वकिलले व्यवसाय गर्ने कि समाजको नेतृत्व? छुट्टिनु पर्छ : विपिन अधिकारी

नेपाल लाइभ | २०७६ मङ्सिर ६ शुक्रबार | Friday, November 22, 2019 १२:१०:०० मा प्रकाशित

अपराधको पक्षमा वकालत गरेको भन्दै पछिल्ला दिनमा वकिलको पेसाबारे टिप्पणी हुन थालेको छ। एकातिर केही मुद्दामा बहस गर्न धेरै वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको लाइन खडा हुने तर अर्कोतिर सर्वसाधारणले न्याय माग्दै हालेका मुद्दामा वकिल राख्नै नसक्ने अवस्था छ। यस्तो सन्दर्भमा वकिलहरुको आलोचना हुने गरेको छ। नागरिक समाजको पनि नेतृत्व गरेको देखिने वकिलहरु अदालतमा क्रुर अपराधी भनी पेस भएका आरोपितको पक्षमा बहस गर्न तयार भएको देखिन्छ। समाजमा नैतिकताको पाठ सिकाउनेहरुले गरेको यस्ता कार्य दोहोरो चरित्र भएको भनी आलोचना भइरहँदा यही विषयमा नेपाल लाइभले वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संवैधानिक कानुनका ज्ञाता विपिन अधिकारीसँग गरेको कुराकानी: 

अहिले बजारमा कानुन व्यवसायीले कुन मुद्दा बहस गर्ने वा नगर्ने भनेर चर्चा भइरहेको छ। यो बहसलाई कुन रुपमा हेरिरहनुभएको छ? 
हाम्रो समाजमा समयसमयमा विभिन्न विवाद आउने गर्छन्। समाजमा हुने सबै विवाद अन्तत: अदालतमा पुग्छन्। त्यहाँ पुगेपछि आफ्ना कुरा राख्न कानुन व्यवसायी राख्ने संवैधानिक अधिकार हो। आफ्ना कुरा राम्रोसँग न्यायाधीशसमक्ष राख्न सकियोस् भनेर वकिल राख्ने हो। वकिलको काम भनेको न्यायमूर्तिका लागि तथ्यहरुमाथिको प्रश्नमा राख्न पाउने हो। उसले आफैं न्याय दिँदैन। न्याय प्राप्त गर्नका लागि सहयोगीको भूमिका मात्र उसले निभाउने हो। विवादका विषयवस्तु प्रस्तुत गर्ने खुबी भएको मानिस बजारमा धैर्यताका साथ न्याय निरुपण गर्न सहयोगीको रुपमा मात्र रहेको हुन्छ। तथ्य र कानुनको प्रश्नमा व्याख्या गर्दा विवाद देखिनु आवश्यक छैन। 

संविधानका अरु पेसालाई रोज्ने अधिकार छैन तर कानुन व्यवसायी रोज्न पाउँछन्। यसरी रोजिएका कानुन व्यवसायी नागरिक समाज र क्रुर अपराधको डिफेन्स एकै पटक कसरी गर्न सक्छ? यो दोहोरो चरित्र हो कि होइन? 
यो एउटा  दृष्टिकोण हो भन्ने मेरो बुझाइ छ। कानुनले आफूले चाहेको वकिल राख्न पाउने अधिकार दिएको छ। अभियुक्त वा आरोपितले त्यहीअनुसार नै वकिल छान्ने गरेका छन्। उसले छानेको व्यक्तिले उसको पक्षका वकालत गर्ने पर्छ। फौजदारी आरोप लागेका व्यक्तिको प्रतिरक्षा गराउन पाउनु उसको अधिकार हो। समाजमा विविध प्रकारका मान्छे छन् र विवाद पनि त्यसैगरी निस्केका छन्। फौजदारी प्रकृतिमा जुनसुकै परिस्थितिमा पीडितको पक्षको सरकार उपस्थित हुन्छ, त्यसैले आरोपितले पनि आफ्नो कुरा भन्न पाउनुपर्छ। त्यो काम वकिलले मात्र गर्न पाउँछ। उसले पनि न्याय पाउनु पर्छ। अदालतले निर्णय गर्नुअघि हरेक मानिस निर्दोष हुन्छ। अदालत र न्यायाधीशले फैसला गरेर नतोकेसम्म ऊ अपराधी हुँदैन। अपराध स्वीकार गरे पनि त्यसको डिग्री के हो भन्ने बारेमा वकिलले मात्र बोल्न सक्छ। त्यसको बाटो देखाउन सकेन भने न्यायाधीशले के आधारमा निर्णय गर्ने त? अपराध र निर्दोषिताको निर्णय पनि हुनु पर्ला नि?

