काठमाडौं- वैदेशिक रोजगारीका लागि सिपपछि मात्रै श्रम स्वीकृति दिने सरकारको नीति कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। गत असार १५ गतेदेखि विभिन्न २० काममा सिप सिकेको प्रमाणपत्र अनिवार्य रुपमा पेस गरेपछि मात्रै श्रम स्वीकृति दिने सरकारको नीति कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो। 

वैदेशिक रोजगार विभागले गत असार १० गते एक सूचना जारी गर्दै सिपपछि मात्र वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति दिने नीति तत्कालका लागि स्थगित गरिएको जानकारी गराएपछि कार्यान्वयन थातीमा बसेको छ। पर्याप्त तयारी नहुँदा विभागको नीति कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो। 

के भन्छ विभाग?
वैदेशिक रोजगार विभागले भने नीति कार्यान्वयनका सम्बन्धमा तयारीका काम भइरहेको बताएको छ। प्राविधिक समस्याका कारण सिपपछि श्रम स्वीकृति नीति तोकिएको समयभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको विभागका निर्देशक भोलानाथ गुरागाईंले बताए। ‘हामी स्थलगत अनुगमन गरेर आवश्यक तालिम केन्द्र पुनः छनोट गरी थप्ने प्रक्रियामा छौँ, त्यसपछि सबै प्राविधिक काम सम्पन्न भएपछि यो नीति कार्यान्वयनमा ल्याउँछौँ,’ निर्देशक गुरागाईंले भने। 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको हितका लागि अघि सारिएको यो नीति प्राविधिक समस्याको कारण देखाउँदै कार्यान्वयन पछाडि धकेलिएको छ। विभागले तत्कालका लागि खाडीलगायत मुलुकबाट नेपाली कामदारका लागि डिमान्ड आउने १२ किसिमका कामसम्बन्धी तालिम प्रदान गर्ने उल्लेख गरेको थियो। सोही १२ वटा कामको तालिमका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डले पाठ्यक्रम तयार गरेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले बताए। ‘हामीले १२ वटै कामसम्बन्धी आवश्यक पाठ्यक्रम तयार गरिसकेका छौँ, छुट्टाछुट्टै तालिमका लागि लागत शुल्क पनि छुट्टाछुट्टै निर्धारण गरिएको छ,’ उनले भने। 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको रोजगारमूलक सिप विकास तालिम सञ्चालन कार्यविधिभित्र रहेर विभागले गत बैशाख २४ गते एक सूचना प्रकाशित गरेको थियो। सो सूचनामा असार १५ गतेदेखि नै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले अनिवार्य सिप सिकेको प्रमाणपत्र बुझाउनुपर्ने उल्लेख थियो। 

सरकारले अघि सारेको यो नीतिले खाडीलगायत मुलुकमा जोखिमपूर्ण काममा जाने कामदारको संख्या कमी आउने विश्वास गरिएको थियो। 

लिमका लागि न्यूनतम १ सय ६० घण्टाको पाठ्यक्रम तयार पारिएको बोर्डले जानकारी दिएको छ। किचन हेल्पर, कुक, हाउस किपिङ, वेटर, सेक्युरिटी गार्ड, स्कापफोल्डिङ, मेशन, सटरिङ, कार्पेन्टर, इलेक्ट्रिसियन, स्टिल फिक्चर्स, प्लम्बिङ, गार्मेन्ट, टेलर, पेन्टिङ, लगायत सबैभन्दा बढी डिमान्ड आउने कामसम्बन्धी तालिम प्रदान गरिने र विस्तारै वैदेशिक रोजगारीमा सिप अनिवार्य गर्ने तयारी विभागको छ। 

तोकिएका तालिम केन्द्रमा सिपमूलक तालिम लिएका र कुनै कम्पनीमा काम गरी अनुभवको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेका कामदारलाई तालिम लिनु नपर्ने बोर्डको नीति छ। तालिम लिएर कामको अनुभव भए पनि प्रमाणपत्र नभएका कामदारले भने बोर्डबाट अनिवार्य सिकाई परीक्षण प्रमाणपत्र लिनुपर्ने बोर्डले जनाएको छ। 

तालिम प्रदायक संस्थाको छनोटमा पनि सिन्डिकेट! 
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई १२ प्रकारका तालिम प्रदान गर्न सरकारले २९ तालिम केन्द्रलाई अनुमति दिएको थियो। देशभर सिटिइभिटीद्वारा मान्यता प्राप्त सयौं प्रशिक्षण केन्द्र हुँदाहुँदै २९ तालिम प्रदायक केन्द्र मात्रै छनोट गरिनु सिन्डिकेट भएको विभागका केही कर्मचारीले आरोप लगाएका थिए। 

‘राजनीतिक दबाब र प्रभावमा परेर २९ तालिम केन्द्र मात्र छनोट गरिएको थियो। सिन्डिकेटको निकै ठूलो खेल थियो। सफल हुन सकेन,’ नेपाल लाइभसँग विभागका एक अधिकारीले भने।

विभागले द रिभर टेक्निकल ट्रेनिङ सेन्टर, वल्र्डवाईड सेक्युरिटी सर्भिसेस्, क्वालिटी मल्टिप्रपोज प्रालि, नेपाल करियर ट्रेनिङ फाउन्डेसन प्रालि लगायत २९ वटा तालिम प्रदायक केन्द्र छनोट गरेको थियो। पहिलो चरणमा विभागले इजाजत दिएका प्रशिक्षण केन्द्र प्रायजसो उपत्यकाभित्रका मात्रै भएकाले उपत्यका बाहिरका कामदार पनि तालिम लिन काठमाडौं नै धाउनुपर्ने बाध्यता थियो। सोही विषय दृष्टिगत गरी विभागले थप तालिम केन्द्र छनोट गर्ने र तालिम केन्द्रलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने योजना अघि सारेको विभागका निर्देशक भोलानाथ गुरागाइँको भनाइ छ। 

विदेश जाने ५० प्रतिशतभन्दा बढी अदक्ष 
गत वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा गएका ५ लाख ८ हजार ८ सय २७ कामदारमध्ये २ लाख ८५ हजार ४ सय ४५ जना कामदार अदक्ष रहेको विभागको तथ्यांक छ। सो अवधिमा उच्च दक्षता भएका २ सय १० नेपाली कामदार मात्र विदेश गएका छन्। 

ठूलो संख्यामा अदक्ष कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाने हुँदा उनीहरु सस्तो मूल्यमा कठिन परिश्रम गर्न बाध्य छन्। त्यस्तै विभिन्न जोखिमपूर्ण काम समेत गर्न बाध्य छन्।