काठमाडौं- नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘क्रेडिट रेटिङ नियमावली २०६८’ लाई प्रस्तावित संशोधनसहित अन्तिम स्वीकृतीका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ।
संशोधित नियमावलीको मस्यौदाअनुसार धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गर्न संस्थाको रेटिङ अनिवार्य गरिएको छ।
सार्वजनिक निस्कासन गर्ने संस्थाले रेटिङ समावेश गरेर मात्र विवरणपत्र वा बिक्री प्रस्ताव वा अन्य विवरण प्रकाशन गर्नुपर्नेछ।
नियमावलीमा थप गरिएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार ग्राहकले स्वीकार गरेको रेटिङ कम्तीमा पाँच वर्ष अनुगमन गर्नु पर्नेछ भने बैंक वा वित्तीय संस्थावाट ऋण लिन चाहनेले यही नियमावली बमोजिम के्रडिट रेटिङ गराउन सक्नेछन्।
नियमावलीमा गरिएको संशोधनमा धितोपत्र बोर्डले क्रेडिट रेटिङ गर्ने कम्पनीबाट लिँदै आएको सेवाशुल्क घटाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
क्रेडिट रेटिङ संस्थाले संस्थागत जोखिम व्यवस्थापन तथा वित्तीय सबलता कायम राख्न एक जगेडा कोष खडा गर्नु पर्ने सहित रेटिङ्ग शुल्कमा समयानुकुल परिमार्जन गरिएको धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ।
त्यसैगरी, रेटिङ्ग कम्पनीले बोर्डलाई बुझाउनुपर्ने सेवा शुल्क ३ प्रतिशतबाट घटाइ २ प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको छ।
क्रेडिट रेटिङ्ग संस्थाले आफ्नो वा आफ्नो १ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व रहेको शेयरधनी वा सहायक संस्थाको रेटिङ गर्न नपाउने व्यवस्था गरी स्वार्थ नबाझिने लगायतका व्यवस्था गरिएको बोर्डले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