वकिलले गरेको यो कार्य स्वभाविक हो भन्न खोज्नु भएको हो? 
वकिलले कानुन व्यवसाय गरेकाले आरोपित व्यक्तिको छनोटअनुसार त्यसको सेवा दिनु स्वभाविक हो।  तर प्रश्न अब यो हो कि, यसरी  हामी वकिलले जसले यस्ता मुद्दाहरु बहस पनि गर्ने र सार्वजनिक रुपमा समाजको नैतिकतामा आधारित भएर बोल्ने कि नबोल्ने त्यो व्यक्तिगत छनोटको कुरा हो। मलाई भन्नुहुन्छ भने म कुनै पक्षलाई न्याय दिनका लागि अदालतमा उभिन्छु भने त्यो कानुनको ज्ञाताका आधारमा बोल्छु। त्यो तथ्य र प्रतिबद्धता हो। तर यसलाई एउटा केसमा एउटा, अर्कामा अर्को र समाजमा आउँदा अर्कै गर्छ भने त्यहाँ फरक देखिन्छ। यसरी फरक हुँदा समाजले निश्चय नै प्रश्न गर्छ। अहिलेको अवस्था यही हो।

यो सबै कानुन व्यवसायमा रहेको प्रश्न हो। मैले कुरा गर्दा मेरोमा मात्र गर्ने होला तर चिकित्सादेखि शिक्षकसम्म यी कुरा छन्।  मुख्य कुरा मेरो व्यक्तित्व कुन रुपमा स्थापित गर्ने भन्ने हो। कानुनले दिएको आधारमा एउटा र समाजमा अर्को देखिनु आफैंमा अस्वभाविक हुनसक्छ। कानुनले दिन्छ भने समाजले यसमा प्रश्न उठाउँछ र उठाउनु पनि पर्छ होला। समाजले तपाईं दस ठाउँमा दस वटा कुरा गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न उठाउन सक्छ। 

मैले सोध्न खोजेको नागरिक समाजको नेतृत्व र अपराधीको वकिल हुन सक्छ कि सक्दैन?
तपाईंले भनेको दोहोरो चरित्रलाई फरक रुपमा बुझ्न जरुरी छ। एउटा पक्ष र वकिल बीचको सम्बन्ध फरक परिवेश हो। संविधानले पनि विशेष सुविधा दिएको छ। म र मेरो पक्षका बीचमा कस्ता कुरा हुन्छन् भन्ने कुरा सार्वजनिक चासोको विषय हुनुहुँदैन। यसलाई यही स्तरमा राख्न जरुरी छ। यो व्यवस्था आउनुको पछाडि हजारौं वर्षको योगदान छ। राज्यले मन लाग्दैमा कसैलाई थुनिदिन सक्छ। वकिलको सहयोग भएन भने धेरै आरोपितले न्याय पाउँदैन। मैले ब्याख्या गरेको आधारमा होइन, न्यायाधीशले प्रमाण र सबै पक्षको बहस सुनेर निर्णय गर्ने हो। त्यसैले त न्यायाधीशले दुवै पक्षको कुरा सुनेर निर्णय गर्छ। चाहे त्यो बलात्कारी होस्, भ्रष्टाचारी होस्, हत्यारा होस् वा अन्य कुनै क्रुर अपराध गरेकै व्यक्ति होस्, उसलाई कानुन व्यवसायी पाउने अधिकार संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको छ। कानुनले हेरेर अभियुक्तलाई समान रुपमा संरक्षण दिएको यही कारणले हो। नैतिक पतनदेखि अपराधमा वकिल भएर बस्न पाउँछ तर त्यसमा दोहोर चरित्र राख्न पाउँदैन। अवसरवादका लागि कानुन व्यवसायी हुन पाउँदैन। २० वर्ष पहिले भनेको र अहिले भनेको कुरा एकै हुनुपर्छ। म कुनै पनि समयमा यु टर्न हुन सक्दिनँ। त्यसैले तीनथरी अदालतको व्यवस्था गरिएको हो। जिल्लादेखि सर्वोच्चसम्मको तह बनाउनु भनेको न्याय दिनकै लागि हो। वकिलले यो मुद्दा लिन्न वा लिन्छु भन्न मिल्दैन। 

