अलोकप्रियतालाई लुकाउन 'लोकप्रिय बजेट' ल्याउनु गलत : रामेश्वर खनाल [अन्तर्वार्ता]

रामेश्वर खनाल | २०७६ जेठ ५ आइतबार | Sunday, May 19, 2019 ०६:०५:०० मा प्रकाशित

जेठ १५ गते आउन लागेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट निर्माणको काम यतिबेला धमाधम भइरहेको छ। सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम संसद्‌बाट पारित भई अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संसदमा पेस गरेको 'बजेट विनियोजन विधयेक २०७६’ को प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि पनि छलफल सकिएको छ। अर्थ समितिले विभिन्न ठाउँमा गरेको छलफलबाट आएको सुझाव पनि अर्थमन्त्रीलाई दिइसकेको छ। नीति तथा कार्यक्रम र सरकारको विनियोजन विधेयकमा समावेश भएको प्राथमिकताको क्षेत्र र सिद्धान्त, चालु आवको बजेट खर्च र आगामी बजेटका विषयमा नेपाल लाइभका उत्तम काप्रीले पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालसँग गरेको कुराकानी :

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम, सिद्धान्त र प्राथकिताको जगमा बसेर हेर्दा आगामी बजेट कस्तो आउला?
सबैभन्दा पहिले त चालू आवको बजेटको विषयमा फर्कनुपर्छ। गएको वर्षमा सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम अत्यन्तै सन्तुलित थियो। ज्यादै ठूलो महत्वाकांक्षी पनि थिएन। सरकारले सही कदम चाल्न थाल्यो कि भन्ने अवस्था देखिन्थ्यो  बजेट पनि यथार्थको धरातलमा आएको थियो।

कतिपय अवस्थामा सत्तापक्षका नेताहरुलाई बजेटले सन्तुष्ट पार्न सकेको थिएन। राष्ट्रको आर्थिक आवश्यकता, अर्थतन्त्रको क्षमताको आधारमा बजेट तर्जुमा भएको थियो। थोरै व्यक्तिले मात्रै तारिफ गरे भने धेरै मानिस त्यसबाट खुसी हुन सकेका थिएनन्।

तर, अहिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा हुँदै गर्दा सन्दर्भ परिवर्तन भएको छ। नीति र कार्यक्रम अत्यन्तै महत्वाकांक्षी भएर आएको छ। बजेटमा उल्लेख गर्नुपर्ने कतिपय विषय त्यसमै समावेश भएका छन्।

नीति र कार्यक्रमले कल्पनीय र अकल्पनीय दुवै कुरा गरेको छ। कहिल्यै चर्चामा नभएको विषय जस्तै: सडकलाई धावनमार्ग बनाउँछु भने कुरा पनि आएको छ। तर, हामीकहाँ यो सान्दर्भिक छ वा छैन विगतमा काहीँ अध्ययन भएको सुनिएको थिएन। कतिपय विषयमा विगतमा भएको सामान्य उपलब्धिलाई लिएर असाध्यै ठूलो अपेक्षा लिइएको छ। उदाहरणका लागि भेरी बबई डाइभर्सनको टर्मिनको काम बल्लतल्ल पूरा भएको अवस्थालाई लिएर अहिले ५/६ वटा यस्ता सुरुङ बनाएर नदी डाइभर्सन गर्ने कुरा गरिएको छ। 

गएको आर्थिक वर्षमा चुनावी घोषणापत्रमा महत्वाकांक्षी कुरा गरिए पनि घोषणापत्र महत्वपूर्ण होइन राष्ट्र महत्वपूर्ण भन्ने कुरामा ध्यान दिइएको थियो। तर, अहिले घोषणापत्र पुरा गर्नैपर्छ भने अभिलासाका साथ अर्थमन्त्रीले बोल्नुभन्दा पनि पहिल्यै रक्षामन्त्रीले वृद्धभत्ता बढाइने भन्दै पटकपटक बोल्दै हिँड्नुभयो। कतिपय अवस्थमा रक्षामन्त्री नै अर्थमन्त्री हो कि जस्ता लाग्ने अवस्था आएको थियो। रक्षामन्त्रीको भनाइ सुन्दा त उहाँ नै अर्थमन्त्री हो कि भनेर शंका नै उत्पन्न भएको अवस्था छ।

बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि अर्थमन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत गरिने सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पनि लामै कुरा गरिएको छ। गतवर्षको तुलनामा ज्यादै लामो छ।

यस सन्दर्भमा आगामी वर्षको बजेट कार्यन्वयन गर्न अझै कठिन हुने वा नसकिने आउँछ कि भने दुविधा देख्न्छि। किनभने चालु आवको बजेटचाहिँ अत्यन्तै सन्तुलित थियो। त्यस्तो बजेटको सबै बुँदा कार्यान्वयनमा सरकार कसरी कहाँ चुकेको हो? मूल्यांकन गर्न आवश्यक हुन्छ। बजेटमा उल्लेख भएको कतिपय बुँदाहरु कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। पूर्वाधार सम्बन्धित आयोजनाहरु त धेरैजस्तो कार्यान्वयन भएका छैनन्।

