आइपीएसमा अल्झिएको एमसिसी : नेपाल बंगलादेशको मोडलमा किन नजाने?

विचार

रामकुमार डिसी मंगलबार, पुस १५, २०७६ ०९:०४

काठमाडौं- अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन(एमसिसी)को अनुदान स्वीकार गर्ने/नगर्ने विषयमा नेपालीको मत धुव्रिकरण जारी छ।

यही विषयलाई लिएर सबैभन्दा धेरै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ध्रुविकृत छ। अघिल्लो साता सकिएको नेकपाको स्थायी समितिमा यसबारे तीव्र मत विभाजन देखिएपछि त्यसले अहिले राष्ट्रिय बहसको रुप लिएको छ।

स्थायी समिति टुंगोमा पुग्न नसकेपछि यसबारे अन्तिम निर्णय लिने अधिकार स्थायी समितिभन्दा माथिल्लो तह सचिवालयलाई दिइएको छ। अधिकांश शीर्ष नेतृत्व रहेको नेकपाको ९ सदस्यीय सचिवालयमा बहुमत सदस्य अहिलेकै स्वरुपमा एमसिसी पारित नगर्ने पक्षमा छन्।

एकातिर एमसिसीबारे सरकारले प्रक्रिया धेरैअघि बढाइसकेको अवस्था र अर्कोतिर आफ्नै पार्टीभित्रको सचिवालयमा बहुमत विपक्षमा देखिएकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यो विषयको विवादलाई थिग्राउन अनिच्छुक देखिएका छन्।

एमसिसीका मुख्य तीन कुरालाई लिएर अहिले विवाद उब्जिएको छ। पहिलो, हिन्द र प्रशान्त महासागर क्षेत्र र त्यसको आसपासलाई लक्षित गरि अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी (आइपीएस) अन्तर्गत एमसिसी हो कि होइन?

दोस्रो, यसलाई संसदबाटै अनुमोदन किन गर्नुपर्ने?

र, तेस्रो, एमसिसी सम्झौता लागू गर्दा भारतको पनि सहमति चाहिने कुरा किन उल्लेख गरियो?

पछिल्ला दुई विषयभन्दा पहिलोमा धेरै विवाद केन्द्रित छ। एमसिसी आइपीएसअन्तर्गत हो कि होइन? यसको जवाफ खोज्ने धेरै मथिंगल रिंगाउनु जरुरी नै छैन। सन् २०१८ को डिसेम्बरमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई अमेरिका बोलाएयता हरेक अमेरिकी अधिकारीहरू नेपाल आएर भनिरहेका छन्- आइपीएस हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रलक्षित अमेरिकी नीति हो। हामीले नेपाललाई दिने हरेक सहयोग यसैअन्तर्गत राखेका छौं।

आइपीएस कार्यान्वयन प्रगतिको लेखाजोखा गरेर अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले गत ४ नोभेम्बरमा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा प्रष्टै रुपमा नेपाललाई दिइएका हरेक सहयोगलाई राखिएको छ। यसमा एमसिसी अनुदानदेखि, नेपाली सेनालाई दिएको सहयोग, विभिन्न कानुन निर्माणमा गरेको सहयोग, विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न गरेका प्रयत्नसम्म छन्।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको आधिकारिक प्रतिवेदनले नै यसो भनेपछि अब एमसिसी आइपीएसअन्तर्गत हो या होइन भन्ने विषयमा विवाद गरिरहन परेन, यो आइपीएसअन्तर्गत हो।

अब प्रश्न उठ्छ–अमेरिकाले आइपीएसअन्तर्गत राखेर दिएको कुनै पनि सहयोग नेपालले नलिने हो? विश्वको एक नम्बर शक्ति राष्ट्रलाई नकार्ने हैसियत नेपाल राख्छ? आइपीएसअन्तर्गत राखिएका अमेरिकी सहयोग लिँदा आफ्नो विदेश नीतिको आधारभूत विशेषता असंलग्नतालाई जोगाइराख्न नेपाल सक्दैन?

नेपालले सबै अमेरिकी सहयोग अस्वीकार गर्न सम्भव छैन भने आफ्नो विदेशनीतिको मुख्य विशेषता असंलग्नता त्याग्न पनि हितकर छैन।

उसो भए, आफ्नो हितमा अमेरिकी सहयोग पनि लिइराख्ने र कुनै देशविरुद्ध लक्षित योजनामा साझेदार पनि नबन्न सम्भव हुँदैन? यसलाई सम्भव तुल्याउन चतुरता अपनाउन सकिन्छ, हाम्रो नजिकैको मित्र देश बंगलादेशले अपनाएझैँ।

चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बिआरआई)मा नेपालले सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गर्‍यो। त्यसअघि नै सन् २०१६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई आफ्नो देशको औपाचारिक भ्रमण गराएर बंगलादेशले बिआरआईअन्तर्गतका आयोजनामा ४० बिलियन अमेरिकी डलर (साढे चार खर्ब नेपाली रुपैयाँ) अनुदान लिन सफल भयो।

