गुठी विधेयकका विरोधाभासहरु

गौरीबहादुर कार्की | २०७६ असार ४ बुधबार | Wednesday, June 19, 2019 ११:१५:०० मा प्रकाशित

व्यापक जनदबाब र सरोकारवालाको चासोपछि ‘गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ फिर्ता लिन सरकार बाध्य भयो। बैसाख १७ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको यो विधेयक फिर्ता लिइएको बारे भूमि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले मंगलबार पत्रकारहरुलाई जानकारी गराइन्। यो विधेयक हेर्दा विधेयक तयार पार्ने  क्रममा विज्ञ मस्यौदाकर्ताको सहयोग नलिनु नै सरकारको मुख्य कमजोरी देखिन्छ। 

गुठी विधेयकको दफा ६३ मा निजी गुठीको सञ्चालन र बन्दोबस्त गुठियारले गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ। 

'गुठियारले निजी गुठीसंग सम्बन्धित दानपत्र, शिलापत्र, धर्मपत्र, लगत, दर्ता प्रमाणपत्र आदि लिखतमा लेखिएबमोजिम त्यस्तो गुठीको सञ्चालन र बन्दोबस्त गर्नुपर्नेछ।' यस प्रावधान अनुसार गुठियारले नै गुठी सञ्चालन गर्ने भनिए तापनि दफा २४ ले गुठियारको सबै अधिकार स्वतः समाप्त गरेको छ। गुठी सम्बन्धी सबै लिखतसमेत निष्क्रिय बनाई गुठियारको सबै अधिकार समाप्त गरिसकेपछि गुठी सञ्चालन साबिक बमोजिम गुठियारले गर्ने प्रावधान आपसमा बाझिएको छ। गुठियारको सबै अधिकार समाप्त गरिसकेपछि तिनै गुठियारलाई गुठी सञ्चालन गर भन्नु विरोधाभास हो। अधिकार नहुने गुठियारले गुठी सञ्चालन गर्ने कुरा हुँदैन। गुठी र भगवानको पूजा सञ्चालन गर्ने विधिविधान र प्रक्रिया गुठियारहरुलाई मात्र जानकारी हुन्छ। चाडपर्व अनुसार गरिने पूजाको विधि, प्रक्रिया आदि पर्व अनुसार फरक हुन्छ जो गुठियारहरुले सम्पन्न गर्दछन्। ती विधिहरु गुठियारहरुको बीचमा मात्र सीमिति हुन्छ, सार्वजनिक गरिँदैन। 

गुठी सञ्चालन तथा व्यवस्था
'धार्मिक स्थल तथा धार्मिकस्थल सम्बद्ध धार्मिक–सांस्कृतिक संघ संस्थाको व्यवस्थापन, सञ्चालन र बन्दोबस्त सम्बन्धी कुनै समझदारी पत्र, सम्झौता पत्र, विधि–विधान, नियम, कार्यविधि, अदालत वा अन्य कुनै निकायको फैसला, आदेश, निर्णय, मिलापत्र वा कुनै प्रथा, प्रचलन, परम्परा, अभ्यास आदि जेसुकै भए पनि यो ऐन लागू भएपछि यस ऐन बमोजिम धार्मिकस्थल तथा धार्मिकस्थल सम्बद्ध धार्मिक–सांस्कृतिक संघ संस्थाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन हुनेछ' भनी दफा ९३ ले प्रावधान राखेको छ। 

कुनै प्रावधान दोहरिनु, कुनै बाझिनुमा मस्यौदाका अवस्थादेखि नै सरोकारवाला विज्ञ मस्यौदाकारको सल्लाह नलिनु पनि हो। अनि कानुन मन्त्रालयको मस्यौदा शाखाले मस्यौदाका त्रुटि केलाएको देखिएन।