अलोकप्रियताको एउटा खण्डलाई अलि कम गर्न वा ओझेलमा पार्नका लागि बजेट लोकप्रिय ल्याइदिए हुन्छ भने मानसिकता राजनीतिमा हुन्छ। अहिले पनि त्यस्तै अलोकप्रियतालाई लुकाउन लोकप्रिय बजेट ल्याउने सम्भावना देखिएको छ।

सरकारले मेलम्ची सम्पन्न गर्छु भनेको थियो त्यो पनि भएन। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम सुरु गर्छु भनिएको थियो, त्यो पनि भएन। बजेटमा जुनजुन नयाँ कुरा गर्छौं भनियो, ती पूरा भएनन्।

सरकारले अत्यन्तै महत्वाकांक्षी, देशलाई एकै वर्षमा कायपलट गर्ने खालको कुरा नीति तथा कार्याक्रममा ल्याएको छ। सिद्धान्त र प्राथकिता पनि त्यस्तै छन्। यसले ज्यादै महत्वाकांक्षी र बढी खर्च गर्न प्रस्ताव गर्ने खालको बजेट आउला कि जस्तो देखिन्छ।

नीति तथा कार्यक्रम र सिद्धान्त-प्राथमिकतालाई हेर्दा बजेटका सकारात्मक/नकारात्मक पक्ष कस्तो हुन सक्ला?
सरकारले आफ्नो क्षमता  र अर्थतन्त्रको क्षमतालाई हेरेर बजेट ल्याउने हो। बजेटले सरकारको नीति र कार्यक्रममा समावेश भएको विषय मात्रै बोल्दैन। सरकारले पृष्ठभूमि तयार गरिदिने हो। बजेटले निजी क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र र वैदेशिक लगानीकर्ताले गर्ने सहयोगको क्षेत्र पनि प्रतिनिधित्व गर्छ। यो सन्दर्भमा हेर्दा बजेटमा आउने कुरालाई  सामान्यत नराम्रो (नकारात्मक) भन्ने हुँदैन।

हुन्छ के भने ज्यादै महत्वाकांक्षी क्षेत्रहरुमा आशा जगाइदिने तर, पूरा नगरिदिने। राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण नै गर्छु भनिएको थियो तर, अहिलेसम्म उल्लेखीय रुपमा छिटपुट वितरण गरिएको भन्ने मात्रै सुनिएको छ।

जुन किसिमले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा बोलिएको थियो, पूरा हुन सकेन। गाडीको नम्बर प्लेट इम्बोस्डमा परिर्वतन गरिने भनियो। प्रत्येको वर्षको बजेटमा भनिँदै आएको थियो। तर, भएन। हुने नसक्ने थुप्रै कुरा बोलिदिएर घाटा नै केही भइहाल्ने त होइन, यसले आम नागरिकमा सरकारले बोल्छ पूरा गर्दैन भन्ने कुरा दर्शाउँछ। जसले गर्दा सरकारप्रतिको जनविश्वास घटेर जान्छ।

दोस्रो, अलि कम चर्चामा देखिने कुरा बजेट उच्छृंखल, बढी खर्च गर्ने प्रकृतिले आइदियो भने अर्थतन्त्रमा स्वाभाविक रुपमा चाप पर्छ। तरलतामा चाप पर्छ। जसले गर्दा आर्थिक दिशाहरु तलत बाटोतर्फ जाने र त्यसले विभिन्न आर्थिक परिसूचकमा नराम्रो प्रभाव पार्ने हुन्छ। खासगरी व्यापार घाटा बढ्ने, मूल्यवृद्धि हुने, भुक्तानी सन्तुलन बिग्रने, बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता आउने, मानिसहरुले निक्षेप गर्न नरुचाउने, घरमा पैसा लुकाउन खोज्ने, पुँजी बाहिर जाने कुराहरु देखिन्छ। त्यो बेलाबेलामा देखिएको छ। त्यसलाई बजेटले धान्न सकेन, रोक्न सकेन भने राम्रो हुन सक्दैन।

तर, यसपालिको लक्षणचाहिँ अर्थमन्त्रीलाई  दबाब भएको देखिएको छ। उहाँका सहकर्मी मन्त्रीहरुले सार्वजनिक रुपमा नीतिको आलोचना गरिएको सुनिएको छ। अर्थमन्त्री आफैले बोल्नुपर्ने आर्थिक नीतिहरु मन्त्रीहरुले बोलिरहेका छन्। 

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले स्रोत र साधनले थेग्न सक्ने गरी लोकप्रिय बजेट ल्याउँछौ भनिरहनुभएको छ। खासमा अहिलेको अवस्थामा मुलुकले चाहेको बजेट कस्तो हो?
स्रोत र साधनले थेगेसम्म लोकप्रिय बजेट ल्याउँछौं भन्नु नराम्रो होइन। बजेट आम नागरिकबीच लोकप्रिय हुनुपर्छ भन्नु गलत होइन नि। आखिर करदार्ता नागरिक हो। तर, सबै नागरिकले कर तिरेको पनि हुँदैन। कतिपले कर नै तिर्न नपर्ने व्यवसाय गरेको हुन्छ त कतिपयलाई करबाट मुक्ति दिइएको हुन्छ।