दक्षिण एसियामै तीव्रतर गतिमा अर्थतन्त्रलाई अघि बढाईरहेको बंगलादेशले ७.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गरिरहेको छ। दुई दशकदेखि लगातार त्यहाँ ६ प्रतिशत भन्दामाथिको आर्थिक वृद्धि भइरहेको छ। सन् २०५० सम्म संसारको तेस्रो उच्चतर गतिमा वृद्धि भइरहेको अर्थतन्त्र बनाउने बंगलादेशको लक्ष्य छ।

सन् २०१६ मा बिआरआईमा जोडिएको बंगलादेश पाकिस्तानपछि दक्षिण एसियामा बिआरआईअन्र्तगत चीनबाट धेरै लगानी पाउने देश पनि हो। चिनियाँ राष्ट्रपतिको चीन भ्रमणका बेला लगानी र ऋणअन्तर्गत २४ बिलियन अमेरिकी डलर (पौने ३ खर्ब नेपाली रुपैयाँ)का २७ वटा सम्झौता भएका थिए।

करिब ३८ बिलियन अमेरिकी डलर (साढे चार खर्ब नेपाली रुपैयाँ) बराबरको लगानी गर्दै चीन बंगलादेशको एकमात्र ठूलो लगानीकर्ता बनेको छ। यसले बंगलादेशलाई बिआरआईअन्तर्गत दक्षिण एसियामा पाकिस्तानपछि सबैभन्दा धेरै ऋण सहयोग पाउने देश बनाएको छ।

बिआरआईमार्फत् धेरै फाइदा लिइरहेको उही बंगलादेश चीनलाई ‘काउन्टर’ गर्न ल्याइएको भनिएको अमेरिकाको आइपीएसको समर्थक पनि बनेको छ। बंगलादेशले बिआरआई र आइपीएस एकअर्काको परिपुरक रहेको भनिरहेको छ। बंगलादेशका विदेश राज्यमन्त्री सहरिर आलमको केही अघिको भनाइले आइपीएसबारे बंगलादेशको धारणा प्रस्टै झल्काउँछ।

गत १२ नोभेम्बरमा ढाकामा आयोजना गरिएको ‘ढाका ग्लोबल डायलग’मा विदेश राज्यमन्त्री आलमले आइपीएसबारे बंगलादेशको ‘पोजिसन’ बताउँदै भनेका थिए, ‘हाम्रो पोजिसन प्रष्ट छ कि बिआरआई र आईपीएस एक अर्काका पुरक हुन्, प्रतिद्वन्द्वी होइनन् भन्ने हामी विश्वास गर्छौं...। तर, यसबारे निष्कर्षमा पुग्न निकै चाँडो हुने छ। आइपीएस अझै विकास हुने क्रममा छ। यो नयाँ अवधारणा हो।’

नेपालमा सुनिएको तर्क हो–आइपीएस सैन्य र बिआरआई विशुद्ध विकासका लागि अघि सारिएको रणनीति हो। यसमा अर्धसत्यतामात्रै छ। न त आइपीएस सैन्य रणनीतिमात्रै हो न त बिआरआई विशुद्ध विकास नीतिमात्रै।

आइपीएस चीनको बढ्दो सामथ्र्यलाई रोकेर एसियामा आफ्नो प्रभुत्व जोगाइ राख्ने अमेरिकी नीतिअन्तर्गतको रणनीति हो भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन्। बिआरआई पनि विशुद्ध विकासका लागि अघि सारिएको मात्रै होइन्। यो व्यापारमार्फत् विश्वभर आफ्नो पकड स्थापना गर्ने चिनियाँ नीति हो। यसमा पछिल्लो समय सैन्य नीति पनि घुस्न थालेको छ।

‘विदेशी भूमिमा कुनै पनि सैन्य शिविर नराख्ने,’ नीति लिएको चीनले त्यहाँको जनमुक्ति सेना (पिएलए)ले ९० औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा १ अगष्ट २०१७ मा अफ्रिकी प्रायद्वीपको जिबोटीमा सैन्य शिविर स्थापना उद्घाटन गर्‍यो जुन विदेशी भूमिमा चीनले स्थापना गरेको पहिलो सैन्य अखडा थियो।

जिबाेटीमा चीनले स्थापना गरेकाे सैन्य अखडा

यद्यपि हिन्द माहासागरको छेउमै स्थापना गरिएको सैन्य अखडालाई चीनले खाद्य सुविधाका लागि स्थापना गरेको भनेर जवाफ दियो। तर, भारत भने चीनको अर्को ‘स्ट्रिङ अफ पल्र्स’ बन्ने भन्दै यसबाट चिन्तित बन्यो। चीनले जिबोटीमै बिआरआईअन्तर्गत बन्दरगाह बनाएको छ, जहाँबाट धेरै अफ्रिकी देशमा उसले व्यापार गर्दछ। चीनले स्वीकार नगरे पनि त्यस क्षेत्रमा आफ्नो व्यापारको संरक्षणका लागि चीनले सैन्य अखडा स्थापना गरेको हो।

