नेपालको सन्दर्भमा कर प्रणालीभित्र मुलत: चार किसिमका कर रहेका छन्। आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्त:शुल्क र भन्सार नै मुख्य करका स्रोत हुन्। नेपालको कर प्रशासन र प्रणाली दुवैमा आमूल परिवर्तन भएको छ। अनुमानको आधारमा कर निर्धारण गर्ने, उद्योग वाणिज्य संघ वा अन्य संघको प्रतिनिधि राखेर कर निर्धारण गर्ने परिपाटीबाट स्वयं घोषणा गर्ने अवस्थाम्म नेपाली कर प्रणाली पुगेको छ। सूचना प्रविधिको धेरै राम्रो प्रयोग गरेर प्रशासन र प्रणाली अघि बढाइएको छ। 

कर प्रणालीमा सुधार भए पनि व्यवहार अझै फरक छ। कर प्रशासनले धेरैभन्दा धेरै कर कसरी उठाउने भन्ने ध्येय राखेको हुन्छ। यसमा मेरो बिमती छ। आर्थिक ऐन र अन्य नियम कानुनमा जे लेखिएको छ, त्यसअनुसार मात्रै कर संकलन हुनुपर्छ। नेपालको कर प्रशासन, प्रणाली र व्यवहारमा यहाँ तारतम्य मिलेको छैन। 

व्यवसायीले आफ्नो नाफाबाट राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ। जति आय गरेको हुन्छ, त्यसको निश्चित अंश करका रुपमा राज्यलाई योगदान गर्नुपर्छ। व्यवसायको प्रकृति र राज्यले निर्धारण गरेको करका दरअनुसार सरकारलाई व्यवसायीले कर तिर्नुपर्छ। मूल्य अभिवृद्धि कर भनेको उपभोक्ताले जुन मूल्यमा सामान खरिद गर्छ, त्यसको १३ प्रतिशत कर तिर्दछ। अन्तशुल्क उत्पादनमा लाग्ने कर हो भने भन्सार सामान आयात गरेको अवस्थामा मात्रै तिर्नुपर्छ। 

समस्या के हो?
नेपालको कर प्रशासनको सन्दर्भमा कानुनी भन्दा पनि केही व्यवहारिक कठिनाइ छन्। आयकरमा व्यवसायीले बुझाएको आय विवरण कर प्रशासनलाई स्वीकार्य हुँदैन। भन्सारमा मूल्यांकन मानिँदैन। अन्त:शुल्कमा 'इनपुट-आउटपुट' अनुपात स्वीकार हुँदैन। मूल्य अभिवृद्धि करमा बिक्री गरेको बिल र मूल्यलाई प्रशासनले मानिरहेको हुँदैन। मूल्य अभिवृद्धि करमै दर्ता भएको व्यवसायीलाई सामान बिक्री गर्दा पनि जारी भएको बिल-बिजक प्रशासनले मान्दैन। 

यसको एउटै कारण भनेको सरकारको ध्यान आयकरलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने मात्रै भएर हो। व्यवसायीहरु आयकरको अहिलेको प्रणालीका कारण करमा सहभागी नै हुन चाँहदैनन्। कर प्रणाली स्वयं घोषणामा जाँदा पनि कर प्रशासन जोडिँदा समस्या बढ्न सक्छन् भन्ने डर व्यवसायीमा अझै पनि छ। सरकारले यसलाई सहज बनाउनुपर्छ। व्यवसायीले देखाएको नाफामा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ केही पनि छैन भन्यो भने कर परिपालनामा उनीहरु उत्सुक हुन्छन्।

अहिलेको अवस्थामा कर प्रशासनले कर परीक्षण थालेपछि कसरी हुन्छ धेरै कर असुल गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य राखेर काम गर्दा व्यवसायीलाई कर परिपालनाबाट बिमुख गराइरहेको छ। व्यवसायीले फाइल कसरी राखेको छ, लेखा यवस्थापन कसरी गरेको छ, त्यो नहेरी कसरी उनीहरुको विवरण अस्वीकार गर्ने र कति कर थप्ने भन्ने सोच राखेर परीक्षण हुँदा समस्या बढाइरहेको छ। यसले व्यवसायी कर कार्यालयमा प्रवेश नै गर्न चाँहदैन। यसले सरकारले आयकर गुमाउने र मूल्य अभिवृद्धि कर परिपालना पनि नहुने अवस्थाको सामना गरिरहेको छ। 

