काठमाडौं- माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएको १२ वर्षपछि शान्ति प्रक्रियाको थालनी भयो। शान्ति प्रक्रिया सुरुवात भएको पनि १२ वर्ष बितिसकेको छ।
शान्ति प्रक्रियाका महत्वपूर्ण पक्ष- संविधान लेखन र सेना समायोजनका काम सकिए। तर, यसकै अर्को महत्वपूर्ण पक्ष- संक्रमणकालीन न्याय ‘जहाँको त्यहीँ’ छ। ‘१२ वर्षमा खोला पनि फर्कन्छ’ भन्ने लोकोक्ति नेपाली समाजमा सुन्न पाइन्छ। तर, संक्रकमणकालीन न्याय टुंग्याउने मामिलामा खोला त के कुलोसम्म नि फर्किएको छैन।
द्वन्द्वरत तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र ७ राजनीतिक दलबीच २०६३ साल मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतासँगै शान्ति प्रक्रिया सुरु भयो। यो अवधिमा ११ प्रधानमन्त्री फेरिए।
संक्रमणकालीन समयमा सरकार हाँक्न आएका प्रत्येक सरकार र प्रधानमन्त्रीले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने लक्ष्य राखेकै हुन्थे। तर, लक्ष्य काममा रुपान्तरण हुन सकेन।
कसको पालामा के–के भए?
शान्ति प्रक्रियाको प्रारम्भ भएयता लामो समय सरकारमा रहने प्रधानमन्त्रीमा पर्छन्, गिरिजाप्रसाद कोइराला। २०६३ वैशाख १२ गते सत्तारोहन गरेका कोइरालाकै नेतृत्वमा १२ बुँदे समझदारी भयो। ७ मंसिर २०६२ मा ७ राजनीतिक दल र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी भएपछि नै सरकार र नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो।
२०६३ मंसिर ५ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि नै शान्ति प्रक्रियाको औपचारिक प्रक्रिया सुरु भयो। कोइराला नेतृत्वको सहमतीय सरकारका पालमा अन्तरिम संविधान जारी भयो। करिब ८ सय ४६ दिन सरकारमा रहेका कोइरालकै नेतृत्वमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिकोे छानबिन आयोग ऐनको मस्यौदा सार्वजनिक भयो।
कोइरालापछि सरकारको नेतृत्व गर्न आएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का पालामा पनि यस सम्बन्धी केही काम भए। २०६५ भदौ २ गतेदेखि २०६६ जेठ ११ गतेसम्म सरकारको नेतृत्वमा रहेका प्रचण्डले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन सम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गरे।
प्रचण्डपछि सरकारमा आएका माधवकुमार नेपाल धेरै समय प्रधानमन्त्री बने। २०६६ मंसिर जेठ ११ गतेदेखि २०६७ माघ २२ गतेसम्म सरकारमा रहेका नेपालको पालामा संक्रणकालीन न्याय टुंगोमा लागाउने सम्बन्धी खास काम भएनन्।
त्यस्तै झलनाथ खनालको नेतृत्वमा २०६७ साल माघ २२ गतेदेखि २०६८ भदौ ११ गतेसम्म सरकार सञ्चालन भयो। तर उनको पालामा पनि यससम्बन्धी खासै प्रगति भएन।
२०६८ भदौ १२ देखि २०६९ फागुन ३० गतेसम्म सरकारमा रहेका बाबुराम भट्टराईको पालामा बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी अध्यादेश जारी भयो।
तर, त्यो आफूहरूको भावना अनुकुल नभएको भन्दै पीडितले सर्वोच्चमा उजुरी हाले। भट्टराईपछि सरकारको नेतृत्व गर्न तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी आइपुगे।
न्यायपालिका प्रमुख रहँदै कार्यपालिका प्रमुख समेत बन्न पुगेका रेग्मी २०६९ चैत १ देखि २०७० माघ २८ गतेसम्म मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बने। उनी सरकारमा रहेकै बेला २०७० पौष १८ मा सर्वोच्चको फैसला आयो, जसले बाबुराम नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको अध्यादेशलाईअमान्य घोषित गरिदियो। यही कारण संक्रणकालीन न्यायको विषयमा नयाँ शिराबाट फेरि काम थाल्नुपर्ने अवस्था आयो।
