागि निमन्त्रणा गरिएको छ ।’
दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) बाट पाकिस्तानलाई अलग गर्न चाहेको भारतले एससीओमा निमन्त्रणा पठाएको विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक रुपमा स्वीकार गरेपछि दुई देशबीचको वार्ताको मध्यस्थताका लागि नेपाललाई जोड्न थालिएको छ।
भारतीय सरकारीदेखि निजी मिडियासम्मले भारत–पाकिस्तान वार्ताको मध्यस्थता नेपालले गर्न चाहेको खबरहरु सार्वजनिक गरेका छन्। सन् २०२० को अन्त्यतिर एससीओको बैठक आयोजना गर्नुअघि नै भारतले पाकिस्तानसँग वार्ता गर्न चाहेको भारतीय मिडियाहरुले उल्लेख गरेका छन्।
नेपालले आयोजना गर्न लागेको सगरमाथा संवाद कार्यक्रमबारे परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले शुक्रबार भारतीय पत्रकारहरुलाई ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए । ब्रिफिङमा सहभागी हुन नेपाल आएका भारतीय पत्रकारहरुले नेपालको सरकारका अधिकारीहरुलाई उल्लेख गर्दै नेपालले मध्यस्थता गर्न खबर सम्प्रेषण गरिरहेका छन्।
भारतीय सरकारी समाचार संस्था प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डिया (पिटीआई) ले शनिबार सार्वजनिक गरेको खबरमा कश्मीर मुद्दालाई लिएर दुई देशबीच मध्यस्थताको प्रस्ताव गर्ने दक्षिण एसियाको पहिलो देश भएको उल्लेख छ। त्यसलाई अंग्रेजी अखबार टाइम्स अफ इन्डियाले प्रकाशित गरेको छ।
‘कुनै पनि समस्या समाधान गर्न शान्तिपूर्ण वार्ता र छलफल उत्तम तरिका हो,’ बेनामे स्रोतलाई उल्लेख गर्दै पिटीआइले लेखेको छ, ‘विरोधाभास र फरक मत हुन सक्छन् तर यसलाई संवादमार्फत् हल गर्न सकिन्छ। यदि आवश्यक परे स्वतन्त्र, तटस्थ र शान्तिप्रिय देशका रुपमा नेपाल मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्न तयार छ ।’
त्यस्तै अंग्रजी अखबार दी हिन्दूले आवश्यक परे नेपालले भारत र पाकिस्तानबीच मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको भन्दै समाचार प्रकाशित गरेको छ। ‘यदि आवश्यक परे स्वतन्त्र, तटस्थ र शान्तिप्रिय देशका रुपमा नेपाल मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्न तयार छ,’ बेनामे उच्च सरकारी अधिकारीलाई उल्लेख गर्दै दी हिन्दूले पनि लेखेको छ, ‘हामी सत्य–तथ्य मन पराउँछौं र उत्तम समाधन खोज्न हामी सहायक हुन सक्छौं ।’
शनिबार प्रकाशित दी हिन्दूको समाचारमा सार्क र आतंकवादबीच कुनै पनि सम्बन्ध नभएको नेपाली अधिकारीले बताएको पनि उल्लेख गरिएको छ। कश्मीरस्थित उरीमा रहेको भारतीय सैन्य शिविरमा हमला भएपछि भारतले सन् २०१६ मा इस्लामावादमा हुन लागेको शिखर सम्मेलन बहिस्कार गरेको थियो। भारतको बहिस्कारपछि सार्कको अहिलेसम्म कुनै पनि सम्मेलन हुन सकेको छैन।
दी वायरले भने नेपालले आयोजना गर्न लागेको सगरमाथा संवाद कार्यक्रममा मोदी र खानलाई निमन्त्रणा गरिएको उल्लेख गर्दै सार्क शिखर सम्मेलन नभइरहेको अवस्थामा यो अनौपचारिक भेटघाटको माध्यम हुन सक्ने परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बताएको उल्लेख गरेको छ। मन्त्री ज्ञवालीलाई उल्लेख गर्दै समाचारमा भनिएको, ‘जब सार्क सम्मेलन नभइरहेको अवस्थामा सगरमाथा संवाद दक्षिण एसियाका नेताहरुका लागि अनौपचारिक भेटघाट गर्ने थलो हुन सक्छ भन्ने सोधियो उनी उत्साहपूर्ण रुपमा सहमत भए– यो गजबको आइडिया हुनसक्छ।’
नेपाल सार्कको अध्यक्ष हो। सन् २०१४ मा काठमाडौंमा सार्क शिखर सम्मेलन भएको थियो। इस्लामावादमा हुने सम्मेलनमा नेपालले पाकिस्तानलाई अध्यक्षता हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम भए पनि सम्मेलन स्थगित भएका कारण नेपालले नै अहिले त्यसको अध्यक्षता गरिरहेको छ। सन् २०१४ मा सत्तामा पाकिस्तानसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने भन्दै मोदीले २०१५ मा नवाज सरिफको जन्मदिनमा पाकिस्तानको ‘सरप्राइज भिजिट’ गरेका थिए । तर, सन् २०१९ को भारतीय लोकसभा चुनावको सम्मुखमै भारतप्रशासित जम्मू–कश्मीरको पुलवामामा ४० भारतीय सैनिकको ज्यान लिने गरि आतंकवादी आक्रमण भएपछि भारतले पाकिस्तानसँगका सबै द्विपक्षीय भेटघाट बन्द गरेको छ।
पाकिस्तानमाथि आतंकवाद हुर्काएको आरोप भारतले लगाउने गरेको छ। पुलवामा आक्रमणको बदलामा भारतले पाकिस्तानस्थित बालाकोटमा हवाई हमला गरेपछि दुई देशबीचको सम्बन्धमा तिक्तता आएको छ। गत अगष्ट ५ मा भारतले संविधानको धारा ३७० निलम्बन गर्दै जम्मू–कश्मीरलाई दिएको विशेष अधिकार खारेज गरेपछि पाकिस्तानले त्यसको चर्को विरोध गरेको छ। यही विषयलाई लिएर भारत र पाकिस्तानबीच विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आरोप–प्रत्यारोप पनि हुने गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।