के उद्देश्यले यो प्रावधान राखिएको हो र यसले के भन्छ त भनी हेर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि धार्मिकस्थल सम्बन्धी लिखत, कार्यविधि, अदालतको फैसला, प्रथा, परम्परा जे भए पनि अब धार्मिक स्थल यो ऐन बमोजिम मात्र सञ्चालन हुने भनिएपछि गुठी स्थापनादेखिका कुनै लिखतले जे भनोस्, मुद्दा परेर अदालले जे फैसला गरोस्, त्यो सबै निष्क्रिय हुन्छन्। अब यो ऐन बमोजिम मात्र सञ्चालन हुनेछ भन्ने अभिप्रायले गुठीलाई सरकारको पूर्ण अधीनमा मात्र सञ्चालन गराउने भयो।

जबकि दफा ६३ ले निजी गुठीको गुठियारले दानपत्र, शिलापत्र, धर्मपत्र, लगत दर्ता प्रमाणपत्र आदि लिखतमा लेखिए बमोजिम गुठीको सञ्चालन र बन्दोबस्त गर्नुपर्छ भनेको छ। यसरी निजी गुठीलाई सरकारले वा प्राधिकरणले छोएकै छैन जस्तो गरी परम्परागत रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भनी दफा ६३ ले भनेको देखिन्छ। तर, दफा २४ र ९३ ले गुठीका सबै लिखत निष्क्रिय र गुठियारको सबै अधिकार समाप्त भई यस ऐन बमोजिम सञ्चालन हुनेछ भन्ने प्रावधानले निजी गुठीको अस्तित्व समाप्त पारेको छ। गुठीका संस्थापक तथा हालका सञ्चालकहरुको भावनामा कुठाराघात गरेको छ। विधेयककै प्रावधान आपसमा बाझिएका छन्। यी दुई दफाले गुठीको अस्तित्व नै समाप्त पारेपछि भने सरकारले गुठीलाई केही गरेको छैन भन्ने भ्रम पार्न खोजेको देखिन्छ। 

गुठियारको अस्तित्वबिना सरकारले गुठी सञ्चालन गर्न सक्ने आँट राखेकै हो त? के ठेक्कापट्टा टेन्डर, घटाघट बढाबढबाट देवपूजा, पर्व, जात्रामात्रा गुठीले झैं सरकारले सञ्चालन गर्न सक्ने आँट कसरी आयो होला भनी थकालीहरुले टिप्पणी गरेको सुनिन्छ। 

विधेयक आउनुअगाडि पनि गुठीका मोहीको हक अधिकार मेटेको हनन् गरेको छैन। राजनीतिक रुपमा पीडित किसान भनेर नारा दिन, नाम लिन त सजिलो छ। गुठी बाहेकको अन्य जग्गा कमाउने मोही २०५३ सालमै आधा जग्गाको मालिक भइसकेका छन्।

गुठियारको सबै अधिकार समाप्त हुने, सबै लिखत निष्क्रिय हुने र धार्मिकस्थलको सञ्चालन र बन्दोबस्त यस ऐन बमोजिम हुने भनी दफा २४ ले अगाडि नै भनिसकेको छ। अघिल्लो दफामा गरिसकेको व्यवस्था दोहोर्‍याएर फेरि दफा ९३ मा पनि एउटै कुरा राखिएको छ। यो विधेयकलाई गुठीमुखी बनाउन नभई गुठी ऐनलाई सरकारको दीर्घकालीन योजना अनुरुप बलियो बनाउने मस्यौदाकर्ताको उद्देश्य देखिन आयो। तर मस्यौदाकर्ताले जम्मा १०४ दफा रहेको विधेयकका कुन दफा दोहोरियो भन्नेतिर विचार पुर्‍याएनन्। अन्य कतिपय दफा आपसमा बाझिएका छन्। 