कुनै आयोजनामा कर्मचारी सरुवा गर्नुपरेको अवस्थामा मन्त्रीको नजिकको मान्छेले जे कमिटमेन्ट गर्छ त्यही अनुसार हुन्छ। यदि आफ्नो मान्छेलाई पद दिनुपरेको छ भने ठाउँ छैनन् भने कार्यालय नै विभाजनसमेत गरिन्छ।

नागकिरको अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो। त्यही करबाट अपेक्षा पूरा गर्ने हो। व्यक्तिगत रुपमा मैले आफै खर्च गरेर सडक निर्माण गर्ने कुरा हुँदैन। बनाउन पनि सकिँदैन। 

तर, म धेरै दिन टिक्दिनँ, यो सरकार पनि धेरै दिन टिक्दैन भनेर लोकप्रिय बजेट ल्याउनैपर्छ भन्ने सोच्नु गलत हो। अर्को सरकारले जेसुकै गरोस् भने भावान पनि राख्न हुन। जस्तै: योभन्दा अगाडि शेरबहादुर देउवाले आफू जाने बेला त्यस्तै कतिपय लोकप्रिय हुने कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए। तर, लागू भएन। 

अहिले अर्थमन्त्रीलाई पनि त्यही हदसम्म जानुपर्छ कि भन्ने दबाब भएको अनुमान गर्न सकिन्छ।

के लोकप्रिय बजेट ल्याउन खोज्नु सरकारको बाध्यता हो र?
बाध्यता हो भन्न सकिन्छ। बाध्यता दुई किसिमको हुन्छ। पहिलो: सामान्यत सरकार ढल्ने अवस्थामा छ वा निर्वाचन नजिकिँदैछ भने त्यसलाई राजनीतिक बाध्यता भनिन्छ। दोस्रो, सरकार विभिन्न कारणले अलोकप्रिय भइरहेको अवस्थामा पनि यस्तो अवस्था आउन सक्छ। 

एक वर्षको अवधिमा चर्चाको विषयमा रहेको निर्मला पन्त हत्या प्रकरण, सुनकाण्ड, बालुवाटारको जग्गा काण्ड, वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणका आयोग बने पनि कता हरायो? कुनै काम अगाडि बढेको देखिए पनि अन्तमा तुहिने जस्तो लाग्यो भने त्यसलाई लुकाउन पनि लोकप्रिय बजेट ल्याएर जनतालाई अलमल्याउन खोजिन्छ। सरकारका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु कतै खास अदृश्य शक्तिहरुको दबाबमा परेको हो कि छनक मिल्ने अवस्थालाई लुकाउन पनि लोकप्रिय बजेटको कुरा अगाडि सार्न सकिन्छ। वर्तमान सरकारको राजनीतिक दलका एक अध्यक्षले त योयो आयोजनामा भूमिगत शक्तिले काम गर्न दिएको छैन भनेर भनिसक्नुभएको छ।

जनता कहाँ को खुसी छन् भनेर देखाइदिन चुनौती भइरहेको अवस्थामा आफूलाई केही 'सेफ ल्यान्ड' गर्न सरकारले लोकप्रिय बजेट अगाडि सार्न सक्छ। अलोकप्रियताको एउटा खण्डलाई अलि कम गर्न वा ओझेलमा पार्नका लागि बजेट लोकप्रिय ल्याइदिए हुन्छ भने मानसिकता राजनीतिमा हुन्छ। अहिले पनि त्यस्तै अलोकप्रियतालाई लुकाउन लोकप्रिय बजेट ल्याउने सम्भावना देखिएको छ।

सरकारसँग सामर्थ्य छ, क्षमता छ भने नागरिककै भलाइ गर्ने हो। नागरिकको स्वास्थ्य, शिक्षामा सरकारले समान अवसर प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। धनीले राम्रो स्कुलमा बढाउने तर गरिब जनताले बालबच्चा पढाउने नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्न हुन्न। यसको अर्थ सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ तर, भोलिका दिनमा हाम्रो अर्थतन्त्रले थेग्न सक्छ कि सक्दैन त्यो हेर्नुपर्छ।

सामाजिक सुरक्षा कोषलाई केके नै नयाँ युग आयो भनियो। कुरा ठिक पनि थियो। सुरु गर्न खोजिएको १० वर्ष अगाडि नै हो। सरकारले १ प्रतिशत कर पनि लगाइको थियो। रकम पनि राम्रै जम्मा भएको थियो। तर, खर्च भने हुन सकेको थिएन। अहिले खर्च गर्न खोजिएको हो कि भने आशा देखाएको थियो तर, केही पनि हुन सकेन। मलेसिया रोजगारीमा जान खोजेका युवालाई राम्रो हुन्छ भनिएको थियो तर त्यो पनि कार्यन्वयनमा आउन सकेन।

बजेट खर्चमा सुधार आउन नसक्नुको कारण के हो त हाम्रो सन्दर्भमा?
अहिले अर्थमन्त्री खतिवडाले संघीय संरचना सही तवरबाट सञ्चालन नभइसेको अवस्थमा, हुने क्रममा रहेको र सिक्दै रहेको अवस्थमा पनि खर्च हुन नसकेको एउटा कारण बताउनुभएको छ। यसैगरी सरकारको पहिलो वर्ष भएको कारण पनि खर्च अनुपात बढ्न नसकेको बताइएको छ।

