ट्याक्स भ्याटको समस्या समाधान भएन भने पर्यटन क्षेत्रका लागि ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ। व्यवसाय निकै धराशायी भइसक्यो, कम्पनी बन्द गरेर जानुपर्ने अवस्था छ।
काठमाडौं- सरकारले सन् २०२० लाई ‘नेपाल भ्रमण वर्ष’का रूपमा मनाउँदै छ। यस वर्ष करिब २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। जसमध्ये करिब ८ लाख पर्यटक ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)का सदस्यले मात्रै भित्र्याउने लक्ष्य लिएका छन्।
टानका अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदीका अनुसार ट्रेकिङ एजेन्सीले राखेका विभिन्न प्याकेजमा १५ प्रतिशतसम्म छुट दिएर बढीभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउनसमेत लागिपरेको सुवेदी बताउँछन्। देशभित्रका विभिन्न पर्यटकीय स्थलको प्रचारप्रसारमा समेत टान सदस्य सक्रिय रुपमा लागेको उनले बताए।
'अन्तराष्ट्रियस्तरमा समेत प्रचारप्रसार गर्दै एनआरएनए, विभिन्न एनजिओ, आइएनजिओ, एजेन्सी अपरेटर तथा राजदूतावासमा समेत पर्यटक भित्र्याउनका लागि टानले अनुरोध गरिरहेको छ,' अध्यक्ष सुवेदीले भने, 'सरकारले लिएको लक्ष्यभन्दा बढी पर्यटक नेपाल भित्र्याउन टानले भूमिका खेलिरहेको/खेल्ने छ।'
तर, यसका लागि सरकारले आवश्यक वातावरण तयार गर्नुपर्ने सुवेदीको भनाइ छ। प्रविधि अधिकतम उपयोग नहुँदा व्यवस्थापनको विषयमा कमीकमजोरी भएको टानले बताउँदै आएको छ। दुर्गम भेगमा पर्यटकहरुले गर्ने खर्चमा भ्याट र प्यान बिल लिन समस्या रहेको पनि सुवेदीले बताए। पोर्टर (भरिया)लाई प्यानको व्यवस्था, याक र खच्चडमा रसिद दिने व्यवस्था, दुर्गम भेगमा रहेका सबै होटलहरुमा आधिकारिक तथा व्यवस्थित रसिद बिलको व्यवस्था नहुने भएकाले ट्रेकिङ व्यवसायीहरुलाई समस्या भएको उनको गुनासो छ।
खर्च भएको रकमको बिल नहुने र बिल बिनाको खर्च देखाउँदा अमान्य हुने भएकोले सरकारले यसको समाधान चाँडोभन्दा चाँडो गरिदिनु पर्ने सुवेदी बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'व्यवसाय निकै धराशायी भइसक्यो, कम्पनी बन्द गरेर जानुपर्ने अवस्था छ। ट्याक्स-भ्याटको समस्या समाधान भएन भने व्यवसायीहरु कम्पनीको तालाचाबी सरकारलाई बुझाउने तरखरमा छन्।'
'यो समस्या समाधान नभए पर्यटन क्षेत्रका लागि ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ। नेपालको पर्यटन उद्योग, 'नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०' र पदयात्रा पर्यटनको विषयमा नेपाल लाइभका सुमन शर्माले टान अध्यक्ष सुवेदीसँग गरेको भिडियो वार्ताः
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