नीति निर्माताहरूले पनि बिआरआईअन्तर्गत सैन्य असंलग्नताको पूर्ववर्ती चिनियाँ नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन्। बिआरआईअन्तर्गत चीनले चीन–पाकिस्तान आर्थिक मार्ग (सिपिइसी) बनाइरहेको छ। यही मार्गबाट व्यापार गर्न चीनले पाकिस्तानको भूमि प्रयोग गरेर अरेबियन सागरमा ‘ग्वादर पोर्ट’ बनाइरहेको छ। रणनीतिक हिसाबले निकै महत्वपूर्ण यो बन्दरगाहमा पनि बन्दरगाह सुरक्षाका लागि भन्दै चीनले सेना खटाउने तयारी गरेको छ। चीनले बिआरआईअन्तर्गत राखेर पाकिस्तानलाई सैन्य सहयोग पनि गरिरहेको छ।

बिआरआईअन्तर्गत चीनले बनाएको श्रीलंकाको हम्मनटोटा बन्दरगाहको ऋण तिर्न नसक्दा ९९ वर्षका लागि उक्त बन्दरगाह चीनलाई सुम्पिएको छ। त्यहाँ पनि बन्दरगाह सुरक्षाको बहाना बनाउँदै आफ्नो सैन्य अखडा स्थापना गर्ने योजना चीनको छ। यस हिसाबले बिआरआईले पनि सैन्य रुप पाउन थालेको मान्न सकिन्छ।

पाकिस्तानमा चीनले बनाइरहेकाे ग्वादर बन्दरगाहा

अमेरिकाबाट आर्थिक सहयोग लिनेबित्तिकै नेपाल आफ्नो असलंग्न नीतिबाट डगमगाउनु पर्छ त? निश्चितै रुपमा आर्थिक परनिर्भतामा स्वतन्त्र निर्णय लिने क्षमतालाई प्रभाव पार्छ। तर, बाध्य नै भइन्छ भन्ने होइन।

नेपालले अमेरिकाबाट पहिलेदेखि नै आर्थिक सहयोग लिँदै आएको तर सबै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले अमेरिकालाई साथ दिएको छैन। नेपाल कतै तटस्थ बसेको छ भने कतै आफ्नो स्वतन्त्र निर्णय लिएको छ।

शुक्रबारमात्रै संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले रोहिंग्याविरुद्ध म्यानमारमा भएका मानव अधिकार हननको विरोधमा खेद प्रस्ताव पारित गर्दा नेपाल तटस्थ रह्यो। उक्त खेदप्रस्तावका पक्षमा अमेरिकालगायतका शक्ति राष्ट्र उभिए भने चीन, रूसलगायत शक्ति राष्ट्र विपक्षमा उभिए। यद्यपि यो मामिलामा नेपालले प्रष्ट अडान नलिएको भनेर आलोचना गर्न सकिन्छ तर कुनै शक्ति राष्ट्रतिर भने ढल्किएन।

भारतको दबदबाबीच सन् २०१८ को बिमस्टेक सैन्य अभ्यासमा नेपालले भाग लिन अस्वीकार गर्‍यो। आफ्नो विदेश नीतिले कुनै पनि सैन्य प्रतित हुने गठबन्धनमा सहभागी हुन नदिने भन्दै नेपालले आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्‍यो।

नेपालले विगतमा पनि आफ्नो स्वतन्त्र निर्णय क्षमता देखाएको छ। सन् २०१७ मा स्पेनबाट क्याटलोनियाको स्वतन्त्रताप्रति नेपालले असहमति जनायाे। सन् १९७५ मा सिक्किमलाई भारतमा विलय गराइँदा नेपालले त्यसको विरोध ग¥यो। इजिप्टमाथि सन् १९५६ मा बेलायत, फ्रान्स र इजरायलले गरेको हमलाविरुद्ध उभियो।

नेपालमा केहीले आफ्नोभन्दा चीनको बढी चिन्ता गरेर एमसिसीको विरोध गरेको देखिन्छ। आफ्नो भूमि कुनै पनि देशविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने र कुनै देश विशेषविरुद्धका निर्णयमा भागिदार नबन्ने र आफ्नै देशको चिन्ता गर्नुपर्छ।

घरेलु राजनीतिजस्तै अहिले विश्व राजनीति पनि स्वार्थको टकरावले निकै जटिल बनेको छ। मुल्य-मान्यताभन्दा पनि विश्व राजनीति शक्ति र व्यापारिक मोहले बढ्ता ‘गाइडेड’ भइरहेको छ। सबैले आआफ्नो स्वार्थ हेर्छन्। आफ्नो स्वार्थमा धक्का नलागुन्जेल नेपालमाथि जस्तै संकट परेपनि चीन त्यसको बचाउमा आउँदैन।

नेपालको संवेनदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिले नेपाललाई कतैतिर पनि लहसिने सुविधा दिँदैन। नेपालले आफ्नो कूटनीतिक क्षमता र चातुर्यता दुवै बढाउनुपर्छ। यसबाटै नेपालले आफ्नो सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सक्छ।