चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले अपेक्षाकृत आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्न सकेको देखिँदैन। दुई तिहाई बहुमतको सरकारका पालामा पनि विकास निर्माणका कामले अपेक्षित गति लिन सकेनन्। अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक प्रगति देखाउन असफल भएका छन्।
बुधबार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दैछ। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारको काम गर्ने तौरतरिकाको विश्लेषणसहित आगामी आर्थिक वर्षमा त्यसलाई थप कसरी सुदृढ गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा नेपाल लाईभका लागि हेमन्त जोशीले अर्थविद् केशव आचार्यसँग गरेको कुराकानी।
दुई तिहाई बहुमतको स्थिर सरकार भएकाले विकास निर्माणका कामले गति लिने र आर्थिक सूचाकांकमा सुधार हुने धेरैको अपेक्षा थियो। तर वास्तविकता त्यस्तो देखिएन। यसको कारण के होला?
बजेटका विषयमा क्रमागत सुधारलाई मुख्यतया चारवटा विषयको सुधारसँग जोडेर हेर्नुपर्छ।
पहिलो कुरा, हामीले मुलुकको विकास प्रशासनलाई पुनरावलोकन गर्ने बेला आएको छ। यसको जिम्मेवारी पुँजीगत खर्चको अनुगमन गर्ने, सुपरीवेक्षण गर्ने, नतिजा हेर्नेलगायतका बनाइनुपर्छ। त्यो चाँहि अहिलेसम्म कहिल्यै गरिएन।
प्रशासन सुधारका विषयमा अहिले भर्खर मात्र काशिराज दाहालको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको रिर्पोर्ट आएको छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयले हरेक वर्ष भनिरहेको हुन्छ- यो-यो कारणले बेरुजु भयो भनेर।
बजेट १५/१६ खर्बको हुनु महत्वपूर्ण र ठुलो विषय होइन। हामीले पूँजीगत खर्च गर्नै सकेनौं। एक वर्ष होइन, दुई वर्ष पनि होइन। एक/दुई दशक समेत होइन। एकदमै धेरै समय भइसक्यो।
विकास प्रशासनलाई पुनरवलोकन गरिनुपर्छ।
त्यसैले कमजोरी कहाँ छ भने हाम्रो खर्च गर्ने प्रक्रियामा, हाम्रो निर्णय गर्ने प्रक्रिया नै गलत छ। त्यहाँ कमीकमजोरीहरु छन्। त्यसैले सबैभन्दा पहिले त्यो सम्बोधन नगरिकन बजेट १५ खर्बको आओस् वा २० खर्बको बजेट ल्याओस्, त्यसले कुनै मतलब राख्दैन।
दोश्रो कुरा, राष्टिय गौरवका आयोजना २२ वटा राखिएका छन्। त्यसलाई घटाएर ४-५ वटामा सीमित गरिनुपर्छ। अधिकतम ५ वटाभन्दा बढी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना राखिनु हुँदैन।
अहिलेका आयोजनाको संख्या कम गरी पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ। थोरै आयोजनाको कार्यान्वयन, अनुगमन गर्न त सरकारले सक्छ नि! समयमा सम्पन्न पनि हुन्छन्।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अधिकतम ५ वटाभन्दा बढी हुन हुँदैन।
तेश्रो पक्ष, अहिले संघीय सांसदलाई स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा दिइने ४ करोड रुपैयाँलाई बढाएर १० करोड रुपैयाँ पुर्याउने भन्ने छ।
त्यसलाई पुरै बन्दै गरिदिनुपर्छ। त्यो ४ करोड त के, एक पैसा पनि दिन हुँदैन।
स्थानीय पूर्वाधार विकासका नाममा सांसदलाई रकम दिन बन्द गरिनुपर्छ।
जतिबेलासम्म हामीले संघीय सांसदलाई विकास कार्यक्रमका नाममा पैसा दिन्छौं, त्यतिबेलासम्म संघीयता बलियो हुँदैन। दिगो हुँदैन। यो संघीयता कमजोर पार्ने उपाय हो।
चौथो भनेको अझसम्म पनि स्थानीय तह, प्रदेश र संघले के गर्ने भन्ने नै स्पष्ट भएन। अर्थमन्त्रीले पनि बेलाबेला भन्ने गर्नुभएको छ, बजेटले त्यसलाई स्पष्ट गरिदिन्छ भनेर। त्यसैले के/कति रकमसम्म अथवा कस्तो खालको आयोजनाको काम स्थानीय निकायले मात्र गर्ने, कस्तो खालको आयोजना प्रदेश वा संघले गर्ने भन्ने खुलाईदिनु पर्यो।
कस्ता खालका आयोजना राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा बनाउने कस्ता आयोजना बहुवर्षीय भन्ने विषमया स्पष्ट हुनु जरुरी छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायको कार्य जिम्मेवारीमा थप स्पष्टता खोजिनुपर्छ।
अहिले स्थानीय निकायले के भनिरहेका छन् भने हाम्रो अधिकारक्षेत्रमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्यो भन्दैछन्। प्रदेशले पनि संघले हस्तक्षेप गर्यो भनिरहेका छन्। त्यसैले सरकारले यति लगानीको, यस्तो आयोजना यो तहको सरकारको दायित्व हो भन्न सक्नुपर्यो।
मुलुकको अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था र आर्थिक परिदृश्यलाई तपाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ?