कुनै प्रावधान दोहरिनु, कुनै बाझिनुमा मस्यौदाका अवस्थादेखि नै सरोकारवाला विज्ञ मस्यौदाकारको सल्लाह नलिनु पनि हो। यो विधेयकका मस्यौदाकार कानुनी मस्यौदाका विज्ञ नभई किसान आन्दोलनकारी र पार्टीका कार्यकर्ता रहेकाले नै विधेयक किसान र भोगाधिकारीको नाममा जसरी पनि गुठीको जग्गा दर्ता गरिदिने उद्देश्यले आएको छ। अनि कानुन मन्त्रालयको मस्यौदा शाखाले मस्यौदाका त्रुटि केलाएको देखिएन। गैरसरकारी संस्थाको लगानीमा भएको र थप खर्च पाएमा मात्र कानुन मन्त्रालयले मस्यौदा केलाउने चलन चलाएको देखिन्छ। दोहोरिएका प्रावधान सच्याउन फी नपाएर नै कानुन मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको हो। कानुन सचिवले पनि मस्यौदा पढ्ने आवश्यकता देखेनन्। कानुन सुधार आयोगसँग सोधेको भए राम्रो सुझाव आउँथ्यो। राजनीतिक उद्देश्यले गुठीको सम्पत्ति खाने खुवाउने उद्देश्यले गरिएको मस्यौदा हुनाले कानुन सुधार आयोग वा सम्बन्धित विज्ञबाट उद्देश्यमा आघात पर्ने भएकाले राय नलिइएको देखिन्छ। गुठीको समुचित व्यवस्थापन गर्नेतिर विधेयकले ध्यान दिएको पाइँदैन। 

यसरी विधेयक मस्यौदाका बेलादेखि नै गुठीलाई संरक्षण गर्ने, बचाउने भन्ने उद्देश्यले बनेको देखिन्न। 'गुठी व्यवस्था सामन्तवादी प्रथा हो। यो प्रथालाई उन्मूलन गर्नुपर्छ' भन्ने साम्यवादी पूर्वाग्रह राखेर यो विधेयक आएको देखियो। गुठी हाम्रो जीवन हो, संस्कृति हो, सम्पदा हो भन्नेतिर विधेयकमा सोचिएन।

रैतानी बदर गर्दा, पशुपतिनाथको मूल भट्ट विवाद र अन्य मुद्दामा गुठी सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले पटकपटक बोलिसकेको छ। सरकारले संविधान र कानुनबाहिर गएर जबरजस्ती गुठीको जग्गा वितरण गरेको खण्डमा पनि सर्वोच्च अदालतबाट बदर हुनेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने हो।

गुठीको कानुनी व्यवस्था के हो भन्नेतिर बुझ्नुपर्छ। गुठी जग्गामा २०३१ सालभन्दा पहिले जग्गा कमाउनेले मोहियानी हक पाउँदैनथे। २०३१ सालमा मोहियानी हक पाउने कानुन आयो। २०२१ सालमा भूमिसुधार लागू भएपछि नेपालभर नै नापी भइसकेको छ। कित्ता नापी हुँदा नै गुठीको जग्गा कमाउने व्यक्तिको मोहीमा लगत कायम भइसकेको छ। साबिक गुठी संस्थान र मोहीबीच २०५३ पुस २४ अगावै देखि गुठी जग्गामा भोगचलन गरी सम्बन्धित भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दिएको भए मात्र कानुन बमोजिम मोही कायम हुन सक्ने प्रावधान यो विधेयकले राखेको छ। मोहीको विवाद परेकोमा धेरै मुद्दामा अदालतबाट मोही हुने/नहुने टुंगो लागिसकेको छ। श्रेस्तामा जो मोही छ उसको मोही हक पक्का छ। श्रेस्तामा भएका मोहीको हक कसैले हरण गर्न सक्तैन। 

