काठमाडौं– संसदमा दर्ताको तयारीमा रहेको ‘चलचित्र विधेयक २०७६’ यतिबेला आलोचित बनेको छ। 'चलचित्र प्रदर्शनअघि अनिवार्य राष्ट्रगान बजाउनुपर्ने' दफालाई लिएर सरोकारवालाले 'पञ्चायतकाल' दोहरिएको भन्दै व्यंग्यसमेत गरेका छन्।
सिनेमा हलमा फिल्म सुरु हुनुअघि अनिवार्य राष्ट्रगान बजाउनुपर्ने कानुन ल्याउने तयारीमा रहेको सरकारले विधेयकको परिच्छेद ७, दफा ३० मा उल्लेख गरेको छ- ‘चलचित्र प्रदर्शकहरुले कुनै चलचित्र प्रदर्शन सुरु गर्नु अगाडि अनिवार्य रुपमा नेपालको राष्ट्रगान बजाउनुपर्नेछ र चलचित्र सुरु गर्नु अगाडि वा मध्यान्तरमा सन्देशमूलक तथा शिक्षामूलक श्रव्य दृश्य सामग्री प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ।’
विधेयकमा राखिएको यो बुँदालाई लिएर अहिले फिल्मकर्मी र फिल्म समीक्षकहरु आलोचनामा उत्रिएका छन्।
फिल्म समीक्षक समाजका अध्यक्ष यज्ञशले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘फिल्म हलमा राष्ट्रगान बजाउने प्रस्ताव फिल्म विधेयकमा गरिएको रहेछ। फिल्म हललाई मनोरञ्जनस्थल भन्थे, अब स्कुलको पनि झल्को आउने भयो। पञ्चायतकालमा पनि यस्तो थियो कि जस्तो लाग्छ, कि होइन?’
त्यस्तै, लेखक तथा सञ्चारकर्मी केदार शर्माले पनि टिप्पणी गर्दै लेखेका छन्, ‘जसलाई सिनेमा हलमा राष्ट्रगान गाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ, उहाँहरूलाई मेला बजार, स्विमिङ पुल, लोक दोहोरी होटल, खेतबारी जस्ता धेरै मान्छे भेला हुने ठाउँमा पनि राष्ट्रगान गाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ होला हगि?’
राज्यलाई उनको प्रश्न छ, ‘राष्ट्रवादी प्रदर्शनप्रियता किन सिनेमा हलमा मात्र सीमित राख्नु?’
प्रस्तावित विधेयकको दफा ३०खासमा सरकारले यहाँका सिनेमा हलमा लागू गर्न लागेको यो नियम भारतमा असफल भइसकेको छ। सन् २०१६ को नोभेम्बरमा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले नै हलमा अनिवार्य राष्ट्रगान बजाउनुपर्ने र राष्ट्रगान बजेका बेला दर्शकहरु अनिवार्य सिटबाट उठ्नुपर्ने फैसला गरेको थियो।
फैसला हुनासाथ यो निर्णय विवादको भुमरीमा पर्यो। धेरैको टिप्पणी थियो, ‘दर्शक हलभित्र मनोरन्जनका लागि जान्छन्, न कि आफूलाई राष्ट्रवादी, देशभक्त या देशप्रति बफादार छु भनेर पुष्टि गर्न।’
फैसला भएको एक महिनापछि भारतको चेन्नई, केरला लगायत विभिन्न ठाउँमा यसको विरोध भयो। त्यहाँका हलहरुबाट थुप्रै भारतीय दर्शकलाई प्रहरीले राष्ट्रगान बज्दा नउठेको र राष्ट्रगानकै अपमान गरेको आरोपमा पक्राउ गर्यो।
यद्यपि विरोध जारी रह्यो। केरलाको उत्तरमा प्रदेशमा रहेको एउटा फिल्म क्लबले यो फैसलालाई चुनौती दिँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्यो। त्यसपछि सन् २०१८ को जनवरीमा सर्वोच्चले आफ्नै फैसला उल्टायो र हलमा अनिवार्य राष्ट्रगान बजाउनुपर्ने नियम हटायो।
‘एउटा कालखण्डमा खुबै राष्ट्रिय गीतहरू उत्पादन भए, खुब बजे पनि तर राष्ट्रियता जागेन। अब सिनेमा हलमा राष्ट्रिय गीत बजाएर राष्ट्रियताको जगेर्ना हुने भए मन्दिर छेउछाउ घर भएका मान्छेहरु सबै महात्मा हुनुपर्ने हो।’
त्यतिबेला सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको थियो, ‘कोही मान्छेलाई जबर्जस्ती राष्ट्रप्रेम बोकाउन पाइँदैन। र, हलमा राष्ट्रगान बज्दा नउठेकै भरमा कसैलाई कम राष्ट्रप्रेमी भन्न पनि पाइँदैन।’
यसरी भारतमा सच्च्याइएको यो नियम अहिले सरकार नेपालमा लागू गर्ने तयारीमा छ। यद्यपि फिल्मकर्मी, फिल्म समीक्षक, लेखकहरु यसको पक्षमा छैनन्।
फिल्म समीक्षक एवं निर्देशक दिपेन्द्र लामा राष्ट्रगानलाई फिल्म हलमा बजाएर सस्तो बनाउनु ठिक नहुने बताउँछन्। ‘राष्ट्रिय भाव जबर्जस्ती झल्काएर झल्किने चिज होइन,’ उनी भन्छन्, ‘अनावश्यक ठाउँ र समयमा घरीघरी राष्ट्रगान बजाइयो भने राष्ट्रगानप्रति नै वितृष्णा पैदा हुने सम्भावना हुन्छ।’
हास्यकलाकार एवं फिल्म निर्माता दीपकराज गिरी पनि विधेयकको यो दफाप्रति सहमत छैनन्। ‘सबै उठे सम्मान हुन्थ्यो, म मात्रै उठ्दा राष्ट्रगानसहित ती फाट्टफुट्ट उठ्नेहरूको समेत अपमान भयो,’ उनी भन्छन्, ‘एउटा कालखण्डमा खुबै राष्ट्रिय गीतहरू उत्पादन भए, खुब बजे पनि तर राष्ट्रियता जागेन। अब सिनेमा हलमा राष्ट्रिय गीत बजाएर राष्ट्रियताको जगेर्ना हुने भए मन्दिर छेउछाउ घर भएका मान्छेहरु सबै महात्मा हुनुपर्ने हो।’
फिल्म निर्देशक गणेशदेव पाण्डे सरकारले राष्ट्रगानमा यसरी अनिवार्यता लगाउन खोज्नु ठिक नहुने बताउँछन्। ‘सिनेमा हलमा राष्ट्रगान बजाएर राष्ट्रियता झल्किने होइन,’ उनी भन्छन्, ‘भोलि टिसर्ट या कट्टु लगाएर सिनेमा हलमा जाँदा राष्ट्रगानको अपमान भयो भनिएला। तर, कसैलाई जबर्जस्ती राष्ट्रवादी हुनुपर्छ भन्न त पाइएन नि। कोही राष्ट्रगान बज्दा उठ्न चाहेन भने त्यो पनि उसको स्वतन्त्रताभित्र पर्ने कुरा हो।’
यो पनि
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।