काठमाडौं- एनसेल लाभकर विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति संसद्मा तीव्र आलोचना सुरु भएको छ। संसद्को दैनिक छलफलदेखि समितिका बैठकहरूमा एनसेलको फैसलामाथि बहस सुरु भएको हो।
सर्वोच्चले २०७६ भदौ ९ गते एनसेल लाभकर विवादमा दोस्रो पटक फैसला सुनाएको थियो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासमेत संलग्न इजलासले गरेको फैसला उल्टाउँदै ५ न्यायाधीशको इजलासले एनसेललाई लाभकर तिर्नुपर्ने जानकारी पाएको मितिले मात्र जरिवाना लाग्ने फैसला सुनाएको थियो।
सर्वाेच्चले संक्षित आदेशमार्फत् यस्तो फैसलाको जानकारी गराएको हो। तर यो फैसलाको पूर्णपाठ तयार हुन भने बाँकी नै छ। पूर्णपाठ तयार नभएसम्म ठूला करदाता कार्यालयले फेरि कर निर्धारण गर्न सक्ने देखिँदैन।
सर्वोच्चको यो फैसलाले देशको करिब १८ अर्ब रुपैयाँ गुम्ने देखिएको छ। यसअघि ठूला करदाता कार्यालयले ३९ अर्ब कर तिर्न पत्रचार गरेको थियो। कर निर्धारणअघि नै सर्वोच्चको फैसलाबारे टिकाटिप्पणी भने सुरु भइसकेको छ।
केही दिन पहिला पूर्व कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले लाभकर विवादमा सर्वोच्चको फैसला छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै यसको शुरुवात गरेका थिए। त्यसलाई निरन्तरता दिँदै आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, नेकपाकै सांसद हृदयेश त्रिपाठी र सांसद प्रेम सुवालले यो विषयलाई संसदमा पुनः उठाए।
कसले के भने?
सरकारले पुनरवलोकन गर्नुपर्छ : प्रमुख सचेतक, नेकपा
पूर्व कानुनमन्त्रीसमेत रहेका गुरुङले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै यसको पुनरवलोकन दर्ता गर्नुपर्ने माग गरे। पाँच न्यायाधीशको इजलासले यसअघि गरेको फैसला विपरीत दोस्रो फैसला भएको उनको जिकिर छ। गुरुङले सर्वोच्चको फैसलाका कारण राज्यले अर्बौं राजश्व गुमाउनु परेको भन्दै सरकारको ध्यानकार्षण गराएका छन्।
जनतासँग हैन एनसेलसँग कर उठाउ : हृदयेश त्रिपाठी
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चुनाव चिन्हबाट चुनाव लडेका सांसद हृदयेश त्रिपाठीले एनसेलसँग कर उठाउन कार्यदल गठन गर्न सुझाव दिएका छन्।
जनतासँग सरकारले अनावश्यक कर उठाइएकोमा आक्रोश पोख्दै उनले कर उठाउने भए टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलबाट उठाउन प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सुझाव दिएका हुन्।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसद त्रिपाठीले प्रतिव्यक्ति कर उठाउनेमा नेपाल अग्रस्थानमा रहेको भन्दै त्यो तत्काल कम गर्न र जनतालाई सास्ती दिने काम बन्द गर्न पनि सुझाव दिएका थिए।
'कर उठाउने नै हो भने एनसेलसँग उठाउनुस्,’ उनले भने, ‘यो मैले होइन। जनताले भन्न थालेका छन्। अदालतको आदेशले घरि कर उठाऊ भन्छ घरि नउठाऊ भन्छ। यसबारे अर्थ मन्त्रालयलाई थाहै छैन। कार्यदल बनाएर कर उठाऊँ।’
