‘बुटवलदेखि गोरखपुरसम्म निर्माण हुने (तोकेर नै राखिएको छ) प्रसारण लाइनको आर्थिक,प्राविधिक र अपरेसनल कार्यविधिमा ‘भारत सरकारको सहमति र अनुमतिमा हुनुपर्ने छ’ भन्ने लेखिएको छ जुन कुरा जायज नै हो। अहिले यही बुँदालाई देखाएर केही नेताहरुले यो सम्झौता नै खारेज हुनुपर्छ भनिरहेका छन्। उनिहरुलाई यो प्रश्न छ कि ‘के नेपालभित्र भारतले कुनै ठुलै परियोजना नेपालको अनुमति र सहमतिबिना बनाउन हामी दिन्छौं?’
अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ( एमसीसी) र नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयमार्फत नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्झौता भएको थियो।
तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्। यो कार्यक्रमको लागि नेपाल सरकारले निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँग बृहत छलफल गर्दै टुङोमा पुगेर अमेरिकी सरकारसँग अनुदानको लागि प्रस्ताव पठाएको थियो। अब आयोजना कार्यान्वयन सम्झौतापछि यो आयोजना सुरु हुनेछ।
नेपाललाई एमसीसी बोर्डले २०११ मै सो कार्यक्रमको लागि छनोट गरेको थियो र सन् २०१४ को डिसेम्बरमा सम्झौताको कार्यविधी तयार गरिएको थियो। सो कार्यविधि तयार गर्नुभन्दा पहिला नेपालका निजी क्षेत्रका उद्योगी र नागरिक समूहहरुसँग पर्याप्त छलफल पनि भएको हो‚ उक्त छलफलबाट दुवै पक्षले मुख्य गरी दुई क्षेत्रमा लगानी गर्न सहमत भएका हुन्।
भरपर्दो विद्युत प्रसारण लाइनको अभाव र खराब राजमार्गका कारण भइरहेको क्षतिलाई ध्यानमा राखेर यो परियोजनामा विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माण र रणनीतिक सडकको स्तरोन्नति गर्ने सहमति दुई पक्षबीच भएको थियो।
यो आयोजनाको मुख्य उद्देश्य गरीबी निवारण गर्ने रहेको देखिन्छ। कम्याक्ट प्रोग्राम अन्तर्गत ३०० किलोमिटर लामो ४०० केभी डबल सर्किटको विद्युत प्रसारण लाइन , तीनवटा सब-स्टेसन र ३ सय ५ किलोमिटर रणनीतिक सडकको स्तरोन्नति गरिने छ।
काठमाडौंको लप्सेफेदीदेखि रातामाटे, रातामाटेदेखि हेटौंडा, रातामाटेदेखि दमौली, दमौलीदेखि बुटवल र बुटवलदेखि भारतको गोरखपुरसम्म ४०० केभीका डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछन्, रातामाटे, दमौली र बुटवलमा तीन ठुला सब-स्टेसनहरु बन्नेछन्।
नेपालका कयौं जलविद्युत आयोजनाहरुको उर्जा प्रसारण लाइनको अभावमा खेर जाने अवस्था आइरहेको, न्यून क्षमताका कारण अत्याधिक प्राविधिक लस (चुहावट ) भइरहेको, नेपाल भारतबीच पर्याप्त मात्रामा प्रसारण लाइन नहुनाले विद्युत आयात र निर्यातमा पर्न सक्ने प्रभाव लगायत धेरै करणहरुले गर्दा यो प्रसारण लाइन हामीलाई निकै आवश्यक छ।
रोड बोर्ड नेपाल र सडक विभागको प्राविधिक क्षमता वृद्धि गर्ने, ३ सय ५ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति, रिसर्फेसिङ र सुरक्षा प्राणालीको विकासजस्ता कामहरु यो कार्यक्रमअन्तर्गत गरिनेछ। अहिले भइरहेको सडक दुर्घटना न्यून गर्न पनि यो कार्यक्रम सहयोगी हुनेछ।
नेपाल सरकारले २ हजार किलोमिटर सडकमध्येबाट आवश्यक ३ सय ५ किलोमिटर सडक छनोट गर्नेछ।
सम्झौता अनुसार यो कार्यक्रमको लागि एमसीसीले नेपाल सरकारलाई आयोजना कार्यन्वयनको लागि बढीमा ४९५.५ मिलियन अमेरिकी डल उपलब्ध गराउनेछ भने नेपाल सरकार ले १३० मिलियन अमेरिकी डलर थप्ने छ। सम्झौताले अन्तिम रुप (आयोजना कार्यन्वयन सम्झौता) पाउने बित्तिकै नेपाल सरकारबाट ४० मिलियन र एमसीसी बाट ४०.५ मिलियन रकम आर्थिक व्यवस्थापन, सम्भाव्यता अध्ययन, र अन्य तयारीको लागि दिनेछन् भने अन्य रकम ५ वर्षको कामको प्रगतिसँगै दिइनेछ।
प्रसारण लाइनको लागि जम्मा २२८.२ मिलियन, सब-स्टेसन निर्माणको लागि ११४.२ मिलियन , उर्जा क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोगको लागि २२.४ मिलियन र कार्यक्रम व्यवस्थापन, निरीक्षण र मुल्याङ्कनको लागि ८२ मिलियन अमेरिकी डलर छुट्याइएको छ। यसैगरि सडक स्तरोन्नति र प्राविधिक सहयोगको लागि ५२.३ मिलियन डलर खर्च हुनेछ। यो आँकडामा नेपाल सरकारको तर्फबाट दिइने १३० मिलियन समावेश छैन।
