काठमाडौ– सरकारले भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको छ।
यो विधेयक अध्ययन गरिरहँदा हालका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणा विशेष अदालतमा रहँदाको सम्झना आइरहेको छ। भुपध्वज अधिकारी, कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमसेर राणाको टिम विशेष अदालतमा कार्यरत रहेका बेला भएका मुद्दाको फैसला फेरि पनि दोहोरिने हो कि भन्ने आशंका यो विधेयकले थप मजबुत पारेको छ।
तत्कालीन समयमा अदालतबाट भएको निर्णय यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा अख्तियारबाटै अख्तियारको दुरुपयोग हुने निश्चित छ। हुन त अख्तियारले यसअघि पनि आफूले नचाहेका व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने गरेको छैन। एन्फाका पूर्वअध्यक्ष गणेश थापासहित केही मुद्दा अख्तियारले तामेलीमा राखेकै हो। तर नयाँ संशोधन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका बुँदाहरूले ठूला भ्रष्टाचार, अकुत सम्पत्ति आर्जनका मुद्दा सिधै हदम्यादको आधारमा सफाइ पाउने निश्चित देखिन्छ।
मन्त्री,राजनीतिक नेतृत्व ,संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीले आर्जन गरेको अकुत सम्पत्ति मुद्दा एक त अनुसन्धान नै नहुने भईहाले पनि हदम्यादको आधारमा सफाइ पाउने निश्चित छ।
१७ साले व्यवस्था ब्युँझाइयो
हाल प्रस्तावित व्यवस्था २०१७ सालमा ल्याइएको व्यवस्थाको सुधारिएको रुपमात्र हो। भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा २४मा यस्तो व्यवस्था थियो–
.jpg)
उक्त व्यवस्थामा पनि सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोगलाई मात्र हदम्याद कायम गर्दै अन्यमा २ वर्ष तोकिएको थियो। विभागीय कारबाही भएको भए ६ महिना र नभए २ वर्षभित्र भनिएको थियो। यो व्यवस्थालाई सर्वोच्चले खारेज गरिसकेको छ। सरकार आफैंले पनि यो व्यवस्था केही नेपाल ऐनमार्फत् संशोधन गरिएको थियो। तत्कालीन समयमा यही ऐनको व्यवस्थालाई टेकेर विशेषले उच्च राजनीतिक नेतृत्व, केही उच्च कर्मचारी र प्रहरी महानिरीक्षकलगायत अन्यलाई सफाइ दिएको थियो।
विशेषले २ वर्षे हदम्यादभित्र दायर नभएको भन्दै गोविन्दराज जोशी, खुमबहादुर खड्का, जेपी गुप्ता ,चक्रवन्धु अर्याल, इश्वरराज पोखरेल र प्रहरी महानिरीक्षकद्वय अच्युतकृष्ण खरेल तथा मोतीलाल बोहोराको मुद्दा खारेज गरेको थियो।
लगत्तै अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो। यसरी सरकारी पक्षबाट भएको पुनरावेदनमा सर्वोच्चले इश्वरराज पोखरेलको मुद्दा सुरुमा फैसला गर्दै भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्यादको आधारमा टेकेर सफाइ दिन नहुने भन्दै तथ्यमा टेकेर फैसला सुनाउन विशेष अदालत फर्कायो। विशेषले पुनः यिनै मुद्दा सुनुवाइ गर्दै फैसला सुनाएको थियो। विशेषले तथ्यभित्र प्रवेश गरेर अधिकांशलाई दोषी ठहर गरेको थियो।
पछिल्लो समय हदम्यादका आधारमा सफाइ पाउने क्रम सर्वोच्चमा पनि देखिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका पिए गोकर्ण पौडेलले दुई दिनपछि मुद्दा चलाएको भनी सर्वाेच्चबाट भ्रष्टाचारको मुद्दामा सफाइ पाएका थिए।
किन आवश्यक भयो दफा २९ मा संशोधन?