वकिल राख्न पाउने अधिकार त ठिकै हो तर एउटै मुद्दामा १० जना वरिष्ठ अधिवक्ता राखेर न्याय प्रभावित गर्न पाइन्छ कि पाईंदैन? 
निश्चय पनि यो प्रश्न बहस गर्नैपर्ने विषय हो। वकिल राख्न पाउने अधिकार संविधानले सबै अपराधमा संलग्न भएको आरोप लागेका व्यक्तिलाई दिएको छ। तर त्यसको अर्थ पैसा हुनेले वकिलहरुको लाइन लगाउने भने पक्कै होइन। नाम चलेका वकिलहरु एउटै अभियुक्तका लागि किन पछि लाग्छन् भनेर त्यसको जवाफ नपाउँदा समाजले प्रश्न उठाउनु स्वभाविक हो। एउटा गरिब जो फौजदारी अभियोग लागेको छ, उसले कानुन व्यवसायी नपाएर अदालतले वैतनिक वकिल राख्नुपरेको छ भने अर्कोतर्फ बजारमा नाम चलेकाहरु एउटै अभियुक्तको पक्षमा लाइन लाग्नुले स्वभाविक प्रश्न सिर्जना गरेको हो। के १० जनाले बहस गरेर मात्र न्याय हुने हो? हाम्रै देशमा पनि सुरुका समयमा बहस नोट माग्ने चलन थियो। यो विस्तारै हराउँदै गएको झैं देखिएको छ। नजिरको परिपाटी यसैगरी बसेको थियो। 

अहिले देखिएको समस्या के हो भने अवसरवादको आधारमा कानुनको व्याख्या हो। आज एउटा इजलासमा एउटा ब्याख्या गर्ने र अर्को न्यायाधीशको इजलासमा अर्को गर्ने गरिएको छ। कानुनी सल्लाह दिनुहुन्छ भने मेरो पनि आचरणका नियम छन्। मेरो पनि आफ्नो दायित्व छ। म पनि  असक्षमता देखिनु हुँदैन। यति यस्तो देखिएमा मैले पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। विदेशतिर यस्तो व्यवस्था हुने गर्छ।  अदालतमा एउटा र पब्लिक रुपमा दुवै कुरा गर्न पाईंदैन। एउटै हुनु आवश्यक छ। 

अपराध गर्नुस् म तपाईंको पछि छु भनेर संरक्षण गर्न पाईंदैन। कुनै वकिलले मतियारको रुपमा उभिन पाउँदैन। झुटो कुरा बोल्न हुँदैन। न्यायाधीशले पनि निर्णयको आधार बनाएर त्यसलाई उल्लेख गर्छ। अनि मात्र मर्यादित बनाउन सकिन्छ। 

कानुन व्यवसायी मर्यादित हुने र हामी कुन स्तरमा जाने भन्ने कुरा अव निश्चित गर्ने समय आएको हो? 
यस्ता कुराहरुको अनुगमन सरकारी पक्षबाट हुन सक्दैन। स्वतन्त्र रुपमा नै निकाय हुनुपर्छ। नेपालमा पनि बार काउन्सिल छ। उसले मर्यादित बनाउनका लागि अनुगमन गर्नुपर्छ। गलत गर्नेहरुलाई कारबाही गर्नुपर्छ। जसरी तपाईं राजनीति गर्ने मानिसलाई उसले गरेको प्रतिवद्धताका बारेमा प्रश्न गर्न पाउनुहुन्छ त्यसैगरी वकिललाई सेवाग्राहीले पाउनुपर्छ। वकिल र सेवाग्राहीको बीचमा एक प्रकारको सम्बन्ध हुन्छ, त्यसमा रिस गर्न मिल्दैन। यो समाप्त भएको अवस्थामा न्याय मर्छ। म नागरिकका रुपमा कुनै कुरा राख्छु भने त्यसको जिम्मेवारी मैले लिनुपर्छ। मैले एक ठाउँमा एउटा कुरा र समाजको अगाडि अर्को कुरा गरेमा समाजले प्रश्न गर्छ। 