महाअभियोग लगाउने तयारी गरौं : प्रेम सुवाल
त्यस्तै आइतबारकै बैठकमा नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले सर्वोच्चको फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने तयारी गर्नुपर्ने माग गरे।
‘एनसेलसँग नउठाउनू भनी सर्वोच्चले गरेको फैसलाका विषयमा जनता र संसदमा चर्चा छ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा छानबिन समिति गठन गर्न जरुरी छ। गलत गर्ने सर्वोच्चका न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने तयारी गर्नु जरुरी छ।’
विज्ञसँग परामर्श गर्दै संसदीय समिति
त्यस्तै केही दिनअघि संसदको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको एक समितिले उक्त विवादमा गम्भीरतापूर्वक छानबिन थाल्ने निर्णय गरेको छ। संसदको मानव अधिकार समितिले एनसेलको लाभकरका विषयमा सर्वोच्चको फैसलाबारे विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेका छन्।
समितिमा सांसदहरूले एनसेल लाभकर विवादमा अदालतले कर असुल गर्न बाधा गर्ने र कानुनको गलत व्याख्या गरेको भन्दै प्रश्न उठाएपछि मानव अधिकार समितिले यस्तो निर्णय लिएको थियो।
अदालतको फैसलामा टिप्पणी वा छलफल गर्न संसद्मा मिल्दैन : पूर्व सांसद भण्डारी
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलापछि संसदमा एनसेलको लाभकर विवादमा बहस हुनुलाई पूर्व सांसदले सकारात्मक भएपनि फैसलामाथि टिप्पणी भने गैरकानुनी भएको बताएका छन्।
पूर्व सांसद रेवतीरमण भण्डारीले सर्वोच्च अदालतको फैसलामाछि टिप्पणी गर्नु भनेको संविधानको व्यवस्था विपरीत हुने उनको टिप्पणी छ।
संविधानको धारा १०५ मा सर्वोच्च अदालत र अन्य अदालतमा विचाराधीन र फैसलाका विषयमा संसदमा छलफल गर्न नपाइने उल्लेख छ।
उक्त धारामा बहसमा बन्देज लगाइएको सो धारामा उल्लेख छ, ‘नेपालको कुनै पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको सम्बन्धमा न्याय निरुपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनाको शिलशिलामा गरेको न्यायिक कार्यका सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा छलफल गरिने छैन।’
तर एनसेलको फैसलापछि सांसदहरुले त्यस विपरीत भनाइ राख्दै आएका छन्। अदालतले गरेको फैसला छानबिन गर्ने अधिकार संविधानले नदिएकाले तर कुनै विज्ञको रूपमा विश्लेषण गरी धारणा बनाउन भने सक्ने उनको तर्क छ।
यो विवादमा दुई वटा फैसला भएको र कानुनी जटिलताका विषयमा संसदले अध्ययन गर्न भने सक्ने उनको धारणाा छ।
‘कुनै न्यायाधीशले गलत गरेको छ भने महाअभियोग लगाउन पाइन्छ। तर कुनै एक फैसला देखाएर गर्न भने पाइँदैन,’ उनले भने, ‘विचाराधीन विषयमा र फैसलामा टिप्पणी गर्न पाइँदैन तर कार्यकुशलतामाथि भने प्रश्न उठाउन पाइन्छ।’ त्यो फैसला किन गरियो? यो पक्षलाई किन जिताइयो र हराइयो भन्ने अधिकार सांसद र संसदलाई संविधानले नदिएको उनको तर्क छ।
के छ विकल्प?
