जनकपुर– प्रदेश २ सरकारका मन्त्रीदेखि स्थानीय तहका अधिकांश जनप्रतिनिधिहरूले अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। 

सुशासन ऐनमा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, प्रदेश  सरकार गठन भएको १५ महिना बित्दासम्म प्रदेशमन्त्रीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। 

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पदभार सम्हालेपछि सरकारको पहिलो प्राथमिकता सुशासन र पारदर्शिता हुने प्रतिवद्धता जनाएका थिए।

यसरी सम्पत्ति विवरण नबुझाउने मन्त्रीहरुमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादव, सामाजिक विकास मन्त्री नबलकिशोर साह, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्री योगेन्द्रराय यादव र उद्योग, वन तथा पर्यटन राज्यमन्त्री सुरेश मण्डल रहेका छन्।

१३ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा अन्य मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि सार्वजनिक गरिएको छैन। मन्त्रिपरिषद्ले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्न कडा निर्देशन दिएको कर्मचारीले बताएका छन्। 

प्रदेशसभा सचिवालयको अनुसार प्रदेशसभाका १८ सदस्यले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। यद्यपि, सम्पत्ति विवरण नबुझाएका प्रदेशसभा सदस्यको नाम सचिवालयले उपलब्ध गराउन मानेन।

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रञ्जित यादवले भने, ‘सम्पत्ति विवरण नबुझाउने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेशसभा सचिवालयले केही गर्न सक्दैन। तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सतर्कता केन्द्रमा सचिवालयबाट बुझाइने विवरणमा सम्पत्ति विवरण नबुझाएका सांसदलाई कम्तीमा पाँच हजार जरिवाना हुनसक्छ।’

त्यसैगरी प्रदेशका एक सय ३६ स्थानीय तहमध्ये ५० जना जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्।

मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट प्राप्त तथ्यांक अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा धनुषाका ५, महोत्तरीका ३, सिरहाका ५, सप्तरीका ३, रौटहटका १२, सर्लाहीका ४, बाराका ८ र पर्साका ७ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। 

त्यस्तै पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही र महोतरी जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाँकी छ।