चलचित्र विधेयक बहस-२ : सेन्सर बन्दैछ सर्जकलाई सकस

अनिल यादव | २०७६ श्रावण २२ बुधबार | Wednesday, August 07, 2019 १८:१०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– 'के फिल्म परमाणु बम हो र यसमा सेन्सर चाहिएको हो?'

दुई वर्षअघि सेन्सरसम्बन्धी एक बहस कार्यक्रममा काठमाडौं फिल्म फेस्टिभल (किम्फ) का अध्यक्ष वसन्त थापाले सेन्सर बोर्डमाथि पोखेको आक्रोश हो यो। त्यतिबेला उनले भनेका थिए, 'प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्र आइसक्यो। विचारमा भने अझै हामी पञ्चायतको विरासतलाई बोकिरहेका छौं। साँच्चै हामी सिनेमालाई कला मान्छौं, अभिव्यक्ति मान्छौं भने त्यहाँ सेन्सरसिप लागू हुनु हुँदैन। तसर्थ हाम्रो एक सूत्रीय माग के हुनुपर्छ भने समयको साथ चलौं, सेन्सर बोर्ड खारेज गरौं।' 

सेन्सरका नाममा फिल्मकर्मीका सिर्जनामाथि सेन्सर बोर्डले लगातार कैंची लगाएर दुःख दिन थालेपछि फिल्मकर्मीले केही वर्षयता सेन्सर बोर्डको कडा विरोध गर्दै आइरहेका थिए। 

माग उठिरहेको थियो, पञ्चायतकालमा सुरु भएको यो सेन्सर अवधारणा अब खारेज हुनुपर्छ, फिल्ममाथि सेन्सर होइन बरु विकसित मुलुकमा जस्तै ग्रेडिङ हुनुपर्छ। 

तर, राज्य फिल्मकर्मीको आवाज सुन्ने पक्षमा देखिएन। चलचित्र क्षेत्रलाई व्यवस्थापन र नियमन गर्न बनेको 'चलचित्र ऐन, २०७६' को प्रस्तावित मस्यौदा हेर्दा प्रस्ट भइन्छ, सरकार सेन्सर अवधारणालाई हटाउने भन्दा यसको दायरा झन् बढाएर कडा रुपमा प्रस्तुत हुने पक्षमा छ। 

नयाँ मस्यौदा अनुसार राज्यले सांगीतिक भिडियो (म्युजिक भिडियो) र विज्ञापन फिल्मलाई पनि 'चलचित्र'को परिभाषाभित्र समेटेको छ र सेन्सर नगरी बाहिर सार्वजनिक गर्न नदिने भएको छ। नयाँ विधेयक हुबहु लागू भयो भने अब फिल्मका प्रचार सामग्रीहरु ट्रेलर, गीत पनि सेन्सर नगरीकन युट्युबमा रिलिज गर्न पाइने छैनन्। 

परिच्छेद ६ दफा १८ को उपदफा ४ मा लेखिएको छ– 'विज्ञापन चलचित्र तथा सांगीतिक भिडियोको जाँच चलचित्र समितिको अध्यक्ष वा निजले तोकेको चलचित्र जाँच समितिको कुनै सदस्यबाट हुनेछ।'

त्यस्तै संसदमा दर्ताको तयारीमा रहेको विधेयकको परिच्छेद ७को दफा २८ मा उल्लेख छ– 'चलचित्रको इन्टरनेट अपलोड लगायत विद्युतीय कारोबार गर्नका लागि लिनुपर्ने स्विकृति र गैरकानुनी रुपमा इन्टरनेटमा हुने प्रदर्शन र अपलोडिङ कार्यको नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।'

राज्यको नियन्त्रणमुखी कदम
हालै फिल्म 'बुलबुल'बाट उत्कृष्ट निर्देशक विधामा नेसनल अवार्ड जितेका निर्देशक विनोद पौडेल विधेयकको यस्तो सेन्सरसम्बन्धी व्यवस्थाप्रति पूरै असहमत छन्। 'यो नियन्त्रणमुखी कदम हो,' उनी भन्छन्, 'विधेयकले सिर्जना गर्न सर्जकलाई जुन किसिमको स्वतन्त्रता दिनुपर्ने हो, त्यो दिँदैन। सिर्जनाकर्म गर्ने मान्छेहरुमाथि लगाम लगाउन खोजिएको छ। सेन्सर बोर्डले वर्गीकरण गर्न पाउँछ तर कैंची लगाउने होइन। यहाँ त हेर्न पाइने र बनाउन पाउने दुवै अधिकार वञ्चित गर्न खोजिएको छ।' म्युजिक भिडियोदेखि विज्ञापन लाई विकास बोर्ड अन्तर्गत ल्याएर सेन्सर गर्न खोज्नु मुर्खता भएको उनी बताउँछन्। 'ती चलचित्र हुँदै होइनन्। त्यसलाई चलचित्रको परिभाषाभित्र राखिनु नै हुँदैन,' उनी भन्छन्। 

