भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा मुछिए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठक। पदमा बहाल रहँदा नै अख्तियारमा परेको उजुरीमा काम मिलाइदिन्छु भनेर ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको प्रमाण पनि फेला पर्यो। यो प्रकरणमा अख्तियारले यति चाँडै मुद्दा दायर गर्नु राम्रो काम हो। आफ्नै आयुक्तलाई पनि अख्तियारले छाडेन भन्ने राम्रो सन्देश जनतामा गएको छ। यसअघि आफ्नै कर्मचारी र प्रहरीमाथि पनि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
साँघु साप्ताहिकले 'अख्तियारकै आयुक्तले घुस लिएको भिडियो' शीर्षकमा कात्तिक १२ गते घुस प्रकरण बाहिर ल्याएको थियो। काठमाडौंको तीनकुनेमा फ्ल्याट नै भाडामा लिएर घुस लिने अखडा खडा गरेको पनि समाचार लेखेको थियो। त्यसपछि अरु अनलाइन मिडियासम्मले लेखे। कान्तिपुरले ०७५ फागुन २ गते विशेष रिपोर्ट प्रकाशित नगरेसम्म नेकपा, सरकार तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सबै चुप रहे।
यी भ्रष्टाचारका खलनायक राजनारायण पाठकको भ्रष्टाचारको भिडियो ४ महिनाअगाडि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अख्तियार प्रमुख नवीन कुमार घिमिरे, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ र महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल लगायतले हेरेको भन्ने खबर आएको छ। ४ महिनाअगाडि ७८ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको श्रव्यदृश्य नै हेरेको हो भने अख्तियार दिवसमा तिनै पाठकसँगै मञ्चमा बसेर प्रधानमनन्त्रीले 'भ्रष्टाचारको नाम सुन्न नचाहने' भन्नु एउटा उपहास नै हो। बरु राष्ट्रपतिले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पदाधिकारीनै भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेकाले समस्या बढेको भन्नुभएको थियो।
मिडियामा घुसकाण्ड छ्यापछ्याप्ती भएपछि मात्र लाजगाल बचाउन राजीनामा नगरे महाअभियोग लगाउने त्रास देखाइयो। त्यो धम्कीपछि पाठकले बाध्य भएर गत फागुन ३ गते राजीनामा दिए। उनले राजीनामा दिएपछि भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान तहकिकात गर्न अख्तियार हच्कियो। सरकारी वकिलले महाअभियोग लाग्न सक्ने पदाधिकारीउपर महाअभियोग नलागेको खण्डमा सेवाबाट हटेपछि भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान तहकिकात हुन सक्ने राय दिएपछि मात्र अख्तियारले पाठकको घुस प्रकरणमा अनुसन्धान थालेको थियो।
यी पाठकको हकमा त लोकमानको दाहिने हात भएर, अरु आयुक्तलाई उपेक्षा गरेर, मुद्दा लगाएर भ्रष्टाचारीसँग मिलेर काम गरेको भन्ने सार्वजनिक हुँदै आएको थियो। काठमाडौं विश्वविद्यालयको एमडीको प्रवेश परीक्षामा हस्तक्षेप गरेको, आफ्नी छोरीलाई भर्ना गर्न दबाब दिएको कुरा पनि आयो। नेपाल मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान महाराजगन्जका प्राध्यापकहरुलाई छोरीलाई एमडीमा प्रवेश दिन दबाब दिएको भन्नेसमेत देखिएकै हो। यिनको चरित्र र क्रियाकलापको सम्बन्धमा अख्तियारको शक्तिको डरले कसैले बोल्न सकेका थिएनन्। अख्तियारको आयुक्त भएर सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा विभिन्न अभियुक्तउपर मुद्दा नलगाउन पटकपटक दबाब दिने गरेका थिए।