मुख्यत: विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुमा आयोजनाहरुको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु नै हो। आयोजना व्यवस्थापनको कमजोरीमा एउटै बुँदामा भनुपर्दा सरकारले गर्छु चाहिँ भन्ने तर गर्ने व्यक्ति पठाउनेभन्दा आफ्नै मान्छे पठाउने प्रवृत्ति हाबी हुँदा खर्च हुन सकेको छैन।

अहिलेको कानुनले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न रोकेकै छैन। एउटा मात्रै निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखियो भने उसको भविष्यको सारा व्यवसाय बिग्रन्छ। ऊ तुरुन्तै उठ्न सक्दैन। उसलाई धरासायी बनाउने गरी कारबाही गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन पर्याप्त छ। तर, हाम्रा नेता कानुन खराब भएका कारण विकास हुन सकेन भन्दै आएका छन्। कुनै पनि हालतमा कानुन खराब छैनन्। हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐन संसारको अन्य देशको भन्दा खराब छैन।

नेपालमा आयोजना व्यवस्थापनमा जुन कमजोरी छ, सरकारी कर्मचारीहरु कुनै राजनीतिक दल विशेषसँग आबद्ध रहेका कारण उनीहरुको नियुक्ति हुने परम्पराको जबसम्म अन्त्य हुँदैन तबसम्म यो समस्या रहिरहन्छ।

हामीकहाँ भन्दा खरिद प्रवाधान भारत र चीनमा कडा छ। हाम्रो खरिद ऐनलाई अन्य देशको कानुनसँग तुलना गर्ने हो भने काम गर्न कुनै समस्या छैन। हाम्रो खरिद ऐनले सस्तोमा दियो भन्दैमा काम नै गर्न नसक्ने व्यक्ति वा कम्पनीलाई छनोट गर्नुपर्छ पनि भनेको छैन। जस्तै: वीर अस्पतालको कुरा आएको छ। एक रुपैयाँमा कसैले एक किलो चिनी वा एउटा अण्डा दिन्छु भन्यो भन्दैमा स्वीकार गर्नुपर्छ भनिएको छैन। 

ऐनले त सबैभन्दा योग्य आपूर्तिकर्तामध्ये योग्य निर्माण व्यवसायीमध्ये न्यूनतम कबुल गर्ने व्यक्ति छनोट गर्नु भनेको छ। त्यसमा पनि सबैभन्दा पहिलो प्राविधिक रुपमा काम गर्न सक्ने योग्य कम्पनी छनोट गर्नु, काम गर्न सक्ने हो वा होइन परीक्षण गर्नु र छानिएका योग्य कम्पनीबीच आर्थिक प्रतिस्पर्धा गराएर काम गर्ने जिम्मा दिनुपर्छ भनेको छ। अमेरिका र चीनले पनि यही विधि पालना गरेका छन्। चीनले नेपालमा बाटो बनाउने सहयोग गर्दा छान्ने ठेकेदार पनि यही विधिबाट हो। उसको ठेकेदारले काम गर्न थालेपछि रोक्दैन, सम्पन्न गरेरै छोड्छ। तर, यहाँ आएकाबाट छनोट भएका चाइनिज ठेकेदारले काम नै गर्न सक्दैनन्। किनभने ऊ सम्पर्कको आधारमा छनोट भएको हुन्छ। त्यस्तो ठेकेदारले कानेखुसी गर्छ। इन्जिनियरसँग कुरा गर्छ। जस्तै प्याक मनी बुझेर अरु सबै छोडदिन्छन्। एउटाले न्यूनतम कबुल गर्छ, ठेक्का लिन्छ, त्यसपछि उसले केही प्रतिशत पेस्की बुझ्छ। राजनीतिक सम्पर्कमा रहँदै रकम खुवाउँछ। काम गर्दैन। नेपालको विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुको मुख्य कारण यही हो।

यसलाई सुल्झाउने कसरी त?
यो समस्या समाधान गर्न सरकारले आयोजना प्रमुख पनि काम गर्न सक्ने योग्य व्यक्ति छनोट गर्नुपर्छ। निर्माण व्यवसायीको छनोटमा पनि यो मेरो मान्छे त्यो तरो मान्छे भन्नु हुँदैन। गलत निर्माण व्यवसायीलाई नेताहरुले पनि प्रश्रय दिनु हुँदैन। जहाँ यस्तो भएको छ त्यहाँ काम भएको छ। जहाँ राजनीतिले बढी प्रवेश पाएको छ, त्यहाँ काम हुन सकेको छैन। अहिले आएर हर्दा अन्तिम घडीमा आएर यस्ता काम रोकिएका छन्। 