यो विधेयकले गुठीका मोहीलाई हक दिन लागेको भन्नु सत्य कुरा होइन, मोहीले त हक पाइसकेकै छन्। मोही आधी जग्गाको स्वतः हकदार हुन्छ। तर श्रेस्तामा मोही नभएका, गुठीको जग्गामा केही वर्षदेखि जबर्जस्ती कब्जा र आबाद गरेकाहरु, जग्गामा जबरजस्ती घर बनाई बसेर कानुन मिच्नेहरु कानुनी रुपमा मोही हुन सक्दैनन्। कानुन मिच्नेहरुलाई पीडित किसान भन्न मिल्दैन। यो विधेयक आउनुअगाडि पनि गुठीका मोहीको हक अधिकार मेटेको हनन् गरेको छैन। राजनीतिक रुपमा पीडित किसान भनेर नारा दिन, नाम लिन त सजिलो छ। गुठी बाहेकको अन्य जग्गा कमाउने मोही २०५३ सालमै आधा जग्गाको मालिक भइसकेका छन्। गुठीको जग्गाका मोही पनि स्वतः आधा जग्गाका मालिक भइसकेका छन्। अनि बिचरा किसान भनी पीडित भन्नुपर्ने कारण नै देखिँदैन। किसानको नामको यो राजनीति मात्र हो। गुठीका सक्कली मोही कोही पनि पीडितमा पर्दैनन्। भूमिहीन, पीडित किसान भन्ने आइकन सिर्फ राजनीतिक नारा र अभियान हो। मोहीयानी हक पक्का भएका मोहीलाई पीडित किसान भन्न मिल्दैन। अनि पीडित किसान भनेर कसलाई भन्न खोजिएको हो? सरकार आफैंले पीडित किसानको परिभाषा गर्न सकेको पाइँदैन। 

सुकुम्बासीलाई सरकारले वनको जग्गा बाँडेझैं गुठीको जग्गा जबरजस्ती कब्जा गर्नेलाई सरकारले जग्गा बाँड्न खोजेको छ। संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हक र प्रचलित कानुन अनुसार श्रेस्तामा मोही नजनिएका गुठीको जग्गा जबरजस्ती कब्जा गर्नेलाई सुकुम्बासीलाई जस्तो जग्गा बाँड्न मिल्दैन। सरकारले पीडित किसान, भोगाधिकारी भनेर जग्गा दिने हो भने सुकुम्बासीलाई बाँडेझै वनजंगलको जग्गा दिए भइहाल्यो नि। कसले विरोध गर्छ र? रैतानी बदर गर्दा, पशुपतिनाथको मूल भट्ट विवाद र अन्य मुद्दामा गुठी सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले पटकपटक बोलिसकेको छ। सरकारले संविधान र कानुनबाहिर गएर जबरजस्ती गुठीको जग्गा वितरण गरेको खण्डमा पनि सर्वोच्च अदालतबाट बदर हुनेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने हो।  

यो विधेयकले मोहीमा पहिले दर्ता नभएका जबरजस्ती भोग गर्ने किसानलाई यो विधेयक बाहिर राखेको छ, छुटाएको छ। जुन कुरा विधेयक मस्यौदाकर्ता राजनीतिज्ञ र सरकारले पनि थाहा पाउन सकेनछ।

गुठीको जग्गा अनधिकृत रुपमा कब्जा गरी घर बनाएर बस्नेलाई नै घर जग्गा पक्का गरिदिने हो भने घरको नाममा फुसका दशौं हजार छाप्रा एकदुई हप्तामै बन्छन्। राजनीतिक स्वार्थले गर्दा स्थानीय निकायले बीसौं वर्ष पहिलेदेखि बसोबास गर्दै आएको भनी भोट बैंक बढाउन सिफारिस गरिदिइहाल्छन्। अझ यसमा भित्री दुराशय त स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गा अनधिकृत कब्जा गर्दै आएकालाई वितरण गर्ने हो। दाङ र देउखुरी उपत्यका, लमही आदि सहरी र महत्वपूर्ण व्यापारिक क्षेत्रमा आश्रमको जग्गामा जबरजस्ती घरसमेत बनाई बसेका र जग्गा कब्जा गर्नेहरुले आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता हुने हो भने दशौं करोड उपलब्ध गराउने छन्। स्वर्गद्वारीको एक हजार बिघा जग्गा २०५२ सालमा जनयुद्धदेखि कब्जा सुरु भयो भने मोहीले कुत समेत बुझाएनन्। आश्रमको महन्त निवासमा तिनैबाट डकैती समेत गरियो। प्रशासन निरीह बनिइरह्यो।

हजारौं किसानको हितमा गुठी विधेयक भन्ने तर्क 
किसानको नाममा, गुठी पीडितको नाममा, सामन्तवादको स्वरुप सुधार गर्न गुठी विधेयक आएको भन्ने देखिन्छ। किसान र भोगाधिकारीको नाममा गुठी जग्गा दर्ता गरिदिने निहित उद्देश्यले यो विधेयक ल्याइएको छ।

