दराज कम्पनी तानियो छानबिनमा, उपभोक्ता अधिकार हननबारे अध्ययन गर्दै विभाग

व्यापार वैधतामा प्रश्न
नेपाल लाइभ | २०७६ कार्तिक २५ सोमबार | Monday, November 11, 2019 १८:४१:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनलाइन सपिङ कम्पनी दराजमाथि गम्भीर छानबिन सुरु गरेको छ। विभागले शुक्रबार दराजले गर्दै आएको व्यापारको वैधता र उपभोक्ता ठगीका विषयमा अनुगमन गरी काजगात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको छ। 

अनुगमनका क्रममा विभागको टोलीले दराज कम्पनीका कारोबारसम्बन्धी विवरण नियन्त्रणमा लिएर अध्ययन गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ। विसं २०७३ फागुन १४ गते कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा 'क्यामु दराज कम्पनी प्रालि'को नाममा यो कम्पनी दर्ता भएको थियो। कम्पनीले अनलाइन विज्ञापन, सफ्टवेयर विकास र कार्गो उद्योग संचालन गर्ने भन्दै उद्योग विभागमा दर्ता भएको देखिन्छ। 

चिनियाँ कम्पनी अलिबाबासँगको सहकार्य र विदेशी लगानीसमेत भित्र्याएको उक्त कम्पनी वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा भने दर्ता भएको छैन। कुनै पनि कम्पनीले व्यापारका लागि वाणिज्य विभागका दर्ता हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। 

दराजले हालसम्म गरेको कारोबार र त्यसको कर चुक्ता भए–नभएको विषयमा विभागले अध्ययन गर्ने बताइएको छ। उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनको कार्यान्वयन तथा सो सम्बन्धी नियमन र अनुगमन गर्ने जिम्मा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको हो। उपभोक्ता ठगिएको वा त्यस्तो गुनासो आएको सन्दर्भमा उक्त विभागले अनुसन्धान गर्ने गर्छ। उपभोक्ता कुनै वस्तु तथा सेवाको खरिदमा मूल्य र गुणस्तरमा ठगिएको भेटिए उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ बमोजिम कारबाही गर्ने पनि विभागले जनाएको छ। 

अनुगमनपछि संस्थाको नियमावली र प्रबन्धपत्र झिकाएर अध्ययन गर्ने तयारी विभागले गरेको छ। उक्त संस्थाले के कस्ता काम गर्न पाउने र कस्ता काम गर्न नपाउने भन्ने विषयमा पनि अन्यौलता रहेको र कामको प्रकृतिको स्पष्टता र सरकारी निकायबाट त्यसको अनुमति लिए/नलिएको बारे अध्ययन गर्ने विभागको उच्च श्रोतले जानकारी दिएको छ। 

दराजले सोमबार ‘मेगा डिल अफर’का नाममा छुट योजना चलाएको छ। यस्ता योजना चलाउँदा उपभोक्ता ठगिको सम्भावना बढी हुने भएका कारण पनि विभागले दराजले गर्दै आएको व्यवसायमाथि निगरानी बढाएको हो।

स्वर्ण रजत कास्य जम्मा
भारत
६२ ४१ २१ १२४
नेपाल
३६ २७ ३८ १०१
श्रीलंका
१७ ३५ ५५ १०७
पाकिस्तान
१५ २३ २४ ६२
बंगलादेश
११ ४५ ६०
माल्दिभ्स
भुटान