स्थानीय र प्रदेश तहले कसरी पाउँछन् विशेष अनुदान?

नेपाल लाइभ | २०७६ असोज १८ शनिबार | Saturday, October 05, 2019 ११:००:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- संघीय सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशमार्फत् उपलब्ध गराउने विशेष अनुदान रकम उपभोक्ता समितिमार्फत् सञ्चालन हुने आयोजनामा खर्च गर्न नपाइने भएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को केही दिनअघि बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको कार्यविधिअनुसार प्रदेश वा स्थानीय तहले प्राप्न गर्ने विशेष अनुदान बापतको रकम आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरेर मात्रै खर्च गर्न सक्नेछन्।

यसैगरी संघबाट अनुदान लिएर सञ्चालन गर्ने त्यस्ता आयोजना तोकिएकै अवधिमा सम्पन्न गर्नुपर्ने पनि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ। तोकिएको अवधिभित्र आयोजना/कार्यक्रम सम्पन्न हुन नसकेमा त्यस्तो आयोजना स्थानीय तह वा प्रदेश आफैँले खर्च ब्यहोरेर सम्पन्न गर्नुपर्ने पनि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ। 

विशेष अनुदान प्राप्त गर्न स्थानीय वा प्रदेश तहले न्यून साक्षरता भएका क्षेत्रको लागि शैक्षिक विकासका कार्यक्रम, बाल मृत्युदर तथा मातृ मृत्युदर अत्याधिकर भएको क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, दुर्गम तथा आर्थिकरुपले पिछडिएको क्षेत्रलाई लक्षित गरि सञ्चालन गरिने खानेपानीसम्बन्धी कार्यक्रम तथा अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत वर्ग वं दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्र वा आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेको वर्गका वा क्षेत्रका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छन्। 

स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारले विशेष अनुदान माग गरेको अवस्थामा संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने वा प्रदेश वा स्थानीय तहले आफ्नै वा अन्य स्रोत (समानीकरण, शशर्त र समपूरक अनुदान)बाट कार्यान्वयन नहुने आयोजनालाई मात्रै केन्द्र सरकारले अनुदान दिन सक्छ। 

यसैगरी आयोजना वा कार्यक्रमको संभाव्यता, लागत अनुमान, आयोजना कार्यान्वयन पश्चात प्राप्त हुने उपलब्धि र प्रतिफलको अवस्था विश्लेषण गरेर मात्रै अनुदान उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।

आयोजना कार्यान्वयन सञ्चालन गर्ने प्रदेश वा स्थानीय तहको सामाजिक-आर्थिक अवस्था र स्रोत परिचालन गर्न सक्ने भौतिक तथा वित्तीय क्षमता मूल्यांकन गरेर मात्रै अनुदान दिइने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ। 

संघीय सरकारले विशेष अनुदानका लागि १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहले ५/५ अर्ब रुपैयाँ पाउँछन्। चालु आर्थिक वर्षमा विशेष अनुदान कार्यान्वयन गर्न असोज मसान्तभित्रमा कार्यक्रम पेश गर्नुपर्नेछ।

राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत् कार्यान्वयन हुने अनुदानका लागि आयोगले सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ।