नेपाल वायुसेवा निगममा बीसौं वर्षदेखि नयाँ विमान किनिएको थिएन। निगम धराशायी बन्दै गइरहेको अवस्थामा नयाँ विमान थपिनु र नाफामा जानु राष्ट्रिय रुपमा नेपालकै हितमा हो।
नेपालमा दैनिक पचासौं अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन्छन्। त्यसमध्ये उड्डयन क्षेत्रमा वर्ष १ खर्ब कारोबार हुनेमा निगमको हिस्सा भने १० अर्ब मात्र रहेको भनिन्छ। ३० भन्दा बढी विदेशी एयरलाइन्सले ९० प्रतिशत रकम लैजाने गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारमा जाने ५० लाख बढी भइसके। दैनिक लगभग १५ सय रोजगारीमा जाने र फर्कने नेपाली मात्र हुन्छन्। अन्य हजारौं विदेशी समेतको आवतजावतमा नेपाल एयरलाइन्सको हिस्सा नगण्य भएकाले राष्ट्रिय ध्वजाबाहकलाई उकास्नुपर्छ भन्ने पर्यटन तथा अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसचिव एवं निगम सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारीको भनाइ आयो। आफू निगमको उन्नतिको लागि मात्र नभई समग्रमा देशकै आर्थिक स्थितिमा सुधार गर्न उड्डयन क्षेत्रको आम्दानी बढाउनका लागि साहसिक निर्णय गरेर एयरबसको वाइडबडी विमान खरिद गर्ने निर्णय गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ।
यही कारण नै विवादमा ल्याइएको तर्क गर्दै उनले एक अनलाइनमा लेखेका छन्, 'नेपालमा काम गर्ने र निर्णय गर्ने पदाधिकारीमात्र विवादमा आउँछन्। काम नगर्नेहरु विवादमा आउँदैनन्। वाइडबडीमा पनि त्यही भयो। वायुसेवा निगमको ६० वर्षे इतिहासमा पहिलोपल्ट यति ठूलो र साहसिक निर्णय भएको छ।’
नेपालमा केही देशभक्त, इमानदार, सक्षम, क्षमतावान् प्रशासक पनि रहेका भन्ने उहाँको लेखाइबाट देखिन आयो। देशमा इमानदारको खडेरी परिनसकेको, निगमको यो भद्रगोल अवस्थामा जहाज ल्याउने साहसिक निर्णय गरेर भविष्यका प्रशासकहरुलाई पनि उहाँले साहसिक निर्णय गर्न बाटो देखाएको भन्नुभएको छ।
‘संसदीय उपसमितिको यो छानबिनले राजनीति र प्रशासनको निर्णय क्षमतालाई क्षयीकरण गर्ने भूमिका खेलेको छ। हाम्रा कुरा न राज्यको महत्वपूर्ण अंगले सुन्यो न त मिडियाले नै। सञ्चालक समितिलाई कानुनबाट जहाज किन्ने भार बोकाउने अनि हातखुट्टा बाँध्न खोजेर कसरी काम गर्न सकिन्छ? प्रमाणबिना अपराधीलाई जस्तो सार्वजनिक जीवन ध्वस्त गरी प्रचार गरियो। निर्णय गर्ने कर्मचारीलाई विश्वास नगर्ने, बेइज्जत गरेर तेजोबध गर्नुभन्दा सबै आर्थिक अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित गर्ने पद्धतिमा जानु उचित हुन्छ। कर्मचारी भनेका यो देशका जिम्मेवार नागरिक हुन्, कसैका दास होइनन्।’ उहाँले लेख्नुभएको छ।
अब प्रश्न उठ्छ कि आशयपत्र मागिएको पुरानो विमानको लागि नयाँ विमान उत्पादन गर्ने कम्पनीले कसरी भाग लिन सक्थ्यो होला र? पुरानो विमानको लागि नयाँ विमान बनाउने कम्पनीले बोलपत्रमा भाग लिने कुरै आउँदैन।
अफ्रिकी मुलुक इथियोपियामा १०८ वटा जेट विमान छन्। युरोप, अमेरिका, एसिया, अरब, संसारभर उसका सेवा सञ्चालनमा छन्। राजा हेलसेलासीको पालामा उक्त देश ५० वर्षअगाडि हामीभन्दा गरिब थियो। अहिले ऊसँग सञ्चालनमा रहेका विमानबाट नै देशको अवस्था मूल्यांकन हुन्छ। १०८ विमान चलाउन, चालक दल, उडान र मर्मत इन्जिनियर, हस्पिलालिटी स्टाफ, सेल्स सबै क्षेत्रमा जनशक्तिको कुशल व्यवस्थापनले सुसञ्चालन हुन सक्यो। हामीकहाँ २ वटा विमान ल्याउँदा भ्रष्टाचार हुने, चालक दलको बन्दोबस्त गर्न नसक्ने, बजार व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, उडान क्षेत्र निश्चित गरी थप्न नसक्ने, समयमा मर्मत गर्न नसक्ने व्यवस्थापनले अरु काम के गर्न सक्ला भनेर आलोचित भइरहेको छ।
निगमको लागि एयरबसको वाइडबडी जेट विमान खरिद गर्न अधिकारी लगायतबाट निर्णय भयो। सो वाइडबडी विमान खरिद सम्बन्धमा अनियमितता, भ्रष्टाचार भयो भनेर सर्वप्रथम महालेखापरीक्षकको ५५ औं प्रतिवेदन २०७४ चैतमा आयो। सञ्चारमाध्यममा पनि यसकारे रिपोर्टिङ हुन थाले। अनि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति नै गठन गरेर छानबिन गरायो। उपसमितिले समितिमा १८ पुसमा प्रतिवेदन बुझाएपछि राष्ट्रिय लहर आयो। सरकार प्रमुख समेतलाई वाइडबडी सम्बन्धमा त्यो प्रतिवेदनले झकझकायो। सरकारले संसदीय समितिको प्रतिवेदन नै नपर्खेर भ्रष्टाचार भएको हो होइन भनी हेर्न पुस १८ मै जाँचबुझ आयोग गठन गर्यो। सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमितिको प्रतिवेदनमा केही संशोधन गरी २०७५ पुस २३ गते प्रतिवेदन पारित गरेको छ। ४५ दिनको कार्यावधि तोकिएको जाँचबुझ आयोगको म्याद कार्यारम्भ नै नगरी सकियो। अहिलेसम्म म्याद थपिएको खबर सुनिएको छैन।
सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदनपछि भ्रष्टाचारमा थप छानबिनको लागि अख्तियारलाई निर्देशन दिइएको छ। उपसमितिको प्रतिवेदन प्रकाशमा आएपछि जहाज ल्याउन साहस र इमानदारीसाथ काम गर्ने आफूहरुको मानमर्दन, तेजोबध, बेइज्जती भएको भनी पूर्व अर्थ तथा पर्यटन सचिव एवं निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारीले नमिठो गुनासो गरेको पाइयो।
उहाँ लेख्नुहुन्छ, 'एयरबस कम्पनीको जहाज किन्नु निगमको बाध्यता थियो। नयाँ विमान खरिद गर्ने नियमावली २३६(१) अनुसार गएको भए बोइङले प्रतिस्पर्धामा कम रेट हालेपछि सोही विमान किन्न हामी बाध्य हुन्थ्यौं, संस्थाको लागि घातक हुन्थ्यो। त्यसैले विनियम २३६(२) अनुसार पुरानो विमान किन्ने निर्णय गरेको हो। हजार घन्टासम्म उडेको सर्तले प्रतिस्पर्धी बनाएको छ। एयरबस कम्पनीले पनि भाग लिन पाउने अवस्था त छँदै थियो। तर, एयरबसले प्रतिस्पर्धामा भाग लिएन, हामीले के गर्न सक्थ्यौं र?'
अब प्रश्न उठ्छ कि आशयपत्र मागिएको पुरानो विमानको लागि नयाँ विमान उत्पादन गर्ने कम्पनीले कसरी भाग लिन सक्थ्यो होला र? पुरानो विमानको लागि नयाँ विमान बनाउने कम्पनीले बोलपत्रमा भाग लिने कुरै आउँदैन। निगमले १ हजार घन्टासम्म उडेको पुरानो २०१४ यताको विमानको प्रस्ताव गरेर एयरबसलाई बाहिर पारेको प्रस्ट देखिन्छ। पुरानो विमान खरिद गर्ने विनियम २३६(२) को प्रकियाबाट त नयाँ विमान खरिद गरिँदैन। बढीमा १ हजार घन्टासम्म उडेको प्रस्तावको सर्त राखेर १ घन्टा पनि नउडेको खरिद गर्नु नै यो पुरानो जहाज किन्ने प्रावधानको ठाडो उल्लंघन हो। बढीमा १ हजार घन्टा उडेको भन्नाले १ घन्टा पनि नउडेको पनि खरिद गर्न सकिने भन्ने उहाँको तर्क रहेको पाइयो। त्यसैलाई पुष्ट्याइँ गर्दै नयाँसमेत किन्न सकिनेमा एयरबसले प्रस्ताव नै राखेन। एयरबसले प्रस्ताव नराखेका कारण अन्य कम्पनीबाट बाध्य भएर खरिद गर्नुपरेको भन्ने उहाँको विचार रहेको देखिन आयो। खरिद कार्यमा संलग्न सबैको यही विचार रहेको छ।
फैसलाको आडमा बोलपत्र कानुनी भन्ने दाबी
वाइडबडी जहाज खरिदको लागि निगमबाट मागेको बोलपत्र रद्द गरेर अर्को बोलपत्रको माग राखेर विनय रावलको सार्वजनिक सरोकारमा सर्वोच्च अदालतमा ०७३ मंसिर २६ मा रिट निवेदन परेको थियो। सो निवेदनमा २०७३ पुस १ मा अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने आदेश भयो। न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले २०७४ मंसिर २७ मा सो रिट खारेज गर्यो।
