नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले पुस पहिलो साता नयाँ नेतृत्व पायो। १० वर्षदेखि नाडा कार्यसमितिको विभिन्न तहमा काम गरिसकेका कृष्णप्रसाद दुलाल १७औँ अध्यक्षका रूपमा निर्वाचित भए। सरकारी नीतिका कारण पछिल्लो केही वर्षयता नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्र केही संकुचित भएको गुनासो व्यवसायीले गर्दै आएका छन्। संकुचित अटो बजारलाई विस्तारका साथै नेपालमा सवारी साधन उत्पादनलगायत विषयमा दुलालसँग नेपाल लाइभका शिव बोहराले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको अध्यक्षमा निर्वाचित भएर आउनु भएको छ। नाडाको नेतृत्वमा रहँदा के गर्छु भन्ने योजना बनाउनु भएको छ?
नाडाको ४३औं वार्षिक साधारण सभाबाट म अध्यक्षमा निवार्चित भएर आइसकेपछि दुई/तिन विषयमा काम गर्ने सोचेको छु। मूलभूत रूपमा नाडाले समग्र व्यवसायीहरूको व्यवसायिक हकहितका लागि काम गर्ने नै हो। नाडाले व्यवसायीहरूका लागि व्यवसायिक वातावरण निर्माणका लागि नीति बनाउन सहयोग गर्ने हो। यसमा पूर्वअध्यक्षहरूले पनि त्यही पहल गर्दै आउनु भएको विदितै छ। मेरो पनि यसमा विशेष जोड हुने नै छ।
समग्रमा अटोमोबाइल व्यवसाय अहिले शिथिल अवस्थामा रहेको छ। व्यवसाय कुनै बेला शिथिल हुन्छ कुनै बेला फस्टाउँछ। व्यवसायिक संघसंस्थाले व्यवसाय फस्टाउने वातावारण निर्माणमा काम गर्ने हो। मेरो ध्यान पनि त्यसैमा केन्द्रित हुनेछ। अटोमोबाइल व्यवसाय सधैँका लागि स्थायी बनाउन हामीले पहल गर्ने हो। अटोमोबाइल क्षेत्र यस्तो क्षेत्र हो जसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै 'ड्राइभ' गर्छ। त्यसैले यसको स्थायित्वमा सबै सकारात्मक हुन जरुरी छ। अटो व्यवसायलाई आत्मसम्मानसहितको व्यवसाय बनाउने दायित्व नाडाको हो।
व्यवसायी भनेको सरकारले तोकेको कर तिरेर केही नाफा राखेर काम गर्ने हो। व्यवसायीले कानुन बनाउने पनि होइन र करको दर तोक्ने पनि होइन।
नाडालाई देशभर रहेका सदस्यहरूले आफ्नो संस्था हो भन्ने बनाउन काम गर्नेछु। यसका लागि ७ वटै प्रदेशमा च्याप्टर स्थापना गरेर केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था मिलाउने योजना रहेको छ। फेयर व्यवसाय गर्दा पनि झेल्नु परेका समस्या समाधान गर्दै, सदस्यहरूले कर, भन्सारलगायतमा अप्ठेरो पर्दा संस्थाले सहजीकरणमा सहयोग गर्छ।
.JPG)
अटोमोबाइल व्यवसायसँगै सडक पूर्वाधारको समेत विस्तार हुनुपर्छ। त्यसका लागि बैंकले लगानीलाई सहज बनाउनु पर्छ। हामीले केही दिनअघि राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई समेत यो विषय राखेका छौं। पूर्वाधारमा लगानी भयो भने बाटोघाटोको विस्तार त हुन्छ नै त्यसले सवारी बजारलाई समेत विस्तार गर्छ। त्यसैले यो विषयमा सरकार र व्यवसायीसँगसँगै अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ। नाडाले त्यसमा पहल सक्दो पहल गर्नेछ।
सरकारले सवारी साधनलाई अनुत्पादक क्षेत्र भन्दै आएको छ। करको दर बढाउनु पनि त्यसको उपज हो। के सवारी साधन साँच्चै अनुत्पादक नै हो त?
