-नारायण ढुङ्गाना/रासस
    
काठमाडौं- राजस्व चुहावट रोक्न सरकारले प्रविधिको प्रयोग गरी मालसामान ढुवानी गर्दा राजस्व अनुसन्धान विभागको केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा अनिवार्य रुपमा प्रविष्ट गराउने कार्य गत साउनदेखि लागू गर्‍यो।

उक्त प्रणालीलाई ‘भेइकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम’ (भिसिटिएस) भनिन्छ। व्यवसायीले एक ठाउँबाट अर्काे स्थानमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मालसामान ओसारपसार गर्नुपूर्व ढुवानी गरिने मालसामानको विवरण विभागको केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा इन्ट्री गरेर मात्र ओसारपसार गर्नुपर्ने हुन्छ।

उक्त प्रावधान लागू भएपछि केही दिन व्यवसायीले यो प्रणालीको विरोध जनाउँदै तत्काल लागू नगर्न दबाब नदिएका होइनन्। तर, अहिले व्यवसायीहरु धमाधम प्रणालीमा प्रवेश गर्न थालेका छन्। राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले सुरुमा व्यवसायीले नबुझेकाले समस्या आएको बताउँदै छलफल गरेपछि भने प्रविधिको प्रयोग प्रभावकारी हुँदै गएको जानकारी दिए।

यसका लागि व्यवसायीले आफ्नो खाता खोल्नुपर्छ। उनीहरु आफैँले युजर आइडी र पासवर्ड हालेर प्रयोग गर्न सक्छन्। व्यवसायीले सामान इन्ट्री गरेपछि विभागले जुनसुकै स्थानबाट हेर्नसक्छ।

'अहिलेसम्म ९५ प्रतिशत व्यवसायीले सिस्टममा इन्ट्री गराइसकेका छन्, बाँकीलाई पनि इन्ट्री गराउने प्रयास भइरहेको छ,' मैनालीले भने। यसरी प्रविष्ट गराएपछि कुन गाडीले कति सामान लिएर कहाँबाट हिँड्यो, कहाँ पुग्यो र कहाँ लगेर सामान झार्‍यो भनेर निगरानी गर्न सकिन्छ। जसका कारण राजस्व छली नियन्त्रण हुने विश्वास छ।

‘भेइकल ट्रयाकिङ सिस्टम’मा जानका लागि सुरुमा व्यवसायीहरुले एकाउन्ट खोल्नुपर्छ। विभागका अनुसार अहिलेसम्म २७ हजार बढीको एकाउन्ट बनिसकेको छ। अहिलेसम्म तीन लाख ५० हजार सवारी इन्ट्री भइसकेको छ। दैनिक हजारौँ गाडीले सिस्टममा प्रविष्ट गरेर मालसामान ढुवानी गर्ने गरेको छ। केही साना व्यवसायी सिस्टममा नआएकाले उनीहरुलाई ल्याउने प्रयास जारी रहेको विभागका निर्देशक राजीव पोखरेल बताउँछन्।

सरकारले साउन १ गतेदेखि सामान सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गराएर मात्रै ढुवानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। उक्त प्रणालीको प्रयोग गर्न नजानेका झन्डै दुई हजार व्यवसायीलाई विभागले प्रशिक्षणसमेत दिइसकेको छ। यो क्रम जारी रहेको र तीन महिना भने प्रचारात्मक कार्यक्रमलाई नै तीव्रता दिने विभागको भनाइ छ। विरोध जनाएका व्यवसायीलाई बोलाएरै विभागले छलफल गरी उक्त प्रणालीको बारेमा जानकारी दिएको थियो। सुरुमा ट्रक व्यवसायीले विरोध जनाएर केही दिन ढुवानी रोकिएको थियो।

'सुरुमा नबुझेर केही कुराहरु बाहिर आएको रहेछ, उहाँहरुसँग छलफल भयो, यो त ट्रकवाला वा चालकले गर्नुपर्ने काम हुँदै होइन, यो त त्यस्ता मालसामान ढुवानी गर्ने फर्म, उद्योग वा कम्पनीले गर्ने काम हो भनेर सम्झाएपछि उहाँहरु सम्झिएर जानुभयो, अहिले सबै ठिक छ,' महानिर्देशक मैनालीले भने।

यसको मुख्य उद्देश्य नक्कली बिलबिजक जारी गरी वा भन्सार छलेर अर्बौँको राजस्व चुहावट गर्ने तथा विभिन्न तरिकाले हुने आर्थिक अपराध रोक्नु नै हो। गत वर्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतमा आएको विभागले आर्थिक अनुशासन कायम गरी तस्करी नियन्त्रण गर्ने ‘सफ्टवेयर’ प्रणालीको प्रगोग गरी ढुवानी विवरण अनलाइनबाटै अनुगमन गर्न थालेको छ।

नेपाल सरकार राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ मा एक ठाउँबाट अर्काे स्थानमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मालसामान ओसारपसार गर्नुपूर्व ढुवानी गरिने मालसामानको विवरण राजस्व अनुसन्धान विभागको ‘भेइकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम’मा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा समावेश गरेर मात्र ओसारपसार गर्नुपर्ने प्रावधान छ। सोही व्यवस्थाअनुसार असार २३ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सरकारले साउनबाट उक्त व्यवस्था लागू गरेको हो।

भन्सार विन्दुबाटै मालसामान लिएर हिँड्दा थोक वितरकले मालसामान बिक्री गर्नु पहिला गाडी नम्बर, चालक, सामानको प्रकृति, खरिदकर्ता, बिल मूल्य (कोडसहित) विभागको वेबसाइटमा प्रविष्ट गराउनुपर्छ। यति गरेपछि पहिलेजस्तो कागज बोकेर हिँडिरहनु पर्दैन। पहिले हरेक भन्सार प्वाइन्टमा देखाउनु पर्दथ्यो। अब त्यो झन्झट पनि हटेको छ।

तर, विभागको टोलीले कुनै पनि ठाउँमा छड्को जाँच गर्ने भएकाले यसरी प्रविष्ट नगर्नेहरु भने कारबाहीमा पर्नेछन्। 'पहिले कुन–कुन चेक प्वाइन्ट छ भन्ने थाहा थियो, त्यो प्वाइन्ट छलेपछि छलिन्थ्यो, अब हाम्रो टोली कहाँ बस्छ थाहै हुँदैन, जसले गर्दा चुहावट रोक्न सहयोग गर्छ,' महानिर्देशक मैनालीले भने।

इन्ट्री नगरेकालाई कारबाही
उक्त प्रणाली लागू गरे/नगरेको बारे अनुगमनमा विभागले कडाइ गरेको छ। केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा इन्ट्री नगरेकालाई पहिलो चरणमा सम्झाएर छाडिएको छ। तर, इन्ट्री पनि नगर्ने र आवश्यक कागजात पनि नबोक्नेहरुलाई भने धमाधम कारबाही गरिरहेको विभागले जनाएको छ।

महानिर्देशक मैनालीले साउनपछि इन्ट्री नगर्ने र आवश्यक कागजात पनि नबोक्ने तीन कम्पनीविरुद्ध भन्सार छली तथा चोरी पैठारी मुद्दामा कारबाही चलाएको बताए। उनीहरुलाई २५ लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर मुद्दा अगाडि बढाइएको छ।