काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थापक, सेयरधनी, लेखापरीक्षक, कानुनी सल्लाहकार र कर्मचारीलाई कर्जा तथा गैरकोषमा दिइने सुविधामा कडाई गरेको छ। एकीकृत निर्देशिका २०७५ मा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले संस्थापक समूहसमेतलाई दिइने सुविधामा कडाई गरेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार संस्थापक समूहका सेयरधनी वा चुक्ता पुँजीको कुल सेयरको एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिएका सेयरधनी तथा निजका परिवारका सदस्य र कर्मचारीलाई उल्लेखित सुविधा लिन बन्देज गरिएको छ।
संस्थापक समूहका सेयरधनी एक प्रतिशत वा त्योभन्दा बढी सेयर लिएका व्यक्ति/फर्म/कम्पनी/संस्था, कार्यकारी प्रमुख, बहालवाला लेखापरीक्षक, कानुनी सल्लाहकार तथा कर्मचारी वा त्यस्ता व्यक्तिको परिवारका सदस्य वा त्यस्ता व्यक्तिका वित्तीय स्वार्थ भएका फर्म, कम्पनी, संस्था वा सञ्चालक मनोनित वा नियुक्ति गर्ने अधिकार पाएका फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई पनि सुविधा दिन बन्देज लगाइएको छ।
तर, विगतमा कुल चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशतभन्दा कम सेयर भएका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाका संस्थापक समूहका सेयरधनीलाई प्रदान भएको कर्जा तथा गैरकोषमा आधारित सुविधाको विस्तृत विवरण वार्षिक वित्तीय विवरणमा खुलाउनु संशोधनमा भनिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संस्थापक समूहका सेयरधनी, सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख र निजको परिवारका सदस्यहरुको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको धितोमा सोही संस्थाबाट धितो राखी कर्जा प्रवाह गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ। तर, शतप्रतिशत नगद मार्जिनमा जमानत जारी गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आफ्नै मुद्दति रसिद तथा नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्रको धितोमा कर्जा प्रदान गर्न भने समस्या नहुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
बैंक तथा संस्थाले आफ्नो संस्थाको संस्थापक समूहका सेयरधनी/सञ्चालक/कर्मचारी तथा निजको एकाघर परिवारको सदस्यको चेक खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
पढ्नुहोस् पूर्ण विवरण
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778914053.png)
-1764146706.png)
-1775812183.jpg)
-1779545841.jpg)
