काठमाडौं- जनप्रशासन क्याम्पसका प्रमुखले नै विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्नु नियमविपरीत भएको भन्दै प्राध्यापक तथा विद्यार्थीहरू आन्देलनमा उत्रेका छन्। २ महिनाअघि बसेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यकारीको बैठकले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि जनप्रशासन केन्द्रीय विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी पनि क्याम्पस प्रमुख हरिभक्त शाहीलाई दिएको थियो।
बैठकको उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै क्याम्पसका विद्यार्थी र प्राध्यापकहरू आन्दोलनमा होमिएका हुन्। क्याम्पस प्रमुख तथा उप-प्राध्यापक शाही पदमा रहँदारहँदै पनि त्रिविको निर्णय सिद्धान्त र योग्यता प्रणालीको विरुद्ध भएकाले उक्त निर्णय खारेज गर्नुपर्नेसहित ११ बुँदे माग राखी नेविसंघ र अनेरास्ववियूले विश्वविद्यालयलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका थिए।
कार्तिक १८ गते त्रिविका रजिस्ट्रारसमेतको उपस्थितिमा विद्यार्थीहरूबीच ३ बुँदे सहमति भएको थियो। सहमतिमा क्याम्पस प्रमुखलाई नै विभागको पनि जिम्मेवारी दिएको बारे १ हप्ताभित्र अनुगमन गर्ने, क्याम्पसका विवादित विषयमा ४८ घण्टाभित्रमा अनुगमन गरी ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने सहमति बनेको थियो। सहमतिसँगै विद्यार्थीहरूले शिक्षाध्यक्षको कार्यालय र रजिस्ट्रारको कार्यालयमा लगाएको तालाबन्दी सोही दिनबाट खोल्ने निर्णय गरेका थिए।
तर सहमतिअनुसार कुनै पनि काम नभएको कलजेका विद्यार्थी नेता उमेशभक्त जोशीले आरोप लगाएका छन्। 'मंसिर १८ गते बुझाउनुपर्ने प्रतिवेदन अहिलेसम्म पनि बुझाइएको छैन,' विद्यार्थी जोशीले भने।
'त्रिवि नियमावली अनुसार एउटै व्यक्तिलाई २ संस्थाको कार्यकारी सकभर बनाउन मिल्दैन। तर शाहीलाई दुवै ठाउँको कार्यकारी बनाएर त्रिविले गलत निर्णय गरेको छ,' कलेजका एक प्राध्यापकले नेपाल लाइभसँग भने।
अयोग्य र कनिष्ठलाई प्रमुख
वरियताका आधारमा कनिष्ठ रहहेका शाहीलाई विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको सोही क्याम्पसका प्राध्यापकहरूको गुनासो छ। 'विधानविपरीत नातावाद र कृपावादमा जनप्रशासन क्याम्पस चल्यो। यो लुट प्रणाली हो। आफूलाई मन परेको मान्छेलाई मनलाग्दी जिम्मेवारी दिने काम भयो,' नाम नखुलाउने सर्तमा क्याम्पसका एक प्राध्यापकले भने, 'क्याम्पस प्रमुख, विभागीय प्रमुख, कार्यक्रम संयोजक र विषय शिक्षक पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। उहाँले पढाउनै नमिल्ने विषय पढाइरहनु भएको छ। उहाँको प्रवृत्तिबारे प्रश्न उठ्नुपर्ने हैन र?'