उनी यो विधेयकले फिल्मकर्मीको मात्र नभएर दर्शक एवं उपभोक्ताकै स्वतन्त्रता पनि हनन गर्न खोजेको बताउँछन्। 'उपभोक्ताको पनि आफ्नो किसिमको स्वतन्त्रता हुन्छ,' उनी भन्छन्,' मैले के हेर्ने, के नहेर्ने, त्यो मेरो स्वतन्त्र अधिकारको कुरा हो। युट्युबमा हाल्नुअघि नै रोक्ने भन्ने जुन कुरा छ त्यो एक त ठिक छँदैछैन, अर्को रोक्न सम्भव पनि छैन। किनकी युट्युब बाहिरी प्लेटफार्म हो र यसले आफ्नो कन्टेन्ट आफ्नै ढंगले सेन्सर गर्छ। त्यहाँ कुनै पनि कुरा दर्शकलाई जर्बजस्ती थुपारिँदैन। दर्शकले आफै छानेर हेर्ने हो। यसरी रोजेर हेर्न सकिने कुरामा सेन्सर लगाउन खोज्नु भनेको मुर्खतासिवाय केही होइन।'

गीतकार संगीत श्रोतासमेत राज्यको यो सेन्सर नितीप्रति सहमत छैनन्। 'सिनेमा, संगीत, कला, साहित्य, फाइन आर्ट लगायत कलाका कुनै पनि विधाहरुमा रचना गर्नु या सार्वजनिक हुनु अगाडि नै त्यसमाथि सेन्सर गर्न खोज्नु भनेको त्यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन हो,' उनी भन्छन्, 'कलालाई अभिव्यक्त हुनु दिनुपर्छ र अभिव्यक्त भइसकेपछि त्यसमाथि ठिक/बेठिक के छ भनेर बहस चलाउन सकिन्छ। तर यहाँ त अब फिल्मको गर्दागर्दै अब म्युजिक भिडियो र विज्ञापनको पनि सेन्सर गर्ने कदमतिर लाग्नु भनेको त राज्यको संकुचन सोचकै विस्तारमात्रै हो।'

यता राज्य म्युजिक भिडियो र विज्ञापन चलचित्रको पनि सेन्सर गर्ने कदमतिर लागिरहँदा फिल्म समीक्षक एवं निर्देशक नवीन सुब्बा भने अहिलेको सेन्सर बोर्ड नै खारेज गरेर यहाँ पनि अमेरिकामा जस्तै फिल्मको ग्रेडिङ सिस्टम लागू गर्नुपर्ने बताउँछन्। छुट्टै एउटा स्वायत्त संस्था स्थापना गरी त्यसलाई फिल्मको ग्रेडिङ गर्ने काम दिन उनी सुझाउँछन्।

'फिल्म भनेको अभिव्यक्ति हो तर यहाँ हाम्रो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि ठूलो हस्तक्षेप भइरहेको छ,' उनी भन्छन्, 'कुनैबेला नाटक, पुस्तक, मिडिया सबैमा सेन्सर हुन्थ्यो तर अहिले सबैमा हुन छाडिसक्यो, फिल्ममा अझै भइरहेको छ। यो हामी फिल्मकर्मी नबोलेर हो। कतै सेन्सर बोर्ड या विकास बोर्डको सदस्य हुन पाइन्छ कि भन्ने लोभ पालेर पनि हो।' 

राज्यलाई उनी प्रश्न गर्छन्, 'हामीले मात्रै किन जाँच दिइरहनुपर्ने? हामी पनि इमान्दार छौं, यो देशलाई माया गर्छौं, समयअनुसार चल्छौं भनेर किन बारम्बार भनिरहनुपर्ने? एउटा राजनीतिज्ञले यसरी जाँच दिनुपर्छ? एउटा ब्युरोक्रेटले यसरी जाँच दिनुपर्छ? पर्दैन। उसको निष्ठामाथि कसैले प्रश्न उठाउँछ? उठाउँदैन। तर, हामी चलचित्रकर्मीका निष्ठामाथि, इमान्दारीमाथि, प्रतिबद्धतामाथि, देशप्रेममाथि मात्रै किन प्रश्न उठाइन्छ?'