हाम्रो बजेट घाटा हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्यो। एक महिनामा सवा खर्ब बजेट घाटा छ। दैनिक ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट घाटालाई रेमिट्यान्सले मात्रै जेनतेन धानिरहेको अवस्था छ।
यस्ता विषयमा सरकारले निर्मम भएर नै काम गर्नुपर्छ। सरकारले तत्काल निर्यात बढाउन सक्ने अवस्था छैन। त्यसका लागि समय लाग्छ। कृषि उत्पादन बढाउन एक वर्ष लाग्ला। औद्योगिक उत्पादन बढाउन तीन/चार वर्षै लाग्न सक्छ। त्यसैले नचाहिने अनावश्यक आयात नियन्त्रण गर्नैपर्छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि १५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सिलिङ पाएको छ। झन्डै २ खर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट ल्याउँदा श्रोत जुटाउन समस्या हुँदैन?
श्रोत व्यवस्थापन गाह्रो कुरा होइन रहेछ। जति बजेट घाटा बढ्दै गएको देखिएपनि, सरकारले जति पनि श्रोत परिचालन गर्न सक्दो रहेछ।
त्यसैले सरकारले बजेटलाई प्राथमिकता दिने भनेको व्यापार घाटा बढाउ भन्ने कुरा रहेछ। राजश्व बढी उठ्छ भनेर व्यापार घाटा बढाईनु त भएन नि।
आकारमा ठूलो बजेट ल्याएर मात्र भएन, खर्च गर्न विकास प्रशासनलाई पुनरवलोकन गरिनुपर्छ।
मुखले त्यो नभने पनि परिणतिले त्यही देखिएको छ। त्यसैले सरकारका लागि राजश्व महत्वपूर्ण हो कि व्यापार सन्तुलन भन्ने विषयमा सरकार स्पष्ट हुनु पर्यो।
अर्थ मन्त्रालयको ध्यान चाँहि जहाँबाट होस् हामीलाई राजश्व चाहियो भन्छ। त्यो क्रममा हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने, व्यापार घाटा बढ्ने, अर्थतन्त्र परनिर्भर हुनेजस्ता समस्या देखिरहन्छन्।
त्यसैले व्यापार घाटा बढाउने गरी राजश्व परिचालन गर्न चाँहि भएन। यसमा मेरो सुझाव त्यही हो।
चालु आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो। यो लक्ष्य पूरा हुने छाँटकाँट छैन। आगामी आर्थिक वर्ष पनि उच्च अंकको वृद्धिदर हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य पक्कै होला। त्यो लक्ष्य पूरा हुनेमा हामी आशावादी बन्न सक्छौँ?
हाम्रो अर्थतन्त्रले अहिलेकै अवस्थामा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्दैन। किनभने त्यसका लागि हाम्रो सबैभन्दा ठूलो शत्रु भनेको सरकारको निर्णय प्रक्रिया हो। हाम्रो निर्णय प्रकृया निकै झन्झटिलो र छ। एक हप्तामा हुने कामलाई दुई वर्ष लगाइदिन्छन्। त्यसका प्रमाण जहीँतहीँ भेटिन्छन्।
मलाई त लाग्छ, ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य उपयुक्त हुन्छ। पछिल्ला २/३ वर्षमा जुन किसिमको ६/७ प्रतिशतको निरन्तर आर्थिक वृद्धिदर भयो त्यसको श्रेय लोडसेडिङ हट्नु र त्यसका लागि कुलमान घिसिङलाई पनि जान्छ।
दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर असम्भव छ। आगामी आवमा अधिकतम ७ प्रतिशतसम्मको वृद्धिदर हासिल गर्न सकिन्छ।
अर्को कुरा, गत वर्ष सरकारले सामाजिक सुरक्षा र श्रम सम्बन्धी जुन ऐन ल्यायो, त्यसले औद्योगिक उत्पादकत्व बढेको छ। र अर्को कुरा मौसम राम्रो भएर कृषि उत्पादनमा पनि राम्रो भयो। त्यो कारणले गर्दा आर्थिक वृद्धिदर राम्रो देखिएको हो।
सरकारले पनि कति फटाहा कुरा गर्ने? सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पनि ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भनेको मा ७ प्रतिशत भन्दा कम भयो। मेरो विचारमा त ७ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर तत्काल संभव छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