के कारण हामीले सही व्यक्ति छनोट गर्न सकिरहेका छैनौं?
पहिलो कुरा त आर्थिक र व्यक्तिगत प्रलोभन नै हो। मान्छे लोभी नहुने हो भने उसले नि:स्वार्थ ढंगबाट काम गर्छ। राष्ट्र मेरो हो, राष्ट्रका निम्ति मैले काम गर्नुपर्छ भन्ने भावना धेरैमा छैन। त्यस्तो भावना नभएको व्यक्तिले नै यस्तो पद पाउँछ। सार्वजनिक निकाय तथा संस्थानहरुमा राष्ट्र विकासको भावना नभएको व्यक्तिको हातमा पुग्छ, जुन व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत लाभ र आर्थिक प्रलोभनमा परेर काम गर्ने चाहना राख्छ।

कुनै आयोजनामा कर्मचारी सरुवा गर्नुपरेको अवस्थामा मन्त्रीको नजिकको मान्छेले जे कमिटमेन्ट गर्छ त्यही अनुसार हुन्छ। यदि आफ्नो मान्छेलाई पद दिनुपरेको छ भने ठाउँ छैनन् भने कार्यालय नै विभाजनसमेत गरिन्छ। जस्तै: मध्यपहाडी लोकमार्ग एउटै आयोजना कार्यालय वा प्रमुखले देशभरि राम्रैसँग काम भइरहेको थियो। एउटै मात्रै आयोजना कार्यालयबाट काम गर्दा त एउटै मात्रै इन्जिनियर आयोजना प्रमुख हुने भयो। तर, यहाँ त यो पद अर्कोलाई पनि दिनुपर्ने भयो, अनि दुई वटा गरियो। फेरि अहिलेका मन्त्रीले पाँच कार्यालय बनाइसकेछन्। 

अर्को त राजनीतिक पूर्वाग्रह नै हो। अहिलेको सरकारसँग नेपाली कांग्रेसको मान्छे भनेबित्तिकै पाखा लगाउनुपर्ने मानसिकता  छ। पहिले आफैले यो नेपाली कांग्रेसको मान्छे हो भनेर टीका लगाइदिने। तर, त्यो हो कि हैन थाहा छैन। कर्मचारी पनि कहीँ कुनै पार्टीको हुन्छ र? हुँदैन। भए पनि कर्मचारी त मेरो हो भनेर काम लगाउनुपर्छ। सरकारमा भएको राजनीतिक दलले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई कजाउनुपर्ने वा काम लगाउनुपर्नेमा यो त कांग्रेस हो, नयाँ शक्ति हो, समाजवादी पार्टीको हो, फोरमको हो वा राजपाको हो भनेर पाखा लगाएर त हुँदैन। सरकारले त त्यो कर्मचारीबाट काम लिए पो सफलता हुने हो।

नीति तथा कार्यक्रम महत्वाकांक्षी आयो। त्यसमा खालि एक वर्षका लागि मात्रै बोलिएको छैन। केही प्राथमिकताका आयोजनालाई त्यागेर अर्थमन्त्रीले पनि आफ्नो चरित्रअनुसार त्यस्ता खालका महत्वाकांक्षी आयोजना ल्याइदिनुभयो। 

सरकार आफै सफल हुन नसक्ने गरी राजनीति पूर्वाग्रह राखेर काम गरिरहेको छ। अहिले सचिवहरुको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरुवा गर्दा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर भइरहेको छ भने कहिलेकाहीँ पैसाको आधारमा भएको छ। खानेपानी मन्त्रीले गजेन्द्र ठाकुर मन पर्ने भन्दै सचिव बनाउनुभयो, पछि गएर किन मन परेन उहाँलाई, त्यहाँबाट धपाउनु भयो। कारण नै बुझिँदैन। उहाँहरु दुई जनाको विवादले मेलम्ची समयमै सम्पन्न भएन।

लक्ष्य अनुरुप पुँजीगत खर्च गर्न दुई तिहाइको सरकार पनि असमर्थ देखियो। अहिले आर्थिक वर्षलाई नै परिवर्तन गरेर बैसाख १ गतेबाट सुरु हुनुपर्छ भन्ने खालका आवाज उठ्न थालेका छन। यो कति जायज  छ? 
विगतमा हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सा भनेको कृषि थियो। हिँउदे बाली र वर्षे बालीको ठ्याक्कै हिसाब गर्न सजिलो होस् भनेर साउन १ गतेदेखि असार १ सम्म लिइएको हो। विभिन्न मुलुकहरुले, जसको कृषि क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा बढी योगदान छ उनीहरुले जुलाई १ देखि जुन ३० सम्मलाई आर्थिक वर्ष मान्ने गरेका छन्। जस्तो कि पाकिस्तानको जुन १ देखि मे ३० सम्म छ। भारतको अप्रिल १ देखि  मार्च ३० सम्म। 

हामीले कृषिमा आश्रित अर्थतन्त्र भएका कारण त्यो गरेका थियौं। अहिले आएर त्यो घट्दै गएर २५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले हालसालै गरेको श्रम सर्वेक्षणले के देखायो भने कृषि रोजगारीमा आश्रित जनसंख्या २० प्रतिशत रहेछ। योभन्दा पहिलाको सर्वेक्षणमा ७३ प्रतिशत थियो। एकैचोटि घटेर २० प्रतिशत मात्रै देखियो। कृषिको योगदान घट्दै गएको सन्दर्भमा उद्योग क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, सेवाक्षेत्र लगायतले अर्थतन्त्रमा मुख्य भूमिका खेल्ने भएपछि बैसाख १ देखि चैत मसान्तसम्मलाई आर्थिक वर्ष मान्ने कि भन्ने खालका चर्चा पनि सुनिन थालेका छन्। 

