काठमाडौं- पछिल्लो समय नेपाली युवापुस्तामा युरोप /अमेरिका मोह बढ्दै गइरहेको छ।
अमेरिकी सरकारले अमेरिकी इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिसा (इडिभी) २०२१ को आवेदनका लागि राहदानी (पासपोर्ट) नम्बर अनिवार्य गरेसँगै डिभी भर्नकै लागि राहदानी बनाउनेहरूको भीड बढैको छ। सन् २०२१ को इडिभीका लागि गत असोजको १५ गतेदेखि कार्तिक १९ गतेसम्मको समय तोकिएको थियो।
यस अवधिमा राहदानी विभागमा नयाँ राहदानीका लागि २७ हजार १ सय ६३ आवेदन परेका छन् भने ४९ हजार ६ सय २८ वटा नयाँ राहदानी प्रिन्ट भएका छन्।
आवेदनको यो संख्या २०६७ पुस पछिको सबैभन्दा बढी हो। त्यति बेलादेखि हस्तलिखित राहदानीलाई विस्थापन गर्दै सरकारले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) सुरु गरेको थियो।
राहदानी विभागका निर्देशक तीर्थराज अर्यालले डिभी भर्नका लागि पासपोर्ट नम्बर अनिवार्य गरिएसँगै राहदानी विभागमा राहदानी बनाउनेहरुको संख्या बढेको बताए।
अरु सामान्य अवस्थामा राहदानीका लागि दैनिक ३ सयदेखि ५ सयसम्म आवेदन आउने विभागले जनाएको छ।
डिभीका लागि पासपोर्ट नम्बर अनिवार्य गरिएपछि डिभी भर्ने अवधिमा दैनिक सरदर झण्डै ३ हजारको संख्यामा राहदानीका लागि आवेदन आएको विभागका निर्देशक अर्यालले बताए।
निर्देशक अर्यालले भने, ‘अरु सामान्य अवस्थामा भन्दा यो डिभी भर्ने समयमा विभागमा निकै ठूलो चाप बढेको थियो। डिभीको समय सकिएपछि भीड पुन: कम भएको छ।’
डिभी भर्नकै लागि मात्रै ४० हजारभन्दा बढीले राहदानी लिएको विभागले अनुमान गरेको छ। हाल विभागले कुटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट), सरकारी राहदानी (नीलो पासपोर्ट), सर्वसाधरणका लागि (हरियो पासपोर्ट) र गैर नेपालीहरूका लागि (कालो पासपोर्ट) गरी ४ किसिमका राहदानी जारी गर्दै आएको छ।
यसमध्ये पनि सबैभन्दा बढी हरियो पासपोर्ट विभागबाट वितरण हुने गरेको छ। सर्वसाधारणका लागि दिइने हरियो पासपोर्ट खासगरी वैदेशिक रोजगारी तथा अध्ययनका लागि जाने युवाहरूलाई जारी गरिन्छ।
एमआरपी पद्धतिमा ४ किसिमका ६० लाखभन्दा बढी पासपोर्ट जारी भइसकेको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ।
बढ्यो राजस्व संकलन
राहदानीको लागि आवेदन दिनेको संख्या बढेसँगै राहदानी बापत संकलन हुने राजस्व समेत बढेको विभागका निर्देशक तीर्थराज अर्यालले बताए।
राहदानी बापतको राजस्व पनि यस अवधिमा निकै उत्साहजनक रुपमा संकलन भएको छ, असोज १४ गतेदेखि कात्तिक २० गतेसम्म ३० करोड ७५ लाख ७४ हजार ३ सय राजश्व संकलन भएको छ। यो सबैभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको महिना हो।’
अहिले जारी एमआरपीको लागत मूल्य ५ डलर अर्थात् ६ सय रुपैयाँ भएपनि सरकारले भने नागरिकबाट न्यूनतम ५ हजारदेखि १५ हजारसम्म लिने गरेको छ।
कहाँ पुग्यो इ-पासपोर्ट?
परराष्ट्र मन्त्रालयले आगामी असारभित्र पहिलो चरणको विद्युतीय राहदानी इ-पासपोर्ट वितरण थाल्ने योजना अघि सारेको छ।
पहिलो चरणमा ५० हजार इ- पासपोर्ट छपाइ गर्ने योजना सहित राहदानी महाशाखाले गत भदौ महिनाको पहिलो साता अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान समेत गरेको थियो।
सो बोलपत्र खारेज भएको विभागले जनाएको छ। बोलपत्र खारेज भएसँगै इ-पासपोर्टमा अझै अन्यौल थपिएको छ।
विभागका निर्देशक तीर्थराज अर्यालले बोलपत्र के कारणले खारेज भएको भन्ने जानकारी समेत विभागसम्म नआएको बताए।
‘इ-पासपोर्टको टेण्डर खारेज भएको कुरा आएको छ, तर के कारण खारेज भयो भन्ने कुरा विभागसम्म आइसकेको छैन,’ निर्देशक अर्यालले भने, ‘अब फेरि यसका लागि टेन्डर आह्वान हुन्छ। टेण्डर स्वीकृत भइसकेपछि इ-पासपोर्टको काम अगाडि बढ्छ।’
इ-पासपोर्ट सुरु भएपछि मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) नवीकरण गर्दा वा नयाँ लिँदा इ-पासपोर्ट पद्धतिमा जानुपर्ने हुन्छ। इ-पासपोर्ट भित्र औंठाछाप, फोटो तथा व्यक्तिगत विवरण सहितको चिप्स राखिने जनाइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