.jpg)
२०७६ असार १८ भन्दाअघि कलेजमा रहेको जनप्रशासन केन्द्रीय विभागमा विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारीमा प्रा डा टेकनाथ ढकाल थिए। त्रिवि सेवा आयोगको परीक्षामा विद्यार्थीलाई नम्बर थपघट गराई पास/फेल गराएको अभियोगमा ढकाल र कलेजकै भिजिटिङ प्राध्यापक गोविन्द ढकाललाई अख्तियार दुरुपयोग अनसन्धान आयोगले मुद्दा हालेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष चैतन्यप्रसाद शर्मासहित १० जनाविरुद्ध परीक्षा नतिजा फेरबदल गरेको अभियोगमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो। त्रिवि सेवा आयोगले लिएको प्रशासनिक तथा प्राविधिक पदको लिखित परीक्षामा प्राप्तांक फेरबदल गरी आफन्तलाई उत्तीर्ण गराएको भन्दै उनीहरूविरुद्ध गत असारमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो।
उनीहरूले २८ फागुन २०७३ मा प्रकाशित विज्ञापनअनुसार विभिन्न १६ पदमा लिइएको परीक्षामा संलग्न परीक्षार्थीमध्ये ६ जनाको उत्तरपुस्तिका केरमेट गरेर अंक थपेका आरोप छ। पास भएका परीक्षार्थीलाई अनुत्तीर्ण गराई आफन्तलाई ९ देखि १५ अंकसम्म थपेको भेटिएपछि उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको थियो।
यो कार्यमा उत्तरपुस्तिका परीक्षक गोविन्द ढकाल, टेकनाथ ढकाल, राजेश्वर न्यौपाने, ताराप्रकाश पौडेल र रामबहादुर पाण्डेको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको अख्तियारको दाबी छ। उनीहरुको उक्त मुद्दा हाल विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि टेकनाथ ढकाल निलम्बनमा परे। यसपछि जनप्रशासनको विभागीय प्रमुख पद रिक्त थियो।
त्रिविको नियम बमोजिम वरिष्ठ प्राध्यापकहरूमध्ये केन्द्रीय विभागको विभागीय प्रमुख बनाउनुपर्ने हुन्छ। त्यही नियमलाई आधार मान्दा हाल ४ जना प्राध्यापक मात्र क्याम्पसमा कार्यरत छन्।
.jpg)
वरियताका आधारमा पहिलो नम्बरमा प्रा राजीवविक्रम राणा थिए भने दोस्रोमा प्रा गणेश अधिकारी थिए। प्रा अधिकारीपछि प्रा यशोदा काफ्ले, सावित्री अर्याल, सहप्राध्यापक नरेन्द्र पौडेल, सहप्राध्यापक हरि अधिकारी र त्यसपछि ३ जना छन्। पहिलो र दोस्रो वरियताका प्रा राणा र प्रा अधिकारीले रुचि नदेखाएपछि तेस्रो वरियताकी काफ्लेलाई तत्कालीन विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति तीर्थ खनियाँले ३ महिनाका लागि विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको कलेजका एक प्राध्यापकले बताए। कार्तिक २ गते काफ्लेको ३ महिने कार्यकाल सकिएको थियो।
त्यसपछि तत्कालीन त्रिवि बोर्डले क्याम्पस प्रमुख शाहीलाई नै विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी दियो। तर शाहीभन्दा वरियताका हिसाबमा अरु हुँदाहुँदै पनि त्रिविले नियम मिचेको प्राध्यापकहरूको गुनासो छ। 'लेक्चररमा पनि हरिभक्त शाही दोस्रो वरियतामा पर्छन्। प्राध्यापकहरू हुँदाहुँदै शाहीलाई त्रिविले किन विभागीय प्रमुख बनायो बुझ्न सकेको छैन,' कलेजका एक प्राध्यापकले भने।
काफ्ले र शाहीबीच जुहारी