आर्थिक वर्ष परिवर्तन गर्ने हो भने एकैचोटि सकिँदैन। त्यसका लागि तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने तथ्यांकको तुलना गर्ने आधारहरु पहिल्याउन केही तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्दा केही फरक त पर्दैन। तर बैसाखमा गरे पनि साउनमा गरे पनि वा कात्तिकमा गरे पनि केही फरक पर्ने होइन। हाम्रो धारणा के छ भने बैसाखमा गर्दा चैतमा पानी पर्दैन, फागुनमा पानी पर्दैन, त्यसकारण असारे विकास रोकिन्छ कि भनेर हो। तर  आर्थिक वर्षको अन्तिममा बजेट खर्च गर्नु भनेको त हतार-हतारमा खर्च गर्नु नै हो नि। हतारमा काम गर्दा पानी परोस् कि नपरोस्, गुणस्तरीय काम हुन सक्दैन। 

नेपालमा आयोजना व्यवस्थापनमा जुन कमजोरी छ, सरकारी कर्मचारीहरु कुनै राजनीतिक दल विशेषसँग आबद्ध रहेका कारण उनीहरुको नियुक्ति हुने परम्पराको जबसम्म अन्त्य हुँदैन तबसम्म यो समस्या रहिरहन्छ। चिनियाँहरुले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको मान्छे भनेर कहिल्यै कर्मचारी नियुक्त गर्दैन। उनीहरुमा पुरानो परम्परा के छ भने योग्य र काबिल मान्छेलाई आयोजना प्रमुख बनाउने।

चीनमा सबैभन्दा सम्मान शिक्षकहरुले पाउँछन्। राम्रो शिक्षक/विद्यार्थी सम्मानित हुन्छन्। हामीकहाँ के छ भने राजनीतिक दलमा लागेका कर्मचारी सम्मानित हुने, राजनीति गर्ने विद्यार्थी सम्मानित हुने कुसंस्कार छ। यो जबसम्म यो संस्कृति रहिरहन्छ तबसम्म आर्थिक वर्ष सारेर मात्र विकास हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन। 

यो संस्कृति ब्रेक गर्नलाई अहिलेको प्रधानमन्त्रीले चाहनुभयो भने सक्नुहुन्छ। अरु प्रधानमन्त्रीहरुमा भन्दा उहाँमा त्यो निर्णय लिन सक्ने क्षमता छ। तर, होइन मेरो दलका मान्छे राम्रा हुन्। मेरो बारेमा राम्रा ट्विट लेख्ने मान्छे राम्रा भन्नुभयो भने पहिलेकै तरिकाले चल्छ। यो एक वर्षको सरकारको कामबाट आम मानिस सन्तुष्ट छैनन्। प्रधानमन्त्री पनि सन्तुष्ट नहुनुपर्ने हो। 

संघीयता कार्यान्वयनपछि बजेट खर्च बढ्छ भन्ने बुझाइ थियो। तर त्यसो हुन सकेन। के देख्नुभएको छ कारण? 
अर्थमन्त्री आफैले के भन्नुभएको छ भने स्थानीय तह र प्रादेशिक तहले आफ्नो तयारी गर्न समय लगायो, त्यसकारण हामीले त्यो तहबाट हुनुपर्ने खर्च सोचे अनुरुप हुन सकेन। 

त्यसमध्येमा प्रादेशिक तहमा त झन् बढी अन्योल छ। प्रादेशिक तह आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ला नसक्ला भन्नेमै शंका भइसक्यो। प्रदेशले त निराशा नै तुल्यायो। उनीहरुले काम गर्ने सकेनन्। स्थानीत तहमा केही हिसाबले जागरण चाहिँ देखिएको छ। 

काठमाडौंमै हेर्ने हो भने पनि गएका आर्थिक वर्षको तुलनामा यो आर्थिक वर्षमा केही सुधार आएको छ। नागरिकको प्रत्यक्ष दबाब हुने भएका कारण आगामी वर्षमा अझ बढी सुधार गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ। चालु आर्थिक वर्षमा जुन हिसाबले खर्च कम भयो त्यही किसिमले आगामी आर्थिक वर्षमा कम खर्च चाहिँ हुँदैन। उनीहरु आफैले कुनै अकल्पनीय गतिविधि गरेनन् भने आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च अवश्य बढ्छ। त्यसको मतलब के हो भने सरकारको समष्टिगत खर्च पनि बढ्छ। 

सुरु भइसकेका थुप्रै आयोजनालाई सरकारले बजेट विनियोजन गरेर निरन्तरता दिने मात्र हो भने पनि नयाँ आयोजनाका लागि बजेट पुग्दैन। सडकमै विमानस्थल बनाउँछु, सुनकोशी/कालीगण्डकीलाई डाइभर्सन गर्छु भन्ने जस्ता आयोजनालाई थाती राखेर, रेल वा पानीजहाजका आयोजनालाई थाती राखेर ३ वर्षपछि गरे पनि केही फरक पर्दैन।