विधेयकले बढाएको त्रास
राज्यको नियन्त्रणमुखी चलचित्र विधेयकको तयारीले फिल्मकर्मीमा त्रासको अवस्था सिर्जना गरेको छ। एक त राज्य सबै चलायमान चित्रलाई 'चलचित्र'को परिभाषामा राखेर त्यसको नियन्त्रण गर्ने पक्षमा त छँदैछ, सँगसँगै केही अमुर्त बुँदा राखेर त्यसको बहानामा फिल्मकर्मीको सोच नियन्त्रण गर्ने पक्षमा रहेको फिल्म निर्देशक मनोज पण्डित बताउँछन्। 'राज्य सर्जकले सोच्नुअघि आफ्नो अनुमति लियोस् भन्ने चाहन्छ,' उनी भन्छन्, 'तँ मलाई नसोधिकन सोच्ने? तँलाई तेत्रो हिम्मत? ल मलाई नसोधीकन सोचेर देखा त? राज्यको यो विधेयकले राज्यको यस्तै चरित्र झल्काउँछ।'

विधेयकको परिच्छेद–६ दफा १७ को उपदफा ७ मा लेखिएको छ– 'कुनै चलचित्र वा त्यसको कुनै भाग नेपाल राज्यको शान्ति, सुरक्षा, सुव्यवस्था तथा मित्र राष्ट्रसँगको वा विभिन्न वर्ग वा जातिका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा सार्वजनिक हित, सदाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल असर पर्ने वा कुनै व्यक्ति विशेषको मानहानि वा अदालतको अवहेलना हुने वा कुनै अपराध गर्न दुरुत्साहन दिने किसिमको देखिएमा त्यस्तो चलचित्र प्रदर्शन गर्न अनुमति दिइने छैन।' 

जननेता मदन भण्डारीको रहस्यमय मृत्यमाथि 'दासढुंगा–२' फिल्म बनाउने तयारी गरिरहेका निर्देशक कुमार भट्टराई अहिलेको प्रस्तावित विधेयकले चलचित्र निर्माणलाई सिर्जनशील कार्य माने पनि तुरुन्त यसको सेन्सर सम्बन्धी प्रावधानले भने चलचित्रकर्मीको अभिव्यक्तिमाथि कडा प्रहार गरेको बताउँछन्। 

'चलचित्र ऐन, २०७६' को परिच्छेद–६ मा रहेको चलचित्र जाँच तथा चलचित्र जाँच समिति सम्बन्धी व्यवस्था चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०२६ को चलचित्र जाँच (सेन्सर) हुबहु छ,' उनी भन्छन्, 'सुधारिएको भनिएको यो खाका बदलिँदो समाजको सन्दर्भमा लागू गरिने हो भने सिनेमा हिजो जहाँ थियो आज पनि त्यहाँ बाट अघि हिँड्न सक्ने देखिँदैन। भारत नेपाललाई खुल्लम खुल्ला अन्तर्राष्ट्रिय अपराध थलोको रुपमा देखाउँदै सिनेमा निर्माण गर्छ र त्यसलाई बिना रोकावट प्रदर्शन गर्छ। तर, यो विधेयकको सेन्सरसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण हामीले भोलि नाकाबन्दीबारे फिल्म बनाउन पाउने छैनौं। राज्यले गरेको जातीय दमनका बारेमा सिनेमा बन्ने छैनन्। नन्दप्रसाद अधिकारीहरु, भ्रष्टचारविरोधी, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, निर्मला हत्या जस्ता सामाजिक अपराधबारे फिल्मको इजाजत बोर्डबाटै नमिल्ने अवस्था देखियो।'