भ्रष्टाचारको अनुसन्धान तहकिकातको सन्दर्भमा पाठकसँग अख्तियारले पूर्व होइन बहालवाला आयुक्तलाई झै सम्मानपूर्ण मिठो व्यवहार गरेको देखियो। उनलाई घरमै बस्न दिइयो। घरबाट नै सम्मानसाथ अगाडि पछाडि गाडि लगाएर अख्तियारमा लगेर बयान लिइयो। बयानमा पनि अन्य भ्रष्टाचारीलाई जस्तो केरकार गरिएनछ। श्रव्यदृश्य नै सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा तिनै प्रमाणका आधारमा केरकार गर्न सकिन्थ्यो। साँचो उत्तर नदिएमा, झुटो बोलेमा सत्य बोल्न लगाउने वैज्ञानिक पद्धति पोलिग्राफ प्रयोग गरेर सत्य ओकल्न लगाउन सकिन्थ्यो। तर अख्तियारले आफूहरुसँगको पूर्व कारोबार व्यवहार खोलिदेलान् भन्ने सन्त्रासले हो कि सजिलो बयान गराए। सत्य बोल्न नलगाएको देखिन आयो। जवकी भिडियोमै घुस लिनु जीवनमा आफ्नो ठूलो भूल भनी स्वीकारेका पाठकले अख्तियारमा भने आफूले घुस लिएको खाएको छैन, भिडियो झुटो भनी बयान गरे। त्यही बयानकै भरमा अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्न पुग्यो।
पाठकलाई घरमै नियन्त्रण र निगरानीमा राखेर बयान गराउने अख्तियारले ७८ लाख नगद घुस लिने आफ्ना पूर्व आयुक्त पाठकलाई आफ्नै सगोत्री वंशज मानेर अभियोगपत्र साथ विशेष अदालतमा पेश गरेन, लगेन। विशेष अदालतले पनि प्रतिवादी पाठकलाई साथै ल्याऊ भनेर मुद्दा दर्ता नगरीकन फिर्ता गर्नुपर्दथ्यो तर गरेन।
नेपालमा छुच्चो हुन कोही चाहँदैनन्। भ्रष्टाचारी भनेर मुद्दा लगाउने तर अदालतमा पाठकलाई पेस किन गरिएन? के आफ्नो परिवारका सदस्य भनेर अदालतमा नलगेको हो त? विदेश नभागेको, आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको भ्रष्टाचारको अभियुक्तलाई अभियोग साथ अदालतमा दाखिल गराउने जिम्मेवारी अख्तियारको हो। पाठकलाई अदालतमा दाखिल नगराउनुको कुनै जवाफ अख्तियारसँग छ त?
घुस दिने लम्बोदर न्यौपानेलाई अख्तियारकै मिलेमतोमा नियोजित रुपमा भगाइयो। ६ महिनासम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान तहकिकात गर्न सक्ने कानुनी अधिकार र शक्ति भएको अख्तियारले ज्वाइँलाई जस्तो सम्मान गरेर सामान्य बयान लिएर घर जान दिनु भनेको भगाउने गम्भीर षडयन्त्र हो। अस्ट्रेलियाको पिआर भएका न्यौपाने नेपालबाट सजिलै भागेर अस्ट्रेलिया पुग्नु स्वाभाविक हो। अस्ट्रेलियाले उसको नागरिकलाई नेपाल फर्काउन पारस्परिक सहयोग सम्बन्धी ऐन बमोजिम नेपालसँग सम्झौता भएको हुनुपर्दछ। अनि मात्र नेपालमा सुपुर्दगी हुन सक्दछ। नत्र हुन सक्दैन। राजनारायण पाठक अख्तियारमा साबित नहुनु, घुस खुवाउने भनेका लम्बोदर न्यौपाने फेला नपर्नु, घुस खाएको भनेको रकम कहाँ छ? कहाँ खाए गरियो आदि प्रमाण नखोज्नु नै अख्तियारका त्रुटि हुन्। नेपालमा भ्रष्टाचारीले सबैलाई किन्न सक्ने अवस्था भएकाले भिडियोको आवाज आदि परीक्षणमा प्राविधिकलाई घुस खुवाएर प्रस्ट पहिचान गर्न नसकिने भनी राय आयो भने सफाइ दिलाउने ग्रान्ड डिजाइन हुन्, पूर्वनियोजित खेल हुन् भनी भन्नुपर्ने हुन्छ।