व्यवसाय र समाजप्रतिको दायित्वलाई कसरी निर्धारण गर्ने त? 
संविधानले दिएको अधिकार अन्तर्गत व्यवसाय गर्ने अधिकार सबै कानुन व्यवसायीलाई पनि छ। तर अब व्यवसाय र समाजप्रतिको दायित्व अलग हुनुपर्छ। कुन हदसम्म कानुन व्यवसाय गर्ने र समाजको नेतृत्व कुन रुपमा गर्ने भन्ने निश्चित मापदण्ड हुनैपर्छ। समाजको नेतृत्व गर्नेले समाजमै रहनुपर्छ र व्यवसाय गर्नेले त्यही परिधिभित्र रहेर गर्न पाउनुपर्छ। मेरो यो कुरामा स्पष्ट भनाइ के हो भने अब वकिलहरुको पनि व्यवसाय र समाजको दायित्व अलग हुनुपर्छ। अहिले भएका कतिपय टिप्पणी कतिपय बुझेर नबुझेर भएका छन्। पेसाको आधारमा नैतिकताको व्यापार हुनु हुँदैन। व्यवसायमा सर्मपित सबैले यसलाई स्वीकार्नुपर्छ। व्यवसाय र नैतिकतालाई कसरी साथसाथ लैजाने र कसरी मिलाउने भन्ने कुरा स्पष्ट गराउन सकेमा अहिले बहस सही दिसामा जाने छ। 

वकिल महँगा हुँदै गएका हुन्? 
अहिले वकिल महँगो हुँदै गएको निश्चित हो। यसरी महँगो हुनुमा समाज र परिवेशले पनि निर्धारण गर्छ। समाजले अहिले एउटा अभियुक्तले किन १० जना वकिल राख्छ। न्याय दिन त एक जना वकिल नै पर्याप्त छ नि। यो व्यवसाय भएकाले दुई पैसा बढी कमाउन खोज्छ नै। कम्जुमरले खोजेअनुसार व्यवसायले सेवा दिन्छ। अमेरिकामा हेर्ने हो भने दसौं हजार मुद्दा हुन्छन् तर त्यसमा छनोट गरेर मात्र फैसला गर्छ तर हाम्रो सर्वोच्चमा दसौ हजार मुद्दा छन्।  हाम्रो सर्वोच्च अपिल अदालत बनिरहेको छ। महँगो हुनुमा वकिलकै पनि हात छ, यसलाई म स्वीकार गर्छु। तर यही समाजमा १७ हजार योग्य कानुन व्यवसायी पनि छन् नि। यसलाई अनुगमन र नियमन गर्न सक्नुपर्‍यो। बिल दिने र त्यसलाई भ्याट र करमा ल्याउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।  

कानुनी शासनको पालनाभन्दा दण्डवहिनता बढ्दै गइरहेको छ। किन हामी रुल अफ लमा व्यवस्थित हुन सकेनौं? 
कानुनी शासनको सुरुवात माथिवाट हुनुपर्छ। सामान्य मानिसलाई तपाईंले कानुनी शासन भनेर सजाय गर्ने तर पहुँचमा भएका व्यक्तिलाई लामो समयसम्म सजायको दायरमा ल्याउनु भएन भने कानुनी शासनप्रतिको विश्वास हुँदैन। अहिलेको वास्तविक अवस्था यही हो। राजनीतिक पहुँचमा  रहेका मनिसहरुले उन्मुक्ति पाइरहने तर सर्वसाधारण अनाहकमा सजाय भोग्नुपर्नेसम्मको अवस्था भएका छन्। हालै भएको सांसद मोहमद आफताव आलम प्रकरण पनि यही रुपमा हेर्न सकिन्छ। १२ वर्षसम्म किन यो प्रकरण लुकेर बस्यो। त्यसलाई रोक्न कोको संलग्न भए, उनीहरुमाथि कारबाही हुनुपर्छ कि पर्दैन? १२ वर्षसम्म यसरी होल्ड गर्नु आफैंमा अन्याय हो। साधारण मानिसको हकमा यो केस थियो भने के हुन्थ्यो त? त्यो रुपमा सोचेर राज्यले आलमको पछि ढालको रुपमा उभिएकाहरुलाई चाहिँ कानुनी कठघरामा ल्याउनुपर्छ। यत्रो वर्षसम्म जनतालाई न्याय नदिने र यो प्रक्रियालाई अवरोध गर्नेहरुलाई सजाय गरिएन भने न्याय प्रणाली केही मान्छेहरुका लागि हो कि भन्ने देखिन्छ।