यो विषयमा धेरै अघिदेखि कुरा हुँदै आएको छ। यसले व्यवसायीका साथै सरकारलाई समेत घाटा पुर्याउँछ। पहिले मोटरसाइकलको अन्तःशुल्क र सडक मर्मत दस्तुर कम थियो। धेरै मानिसको पहुँचमा थियो र बिक्री हुन्थ्यो अनि सरकारलाई राजस्व पनि आउँथ्यो। तर, अब त्यस्तो हुँदैन। जसरी करका दर बढेका छन्, यसले सवारीको पहुँच कम हुन्छ र त्यसको असर बिक्रीका साथै सरकारी राजस्वमा समेत पर्छ।
सरकारी खर्च बढेकाले आयको राम्रो स्रोतका रूपमा रहेको राजस्व बढाउने उद्देश्यले करका दरहरूमा वृद्धि गरिएको बुझ्न गाह्रो पर्दैन। जसरी सरकारले त्यसबाट जस्तो परिणामको अपेक्षा गरेको छ हाम्रो बुझाइमा त्यस्तो परिणाम आउने देखिँदैन। सरकारले सबैलाई समभावमा हेर्नुपर्ने थियो, त्यसरी हेरेको चाहिँ देखिएन। सवारी साधन भनेको विकास, उत्पादनसँग जोडिएको विषय हो।
मैले भन्दै आएको छु, हरेक नेपालीको घरमा एउटा कार नभए पनि कम्तीमा एउटा मोटरसाइकल हुनुपर्छ। आय स्रोत राम्रो नभएकाले गाडी नै किन्नुपर्छ भन्ने सरकारी भनाइ नकारात्मक नै होइन। यो सुधार हुँदै जान्छ भन्ने अपेक्षा गरौं।
तपाईंको नजरमा अटोमोबाइल क्षेत्रलाई सहज बनाउन सरकारले गर्नुपर्ने काम चाहिँ केके हुन्?
सरकारले पहिलो नम्बरमा गर्नुपर्ने काम हो सडकको गुणस्तर सुधार र विस्तार। मर्मतका लागि उठाइएको कर खर्च भएको छैन । त्यो खर्च गर्नुपर्यो । केही वर्षभित्र नयाँ रिङरोड बनाउनु पर्यो। फास्टट्र्याक बनाउनुपर्यो, फ्लाइओभर ब्रिज, अन्डर पास, नदी किनारको करिडोर बनाउनुपर्यो जसका कारण सवारी सहज रुपमा कुदाउन वातावारण बनोस्।
.JPG)
सरकारले व्यवसायीलाई मनोबल बड्ने र व्यवसाय गर्ने वातावरणको विकास गर्नुपर्यो। नयाँ पुस्तालाई पनि सहज रूपमा लगानी गर्ने वातावरणको विकास हुनुपर्छ। अपेक्षाकृत रूपमा लगानीमैत्री वातावरणको विकास हुन सकेको छैन। लगानीको समस्या त आज आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, लगानीको वातावरण नभएपछि बैंकले पनि लगानी गर्दैन। व्यवसायी आफैंले पनि काम गर्न चाहि राखेको अवस्था छैन। त्यस कारणले गर्दा व्यवसायीको मनोबल बड्ने गरी काम गरिदियो भने व्यवसायमा उत्साह देखिन्छ। अटोमोबाइलको विकासबिना हामी केही गर्न सक्दैनौं । कुनै गन्तव्यमा जान औद्योगीकीकरणका लागि, समग्र कामका लागि अटोमोबाइको आवश्यकता रहेको छ।
अन्यदेशको तुलनामा प्रतिव्यक्ति सवारीको पहुँच नेपालमा निकै कम छ। सरकारले यसरी करका दर बढाउँदै जाँदा यो झनै कम हुने सम्भावना बढ्दैन?