पाठक भ्रष्टाचारको भिडियो प्रकरण साँघुले बाहिर ल्याएदेखिनै के अख्तियारको कामकारबाही शुद्ध, निष्पक्ष थियो त? लम्बोदर न्यौपानेलाई भाग्ने वातावरण बनाइदिने, पाठकलाई घरमै बसेर बयान लिने, बुझ्नुपर्ने प्रमाणका धेरै मानिसहरुलाई नबुझ्ने आदि अख्तियारका क्रियाकलापहरु शुद्ध मनसायका थिए भन्न सकिन्न।
आयुक्त पाठकको घुस प्रकरणमा प्रधानमन्त्री चुप रहनुको रहस्य के हो भनी देशान्तर साप्ताहिकले ३ फागुनमा लेखेको थियो। सो साप्ताहिकका अनुसार उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरू, महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, विभिन्न दलका नेता र अन्य स्रोतहरूसँगको कुराकानीबाट थाहा भएअनुसार प्रधानमन्त्री ओली, उनका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाल, सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालगायत यसबारे जानकार थिए ।
यत्रो गम्भीर भ्रष्टाचार काण्डमा सबै प्रमाणका मानिससँग सोधपुछ गर्नुपर्ने थियो। भिडियो दबाउन, दबाब दिने प्रहरी अधिकृत धीरजप्रताप सिंह लगायत मुछिएका देखिएका, प्रतिवादी बन्न सक्ने तथा सरकारी साक्षी हुने सवैको सम्बन्धमा बुफ्नुपर्दथ्यो। चाँगु कलेजकै पक्ष विपक्षका सवै पदाधिकारीसँग बुझ्नुपर्दथ्यो। पाठकले कोटेश्वर तीनकुनेमा खोलेको घुस अखडा र त्यससँग सम्बन्धितहरुलाई बुझ्नुपर्दथ्यो। सबभन्दा पहिले समाचार लेख्ने साँघु साप्ताहिकलाई बुझ्नुपर्दथ्यो। समाचारका अरु स्रोत पर्दथ्यो। अख्तियारलाई घुस प्रकरणको भिडियो हस्तान्तरण गर्ने पूर्वसभामुख र सांसद सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग बुझ्नुपर्दथ्यो। आफ्नो ज्यान खतरामा छ भनी आइजिपीसँग पाठकले सुरक्षा मागेको सम्बन्धमा पनि बुझ्नुपर्दथ्यो। यो भ्रष्टाचार काण्डमा देखिएका सबै व्यक्तिहरुसँग प्रमाणको लागि बुझेको भए सरकारीपक्षको प्रमाण बलियो हुने थियो। तर अख्तियारले ७८ लाख दिने लम्बोदर न्यौपाने र लिने राजनारायण पाठकलाई मात्र मुद्दा लगायो। यी दुई जनालाई पनि ८ वर्ष र १२ वर्ष कैद सजाय मागेर मात्र हुँदैन। घुस खुवाएको र खाएको तथ्ययुक्त सबुद प्रमाणले समर्थन गराउन सक्नुपर्दछ।
अभियोग लगाएर मात्र मुद्दा सफल हुँदैन। लम्बोदर न्यौपानेलाई रेडकर्नर नोटिस जारी गराएर नेपाल ल्याएर अनुसन्धान पूरा गराउनेतर्फ किन लागिएन। मुद्दा दायर गर्न केही ढिला गरेर केही बिग्रने त थिएन। झन् मुद्दा बलियो हुने थियो। अरु पनि मतियार देखिएमा उनीहरुलाई समेत मुद्दा लगाउन सकिन्थ्यो। यो मुद्दाबाट देखिएका पाठकका भाइ शुभनारायणको हकमा पछि अनुसन्धान हुने भनियो, किन अहिल्यै एकैचोटि अनुसन्धान सम्पन्न गरिएन?