रेग्मीपछि प्रधानमन्त्री बनेका सुशील कोइरालाले २०७० माघ २० देखि २०७२ भदौ २४ गतेसम्म सरकार सञ्चालन गरे। उनको सरकारले २०७१ वैशाख २८ गते दुबै आयोग सम्बन्धी ऐन जारी गर्यो। सर्वोच्चको फैसला बमोजिम ऐन नआएको भन्दै २०७१ जेष्ठ २० मा ऐनका केही प्रावधानलाई चुनौती दिँदै ४४ जिल्लाका २ सय ३४ जना पीडितले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे।
कोइराला नेतृत्वकै सरकारले दुवै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस र नियुक्तिसम्मको काम गर्यो। यही समयद्वन्द्वपीडित संस्थाहरूको राष्ट्रिय सञ्जालको रुपमा द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीको पनि गठन भयो। २०७१ फागुन १४ मा सर्वोच्च अदालतले जघन्य अपराधमा समेत माफी दिने प्रावधान सरकारले जारी गरेको ऐनमा रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन आदेश दियो।
कोइरालापछि सरकारको बागडोर सम्हाल्न आए, केपी शर्मा ओली। २०७२ भदौ २५ देखि २०७३ साउन १९ गतेसम्म रह्यो ओली सरकार। ओली सरकारले २०७३ जेठमा सर्वोच्चमा फैसला पुनरवलोकनको मुद्दा दायर गर्यो। दुबै आयोगले सरकारलाई ऐनमा संशोधनका लागि पत्राचार गरे पनि त्यसमा उल्लेखनीय काम भने केही भएनन्।
प्रचण्ड दोस्रो पटक सरकारमा आए। उनी २०७३ साउन २० देखि २०७४ जेठ २३ गतेसम्म सरकारमा रहे तर उनको दोस्रो कार्यकालमा संक्रमणकालीन न्यायमा खासै प्रगति भएन।
प्रचण्डपछि शेरबहादुर देउवा सरकारमा आए। उनले करिब २ सय ५३ दिन सरकार चलाए। २०७४ जेठ २४ गतेदेखि फागुन २ गतेसम्म सरकारमा रहेका देउवाले पनि यस सम्बन्धमा खासै केही काम गरेनन्।
देउवापछि दोस्रो पटक ओली सरकारमा आए। २०७४ फागुन ३ गते गठन भएको ओली नेतृत्वको सरकारले पनि यसमा खासै काम गर्न सकेको छैन। दोस्रो पटकका लागि थपिएको दुई आयोगको म्याद सकिएपछि सरकारले यी दुई आयोगको म्याद थप एक वर्ष लम्ब्याउने गरी सशाेंधन विधेयक हालै ल्याएको छ।
गत मंसिर ५ गते शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको १२ वर्ष पूरा भई १३ मा लागेको छ। यो १२ वर्षमा द्वन्द्वमा मारिएका र बेपत्ता पारिएकाहरूले मुद्धा दर्ता गर्ने र त्यसमा आयोगले प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्ने बाहेकका केही काम हुन सकेनन्।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा द्वन्द्वपीडितका करिब ६१ हजार ६ सय ८ वटा निवेदन दर्ता भएका छन् भने ३१ सय ९७ बेपत्ता पारिएका उजुरी छानबिन आयोगमा दर्ता भएका छन्।
न्याय नपाएको भन्दै गंगामाया अधिकारी लगायतले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गुहार्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। त्यस लगत्तै संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत पश्चिमी मुलुकले नेपालको संक्रणकालीन न्याय सम्बन्धमा चासो राख्दै विज्ञप्ति निकालेका छन्।
केही सयमपछि...
१. दोरम्बा र बाँदरमुढे घटना: डेढदशकदेखि बल्झिरहेको घाउ
२. दोषारोपमै बिते बाह्र वर्ष, दोहोरो पीडामा बेपत्ताका परिवार
र अरु पनि...
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