आयकरको डरले व्यवसायीले बिल-बिजक नै जारी नगरी व्यवसाय गरिरहेको छ। यसले मूल्य अभिवृद्धि कर परिपालना नहुने जोखिम बढ्दछ। मूल्य अभिवृद्धि कर उपभोक्ताले तिर्ने भए पनि आयकरका लागि कर कार्यालय जानुपर्ने डरका कारण व्यवसायीले बिल दिन आनाकानी गर्छन्। आयकरलाई जति सहज बनायो, मूल्य अभिवृद्धि करको परिपालना बढ्छ। यसको अर्को प्रभाव भन्सारसम्म देखिन्छ। खुद्रा व्यवसायले बिल-बिजक लिने दिने गर्न थाल्यो भने भन्सारमा न्यून बिजककीकरणको समस्या आफैँ हल हुन जान्छ।

उदाहरणका लागि भनौँ, एउटा खुद्रा व्यवसायीले सय रुपैयाँ पर्ने सामान न्यून बिजकीकरण गरिएको बिलबाट ल्याएर उपभोक्तालाई महँगोमा बेचेको छ भने त उसको आय धेरै देखिन्छ। आय धेरै देखिनु भनेको उसले कर धेरै तिर्नुपर्छ भन्नु हो। त्यसैले जतिमा सामान किनेको छ, त्यसैको बिल लिन उसले थाल्दछ। जसले भन्सारको समस्या पनि हल हुन्छ। यही कुरा अन्त:शुल्कमा पनि लागू हुन्छ। अहिले एउटा मुहान बन्द गर्न चारवटा मुहान खोलिरहेको अवस्था छ। 

भन्सारमा जसरी पनि मूल्यांकन बढाउन खोजिएको छ। त्यसका लागि सरकारले मूल्यांकनको ढड्डा राखिदिएको छ। आयातकर्ता पनि अरु झन्झटबाट बच्न त्यहाँ जे लेखिएको छ त्यसैअनुसार मूल्यांकन गरेर सामान आयात गर्न खोज्छन्। जब यथार्थ मूल्यमा आयात हुँदैन त्यहाँ उसले बिल दिन सक्दैन। त्यसले मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर दुवैमा क्षयीकरणको जोखिम बढाउन सक्छ। 

सरकारले व्यवहारिकरुपमा सोचिदिनुपर्छ। एउटा उत्पादक र आयातकर्ताको हिसाबले मैले मूल्य अभिवृद्धि करमा धरौटी मात्रै राख्ने हो। यो प्रणालीमा अन्तिम कर उपभोक्ताले तिर्ने हो। व्यवसायीले धरौटी कम राखेको छ वा धेरै राखेको कुराले खासै अर्थ राख्दैन। व्यवसायीले वास्तविक बिल काट्यो कि काटेन भन्ने कुरा चाँहि महत्वपूर्ण हो। अहिले दर्तावालालाई सामान बिक्री गर्दा पनि बिक्रेताको बिललाई मानिएको छैन। खरिदकर्ता व्यवसायीले बिक्रेताले जतिमा बिल काटेको छ, त्यतिमै क्रेडिट पाउने हो। सरकारलाई यहाँ नोक्सान हुँदैन। 

बिक्रेताले सय रुपैयाँमा सामान बेच्दा १३ रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर पाउँछ, जसले खरिद गरेको छ उसले त्यही १३ रुपैयाँ क्रेडिट लिन सक्छ। यहाँ सरकारलाई नोक्सान त केही पनि भएको छैन। तर कर निर्धारण गर्दा तिमीले २०० मा बिल काटेका थियौ, २६ रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नुपर्छ भनिन्छ। यो त मूल्य अभिवृद्धि करको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ। डेबिट नोट किन दिएको भन्ने प्रश्न उठ्छ। डेबिट र क्रेडिट नोट दिएको छ भने दुवै ठाउँमा मूल्य अभिवृद्धि कर समायोजन त भएको छ। यो अवस्थामा सरकारले त कर गुमाउँदैन। 

आयकर निर्धारण गर्दा यो खर्च किन गरेको भनेर सोधिन्छ। व्यवसायीले जसरी जान्दछ, त्यसरी गर्छ। सरकारलाई तिर्नुपर्ने २०/२५ प्रतिशत आयकर लुकाउन व्यवसायीले घाटाको व्यापार गर्दैन। गलत बिल प्रयोग भएको छ कि छैन त्यो हेर्नुपर्नेमा यति जना मान्छे किन राखेको भन्ने सोधिन्छ। व्यापार गर्न नजान्नेले नोक्सान खान्छ, नोक्सानको भरपाइ हुँदैन, सरकारले कर पाउँदैन। व्यवसायीले गलत बिल जारी गरेको छ भने उसले कारबाही भोग्नुपर्छ। गलत बिल देखाएर खर्च देखाएको छ भने समाउनुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ कर प्रशासनले भनेपछि अन्य तर्क चल्दैन। 