पाठकको स्टिङ अपरेसन गर्ने मोक्तान, नेपाल प्रहरीका एसएसपी धीरजप्रताप सिंह, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन सचिव मोहनकृष्ण सापकोटा, इन्जिनियरिङ कलेजका सञ्चालक दीपक भट्टराई, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेश पुन, अखिलका नेता कैलाश मगर, कांग्रेस नेता सूर्यबहादुर केसीका सम्बन्धमा पनि अख्तियारले प्रमाणको लागि बुझ्नुपर्दथ्यो। बुझेपछि अभियोगपत्रमा उनीहरुका सम्बन्धमा पनि खुलाउनुपर्दथ्यो। अख्तियारले अभियोगपत्रमा केही खुलाएको देखिँदैन।
राजनारायण पाठकको सम्बन्धमा अकुत सम्पत्तिमा पनि उजुरी परिसकेको छ। सो उजुरीमा समेत एकैपटक अनुसन्धान तहकिकात सम्पन्न गरेर अभियोगपत्र दायर गरेको भए अख्तियारको काम निष्पक्ष र स्वच्छ भन्ने देखिन्थ्यो। एउटा प्रत्यक्ष भष्टाचारको काण्डमा त अख्तियार यसरी लुरे हुन्छ भने अन्य भ्रष्टाचार मुद्दामा कसरी दह्रो भएर अडिन सक्ला?
८ वर्ष कैद हुन सक्ने ७८ लाख घुस लिए दिएको प्रत्यक्ष प्रमाण भएको मुद्दामा थुनामा राखेर अनुसन्धान तहकिकात नगर्नु नै अख्तियारको षड्यन्त्र देखिन आउँछ। लम्बोदर न्यौपानेलाई भगाएकोमा अनुसन्धान टोलीलाई दोष दिएर समग्रमा अख्तियार चोखिन मिल्दैन। न्यौपाने र पाठकलाई सुरुदेखि नै हिरासतमा राख्नुपर्थ्यो। कानुन बमोजिमको 'रुल अफ ल' शासनमा कानुनलाई पालन नगर्नु नै कानुनको शासनको धज्जी उडाउनु हो। थुनामा नराखेर बयान लिनु नै भगाउने षड्यन्त्र र पछि अदालतबाट सफाइ दिलाउने बाटो सजिलो पारिदिएको हुन सक्दछ। मुद्दा लगाइयो, आफ्नै आयुक्तलाई पनि अख्तियारले छाडेन भन्ने जनतामा देखाउन मुद्दा दर्ता गर्ने रीतसम्म पुर्याउन खोजेको देखिन आयो।
यत्रो ऐतिहासिक भ्रष्टाचार मुद्दामा राम्रो र उचित अनुसन्धान तहकिकात नै नगरी मुद्दा दर्ता गरेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम भएकोछ। आफ्ना आयुक्तलाई माया गर्ने निहुँमा फितलो अनुसन्धान तहकिकात गर्नु कतै अदालतबाट सफाइ दिलाउने दुराशय त होइन?
राज्यले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान तहकिकात गर्न जिम्मा दिएको संवैधानिक आयोग अख्तियारको काम कारबाही यसरी अभियुक्तकै पक्षमा हुन थालेको हो कि भन्ने आभास आएको छ। यस्तै रुपमा काम गर्दै जाने हो भने ठूला घोटालाको छानबिनमा अख्तियार कसरी सफल होला? अख्तियार अकुत सम्पत्ति, ठूला आयोजना ठेक्कामा लुट, छापामार भ्रष्टाचार, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, वाइडबडी विमान घोटाला, मेडिकल कलेजद्वारा विद्यार्थीसँग बढी शुल्क असुल, नेपाल ट्रष्टको जग्गा भाडा आदि भ्रष्टाचार काण्डको अनुसन्धान तहकिकातमा अख्तियार सफल होस् राजनारायण पाठकको भ्रष्टाचार काण्डमा जस्तो लाजमर्दो स्थिति नआओस् भन्ने कामना छ।
'सुत्नु अगावै कोसौं टाढा जानुछ' भनी कवि रबर्ट फ्रस्टले भनेझैं अख्तियारले अझ धेरै काम गर्न बाँकी छ। चाहे यी अहिलेका आयुक्त रहून् या नरहून्। लोकमानले लिएझैं गलत बाटो कसैले नलिइदिऊन् भन्ने कामना गर्न सकिन्छ। लोकमानको वा राजनारायणको सती भने कोही जान सक्तैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
_PJ3Pux3W9j-1771414611.jpg)
-1764146706.png)