यो गुठी विधेयक हजारौं भूमिहीन किसानको हितमा आएको भनेर सरकार पक्ष र सांसदहरुका भनाइ रहेको पाइयो। यो विधेयकले किसान र मोहीको हक सुरक्षित गर्ने हो भनिन्छ। कमैयाँ, सुकुम्बासी र भूमिहीनलाई जग्गा बाँड्ने सुकुम्बासी आयोग र तत्सम्बन्धी विधेयक यो होइन। पहिलेपहिले सुकुम्बासी आयोगले सरकारी जग्गा बाँड्न लागेको जस्तो बुझिएको होला। अनि हजारौं भूमिहीनको हितमा गुठी विधेयक आएको भनिँदैछ। भूमिहीनको हितमा सुकुम्बासी आयोगले बाँडेझैं गुठीको जग्गा बाँडिने होइन। 

२०४६ सालको आन्दोलन र बहुदल आएपछिका लोकतान्त्रिक शासनमा सुकुम्बासीका नाममा हुकुमबासीले जग्गा पाएका थिए। गुठीको जग्गाबाट पार्टीकर्ता पोस्ने र भोट बैंकको रुपमा हेरियो। २०४८ देखिको सुकुमबासी समस्या अहिले झन् बढेको छ। सहरी क्षेत्रका पर्ति जग्गामा सुकुमबासीका नाममा हुनेखाने पार्टी कार्यकर्ताकै कब्जा छ। काठमाडौंको बागमती र मनोहरा किनारमा बसेका सुकुम्बासीको लागि सरकारले सीतापाइलामा बनाइदिएको आधुनिक आवासमा सर्न कोही मानेनन्। किनकि आवासमा बसेमा आनाको पचासौं लाख पर्ने बागमती किनारको जग्गा पाइँदैन भन्ने सोच उनीहरुमा देखियो। 

गुठीको जग्गामा जबरजस्ती खेती गर्ने किसानलाई गुठीको जग्गा दर्ता गरिदिने, मोही कायम गरिदिने प्रावधान यो विधेयकले राखेकै छैन। पीडित किसानको नाम लिनु त जनता झुक्याउने काम मात्र हो।

किसानको नाममा, अझ स्वर्गद्वारी आश्रमको हजारौं रोपनी जग्गा जबरजस्ती भोग गर्ने, जबरजस्ती खेती गर्नेलाई मोही हक दिलाउन यो विधेयक आएको भनेर सांसद र सत्तापक्षका नेताहरुले भनिरहेका छन्। गुठी अध्यादेशको अन्ध समर्थन गर्नेहरुले पनि यसै भन्दै आएका पाइन्छन्। तर यो विधेयकले मोहीमा पहिले दर्ता नभएका जबरजस्ती भोग गर्ने किसानलाई यो विधेयक बाहिर राखेको छ, छुटाएको छ। जुन कुरा विधेयक मस्यौदाकर्ता राजनीतिज्ञ र सरकारले पनि थाहा पाउन सकेनछ। २०५३ साल अगावै मोही कायम भइसकेका र मोही हक पाउन उजुर गरिसकेकालाई मात्र यो विधेयकले समेटेको छ। कायम भइसकेका मोहीलाई मात्र गुठी जग्गा रैतान बनाउने भनेको छ। 

गुठीको जग्गामा जबरजस्ती घर बनाएर बस्नेलाई घर घडेरीसम्म दिने भनेको छ। त्यसबाहेक गुठीको जग्गामा जबरजस्ती खेती गर्ने किसानलाई गुठीको जग्गा दर्ता गरिदिने, मोही कायम गरिदिने प्रावधान यो विधेयकले राखेकै छैन। पीडित किसानको नाम लिनु त जनता झुक्याउने काम मात्र हो।  