अहिले नेपालमा १ प्रतिशतभन्दा कम मानिसको पहुँचमा चारपांग्रे सवारी र करिब ८ प्रतिशतभन्दा बढीको पहुँचमा दुईपांग्रे सवारी छ। हाम्रो उद्देश्य करको दर मात्र होइन, दायरा पनि बढोस् भन्ने थियो, जसले सवारीको पहुँच विस्तारमा सहयोग पुर्याओस्।
योसँगै सडक पूर्वाधारको विकास समेत हाम्रो देशमा निकै कमजोर देखिएको छ। बाटो भए न सवारी कुदाउने हो। सरकारले सडक मर्मत तथा अन्य सडक शिर्षकमा उठाएको कर यही क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने बाटो राम्रो हुने र विस्तार हुन्छ। अहिले काठमाडौंमा बाटोहरू केही राम्रो देखिन थालेको छ। सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्ग, आउटर रिङरोडलगायत सडक छिटो बनाउन पहल गर्नुपर्छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सवारी साधनमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क र सडक मर्मत दस्तुर इन्जिन क्षमताका आधारमा वृद्धि गरेको छ। यसले सवारी साधनलाई राजस्वको स्रोतका रूपमा मात्र हेरेको देखिन्छ। यसमा नाडाको धारणा के छ?
सरकारको उक्त व्यवस्थाले विशेष गरी बढी इन्जिन क्षमताका मोटरसाइकलको व्यवसाय धराशायी बनेको छ। पहिले धेरै मानिसको पहुँचमा थियो र बिक्री हुन्थ्यो अनि सरकारलाई राजस्व पनि आउँथ्यो। जसरी करका दर बढेका छन्, यसले सवारीको पहुँच कम भएको व्यवसायीहरूले महशुस गरेका छन्। त्यसको असर बिक्रीका साथै सरकारी राजस्वमा समेत परेको देखिएको छ।
.JPG)
सडक मर्मत शीर्षकबाट उठेको रकम सडक विस्तारमै खर्चनु पर्छ। यसले सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न समेत सहयोग पुर्याउँछ। नाडाले समेत सवारी दुर्घटना कम गर्न पहल गर्नेछ। शिक्षित व्यवक्तिलाई चालक बनाउने, चालकलाई लाइसेन्स दिने प्रणालीमा सुधार हुनुपर्ने, चालकको ड्रेस कोड हुनुपर्ने, भेइकल फिटनेस टेस्ट सेन्टरलगायत सडक दुर्घटनासँग जोडिने विषयमा नाडाले आफ्नो सक्रिय भुमिका निर्वाह गर्नेछ।
स्पेयर पार्टस्मा पनि मार्जिन धेरै भएको र कमसल सामान आइरहेको पाइन्छ। यस्तो हुनुमा खुला सीमा पनि कारक छ कि अन्य केही?
स्पेयर पार्टनर्सको कुरा गर्दा त्यो भारतमा जस्तै कम्पिटेटिभ रूपमा पाउनैपर्छ। भारतमा भन्दा बढीमा १० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य हामीकहाँ हुँदैन र राख्नै सकिँदैन। हामीले यो विषयमा बुझाउन नखोज्नु वा बुझाउन नसक्नुमा समस्या देखिएको हो। भारतमा भन्दा धेरै महँगो भयो भने उपभोक्ता भारततर्फ गई नै हाल्छन्। हामीले त रोक्न सक्ने अवस्था हुँदैन। यसमा पनि प्रतिस्पर्धा छ, हामीले दिएनौं भने उपभोक्ता अर्कोमा जान्छन्। अहिले अर्को बाटोबाट ल्याउने कुरा धेरै न्यून भइसकेको छ।
अर्को कुरा हामीले पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएको विषय हो सवारी आयात आधिकारिक विक्रेता मार्फत मात्र ल्याउन पाइन्छ। तर स्पेयरपार्टस जसले पनि जति पनि ल्याउन पाउने अवस्था छ। सरकारले स्पेयपार्टस पनि आधिकारिक बिक्रेता मार्फत ल्याउने व्यवस्था गरोस जसका कारण एकरुपता हुने र नियमनमा समेत सहज हुने हाम्रो धारण रहेको छ। यसका साथै भारतमा जिएसटी लागु भएपछि पनि स्पेयरपार्टसको चोरीपैठारी केही कमी आएको देखिन्छ।
अहिले पनि बजारमा पार्टस् फेर्न जाँदा 'जेन्युइन' राख्ने कि 'नन–जेन्युइन' राख्ने भनेर सोध्ने गरिएको छ। सवारी दुर्घटनाको कारक यो पनि हुन सक्छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन?