विगतमा कर कानुनमा संशोधन गरेर कर प्रशासनमाथि विश्वास नै गर्न नसकिने वातावरण बनाइएको थियो। आयकर ऐनको दफा ८ को ३ का सन्दर्भमा पनि यही प्रश्न उठेको हो। कुनै पनि किसिमले गलत काम नहुँदा पनि त्यसका कारण धेरै समस्या निस्किएका छन्। सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर गुमायो, आयकर गुमायो र व्यवसायी मुद्दा लड्नुपर्ने अवस्थामा पुगे। यस्ता समस्याहरु देखिन्छन्। कर प्रशासनले यस्ता किसिमका कमजोरी सच्याउने आँट पनि गर्दैन। गतल कुरालाई सच्याउने र त्यसलाई प्रोत्साहित गर्ने मान्छे पनि कोही छैन। 

पुनरावलोकनको सान्दर्भिकता
कर कानुनमा कर कार्यालयले निर्धारण गरेको कर रकममा चित्त नबुझे विवादित रकमकव एक चौथाई धरौटी राखेर प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। तर यो व्यवस्था झन्झटिलो छ। प्रशासकीय पुनरावलोकनमा गएका ९९ प्रतिशत मुद्दाहरु कार्यालयले जे ठहर गरेको छ, महानिर्देशकले त्यही कायम गरिदिन्छ। त्यसपछि जाने भनेको राजस्व न्यायाधीकरणमा हो। राजस्व न्यायाधीकरणमा जाँदा थप २५ प्रतिशत अर्थात कूल विवादित रकमको ५० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्छ। तर त्यहाँबाट विवाद कहिले टुंगो लाग्छ यकिन हुँदैन। त्यहाँ पनि चित्त नबुझे अनुमति लिएर सर्वोच्च अदालत जान सकिन्छ तर सबै प्रक्रिया सकिँदा १० वर्ष बित्छ। 

सर्वोच्च अदालतबाट करदाताको विपक्षमा फैसला भयो भने बाँकी ५० प्रतिशतको ब्याज र जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ। करदाताको पक्षमा फैसला भयो भने उसले कति धेरै झन्झट ब्यहोर्नुपर्छ त्यो सोच्नै सकिँदैन। त्यसको भरपाई के हो त? व्यवसायीले मुद्दा जित्यो भने ५० प्रतिशत धरौटीको ब्याजसहित पाउनुपर्छ। सबैभन्दा ठूलो समस्या हो। कर प्रशासकले यसलाई हतियारका रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। 

सर्वोच्च अदालतबाट कुनै मुद्दामा नजिर स्थापित गरिदिएको विषय अर्को करदाताको हकमा लागू भइरहेको छैन। हरेकलाई मुद्दामा पठाइरहने कुरा त भएन। कर अधिकृतलाई दिएको कर संकलनको लक्ष्य पुरा गर्न हतियारको रुपमा यसलाई प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ। करदातालाई अधिकार जाने बाटो मात्रै देखाइदिनु समाधान होइन।

प्रशासकीय पुनरावलोकन ६० दिनभित्रमा हुनुपर्छ भनिएको छ। त्यो पनि भएको छैन। प्रशासनिक पुनरावलोकनको तह हटाइदिए पनि हुन्छ। करदाता ६० दिनसम्म त्यहाँ अड्किन्छ तर कर कार्यालयबाट जे निर्णय भएको हुन्छ त्यही सदर त्यहाँबाट हुन्छ। अर्कोतर्फ दुईवट कर कार्यालयका प्रमुख पनि सहसचिव छन्, प्रशासकीय पुनरावलोकनको निर्णय पनि सहसचिवले नै गर्नुपर्छ। यसको अर्थ, एउटा सहसचिवले सदर गरेको कुरा अर्कोले कसरी बदर गर्न सक्छ? विभागले आफ्नै कार्यालयको विपरित निर्णय गरेका उदाहरण एकदम कम छन्। यसलाई अर्को स्वतन्त्र निकायले हेर्ने गरी काम गराउन भने सकिन्छ। राजस्व न्यायाधीकरणमा राजस्वको उपसचिव हुन्छन्। उनले आफ्नै महानिर्देशकको निर्णयविरुद्ध कसरी राय दिन सक्छ र? यस्ता व्यवहारिक कठिनाई धेरै छन्। कर प्रणालीले करदातालाई पूर्वादेश लिन सक्ने अधिकार दिएको छ तर त्यो भनेको समयमा आउँदैन। कानुमा ४५ दिनमा दिनुपर्छ भनिएको छ तर त्यो पाइँदैन।