३ महिने विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी पाएकी प्रा काफ्ले भने आफूले निरन्तरता पाउनुपर्ने दाबी गर्छिन्। मैले सुनेअनुसार म भन्दा बाहेकले ३ महिना सकिएपछि पनि निरन्तरता पाए। मलाई चाहिँ नदिएर क्याम्पस प्रमुख शाहीलाई नै विभागीय प्रमुखको समेत जिम्मेवारी दिइयो। म वरिष्ठतामा परेको हुनाले कार्तिक ३ गतेबाट मलाई दिनुपर्दथ्यो,' प्राध्यापक काफ्लेले नेपाल लाइभसँग भनिन्, 'नियमपूर्वक योग्यता प्रणालीका आधारमै मैले पाएकी थिएँ। तर कनिष्ठलाई जिम्मेवारीमाथि अर्को जिम्मेवारी पनि थपिदिएको अवस्था छ। अहिले विभाग र क्याम्पस एउटै व्यक्तिले जिम्मेवारी लिएर चलाइरहेका छन्।'
निश्चित दायरा र मापदण्डमा जेष्ठता पनि पर्ने काफ्लेको ठहर छ। योग्यता प्रणालीको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित संस्थाहरूले नै विधानविपरीत काम गर्नु नहुने उनको जिकिर छ। कर्मचारी उत्पादन गर्ने जनप्रशासनमै नियमको पालना नभएको उनको गुनासो छ।
'काम चलाउ'का नाममा नातावाद हाबी भएको उनको दाबी छ। 'विश्वविद्यालयले तत्कालीन अवस्थामा जुन निर्णय गरे उहाँलाई विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी दियो, त्यसमा संलग्न हुनेहरूले योग्यता प्रणालीको मर्ममाथि प्रहार गरेको छ। यसको म सख्त विरोध गर्छु,' काफ्लेले भनिन्।
क्याम्पस प्रमुख शाही भने जनप्रशासन कलेज र विभाग सानो भएको हुनाले एउटै व्यक्ति २ संस्थाको कार्यकारी हुनु नौलो नभएको जिकीर गर्छन्। 'मभन्दा अघि पनि त्यस्तो भएको थियो। मैले लोभ गरेको होइन। आकांक्षी धेरै भए। माथि निर्णय गर्न नसकेको हुनाले मलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि जिम्मेवारी दिइएको हो। क्याम्पसलाई चलाउन सजिलोका लागि त्यो निर्णय भएको हो,' शाहीले भने।
वरियताका आधारमा विधानविपरीत भएको भन्ने प्रश्नमा उनले भने, 'प्राध्यापक काफ्लेलाई ३ महिनाका लागि भिसीको खल्तीबाट दिएको हो। उहाँले जम्मा एमए पास गर्नुभा'छ। उमेर मात्र सिनियर भएर हुन्न। पढाइलेखाइ हुनुपर्यो। क्लासमा गएर पढाउन पनि उहाँ सक्नुहुन्न। अंग्रेजीमा १५ मिनेट बोल्न लगाउँदा पनि उहाँ बोल्न सक्नुहुन्न। उहाँले एमफिल गर्नुभएको छैन।' कार्यकारीले गर्ने निर्णय गलत नहुने उनको भनाइ थियो।
प्राध्यापक काफ्ले भने वरियता र सक्षमताको हिसाबमा आफू योग्य भएको दाबी गर्छिन्। 'नितान्त विश्वविद्यालको पद योग्यता प्रणालीमा हुन्छ। सुशासन भनेको कानुनमा आधारित कुरा हो। म प्राध्यापक भएको ८ वर्ष भयो। मैले प्राध्यापन गरेको २९ वर्ष भइसकेको छ। कानुनका आधारमा मैले पाउनुपर्ने हो,' उनले भनिन्।
दुवै पदमा एकै व्यक्ति भएर के भो?
दुई फरक जिम्मेवारी एउटै व्यक्तिले सम्हाल्दा कतिपय विषयको प्रयोगात्मक परीक्षामा विद्यार्थीको अंक दिने क्रममा पनि एउटै व्यक्तिको हस्तक्षेप भएको प्राध्यापकहरू बताउँछन्। यस्तो हुँदा स्नातकोत्तरदेखि लिएर एमफिलसम्मको शोधपत्रमा क्याम्पस प्रमुखले नै अंक दिने अवस्था हुन्छ।
कलेजका एक प्राध्यापकले बताएअनुसार स्नातकोत्तरको शोधपत्रको कार्यविधिका आधारमा २५ प्रतिशत अंक क्याम्पस प्रमुखले दिने र ७५ प्रतिशत भने विभागीय प्रमुखले दिने व्यवस्था छ। शोधपत्र मूल्यांकन भएर विभागमा पुगेपछि विभागले डिन कार्यालयमा र डिनले पनिकामा नम्बर पठाउने प्रावधान छ।
'यस्तो अवस्थामा कुनै एउटा शोधपत्रको २५ प्रतिशत मूल्यांकन क्याम्पस प्रमुखका रूपमा हरिभक्त शाहीले गर्छन्। त्यही शोधपत्र डिपार्टमेन्टमा जान्छ। र सोही शोधपत्रको ७५ प्रतिशत अंकभारको मूल्याकंन समेत विभागीय प्रमुखका रुपमा उनै शाहीले नै गर्छन्,' क्याम्पसकै एक विद्यार्थीले भने।
तर क्याम्पस तथा विभागीय प्रमुख शाही भने विद्यार्थीहरूले आफ्नै स्वार्थअनुसार बोलेको दाबी गरेका छन्। उनले भने, 'विद्यार्थीहरू कसैले फकाइदिए फकिन्छन्। त्यसैअनुसार बोलिदिन्छन्।'
एमफिलको कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न न्यूनतम् योग्यता पिएचडी तथा प्राध्यापक हुनुपर्ने त्रिवि ऐनमा उल्लेख छ। 'उहाँको योग्यता बिएस् सी र जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर हो। उहाँले एमफिलको क्लास पनि लिनुभयो। यति गर्दा विश्वविद्यालयको पदाधिकारी के हेरेर बसेका थिए,' कलेजका एक प्राध्यापकले नेपाल लाइभसँग भने। राम्रो पढाउने शिक्षकलाई पनि क्याम्पस प्रमुखले घेराबन्दीमा पारेको ती प्राध्यापकको गुनासो छ। प्राध्यापकलाई शोधपत्र मूल्यांकन गर्न नदिएर करारका शिक्षकलाई दिने काम क्याम्पस प्रमुखले नै गरेको ती प्राध्यापकको आरोप छ।
विभाग पेन्डुलम बनेको छ : क्याम्पस तथा विभाग प्रमुख शाही
विभाग तथा क्याम्पसका प्रमुख शाही विभाग पेन्डुलम भएको बताउँछन्। विभागले गर्ने काम क्याम्पस प्रमुख र डिनको जिम्मेवारीमा पर्ने भएपछि विभागको काम खासै नभएको उनको तर्क छ। विभाग र क्याम्पस एकै ठाउँमा हुनुले नै सुरुदेखि नै समस्या आएको उनी बताउँछन्। 'जनप्रशासनको केन्द्रीय विभाग एकेडेमिक काम गर्नको लागि स्थापना भएको हो। स्थापनादेखि नै क्याम्पस प्रमुख र विभागीय प्रमुखको 'टसल' पर्यो। एउटै भवनमा दुई संस्था भए। खासमा विभाग फरक हुनुपर्ने हो।' शाहीले भने, 'यसलाई त्रिविले छुट्टै राख्नुपर्ने हो।'
शाहीका अनुसार सुरुदेखि नै अलग भवन नभएपछि विभाग क्याम्पसको एउटा कोठामा बस्यो। क्याम्पसभन्दा माथि विभाग हुनुपर्नेमा क्याम्पसभन्दा तल विभाग हुनु दुर्भाग्य भएको उनी बताउँछन्।
नयाँ बोर्डमा निलम्बितको नाम
क्याम्पसले भिजिटिङ प्रोफेसरको नाम केही दिनअघि नयाँ बोर्डमा सार्वजनिक गर्यो। जसमा निलम्बित प्रा डा टेकनाथ ढकाल र गोविन्द ढकालको नाम पनि समावेश गरिएको थियो।
त्रिवि सेवा आयोगको परीक्षामा अंक थपघट गरेर परीक्षार्थीहरूलाई पास फेल गरेको अभियोगमा अख्तियारले मुद्दा हाल्दा १० जनामध्ये दुई प्राध्यापक पनि निलम्बनमा परेका थिए। निलम्बनमा परिसकेका दुई प्राध्यापकको नाम बोर्डमा सार्वजनिक भएपछि क्याम्पसका अनेरास्वियूका विद्यार्थी नेताहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूको नाममा कालो टेप टाँसिदिएका थिए।
विद्यार्थीहरू उग्र भएको भन्दै निलम्बित भएपनि नाम हटाउन आवश्यक नरहेको क्याम्पस प्रमुख शाही बताउँछन्। 'उहाँहरूको अहिले नै नाम हटाउनुपर्ने छैन। निलम्बित भए पनि अदालतले 'क्लिन चिट' दियो भने फेरि उहाँहरू आउन सक्नुहुन्छ नि,' उनले भने। निलम्बनमा परेका टेकनाथ ढकालले कलेजका विभिन्न क्रियाकलापमा हस्तक्षेप गरिरहेको कलेजका प्राध्यापकहरूकै आरोप छ।
यो पनि
व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षामा चुर्लुम्म पत्रकारिता विभाग
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
