निर्माण घोषणा भएको ४ महिना बितिसक्दा पनि अझै ‘दासढंगा-२’ बन्ने कुनै छाँटकाँट देखिँदैन। चलचित्र विकास बोर्डले फिल्म निर्माणको अनुमति दिन आनाकानी गरेपछि यो फिल्म गर्भमै तुहिने सम्भावना बढेको हो।
तत्कालीन नेकपा (एमाले)का महासचिव मदन भण्डारी र सङ्गठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको रहस्यमय दासढुंगा दुर्घटनालाई आधार बनाएर निर्माण हुन लागेको यो फिल्मलाई राजनितिक प्रभावमा परेर बोर्डले निर्माण अनुमति दिन आनाकानी गरेको हो।
बोर्डले फिल्मको स्क्रिप्टबारे रायसुझावका लागि मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठानमा पठाएको तर्क गरेको छ। तर, श्रोतको दाबी छ, स्क्रिप्ट प्रतिष्ठान हुँदै राष्ट्रपति कार्यालयसम्म पुगेर रोकिएको हो।
पटक-पटक बोर्ड धाउँदा पनि फिल्म बनाउने अनुमति नपाएपछि यसका निर्देशक कुमार भट्टराईले फिल्मको इजाजत लिने क्रममा आफूले पाएको दुःखको पुरै वृत्तान्त बाहिर ल्याइसकेका छन्, कान्तिपुर दैनिकमा ‘दासढुंगाको घनचक्कर’ शिर्षकमा लेख लेखेर। तैपनि बोर्डबाट कुनै सुनुवाइ भएको छैन।
यता चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष केशव भट्टराईले पटक-पटक मिडियामा निर्देशक भट्टराई आफूसँग भेट्न नआएको र बाहिर मिडियाबाजी गर्दै हिँडेको आरोप लगाइरहेका छन्। निर्देशक कुमारले भने आफू र आफ्नो टिमले अध्यक्षलाई भन्दा पनि फिल्मको निर्माण इजाजत लिने शाखामा पटक-पटक धाएको खुलाए।
तैपनि बोर्ड अध्यक्षले आफूसँग भेट्न नआएको आरोप लगाएपछि केही समयअघि उनलाई भेट्न बोर्ड कार्यालय पुगेको निर्देशक कुमारले बताए। कुमारका अनुसार कार्यालय पुग्दा सुरुमा 'उहाँ हुनुहुन्न' भन्ने जानकारी गराइयो। त्यसपछि कार्यालय बाहिर निस्कँदै गर्दा अध्यक्ष भट्टराई घर फर्किन लागेको अवस्थामा भेटिए।
‘मैले नमस्ते भन्दा मेरो नमस्ते नफर्काइ उहाँले जंगिँदै भन्नुभो- मलाई नसोधी इन्टरभ्यू दिँदै हिँड्ने?... मैले फिल्म रोकें भनेर अनर्गल बोल्दै हिँड्ने?,’ निर्देशक भट्टराईले सुनाए, ‘त्यसपछि मैले भनेँ- दाइ यताबाट त्यही भनियो अनि गर्ने के? हामी जाने कहाँ? दाइले चाहिँ फिल्म रोकिदिनुभएन।’
कुमारका अनुसार जवाफमा बोर्ड अध्यक्ष भट्टराईले ‘कुरा धेरै अगाडि बढिसक्यो, म पास गर्न सक्दिनँ’ भने र गाडी चढेका थिए।
'आपत्ति लागेको कुरा हटाउन तयार छौँ, मेडिएटरको काम गर्नुपर्यो' भन्दासम्म बोर्ड अध्यक्षले सकरात्मक जवाफ नदिएको उनको गुनासो छ।
‘उहाँले म किन बन्छु तिमेरको मेडिएटर? म सरकारबाट नियुक्त भा'को मान्छे, मलाई तिमीहरूको इन्ट्रेस्टको लबी गर्नुछैन भन्दै जवाफ फर्काउनुभयो र कुरा नसक्किँदै हिड्नुभयो। मैले भोलिपल्टका लागि समय माग्दा जैले आए पनि आफ्नो कुरो त्यही हो भनेर हुइँकिनुभो। भोलिपल्ट फोन गर्दा पनि त्यही अडान दोहोरियो,’ कुमारले सुनाए।
गत शुक्रबार चलचित्र पत्रकार संघ नेपालले आयोजना गरेको चलचित्र पत्रकारिता कार्यशालामा सहभागी हुन पोखरा आइपुगेका थिए, चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भट्टराई। पत्रकारसँग राखिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनलाई सोधियो– ‘दासढुंगा-२’को अनुमति किन नदिनु भएको?’