संघीय सरकारको खर्च बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने सन्दर्भमा म अझै पनि शंकास्पद नै छु। किनभने संघीय सरकारमा एउटा गलत चरित्र के देखियो भने कुनै आयोजनाबाट आफूलाई फाइदा हुन्छ भने जे पनि गर्ने। भष्ट्राचार पहिलेको तुलनामा बढेको छ। 

सरकारले जतिसुकै छैनछैन भने पनि सम्पन्न हुँदाहुँदैको आयोजना बीचैमा अवरुद्ध भएका छन्। कतिपय आयोजनामा ठेकेदारले राम्रो काम गर्छु भन्दाभन्दै पनि उसलाई दुःख दिएर भरसक कामै गर्न नदिनेसम्ममा अवस्था सिर्जना सरकारी तवरबाटै भएका छन्। आयोजना प्रमुखले दु:ख दिइरहेका छन्। किनभने उनीहरुभन्दा माथिल्लो स्तरबाट यसो गर्नु है भनिएको हुन्छ। कोही आयोजना प्रमुख ठेकेदारलाई भुक्तानी नदिईकन विदेश घुमिरहेका हुन्छन्। यो प्रवृत्ति आगामी आर्थिक वर्षमा पूरै समाप्त त हुँदैन। 

अब त झन् ठूलो विभाजन देखिएको छ। सरकारले बाहिरको मान्छेलाई देखिनसहने, अनि बाहिरको मान्छेलाई सरकारलाई आलोचना गर्नैपर्ने खालको मनस्थिति र विभाजित समाजका कारण सरकारले पनि आफ्नो मान्छे कोको हो त्यसलाई काममा खटाउने प्रवृत्ति सुरु भइसकेको छ। त्यस्तो मान्छे आउनेबित्तिकै अपेक्षित रुपमा काम हुँदैन। काम नभए पनि संघीय सरकारले बजेट खर्च गर्न सक्दैन। 

बजेटको स्रोत जुटाउन कत्तिको सहजता छ?
नीति तथा कार्यक्रम महत्वाकांक्षी आयो। त्यसमा खालि एक वर्षका लागि मात्रै बोलिएको छैन। केही प्राथमिकताका आयोजनालाई त्यागेर अर्थमन्त्रीले पनि आफ्नो चरित्रअनुसार त्यस्ता खालका महत्वाकांक्षी आयोजना ल्याइदिनुभयो। 

बजेट वक्तव्यजत्तिकै लामो छ, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम। त्यति लामो आवश्यक थिएन। यही कारण सरकारले बजेटको आकार पनि विस्तार गर्छ कि भन्ने शंका छ। बजेटको आकार विस्तार गर्नु आवश्यकता पनि हो। संघीयतामा गइसकेपछि प्रादेशिक/स्थानीय तहलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा बजेट थप्नुपर्ने पनि छ। 

आकार त्यसै पनि बढ्दै थियो। त्यसमाथि नीति तथा कार्यक्रमले महत्वाकांक्षी आयोजना ल्याउने तयारी गरेको भनेपछि त्यसको आकार त बढ्ने नै भयो। 

सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने राजस्व घट्दैछ। आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्वको आकार बढ्छ भनेर अनुमान गर्ने आधारहरु छैनन्। किनभने आर्थिक गतिविधि राजस्व विस्तार गर्ने खालले भइराखेका छैनन्। राजस्वको वृद्धिदर कम हुँदै जाने, सरकारको खर्च चाहिँ बढ्दै जाने हो भने सरकारले बजारबाट बढी मात्रामा कर्जा लिनुपर्ने हुन्छ। बढी कर्जा लिनु भनेको बढी मुद्रा प्रवाह हुने हो। राष्ट्र बैंकले जसरी भए पनि दिनैपर्ने भयो। त्यसको असर  आर्थिक परिसूचकमा नराम्रो तरिकाले पर्छ। 

कस्ता खालका आयोजनालाई बजेटको प्राथमिकतामा राख्दा यो सरकार ऐतिहासिक विकासको गतिमा अघि बढ्न सक्छ? 
अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमा जे बोल्नुभएको छ र नीति तथा कार्यक्रममा जे समावेश भएको छ, त्यसलाई मात्र प्राथमिकतामा राखे पुग्छ। सम्पन्न हुँदै गरेका आयोजनाको काम टुङ्ग्याउन कुनै पनि किसिमले वित्तीय स्रोतको कमी हुन दिनेछैन भनेर अर्थमन्त्रीले भन्नुभएको छ। म के भन्छु भने आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ आयोजना नलिए पनि हुन्छ। हामीले ज्यादै महत्वपूर्ण आयोजना सम्पन्न गर्दैछौं। तामाकोशी जलविद्युत आयोजना आउँदैछ। मध्यपहाडी लोकमार्ग पूरै कालोपत्रे गर्न सकियो भने त्यसले ठूलो आर्थिक गतिशीलता लिएर आउँछ। 