आफ्नो सवारीमा प्रयोग गर्ने पार्टस् नन–जेन्युइन राखिदिनुस् त कसले भन्ला र? मलाई लाग्छ, अहिले धेरै जेन्युइन पार्टस् नै आउने गरेको छ। शतप्रतिशत नै त म भन्न सक्दिनँ, तर ९० प्रतिशतभन्दा बढी जेन्युइन आइरहेका छन्। नक्कली पार्टसमा न वारेन्टी हुन्छ न ग्यारेन्टी नै। त्यसैले उपभोक्ताहरू पनि जेन्युइन पार्टनर्स मात्र प्रयोगमा सतर्क हुनुपर्छ। उपभोक्ताहरू सचेत हुने हो भने यस्ता काम नियन्त्रणमा धेरै सहयोग पुग्छ। मैले माथि पनि उल्लेख गरेको विषय नेपाल आइसकेको ब्रान्डकै नक्कली आउने हो।
.JPG)
यसमा करोडौंको कारोबार हुने स्पेयरपार्टका लागि समेत आधिकारिक बिक्रेता भयो भने वर्कसपले जेन्युइन राखौं कि नन–जेन्युइन राखौं भनेर सोध्ने अवस्था आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। यसका साथै वयवसाय गर्नेले पनि स्वच्छ र पारदर्शी काम गर्ने र प्रशासनले पनि स्वच्छ काम गर्न व्यवसायी आउँदा कमै नहुने अवस्था पनि आउनु हुँदैन।
सवारी प्रदूषण मापदण्ड स्तरोन्नतिको विषय बेलाबेला उठ्ने गरेको छ। समयानुकुल स्तरोन्नति गर्न केले रोकिरहेको हो? भारतले २०२० को अप्रिलदेखि युरो-६ सरह बिएस-६ लागू गर्दैछ। किन हाम्रोमा बल्ल युरो-४ लागू गर्ने छलफल सुरु भएको?
युरो-४ मा गए पनि युरो-६ मा गए पनि नेपालमा सवारी अन्तै बनेको ल्याएर बिक्री गर्ने हो। हामीले लागू नगरे पनि सवारी उत्पादकहरूले युरो-६ का गाडी मात्र बनाउन थाले भने नेपालमा त्यो स्वतः आउँछ। हामीले सरकारलाई के भनेका छौं भने जुन बेलादेखि प्रदूषण मापदण्ड स्तरोन्नति हुन्छ। त्यस अघि व्यवसायीलाई तयारीको समय दिनुपर्छ र एलसी खोलिएका तथा अडर्ड गरिएका सवारी आयात गर्ने समय दिनुपर्छ। हामी प्रदूषण मापदण्ड स्तरोन्नतिको पक्षमै छौं।
हामी कहाँ पहिलोपटक सवारी एसेम्बलिङ गरेको हुलास मुस्ताङ बन्द भयो, अर्को हुलास अटोक्राफले बजाजको मोटरसाइकल एसेम्बल गरिरहेको छ। कार एसेम्बल गर्ने भनेर मोट्रेक्सलाई जग्गासमेत उपलब्ध गराइसकिएको छ। नेपालका आधिकारिक बिक्रेताहरूले यसमा चासो नदेखाउनुको कारण के होला?