आफ्नो कम्पनीले ठेक्का नपाएपछि वैकल्पिक उपचारको बाटो छाडेर सार्वजनिक सरोकारको विवाद देखाएर रिट क्षेत्र प्रवेश गरेको देखिन आयो। ठेक्कामा आफू असफल भएपछि, ठेक्का नपाएपछि रिटमा जान मिल्दैन। यस्तै विवादका कैयौं मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको छ।
फैसलाको पूर्णपाठ आउनुअघि जहाजको लागि २०७५ असार ३ र २८ गते दुई पटक करिब ८/८ अर्ब रकम पठाइएको थियो। रवीन्द्र अधिकारी २०७४ चैत २ गते पर्यटनमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो। कृष्ण देवकोटा २०७४ माघ १५ देखि पर्यटन मन्त्रालयमा सचिव बहाल रहनुभयो। उहाँले पनि यो फैसला बारेमा ‘अन्तरिम आदेश भएन, पछि हामी आउनुभन्दा पहिले मन्त्रालयमा फैसला डिटेलमा प्राप्त भएपछि त्यो हेरेर भुक्तानी गरेको हो’ भन्नुभएको पाइन्छ। तर, फैसलाको पूर्णपाठ भने १० महिनापछि ०७५ असोज २१ मा मात्र सर्वोच्च अदालतबाट पठाइएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले कानुनी प्रक्रियाभित्र रहेकाले निवेदकको माग बमोजिम बोलपत्र खारेज गर्नु नपर्ने बोलेको छ। बोलपत्रको सूचनासम्मलाई सार्वजनिक खरिद कानुन अनुसारको देखिएको भनेको छ। सिंगो खरिद प्रक्रियो कानुनी वैधताबारे व्याख्या गरेको छैन। जहाज खरिद गर्ने काम कानुनसम्मत भनेको छैन। नयाँ खरिद गर्ने वा पुरानो खरिद गर्ने कुराको सम्बन्धमा विनियम २३६(१) र २ का विवादका कुरा त्यो फैसलाले बोल्ने होइन, बोलेको पनि छैन। बोलपत्र कानुनको अख्तियारी भित्र रही आफ्नो व्यापारिक उद्देश्य पूरा गर्न गरिएकाले बोलपत्र आह्वान गर्ने काममा कुनै कानुनी त्रुटि भए/गरेको नपाइएको भनेको छ।
बोलपत्र कानुन विपरीतको भएको भए बोलपत्रमा भाग नै नलिई सूचना निक्लनेबित्तिकै त्यो बदर गराउन निवेदक विनय रावल अदालत जानुपर्ने थियो। बोलपत्रमा त्रुटि भएमा पनि सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रियाभित्र उजुर दिन सकिने वैकल्पिक कानुनी उपचारको प्रावधान थियो। त्यो कानुनी प्रक्रियातर्फ पनि निवेदक लागेका देखिन आएन। आफ्नो कम्पनीले ठेक्का नपाएपछि वैकल्पिक उपचारको बाटो छाडेर सार्वजनिक सरोकारको विवाद देखाएर रिट क्षेत्र प्रवेश गरेको देखिन आयो। ठेक्कामा आफू असफल भएपछि, ठेक्का नपाएपछि रिटमा जान मिल्दैन। यस्तै विवादका कैयौं मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको छ।
लेखा समितिले सर्वोच्चको आदेशलाई मान्नुपर्ने होइन र? यो फैसलाले विमान किन्ने सबै बाटो खोलेको र सबै कामलाई वैधता प्रदान गरेको भन्ने रुपमा उनले लिएको पाइयो।
आफू ठेक्कामा बोलपत्र राख्ने पक्षले यो विवादको ठेक्का पाउनको लागि स्वार्थ जोडिएकाले सार्वजनिक सरोकारको विषय भनी अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको छ।
पर्यटनमन्त्री अधिकारीले पनि यही फैसलाको आधारमा आफ्नो मन्त्रालयबाट रकम भुक्तानी गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बताउनुभएको थियो। तर वाइडबडी विमानको सम्पूर्ण रकम भुक्तानी भएर दुइटै विमान आइसकेपछि मात्र सर्वोच्चबाट फैसला आएको थियो। मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि नै सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको अवज्ञा गर्दै आफूले कुनै आदेश दिने आधार नभएको भन्दै उहाँले कुनै प्रकारले फैसलालाई नजरअन्दाज गरी कानुनी एवं वैधानिक रुपमा भुक्तानी रोक्ने आदेश दिन सक्ने अवस्था नभएको बताउनुभएको थियो। आफूले भुक्तानी नदिएको भए जहाजको लागि पहिले पठाइसकेको ९ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा पर्ने र त्यो नडुबाउनकालागि भुक्तानी दिएको भनाइ उहाँबाट आइसकेको छ। आफू मन्त्री हुनुअगाडि २०७४ मंसिर २७ मै फैसला आएको र मन्त्री भएको समयमा रकम भुक्तानी भएको उहाँको भनाइ छ। तर रिट खारेज हुँदा मंसिर २७ मा कुनै संक्षिप्त आदेश वा व्याख्या भएको थिएन।