प्रसारण लाइन निर्माण अन्तर्गतको ४०० केभीका डबल सर्किट लाइन निर्माणपछि नेपाल र भारतबीच अन्तर्देशीय विद्युत आदान प्रादनमा सहजता आउने र केही वर्षपछि नेपालको विद्युत भारत निर्यात गरेर देशले आम्दानी गर्ने, भरपर्दो प्रसारण लाइन हुने हुनाले सर्वसाधरणले लोडसेडिङ र बेलाबेलामा काटिने विद्युत आपुर्तीबाट छुटकरा पाउने, नेपाली उद्योगहरु फास्टाउने र रोजगारका अवसरहरु खुल्ने, अहिले भइरहेको प्रसारण लाइनको उच्च चुहावट (लस) न्यून हुने, सडकहरुको स्तरोन्नति हुँदा दुर्घटनाहरु घट्ने, ढुवानी खर्च घट्ने र सडक सुरक्षा बढ्नेजस्ता धेरै कारणहरुले गर्दा नेपालमा रहेको गरीबी निवारणमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ।
एमसीसीको डकुमेन्टबाट साभार
विद्युत प्रसारण लाइन र सडकको स्तरोन्नती गर्दा आउन सक्ने व्यवधानहरुलाई पनि आँकलन गरिएको छ। जस्तै निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुन सक्ने, भारतसँगको विद्युत व्यापारका कठिनाइ, जग्गा अधिग्रहणमा आउन सक्ने समस्या र राजनीतिक र समूहगत हुन सक्ने विरोधलाई सरकारले सहजता प्रदान गर्नुपर्नेछ।
विद्युत आयात र निर्यातबाट हुनसक्ने फाइदालाई केलाएर हेर्दा प्रसारण लाइनको इकोनोमिक रेट अफ रिटर्न १२ प्रतिशत देखिन्छ भने सडक संजालमा हुने स्तरोन्नतिको इकोनोमिक रेट अफ रिटर्न २९ प्रतिशतसम्म हुनसक्ने आँकलन छ। यस्तो फाइदाको आयोजना गुमाउनु दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ हाम्रो लागि।
सम्झौताअनुसार एमसीसीबाट प्राप्त हुने अनुदान (५ वर्ष) प्रत्येक वर्ष काम गरेर नै सक्नुपर्ने प्रावधान छ। ढिलो गर्न पाइने छैन। उक्त बजेट अमेरिकी सरकारको कानुन र पोलिसी विरुद्ध (अमेरिकाविरुद्ध प्रयोग हुन सक्ने सैनिक, प्रहरी वा अर्धसैनिकलाई तालिम दिने)‚ अमेरिकी रोजगार र उत्पादनमा प्रभावकारी रुपमा नकरात्मक असर गर्ने, वातावरण र सर्वसाधरणको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पार्नेजस्ता कामको लागि प्रयोग गर्न पाइदैन।
औचित्यहीन विरोध
यो अनुदानबाट निर्माण गरिने प्रसारणलाइनको एक खन्ड बुटवलदेखि भारतको गोरखपुरसम्म पुग्नेछ अर्थात् भारतीय भुमिमा पनि केही किलोमिटर काम हुनेछ। भारतभित्र काम गर्न हामीले भारतको अनुमति लिनु आवश्यक छ नत्र सो कार्य सम्भव हुँदैन। अनुसूची ५ को बुँदा १ मा यही कुरालाई प्रष्टसँग राखिएको छ। बुटवलदेखि गोरखपुरसम्म निर्माण हुने प्रसारण लाइनको आर्थिक,प्राविधिक र अपरेसनल कार्यविधिमा भारत सरकारको सहमतिमा हुनुपर्ने छ भन्ने लेखिएको छ जुनकुरा जायज नै हो।
अहिले यही बुँदालाई देखाएर केही नेताहरुले यो सम्झौता नै खारेज हुनुपर्छ भनिरहेका छन्। उनिहरुलाई यो प्रश्न छ कि ‘के नेपालभित्र भारतले कुनै ठुलो परियोजना नेपालको सहमतिबिना बनाउन हामी दिन्छौं?
अमेरिकी दुतावासका ‘कि कन्ट्याक्ट’ भनेर नेकपाभित्रकै एक खेमाले लगातार लखेटिरहेका नेताबाट अनुचित कुरा देखाएर यो अनुदान फिर्ता गराउने प्रपञ्च त रचिएको छैन कतै?
यो आयोजनालाई ‘आइपिएसको अङ्ग’ भनेर अनुमानको भरमा विरोध किन? सम्झौताको कुन बुँदामा त्यस्तो भनिएको छ? अनुमानको भरमा विरोध ठीक हुँदैन। अमेरिकी दुतावासले पनि यो बारेमा प्रष्ट पारिसकेको छ। आइपिएसको अङ्ग नै हो भने पनि बिआरआइ (बेल्ट एन रोड इनिसिएटिभ) मा संलग्न हुन हुने आइपिएसमा नहुने भन्ने तर्क ठीक छैन। अर्कोतर्फ चाइनाले बिआरआइमार्फत ॠण दिने हो। यो अनुदान हो। ॠण कुनैपनि बेला पासो बनेर निस्किन सक्छ अनुदान त्यस्तो हुन सक्दैन।
अनुसूची ५ मा रहेका अन्यकुराहरुजस्तै यो योजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राख्नुपर्ने, विद्युत नियमन आयोगसम्बन्धी कानुनहरु बन्नुपर्ने, जग्गा अधिग्रहण र वनको समस्या सरकारले सामाधान गरिदिनुपर्नेजस्ता प्रावधानले हामीलाई नै फाइदा पुग्नेछ।
हाम्रो कमजोर प्राविधिक क्षमता वृद्धि हुने र विद्युत प्रसारण लाइनमा आमुल परिवर्तन गर्ने यो परियोजनाको विरोध गर्नु देशको हितमा छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