यसमा के छ भने नेपालमा सवारीको एसेम्बल प्लान्ट, उद्योग खुल्नु पर्छ। त्यो सरकारी तवरबाट होस् या निजी क्षेत्रबाट होस्। एसेम्बल प्लान्ट खुल्नका लागि बजारको जरुरी हुन्छ। नेपालमा त्यस्तो बजार नबनिसकेकाले यहाँ आधिकारिक बिक्रेता बनेर सवारी बिक्री गरिरहेका ठूला कम्पनीहरू आकर्षित हुनु नसक्नु भएको।
बजारको सृजना गर्न सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ। व्यवसायीहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् जस्तो लाग्छ मलाई। विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्तालाई एकै खालको सुविधा दिनु पर्छ। एउटा गाडी उद्योग चल्नका लागि १० हजार गाडी बिक्री हुनुपर्छ।
.JPG)
एउटा कम्पनीको १० हजार गाडी बिक्री हुने वातावरण नेपालमा बनेको छ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। त्यसैले व्यवसायीहरू उपयुक्त समयको पर्खाइमा रहेको हुनुपर्छ। एसेम्बलिङ प्लान्टबाट नै हो पूर्ण उद्योग तर्फ जाने। दुईबाट मोटरसाइकल कम्पनीले एसेम्बल थालि सकेका छन् भने विस्तारै कार एसेम्बल पनि सुरु हुन्छ होला। वतावरण त्यस तर्फ उन्मुख देखिन्छ।
तपाई विशेष गरि लुब्रिकेन्ट व्यवसायी हुनुहुन्छ। अहिले लुब्रिकेन्टको बजार कस्तो छ?
अटोमोबाइलको व्यवसाय र लुब्रिकेन्ट व्यवसाय दुबै एक अर्कासँग अन्तरसम्बन्धित छन्। अटोमोबाइल व्यवसायजस्तै लुब्रिकेन्ट व्यवसाय पनि केही समस्यामा परेका छन्। तर नेपालमा हाल १० वटा उद्योग रहेका छन्। नेपालमा अटोमोबाइल उद्योग चल्छ भन्ने कुरा लुब्रिकेन्ट उद्योगले पनि प्रमाणित गरिसकेको छ। यी १० वटा उद्योगले नेपालको कुल मागको ३५ प्रतिशत पुरा गरेको छ। लुब्रिकेन्टको बजार हिस्सा स्वदेशी उत्पादनले ७५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने सम्भावना हामीले देखेका छौं।
सरकारले पहिलो नम्बरमा गर्नुपर्ने काम हो सडकको गुणस्तर सुधार र विस्तार। मर्मतका लागि उठाइएको कर खर्च भएको छैन । त्यो खर्च गर्नुपर्यो ।
सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ जुन असाध्यै राम्रो छ। तर कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन। सरकारी सवारीमा स्वदेशी लुब्रिकेन्ट प्रयोगलाई व्यवहारिक रुपमै अनिवार्य गर्ने हो भने उद्योग विस्तारमा सकारात्मक सन्देश जान्छ। नेपाली लुब्रिकेन्ट विदेशी लुब्रिकेन्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य रहेको छ।
सवारी एसेम्बल प्लान्ट खुल्दैछन्। यस्तो अवस्थामा लुब्रिकेन्ट सहित अन्य स्पेयर पार्टस उद्योग स्थापना गर्नु कति आवश्यक छ?