विवादको बोलपत्रको प्रक्रिया र कामकारबाही सबै ठिक रहेको, विवादमा आएको खरिद कार्य नै कानुनसम्मत रहेको भनी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको अर्थ पूर्व पर्यटन सचिव शंकर अधिकारीले लगाउनुभएको छ।
लेखा समितिले सर्वोच्चको आदेशलाई मान्नुपर्ने होइन र? यो फैसलाले विमान किन्ने सबै बाटो खोलेको र सबै कामलाई वैधता प्रदान गरेको भन्ने रुपमा उनले लिएको पाइयो। महालेखाले पनि कानुनविपरीत भन्न मिल्दैन, लेखासमितिले पनि सर्वोच्चको आदेशलाई मान्नुपर्दछ भनी उनले जोड गरेका छन्।
सर्वोच्चको माथि विवेचित फैसलाको आड लिएर वाइडबडी खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य कानुनसम्मत रहेको भन्ने उहाँहरुको भनाइ मिलेको देखिएन।
खरिद प्रक्रियामा संलग्न पूर्वसचिव अधिकारी, मन्त्री अधिकारी, सचिव देवकोटा, निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार लगायत पदाधिकारीहरुले सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम वाइडबडी विमान खरिद र बोलपत्रको सबै प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण नरहेको, बरु यो सार्वजनिक लेखासमितिको छानबिन कानुनविपरीत रहेको भन्ने अर्थमा फैसलालाई आड लिएको पाइन्छ। तर उहाँहरु फैसलाको निचोड के हो भन्नेतिर लागेको देखिएन। अदालतको व्याख्यालाई बंग्याएर आफू अनुकूलको व्याख्या गरेको देखिन आयो। फैसलाले सिर्फ बोलपत्र माग्ने प्रक्रियासम्म बदर गर्नु नपर्ने भनेकोमा आफूहरुले बोलपत्र आह्वान गरेदेखि वाइडबडी खरिद गरेको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई नै कानुनसम्मत भनेको भनी सर्वोच्च अदालतको फैसलाको गलत अर्थ लगाएको देखिन्छ। वाइडबडी खरिद गर्न आफूहरुले परिचालन गरेको प्रक्रिया र गरेको भुक्तानी आदि सबै प्रकिया ठिक रहेको भनी सर्वोच्चको फैसलाको आड लिएको बुझ्न सकिन्छ। सर्वोच्चको माथि विवेचित फैसलाको आड लिएर वाइडबडी खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य कानुनसम्मत रहेको भन्ने उहाँहरुको भनाइ मिलेको देखिएन।
सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार बोलपत्र निकाल्ने प्रक्रिया,बोलपत्र वा आशय पत्र माग्ने प्रक्रिया, प्रस्ताव मूल्यांकन गर्ने प्रक्रिया, प्रस्ताव छनोट गर्ने प्रक्रिया, भुक्तानी दिने प्रक्रिया,विमानको भारवहन क्षमता आदि विभिन्न विवादमा संविधान र कानुनी प्रक्रिया अनुसार अनुसन्धान तहकिकात गर्न गराउन विनय रावलको मुद्दाले केही असर पार्दैन। अनुसन्धान तहकिकातबाट निर्दोष देखिएमा अख्तियारले मुद्दा नलगाउन पनि सक्छ। मुद्दा लागेकै खण्डमा पनि पूर्वसचिव शंकर अधिकारीलगायतले अदालतबाट सफाइ पाउन सक्छन्। तसर्थ यो फैसलालाई काँधमा हालेर पञ्चखत माफीको जिकिर गर्नु उचित होइन। अख्तियारले गर्ने अनुसन्धान तहकिकातको सामना गर्नैपर्दछ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1766673313.png)
-1764146706.png)
-1766648928.png)
-1763721444.png)