एनसेलका लाभकरबारे सरकारसँग दुई विकल्प छन्।
पहिलो भनेको उक्त फैसला विरुद्ध महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत् पुनरवलोकन निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता गराउने हो। यसअघि भएको फैसला र नजिर विपरीत सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले फैसला गरेको दाबी गर्दै सरकारले दोहोर्याएर सुनुवाई गर्न माग गर्न सक्छ।
दोस्रो विकल्प भनेको ठूला करदाता कार्यालयबाट सर्वोच्चको आदेश अनुसार कर निर्धारण गरेर असुल गर्ने हो।
पूर्णपाठ लेख्नभन्दा सञ्चार माध्यममा न्यायाधीश
यो फैसलापछि एक न्यायाधीशले नयाँ अभ्यास पनि सुरु गरेका छन्। उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्च आइपुगेका तेजबहादुर केसीले फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक नहुँदै सञ्चार माध्यममा लेख प्रकाशित गरे ।
भदौ ९ गते भएको फैसलाबारेमा सोभन्दा अघि आएका केही समाचारको खण्डनलाई आधार बनाउँदै न्यायाधीश केसीले भदौ १७ गते ‘एनसेल अदालत र प्रतिक्रिया’ शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा आलेख प्रकाशन गराएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले फैसलाको संक्षिप्त आदेश मात्र जारी गरेको समयमा सोही मुद्दाको फैसला गर्न संलग्नमध्येका वरिष्ठ न्यायाधीश केसीले आफूहरूको बचाउमा लेखेको भन्दै आलोचना भयो।
.jpg)
न्यायिक इतिहासमा पहिलो पटक आफ्नो फैसला ठिक छ भन्ने यसरी बहालवाला न्यायाधीशले लेख प्रकाशित गरेको भन्दै आलोचना समेत भयो।
‘एनसेल कर विवादको निर्णयबाट राष्ट्रको हित हुनेमा आश्वस्त भई न्यायोचित आधारमा यो विवाद सदाका लागि अन्त्य गरी नेपालमा विदेशी लगानी भएका कम्पनीलाई दिगो बनाई टिकाइरहन र कर पनि असुल गर्न राज्यलाई सघाउ पुर्याउन मद्दत हुने विश्वास राख्नुपर्छ,’ उनको लेखको महत्वपूर्ण अंश थियो।
फैसलाको पूर्णपाठ लेख्नुपर्ने न्यायाधीशले सञ्चारमाध्यममा आफू कसरी ठिक छु भनी बचावट गर्नु शंकास्पद भएको टिप्पणी हुन थालेको छ।
संक्षिप्त फैसलामा के छ?
उक्त मुद्दामा न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको बृहत् संयुक्त इजलासले एनसेलको कर निर्धारणमा आयकर ऐनको दफा १०१ आकर्षित नहुने फैसला गरेको थियो।
अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आइनसकेका कारण निर्णयको व्याख्या गर्न सकिने अवस्था छैन।
ठूला करदाता कार्यालयले गत अप्रिलमा एनसेलले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकरको हिसाब गरेर एनसेललाई सात दिनभित्र बक्यौता तिर्न पत्रचार गरेको थियो।
उक्त कार्यालयले निकालेको हिसाबमा आयकर ऐनबमोजिम २५ प्रतिशतले हुन आउने ३५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ तथा त्यसमा लागेका विलम्ब शुल्क र ब्याज गरी कुल ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने विवरण सार्वजनिक गरेको थियो।
सो परिमाणमा एनसेलले पहिले तिरेको कर रकम तथा विलम्ब शुल्क बराबरको २३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ घटाउँदा हुन आउने ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ एक हप्ता भित्र दाखिला गर्न उक्त कार्यालयले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख थियो।
तर एनसेल १४ अर्बमात्र आफ्नो दायित्वमा पर्ने दाबी गर्दै फेरि सर्वोच्च पुगेको थियो।
एनसेलको उक्त दाबी सर्वोच्चका एकल, संयुक्त हुँदै पूर्ण इजलासलमा पुगेर उल्टिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
![सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली [प्रत्यक्ष प्रसारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/kllllllllll-1729675876.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, भदौ १९ [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-1725458095.jpg)
![प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/PMM-(1)-1718866650.jpg)
![भारत भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/prachanda-sansad-1710309847.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ ३० [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-copy.jpg-30-1718203418.jpg)