सुरु भइसकेका थुप्रै आयोजनालाई सरकारले बजेट विनियोजन गरेर निरन्तरता दिने मात्र हो भने पनि नयाँ आयोजनाका लागि बजेट पुग्दैन। नयाँ आयोजनामा सडकमै विमानस्थल बनाउँछु, सुनकोशी/कालीगण्डकीलाई डाइभर्सन गर्छु भन्ने जस्ता आयोजनालाई थाती राखेर, रेल वा पानीजहाजका आयोजनालाई थाती राखेर ३ वर्षपछि गरेपनि केही फरक पर्दैन। हामीले सम्पन्न हुँदै गरेका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने र ती सम्पन्न गर्ने मात्र हो भने पनि विकासको गति बढ्छ। फास्ट ट्रयाक सुरु भइसकेको छ भने त्यसलाई सम्पन्न गर्नतर्फ जाऔं। यसो गर्न सकियो भने बजेटको सान्दर्भिकता रहन्छ। 

श्वेतपत्रको  सबैतिरबाट आलोचना भएको हो। मैले पनि आलोचना गरेको थिए। उहाँले त्यो बेलामा हौसिएर लेखिहाल्नुभयो। उहाँले आफू राजनीतिक बन्ने प्रयास गर्नुभएको थियो। राजनीतिक भाषा नै श्वेतपत्रमा लेख्नुभयो। नबोलेको भए हुन्थ्यो।

अर्को कुरा, सरकारले पहिल्यै चुनावी घोषणापत्रमा सामाजिक सुरक्षाभत्ताको विषयलाई समेटेको छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु आफैले सामाजिक सुरक्षाभत्ता बढाउने भनिरहेका छन्। त्यो सरकारको दायित्व त हो। तर क्षमताले भ्याउँछ कि भ्याउँदैन भन्ने प्रश्न रहन्छ। आखिरमा त्यो सरकारले गर्ने पनि होइन। आम नागरिकले नै गर्ने हो। आफ्ना बाबुआमालाई छोराछोरीलाई पाल्न सकेनन् भने अर्काको परिवारको छोराछोरीले पालिदिने भनेको हो। 

सरकारले अहिलेको काम गराइको अवस्थाबाटै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा पूरा हुन्छ होला त? 
यही गतिले जाने हो भने पूरा हुँदैन। अहिलेकै अवस्थामा काम गर्ने हो, बोल्दै जाने हो भने लोकतन्त्रका लागि भविष्यमा प्रश्नचिह्न उठाउन सक्छ। यो कुरा हामीले भन्दा सरकारले बुझेको राम्रो। उहाँहरुलाई यस विषयमा सूचना पनि छ। तर सूचनालाई विश्वास गरिएको छैन। 

आम नागरिक सन्तुष्ट छैनन्। जुन दिशामा काम अगाडि बढिरहेका छन्, त्यो दिशा चाहिँ ठिक छैन।

अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्र जारी गर्दा अर्थतन्त्र डामाडोल छ भन्नुभएको थियो। अहिले पछिल्ला तीन वर्षको आर्थिक वृद्धिको उदाहरण दिँदै हुनुहुन्छ। त्यसलाई कसरी हेर्ने? 
श्वेतपत्रको  सबैतिरबाट आलोचना भएको हो। मैले पनि आलोचना गरेको थिए। उहाँले त्यो बेलामा हौसिएर लेखिहाल्नुभयो। उहाँले आफू राजनीतिक बन्ने प्रयास गर्नुभएको थियो। राजनीतिक भाषा नै श्वेतपत्रमा लेख्नुभयो। नबोलेको भए हुन्थ्यो। उहाँ अत्यन्त राम्रो अर्थतन्त्र बुझेको प्राविधिक व्यक्ति हो। अहिले जे भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो ठिक हो। तर श्वेतपत्रमा धेरै कुराहरु सान्दर्भिक थिएनन्। 

बजेट निर्माणका क्रममा प्रमुख प्रतिपक्ष वा सरकार बाहिरका दलका सुझावलाई कसरी समावेश गरिन्छ? अथवा गरिँदैन? नेपालको अभ्यास के हो?
प्रतिपक्ष मात्र होइन समाजका हरेक तप्काबाट आएका सुझावलाई समावेश गरिन्छ। खासगरी राजस्वका प्रस्तावहरुमा त नेपालभरि नै परामर्श गरेर बजेटमार्फत सम्बोधन गरिन्छ। 

संघीय संसदका दुवै सभामा बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा एक महिना अगाडि छलफल गर्नुपर्ने हो, अहिले करिबकरिब २०-२१ दिन अगाडि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल भएको छ। संसदीय समितिहरुमा पनि छलफल हुन्छ। त्यहाँबाट आएका राय सुझाव पनि सकभर समेट्ने प्रयास गरिन्छ। यसरी संसदमा उठाइएका विषय समावेश भएका छन् है भनेर भोलि अर्थमन्त्रीले भन्नैपर्ने हुन्छ। नचाहिने कुरा छन् भने त समावेश हुने कुरा आएन, नत्रभने सांसदहरुले दिएको सुझाव बजेटमा समावेश भएन भने अर्थमन्त्रीले त्यसको जवाफ दिनुपर्छ।