यो विवाद कसरी निरुपण हुन्छ?
कर प्रशासनसँग सम्बन्धित विवाद सिर्जना हुनुमा व्यवसायी र करदाता दुवैको केही दोष छ। एकअर्कालाई दोषारोपण गर्नुभन्दा पनि समस्या समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्छ। कर संकलन गर्ने प्रशासन भनेको राज्य हो। राज्यले व्यवसायीलाई कसरी काएर कर असुल गर्ने भन्ने सोच राख्नुपर्दछ। एउटा उद्योगीले २० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा धेरै ठूलो होइन। तर राज्यले जसरी भए पनि कर उठाउँछु भन्ने सोच राख्नुहुँदैन। 

कुनै कर अधिकृतको मुद्दामा राज्य हार्छ भने त्यो कर अधिकृतलाई सचेत गराउने कि नगराउने? कर अधिकृतले गलत मनसायले कर निर्धारण गरेको छ भने उसलाई सचेत गराउने कि नगराउने? सरकारले ५० वटा त्यस्ता फाइल हेरेर निचोड निकाल्न सक्छ। एउटा व्यवसायीले राज्यले तोकेको दरभन्दा धेरै रकममा कुनै सामान बिक्री गर्छ भने त्यो कालाबजारी भयो, त्यसैगरी राज्यले पनि कानुनमा तोकिएको दरभन्दा धेरै कर संकलन गर्छ भने त्यो कालाबजारी भयो कि भएन? राज्यले करदाताको विश्वास जित्नुपर्छ। कानुनमा लेखिएको कर मात्रै राज्यले लिन्छ भन्ने सुनिश्चितता करदातामा हुनुपर्छ। 

राज्यले के गर्ने?
राज्यले मिठा नारा दिएर वा र्‍याली निकालेर मात्रै केही हुँदैन। करदातालाई कर प्रशासनबाट डर नलाग्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। कुनै अर्को निकायको अधिकृत र कर अधिकृतमा जुन किसिमको विभेद गरिन्छ त्यो नहुने वातावरण बनाउनुपर्छ। कर अधिकृतलाई पनि निर्धक्क स्वागत गर्ने वातावरण बनाउने गरी काम गर्नुपर्छ। 

नेपालमा साना यवसायीमा कर प्रशासन र कानुनको ज्ञान कम छ। उनीहरु जानेर भन्दा पनि नजानेर कतिपय गल्ती गरिरहेका हुन्छन्। साना व्यवसायीलाई ठूलो कारबाही गर्नुभन्दा कर तिर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनुपर्छ। व्यवसायीको बदनियत छैन र राज्यलाई करमा नोक्सान भएको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा ठूलो जरिवाना गर्ने सोच राख्नु हुँदैन। कुनै व्यवसायीले कर परिपालना गरेको छ, राम्रोसँग लेखा राखेको छ भने केही न केही कर थप्छु भन्ने होइन। त्यस्ता व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। राज्यले दण्ड र प्रोत्साहनको नीति सँगसँगै लिनुपर्नेमा दण्ड मात्रै दिन खोजिरहेको छ। 

अर्कोतर्फ छवि पनि सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। व्यवसायी भनेको कर छल्ने नै हुन् भन्ने पारिएको छ। समाजले नै यही दृष्टिकोणबाट हेरिरहेको छ। कोही एउटाले राम्रो गरिरहेको छ भने उसलाई पनि नराम्रो गर्ने कै डोकोमा हालिदियो भने उसले राम्रो किन गर्छ? जसले राम्रो गरेको छ उसलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति नलिएसम्म व्यवहारिक परिवर्तन हुँदैन। न्यायको सिद्धान्तले सयजना अपराधी छुटे पनि एउटा निरपराधी पर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छ। कर प्रशासनमा पनि यही हुनुपर्छ। 

कर प्रशासनलाई राम्रोरुपले सञ्चालन गर्न स्वतन्त्र संयन्त्र बनाउन सकिन्छ। अहिले राजस्व बोर्ड गठनको प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसलाई स्वतन्त्ररुपमा सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ। करका दर धेरै छ भने व्यवसायीले व्यवसाय नगर्न पाउँछ। तर दरबन्दीमा लेखिएको भन्दा धेरै कर थोपर्नु हुँदैन। कर कति तिर्नुपर्छ भन्ने कुरामा व्यवसायी 'सर्प्राइज' दिनु हुँदैन।

(मुरारका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष हुन्।)