काठमाडौं- सहकारी विभागले सहकारी संस्थाहरुले लिँदै आएको सेवा शुल्क तत्काल नतोकिने जनाएको छ।
गत साउनमा सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजदर लागू गरेपछि सहकारी संस्थाहरुले आफ्नो नाफाका लागि सेवा शुल्क बढाएकाे गुनासो गरे पनि तत्काल सेवा शुल्क नताेकिने सहकारी विभागले जनाएको छ। विभागका रजिस्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले सेवा शुल्क तत्काल नतोकिने बताए।
‘सहकारी भनेको सदस्य केन्द्रित संस्था हो। सदस्यहरुले सेवा शुल्क धेरै हुनपर्छ भनेर भन्दैनन्। हामीलाई लाग्छ अहिले सहकारीमा सेवा शुल्क न्यूनतम नै छ। तर, कुनै दिन विभागले सेवा शुल्क तोक्न आवश्यक देखेमा त्यो पनि तोक्न सकिन्छ,’ रजिस्ट्रार पाण्डेले भने।
सहकारी ऐन २०७४ मा विभागले सेवा शुल्क तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। सेवा शुल्क तोक्ने विषय सहकारी संस्थाहरुले साधारणसभाबाट पारित गरेर लागू गर्न सकिने छ। सहकारीका सदस्य बढी सेवा शुल्क लागू भए त्यसलाई स्वीकार नगर्ने पक्षमा भएका कारण सेवा शुल्क तत्काल लागू गर्ने विषयबाट विभाग पछि हटेको उनको भनाइ छ।
‘सहकारी संस्थाहरुले अहिले पनि सेवा शुल्क मनलाग्दी रुपमा लिन पाउँदैनन्। सेवा शुल्क तोकेर वार्षिक साधारणसभामा लगेर त्यसलाई पारित गराएर मात्र सेवा शुल्क तोक्न पाइन्छ। सदस्यले आफै शुल्क तोक्ने भएपछि समस्या नहोला,’ पाण्डेले भने।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशव बडालले विभागले सेवा शुल्क तोक्ने तयारी गरेपछि महासंघले अधिकतम २ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको बताए। ‘विभागले सन्दर्भ ब्याजदर पछि सेवा शुल्कको पनि कुरा उठाएको छ। हामीले अधिकतम २ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउनुपर्ने सुझाव विभागलाई दिएका छौं,’ बडालले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