मोहीबाहेक किसानको हित नारामा मात्र सीमित छ। विधेयकले किसानको हित गरेको छैन। गुठी जग्गामा जबर्जस्ती घर बनाउनेलाई पनि घर र घडेरीसम्म दिने प्रावधान राखेको छ। गुठी ऐन, २०३३ को दफा २५ मा २०४९ भएको संशोधनले २०४६ चैत्र २६ गते पहिले गुठीको जग्गामा घर बनाई बसोबास गरिसकेका हकमा मूल्य लिएर रैतानीमा परिणत गरिदिने प्रावधान थपियो। त्यसभन्दा पहिले दफा ३६ मा २०४१ मंसिर २४ मा भएको पहिलो संशोधनले गुठी रैतान नम्बरीमा दर्ता गर्न पाउने गरी संशोधन गरेको थियो। यो संशोधनपछि काठमाडौं उपत्यकालगायत देशभरका गुठीका ११ लाख २४ हजार ८ सय रोपनी जग्गा मोहीले रैतानमा परिणत गरे। यो संशोधनले गुठीका जग्गा नाश हुने अवस्थामा पुगेपछि प्रो पब्लिका अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेतले दिएको सार्वजनिक सरोकारको विवादमा सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले रैतान बनाउने प्रावधाननै अमान्य ठहरायो। 

उपत्यका बाहिरको समस्या भूमिसँग मात्र सम्बन्धित रहेको तर उपत्यकाभित्रको भने जीवनपद्धतिसँग सम्बन्धित छ। जन्मदेखि मरणसम्म जीवनशैलीलाई यो विधेयकले असर पार्दछ। गुठीको अस्तित्व समाप्त भएपछि सम्पदाहरुको अस्तित्व पनि बिस्तारै समाप्त हुँदै जान्छ।

'संस्कृतिको संरक्षण र संवर्द्धन तथा धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षणको संवैधानिक हकको सुनिश्चितताका लागि गुठी सस्ंथान ऐन, २०३३ को दफा २५ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र ऐ दफा ३६ नेपाल अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (१) बमोजिम फैसला भएको मिति २०६४।१०।१०।५ देखि लागू हुने गरी अमान्य र बदर घोषित भयो।' (नेकाप २०६४ अंक १० नि.नं. ७८८५ पृ. १२७५)।

यो विधेयक धर्म संस्कृति र सभ्यता नै सिध्याउने खेलतिर लागेको छ। नेवारहरुको छाता संगठन नेवाः देय् दबु र संघर्षरत गुठियारले गुठी विधेयक खारेज नगरेसम्म सरकारसँग वार्ता नगर्ने बताएका छन्। 

यही अवस्थामा विधेयक पारित भए उपत्यकाका कुनै पनि गुठी बाँकी रहँदैनन्। नेवाः जीवनशैलीमै अडचन आउँछ। प्रस्तावित गुठी विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए काठमाडौं उपत्यकाको संस्कृति र सम्पदा मासिनेछ। गुठीसँग काठमाडौंवासीको भावना जोडिएकाले त्यसमाथि खेलबाड गर्न नहुने विचार वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीले भन्नुभएको छ। 'मेलम्चीको पानी ल्याइदेलान् भनेको त गुठी विधेयक पो ल्याएछन्,' उहाँको व्यंग्य छ। 

उपत्यका बाहिरको समस्या भूमिसँग मात्र सम्बन्धित रहेको तर उपत्यकाभित्रको भने जीवनपद्धतिसँग सम्बन्धित छ। जन्मदेखि मरणसम्म जीवनशैलीलाई यो विधेयकले असर पार्दछ। गुठीको अस्तित्व समाप्त भएपछि सम्पदाहरुको अस्तित्व पनि बिस्तारै समाप्त हुँदै जान्छ। युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत कतिपय सम्पदा गुठीबाट नै सञ्चालित छन्। यो विधेयकले सम्पदाहरुलाई समेत खतरा पार्दछ। गुठी राष्ट्रियकरण गर्ने हो भने कतिपय चाडपर्व, इन्दजात्रा, कुमारी जात्रा, मच्छेन्द्रनाथको जात्रा आदि सञ्चालन हुन सक्तैनन्।

(लेखक विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष समेत हुन्)