अस्कर फिल्म कलेजका प्रमुखसमेत रहेका विनोद पौडेलको मत पनि भट्टराईको जस्तै छ। 'अहिलेको विधेयकले त विभिन्न बहानामा फिल्म रोक्न सक्छ,' उनले भने, 'सरकारले चाहेको बेला अथवा उसलाई कुनै सर्जकसँग रिस उठेको छ भने पनि उसले त्यही निहुँमा फिल्म रोक्दिन सक्छ। फिल्म अदालतको कथा, अपराधको कथा देखाउँदा पनि अदालतको अवहेलना, अपराध प्रोत्साहन जस्ता कारण देखाएर रोक्न सक्छ।' 

परिच्छेद–७ को दफा ३१ मा सरकारको अधिकार भन्ने एउटा बुँदा छ, जहाँ लेखिएको छ– 'नेपालको सुरक्षा वा सार्वजनिक शान्ति वा व्यवस्थाको निमित्त आवश्यक देखेमा नेपाल सरकारले नेपालभर कुनै चलचित्र निर्माण, वितरण र प्रदर्शनमा रोक लगाउन आदेश दिन सक्नेछ।' 

यही बुँदाले नै प्रस्ट देखाउँछ– सरकारले चाहेको बेला कुनै एक कारण देखाएर फिल्म निर्माण, वितरण र प्रदर्शनमा रोक लगाउने सक्ने देखिन्छ। 

'मलाई यो विधेयक एकदमै साँघुरो र परम्परागत सोचका मान्छेहरु बसेर बनाएजस्तो लाग्यो,' फिल्म निर्देशक पौडेल भन्छन्, 'पहिलो त चलचित्रको परिभाषामै समस्या आयो। चलचित्रप्रति बृहत् दृष्टिकोणको अभाव देखियो। त्यस्तै, विधेयकको मस्यौदा हेर्दा त्यसको नियत पनि राम्रो देखिएन। विवेकको अभावको कारण समस्या देखिएको हुन सक्छ।'

फिल्मको नाम 'गाँजाबाजा' राखेकै कारण फिल्म निर्माणको इजाजत लिन जाँदा चलचित्र विकास बोर्डबाट ठूलो झमेला व्योहोरेका फिल्म निर्देशक गणेशदेव पाण्डे पनि यो विधेयकको सेन्सरसम्बन्धी व्यवस्थाबाट सन्तुष्ट छैनन्। नेपालको संविधानमा प्रस्टसँग विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भन्ने बुँदा उल्लेख छ। यस्तो अवस्थामा चलचित्र, म्युजिक भिडियोमा सेन्सर गर्ने कुरा उठाउनु नै संविधान र प्रजान्त्रको भद्दा मजाक उडाउनु हो। यो भ्रष्ट सरकार, राजनीतिज्ञ र भ्रस्ट समाज को डर र अज्ञानता हो। याद रहोस्, स्वतन्त्रता भएन भने त्यो कला नै हुँदैन।'

फिल्म समीक्षक समाजका महासचिव सामीप्यराज तिमिल्सिनाका अनुसार अहिले आएको चलचित्र विधेयकले दृश्यभाषाका सबै कुरामा नियन्त्रण गर्ने स्वार्थ राखेको देखिन्छ। 'नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि कुरा ठिक होइन,' उनी भन्छन्, 'हामी फिल्ममा सेन्सर होइन, ग्रेडिङ हुनुपर्छ भनिरहेका छौं। यहाँ सेन्सरको कुरा नै ठिक छैन।'

के हेर्ने के नहेर्ने भन्ने कुरा दर्शकको छनोटको अधिकार हो। उसले के हेर्न पाउने, के हेर्न नपाउने त्यो उसले छान्न पाउनुपर्छ। तर चलचित्र विधेयक त्यसको बर्खिलाप देखिन्छ। 'खुला समाजमा जनतालाई यो दिने, यो नदिने भनेर सेन्सर गर्नु हुँदैन, दर्शकको राम्रो–नराम्रो खुट्याउने क्षमतालाई सम्मान गर्नुपर्छ र उनीहरुलाई छनोटको अधिकार दिनुपर्छ भन्ने सोच नै सेन्सरविरुद्धको सोच हो,' फिल्म समीक्षक नवीन सुब्बा भन्छन्, '१८ वर्षपछि जसरी भोट हाल्ने अधिकार दिइन्छ, त्यसैगरी फिल्म पनि छान्न दिनुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्व छान्न पाउने रे फिल्म छान्न नपाउने भन्ने हुन्छ?'