राजविराज- संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको हरेक सम्बोधनमा पछिल्लो समय एउटा विषय दोहोरिएर आउँछ– ‘राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्दैमा कुनै पनि ठाउँको विकास हुँदैन। विकासका लागि भौतिक पूर्वाधारसहित आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अधिकार एकै पटक अघि बढाउनुपर्छ।’
सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का सांसद समेत रहेका यादवले विकासका काम सहज रुपमा सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने र अनियमिततालाई रोक्ने विषयमा सधैं सर्वसाधारणलाई प्रोत्साहित गर्ने गरेका छन्। यतिबेला सप्तरीमा विकास निर्माणका काम सुरु पनि भएका छन्। तर, उपेन्द्रले भनेजस्तो विकास-निर्माणमा सहजता भने देखिएको छैन। त्यसमा जनस्तरबाट नै असहयोग र अवरोध भइरहेको छ।
पछिल्लो पटक माघ २० गते राजविराज नगरपालिकाले वडा नम्बर ७ स्थित गुदरी हटियालाई पुनर्निमाण गरी व्यवस्थित गर्ने भन्दै सूचना गरेको छ। भारतको 'गुलाबी शहर'का नामले परिचित जयपुरको नक्साका आधारमा ५८ वर्षअघि टाउन प्लानिङ गरी बसाइएको राजविराज यतिबेला अतिक्रमण, छाडा चौपाया, ट्राफिक जाम, कोलाहल र फोहोरले अस्तव्यस्त छ। यसलाई व्यवस्थित गरी समृद्ध राजविराज बनाउने सोचसहित तयार पारिएको योजना सुरु नहुँदै असफल हुनेतर्फ उन्मुख भएको स्थानीयहरु बताउँछन्।
हटिया व्यवस्थित गर्ने भनेर सूचना जारी गरिएको मितिदेखि नै राजविराजको अवस्था तातिएको छ। विभिन्न ४ बुँदे माग राखी केही व्यापारी ज्ञापनपत्र लिएर नगरपालिका कार्यालयमै पुगे। नगरपालिकाले तयार गरेको योजना त्रुटिपर्ण र पुराना व्यापारीहरुलाई विस्थापित गर्नेगरी आएको भन्दै उनीहरुले विरोध गरेका छन्।
नगरपालिकाले भने पुरानो नक्सा र योजनालाई सच्याइएको स्पष्टीकरण दिँदै आए पनि हालसम्म व्यापारी र नगरपालिकाबीच सहमति जुट्न सकेको छैन।
शनिबार प्रदेश सांसद शैलेन्द्र साह, मनिष सुमन, नेत्रविक्रम साह र मेयर सहितको टोलीले व्यापारीहरुलाई सहमतिमा ल्याउन गरेको प्रयास पनि असफल भयो। असन्तुष्ट व्यापारीहरु भन्छन्, ‘पुराना व्यापारीको स्थायित्वको ग्यारेन्टीसहितको योजना नआए काम सुरु हुन दिँदैनौं।’
राजविराज नगरपालिकाले व्यापारीहरुलाई तत्कालका लागि वैकल्पिक व्यवस्था मिलाएर भए पनि योजना सफल बनाउने सोच बनाएको निमित्त कार्यकारी अधिकृत धीरेन्द्रप्रसाद यादव बताउँछन्।
राजविराज हटिया व्यवस्थापन र केही शहरी सडक निर्माणका लागि शहरी विकास मन्त्रालयले ३५ करोड १५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। भारतीय सीमाक्षेत्रसँग जोडिएका सदरमुकामस्थित मुलुकका २० नगरपालिकाको विकासका लागि तयार भएको सघन शहरी कार्यक्रम अन्तर्गत राजविराजका लागि कुल २ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुटयाइएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग राजविराजका प्रमुख रमेश थिङले जानकारी दिए।
यसअघि हुलाकी सडकको विषयमा समेत राजविराजवासीले आन्दोलन गरे। मुख्य बजार क्षेत्रबाट हुलाकी सडक निर्माण र विस्तार गर्दा राजविराजको सौन्दर्य नष्ट हुने र हजारौंको उठिबास हुने भन्दै त्यसलाई रोक्न उनीहरुले माग गरेका छन्। हुलाकी राजमार्गले ऐतिहासिक नगरी राजविराजको पहिचान ध्वस्त पार्ने उनीहरुको बुझाइ छ।
उनीहरुले ‘हुलाकी राजमार्ग तथा सहायक राजमार्ग पीडित तथा नगर बचाऊ समिति राजविराज’ को अगुवाइमा दुई साताअघि राजविराजमा प्रदर्शन गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पनि पठाएका थिए। संघर्ष समितिका संयोजक रामकृष्ण दास भन्छन्, ‘राजविराजको उत्तर वा दक्षिण भएर हुलाकी राजमार्ग तथा राजविराजको पूर्व वा पश्चिम भएर रूपनी–राजविराज–कुनौली सहायक राजमार्गको निर्माण गर्नुपर्छ। हामीमाथि अन्याय गर्न पाइँदैन।
सडक विभागले राजविराज नगरक्षेत्रमा हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि सिरहा रोड, राममन्दिर, अदालत रोड, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बंगला, हनुमान मन्दिर, कञ्चनपुर रोड र पडरिया हुँदै महेन्द्र राजगमार्गको कञ्चनपुर नगरपालिकामा जोडिनेगरी दायाँ-बायाँ ३१/३१ मिटरको नक्सा कित्ताकाँट गरी नापी विभाग काठमाडौंमा पठाइसकेको छ। यस्तै, कुनौली–राजविराज–रूपनी सहायक राजमार्ग निर्माणका लागि पनि टेन्डर स्वीकृत गरी काम समेत सुरु भएको छ।
विकासका काममा भइरहेको अवरोध सप्तरीकै लागि हानिकारक हुनसक्ने भन्दै स्थानीय बुद्धिजीवीले भने व्यापारी र स्थानीयवासीलाई सजग हुन र नगरपालिकालाई जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन आग्रह गरेका छन्।
‘विकास सबैका लागि जरुरी छ’ नागरिक समाजका अध्यक्ष थानसिंह भन्साली भन्छन्, ‘तर, विकासको उपभोग गर्ने सबैलाई विस्थापित गरेर हुने विकासको अर्थ हुँदैन।’
उनले विकास-निर्माणका कारण प्रभावितहरुलाई उचित विकल्प तयार गरेर काम अघि बढाउनुपर्ने बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