प्रस्तावित विधेयकले हाल कायम रहेको ऐनको दफा २९को सट्टामा राख्न प्रस्ताव गरेको व्यवस्था २०१७ को भ्रष्टाचार निवारण ऐनकै व्यवस्था हो। शब्द र अक्षरमा केही खेलिए पनि सार भने त्यही नै छ। तत्कालीन समयमा सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गर्नेको हकमा हदम्याद नलाग्ने प्रावधान थियो भने अन्य भ्रष्टाचारमा २ वर्ष तोकिएको थियो। प्रस्तावितमा अवधी थप गरेर पाँच वर्ष बनाइएको छ।
पाँच वर्ष समयसीमा, सम्भव छ अनुसन्धान?
ऐनको २९ को सट्टा राख्न सकिने भनि प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा राखिएको समयसीमाले उक्त समयमा अनुसन्धान सम्भव छ त भन्ने प्रश्न पनि खडा गर्ने देखिन्छ।
निश्चित अवधि तोक्दा अनुसन्धान गर्दा समाप्त नभएमा भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति पाउनु सुशासन हुँदै होइन। नेपालजस्तो देशमा भ्रष्टाचारका आयामहरू झन् कठिन हुँदै गएको अवस्थामा गरिएको यो व्यवस्थाको सिधा अर्थ हो अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका मुद्दा नचलाई यस्ता कार्यमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिन प्राविधिक पक्ष हेर्नु हो।
हाल कायम ऐनमा अवकाश पाए पनि मुद्दा चलाउन बाधा नपर्नेमात्र भनेको छ। यो पनि २०५९ साउन ३० को दोस्रो संशोधनबाट थप गरिएको थियो। तर अहिले त्यसलाई हटाएर हदम्याद कायम गर्न खोजेको देखिन्छ। मुद्दा चलाउने अवधि तोकिँदा उक्त अवधि समाप्त भएमा प्राविधिक पक्षमा टेकेर सफाइ पाउने हुन्छ।
‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनु पर्ने छ ’ प्रस्तावित विधेयकमा राखिएको छ।
पदमा रहँदा अनुसन्धान गर्न नसकिने कानुन कल्पना
सोही दफाको उपदफा २ मा झन् अचम्मलाग्दो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति पदमा रहेको अवस्थामा भ्रष्टाचार गरेको भए अवकाश भएको पाँच वर्षभित्र ऐन बमोजिम मुद्दा दायर गर्ने भनिएको छ। पदमा बहाली रहँदा कसरी कानुनी अवरोध हुन्छ, मुद्दा चलाउन यसको प्रष्टाईं हुन सक्दैन। गलत कार्य गर्नेलाई कारबाही गर्न कानुनी वाधा वा अन्य वाधा हुने छ भनेर कानुनमार्फत् नै कल्पना गर्नु कुन हदसम्म सही हुन्छ?
त्यस्तै दफा ३ मा रहेको सरकारी सम्पत्तिमा मात्र हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो? सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गर्नेलाई जुनसुकै समयमा कारबाही गर्ने हालकै व्यवस्था कायम भएमा यसको आवश्यकता नपर्ने देखिन्छ।
सम्पत्ति हिनामिनामा मात्र हदम्याद नलाग्ने? कस्तो व्यवस्था हो? योमात्र भ्रष्टाचार हो? भन्ने प्रश्न यो व्यवस्थाले सिर्जना गर्ने देखिन्छ।
मन्त्रिपरिषददेखि संसदसम्म छानबिन गर्न नपाउने
पुरानो दफाको ४ लाई संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको व्यवस्था पनि आपत्तिजनक देखिन्छ।
उपदफा ‘ख’मा रहेको व्यवस्थाले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने निश्चित छ। नेपाल ट्रष्टको जग्गादेखि लडाकुको भत्ता भ्रष्टाचारसहित पछिल्ला समयमा हरेक विवादित विषय मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन गरेर हुने कार्यलाई यसले झन् वैधानिकता दिने निश्चित छ ।
हाल प्रस्ताव गरिएको व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘संघीय संसदमा, प्रदेश सभा वा सो अन्तर्गतका समितिको बैठकमा भएको काम कारबाही र निर्णयलाई यस ऐनअनुसार अनुसन्धान,तहकिकात वा अन्य कुनै कारबाही गरिने छैन।’
यसअघि दफा ४ मा संविधान सभा, मन्त्रिपरिषद र सामूहिक रुपमा गरेको नीतिगत निर्णय अख्तियारले नहेर्ने भनिएको थियो।
यसको अर्थ के हो?
अब प्रदेश मन्त्रिपरिषद, प्रदेश सभा र संघीय संसदमा हुने भ्रष्टाचार पनि अख्तियारले आँखा चिम्लने हो। प्रदेश सभाले एम्वुलेन्स खरिददेखि ठेक्का–पट्टासम्म मिलेमतो गरेका खबर सार्वजनिक भईरहेको समयमा सरकारले ल्याएको यो विधेयकको व्यवस्थाले थप नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्ने निश्चित छ।
अन्डरकभर अपरेसन
दफा २० लाई संशोधन गर्दै उपदफा ‘ग’ मा अन्डरकभर अपरेसन चलाउने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। यो व्यवस्थाका लागि अख्तियारले यो अप्रेसन किन र कसरी सञ्चालन गर्नेछ त्यसको स्पष्ट खाका आवश्यक हुने देखिन्छ। नत्र लोकमानसिंह कार्कीले जसरी दुरुपयोग गरे वा पछिल्लो समयमा अख्तियारको स्टिङ्ग अप्रेसनमाथि विवाद भइरहेको छ, त्यो नहोला भन्न सकिँदैन। विगतमा ३१ पाने भराउनेदेखि बयान छ भनि अख्तियारमा पटक–पटक बोलाएर फर्काउने कामका लागि यस्तै कानुनी व्यवस्थाको प्रयोग नहोला भन्न सकिँदैन।
कानुन मिच्ने निर्देशिका र मापदण्ड किन बनाउन प्रस्ताव?
विधेयकले दफा ३७मा अख्तियारलाई ऐन अनुसार निर्देशिका, मापदण्ड र दिग्दर्शन बनाउने अधिकार प्रस्ताव गरेको छ। यो व्यवस्थाले राजनीतिक रुपमा नियुक्त भएर आउने व्यक्तिले आफूअनुकुल काम गर्न कुनै वाधा आइपरेमा निर्देशिका र मापदण्ड निर्माण गरि दुरुपयोग गर्ने खतरा हुने देखिन्छ।
विगतमा लोकमानसिंह कार्की र हाल अख्तियारले चलाएको स्टिङ अप्रेसन कानुनअन्तर्गत नभई यही निर्देशिकाअन्तर्गत भएका थिए। अख्तियारलाई आवश्यक हुने अधिकार कानुनमै दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उसैलाई कानुन बनाउने अधिकार दिँदा आफूअनुकूल र स्वेच्छाचारी हुने खतरा सधंै रहने हुन्छ।
मुल ऐनको दफा ३७ मा उपदफा ‘क’ थप गर्ने प्रस्ताव विधेयकले गरेको छ। जसमा निर्देशिका, कार्यविधी, मापदण्ड वा दिग्दर्शन बनाउने अधिकार दिन प्रस्ताव गरिएको छ। भ्रष्टाचारजस्तो संवेदनशील मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने निकायलाई ऐनबाहेक अन्य धेरै अधिकार दिँदा त्यसले गलत कामको अभ्यास गर्ने कुरा यसअघि नै नजिर बसिसकेकाले खतरा नहोला भन्न सकिन्न। कार्यविधि र अन्य निर्देशिका बनाएर अधिकारको दुरुपयोग भएमा तत्कालीन समयमा पछुताउनुबाहेक अन्य कुनै विकल्प हुने छैन।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा २९ मा जस्तै भष्टाचार निवारण ऐनको दफा ४५ मा पनि पाँचवर्षे हदम्याद तोकिएको छ।
सकारात्मक केही व्यवस्था
सरकारले यो विधेयकमार्फत् राष्ट्रसेवकको दायरा पनि फराकिलो बनाएको छ। प्रस्तावित विधेयकअनुसार सल्लाहकार, परामर्शदाता र विशेषज्ञ राष्ट्रसेवकभित्र पर्नेछन्। यी पदहरूमा राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई लैजाने अभ्यास छ। सरकारले नियुक्त गरेका यी व्यक्तिमाथि पनि अकुत सम्पत्ति आर्जन र भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने छ। विधेयकले सार्वजनिक संस्था भनेर गरेको नयाँ परिभाषा पनि फराकिलो पारेको छ।
नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको ऋण वा अनुदानबाट सञ्चालित वा जमानत प्राप्त संस्थालाई पनि थपेको छ। त्यस्तै दफा २० को संशोधन पनि सकारात्मक रहेको देखिन्छ। पछिल्लो विकास र प्रविधिको युगमा विद्युतीय र डिजिटल अभिलेखलाई मान्यता दिनु सकारात्मक हो। यसले भिडियो र अडियोमार्फत् अख्तियारमा हुने भ्रष्टाचारका उजुरीलाई पनि वैधानिकता दिने छ। प्रयोगशाला वा फरेन्सिक इकाइ स्थापना र सञ्चालन गरिने व्यवस्थाले पनि अनुसन्धानलाई वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ट बनाउने देखिन्छ।
अनुचित कार्य हेर्न अधिकार नदिने प्रस्ताव
तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले दुरुपयोग गरेका कारण अहिलेको विधेयकले पनि अख्तियारलाई अनुचित कार्य हेर्न अधिकार नदिने प्रस्ताव गरेको छ। मुल ऐनको दफा २० मा रहेको व्यवस्था कार्कीको अवकाशसंगै संशोधन गरेर हटाइएको थियो। अख्तियार र अन्यले यो अधिकार फर्काउनु पर्ने लबिङ गरे पनि विधेयकले भने नदिने नै प्रस्ताव गरेको छ।
ठूला कर्मचारी र नेता जोगाउने खेल
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट प्रस्तावित विधेयकको हदम्यादसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था भ्रष्टाचारको मुद्दामा नेताहरू जोगाउन भर्याङ बन्न सक्ने देखिन्छ।
अख्तियारमा पनि राजनीतिक भागबण्डाकै आधारमा आयुक्तहरू नियुक्त हुने गरेकाले यो ऐन जस्ताको त्यस्तै पास भयो भने सरकार चलाउनेहरूले अनुकूल व्यक्तिलाई अख्तियारमा पठाउने र आफू वा आफ्ना नेताहरूको मुद्दा अड्काएर राख्न सक्ने खतरा पनि उत्तिकै देखिन्छ। जब पाँच वर्ष पुग्छ, कानुनीरुपमै उनीहरूमाथि मुद्दा चल्दैन। अख्तियारका पदाधिकारीको अवधि पनि पाँच वर्षको हुने भएकाले यसमा प्रयोग हुने खतरा देखिन्छ।
ठूला व्यापारी र व्यवसायीले ठूलो मात्रामा राजस्व छल्ने र नेताहरूलाई चन्दाका नाममा पैसा दिएर आफूअनुकूल निर्णय गराउने प्रयत्न हुँदै आएका छन्। कुनै भ्रष्टाचारी शक्तिमा रहेका बेला उसका विषयमा अनुसन्धान गर्न गाह्रो हुने भएकाले हदम्याद राख्न नहुने तर्कसहित यसअघि हटाइएको थियो।
पद वा शक्तिमा नरहेका बेलामा कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने हुन्छ तर अहिलेको यो व्यवस्थाले त्यसलाई वाधा पुर्याउने देखिन्छ। संगठित रुपमा भएका भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्न पाँच वर्षभन्दा धेरै समय लगाउन हुँदैन भनेर तोक्दा त्यसले अनुसन्धानकर्तामाथि काम नगर्ने दबाब सिर्जना गर्ने हुन्छ।
अहिले पनि विशेष तथा सर्वोच्च अदालतमा २०५० सालमा दायर भएका मुद्दा विचाराधीन छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १३ को २ मा दफा २९ प्रभावित हुनेमा बाहेक भ्रष्टाचार भएको ५ वर्षभित्र आयोगले कारबाही नचलाएमा त्यससम्बन्धमा कारबाही नचल्ने भनिएको छ। तर दफा २९ ले सार्वजनिक पद धारण गरेका बेला ऐनअनुसार कारबाही नचल्ने व्यक्तिमाथि अवकासपछि कुनै पनि बेला मुद्दा चलाउन सकिने बाटो खुला राखेको थियो।
प्रस्तावित संशोधन जस्ताको तस्तै पारित भए दफा २९ प्रभावित हुने र उच्च पदाधिकारीमाथि ५ वर्षे हदम्याद लागू हुनेछ।
राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक यस्तो छ
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