जवाफमा बोर्ड अध्यक्षले भने, ‘मैले फिल्मको निर्माण इजाजत दिन भनेको छैन। उहाँहरुले चलचित्र विकास बोर्डमा फिल्मको कथासारसहित निर्माण इजाजतका लागि निवेदन दिनुभएको छ। म एउटा प्रक्रियामा छु। बाहिर निर्देशक (कुमार भट्टराई) ले आर्टिकल लेख्दै हिँड्नु भएको छ र त्यसको जवाफ दिँदै हिड्न म आवश्यक ठान्दिनँ।’
तीन महिना पुगिसक्दा पनि अध्यक्ष भट्टराईको जवाफ उही आयो-‘अझै प्रक्रियामा छ।’ जबकी फिल्मको निर्माण इजाजत दिने अधिकार नै चलचित्र विकास बोर्डको हो। दिने/नदिने यसको आधिकारिक रुपमा टुंगो लगाउन यत्रो समय लाग्नु आफैंमा आश्चर्यजनक विषय हो।
बोर्ड अध्यक्षले दिने/नदिने टुंगो लागि नसकेको बताए पनि सँगसँगै उक्त फिल्मको कथा अध्ययन गर्दा त्यहाँ मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको हत्यामा लगभग पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, केपी शर्मा ओली, विद्यादेवी भण्डारी, माधव नेपालको हात रहेको भनिएको तर प्रमाणित नगरिएको कुरासम्म उल्लेख गरे।
‘यदी कसैको विषयमा फिल्म बनाइन्छ भने सम्बन्धित व्यक्ति वा उसको परिवारको अनुमति लिन आवश्यक हुन्छ। बोर्डले पनि त्यही काम गरेको हो। मैले सहजीकरणका लागि मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई ‘यस्तो कथासार आएको छ, योमाथि फिल्म बनाउन दिने कि नदिने’ भनेर लिखित रुपमा पत्र पठाएको छु। त्यहाँबाट कुनै जवाफ आएको छैन,’ बोर्ड अध्यक्ष भट्टराईको तर्क छ।
कथासारमा नेतालाई दोषी देखाइएको उनको तर्कले भने फिल्मको अनुमति दिने कुरामा बोर्डकै असहमति रहेको प्रष्ट हुन्छ। तीन महिना बितिसक्दा पनि अनुमतिका विषयमा कुनै निष्कर्ष ननिस्किनुले पनि यसमा बोर्डको भूमिका शंकास्पद देखाउँछ।
मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठानबाट जवाफ नआएकै कारण दिने/नदिने टुंगो नलागेको भन्ने तर्क पनि बलियो होइन। प्रतिष्ठानले जवाफ दिन ढिलाई गरे बोर्डले त्यसमा सक्रियता देखाउन सक्छ।
यता बोर्ड अध्यक्षले मिडियासँग पटक-पटक नेतालाई दोषी देखाएका कारण अनुमति दिन गाह्रो रहेको तर्क गरेपछि फिल्मका निर्देशक भट्टराईले यसमा आपत्ति जनाएका छन्।
सोमबार साँझ फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उनले नेतालाई दोषी देखाएको प्रमाणित गर्न चलचित्र विकास बोर्डलाई चुनौती दिएका छन्।
‘दासढुंगा २ मा मैले पार्टीका लगभग सबै नेतालाई दोषी देखाएको छु भनेर बोर्डले बोलेछ, म त्यो स-प्रमाण देखाइदिन चुनौती दिन्छु,’ स्टाटसमा उनले लेखेका छन्, ‘सबै कुराहरु गरेर निचोड नदिइएपछि म छापामा गएको हुँ, बोर्डले सहजीकरण गर्ला भनेर गरिने बिन्तीका सबैं अनुनय-विनय म अनि मेरो टिमबाट भएको छ। मैंले बारबार भनेको छु दासढुंगा-१ जस्तो यसले अन्त्यमा कसै वा कतैतिर तिर हान्दैन, ‘ओपन इन्डिङ’ गरिएको छ। मुलतः यो सिनेमा अन्तरवार्ताहरुमा आधारित छ।’
उनले सिनेमाको अन्त्यमा अहिलेसम्म सत्ताको गुलियो चाखिसकेका तत्कालीन नेकपा (एमाले)का मुख्य-मुख्य नेताहरुलाई केही सकारात्मक प्रश्नहरुमात्रै गरिएको उनले दाबी गरेका छन्। ‘पहिले तपाईंहरु प्रश्न सोध्ने ठाँऊमा मात्र हुनुहुन्थ्यो, अहिले त अवसर छ। यत्रो बृहतर पार्टी र त्यसको बलियो सरकारको नेतृत्व गरेपछि अहिले पनि दासढुंगा फाइल नखोलिए कैले खोल्ने त? यति प्रश्न पटक-पटकका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीहरुलाई सिनेमाले सोध्छ। के उहाँहरुलाई कतै नछोई, मुख बन्द गरेर, प्रश्नहरु मनमा गुम्स्याएर हनुमान चालिसा गाउँनुपर्ने हो हामीले?,’ उनले स्टाटसमार्फत चलचित्र विकास बोर्डसँग प्रश्न गरेका छन्।
‘चलचित्र विकास बोर्डलाई सिनेमाको अभिभावकीय संस्था भनिन्छ, तर यो नै हामीप्रति सकरात्मक देखिएन,’ निर्देशक भट्टराई भन्छन्, ‘हामीले निर्माण इजाजत पाउँछौं या पाउँदैनौं अहिलेसम्म त्यसको लिखत जवाफ बोर्डले दिएको छैन। दुःखको कुरा केहीबाहेक अधिकांश फिल्मकर्मी यसबारे मौन छैन। मौन हुन पाइन्छ, तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि यत्रो हस्तक्षेप भइरहँदा असल फिल्मकर्मीहरु मौन हुनु ठिक हो र?’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।