तपाइले ठिक कुरा उठाउनु भयो। नेपालमा सवारी एसेम्बल प्लान्ट खुल्न थालेपछि यहाँ विभिन्न प्रकारका कम्पोनेन्टहरूको उद्योग खुल्न थाल्छ। तर त्यसका लागि सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ। बाटो, पूर्वाधार, औद्योगिक वातावारण बन्यो भने न उद्योग खुल्ने हो। वातावारण सहज बन्यो र उद्योगीहरू गडी एसेम्बल प्लान्ट खोल्न उद्दत भए भने लुब्रिकेन्टमात्र होइन अन्य रबर, प्लास्टक जन्य उद्योगहरू तत्कालै खुल्न सक्ने अवस्था छ। क्तमिक रुपमा विस्ता हुँदै जाँयो नेपालमै अधिकांश कम्पोनेन्ट बन्ने अवस्था आउने निश्चित छ।
भन्सार ऐनमै आधिकारिक बिक्रेता बिना सवारी आयात गर्न नपाइने स्पष्ट उल्लेख छ। तर पछिल्लो समय किर्ते कागज बनाएर व्यवसायीले विलाशी सवारी भित्र्याउनुले खराब प्रवृत्ति मौलाएन?
कानुन विपरित जाने भन्ने कुरा हुन सक्दैन। राज्यले तय गरेका कानुन मान्नु सबैको दायित्व पनि हो। त्यो सवारी व्यवसायीले पनि पालना गर्नै पर्छ। कानुन विपरित जानु कल्पना भन्दा बाहीरको विषय हो। कहिले काहीँ काम गर्दै जाँदा गल्ती हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले सहजीकरण गरिदिनु पर्छ। व्यवसायीले पनि काम गर्दा कानुनले तोकेभन्दा बाहीर गएर काम गर्नु हुँदैन गरेमा त्यो अबैध हुन्छ।
.JPG)
कानुनी असहजता भयो वा निश्चित कानुनले व्यवसायमा अवरोध सिर्जना गर्यो भने त्यसलाई संशोधन गर्न पहल गर्ने हो। हामी व्यवसायीको हितका लागि त्यसो गर्न तयार छौं। भन्सार ऐनले भनेको कुरा नमान्न व्यवसायीले मिल्दैन। व्यवसायी भनेको सरकारले तोकेको कर तिरेर केही नाफा राखेर काम गर्ने हो। व्यवसायीले कानुन बनाउने पनि होइन र करको दर तोक्ने पनि होइन। त्यसैले स्वच्छ व्यवसाय गर्नेले राज्यले बनाएको नियम पालना गरेर काम गर्ने हो।
तपाईं व्यवसायीकै नेता पनि हो। यस्ता अनाधिकृत व्यापार गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्न तपाईंजस्ता नेता भएको संस्थाले चाँहि पहल गर्न सक्दैन?
हामीले कारबाहीकै लागि पहल गर्ने भन्ने त हुँदैन। कहिले काहिँ व्यवसायीले अज्ञानताका कारण त्यस्तो काम गरेको पनि हुनसक्छन्। कानुनको बारेमा जानकारी नभइ गरेको काम सरकारले बुझेर त्यही अनुरुपको व्यवहार गर्नु पर्छ। कानुनले गर्न हुँदैन भनेको काम व्यवसायीले जानेर/बुझेर नै गरेको हो भने त्यसमा सरकारले आफ्नै ढंगले कारबाही गर्न सक्छ। गल्ती गर्नेलाई कानुनको दफा अनुसार गरेको गल्तीमा कारबाही गर्ने हो, त्यो कदम सरकारले चाल्ने हो।
गल्ती नगर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने वा दुःख दिने प्रवृत्ति मौलायो भने व्यवसायीक वातावारण भने बिग्रिन्छ। यसमा सरकार तथा व्यवसायी दुबै सचेत हुनु जरुरी छ। यसमा व्यवसायीले मात्र होइन सरकारी कर्मचारीले गल्ती गरेका छन् भने उनीहरूलाई समेत कारबाही हुने व्यवस्था चाहिँ हुनुपर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791645793.png)
-1786602170.png)
