डा हर्कबहादुर गुरुङको ज्ञान, विद्धता, क्षमताको कुरा गर्नु थोरै नै हुन्छ। उनी बेलायतबाट भूगोलमा विद्यावारिधि सकेर स्वदेश फर्के। २०२२ सालदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्न थाले। राजा महेन्द्रकै पालामा २०२४ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्य नियुक्त भए। २०२८ सालमा राजा महेन्द्रको स्वर्गारोहणपछि राष्ट्रिय योजना आयोगको नयाँ गठनमा उपाध्यक्ष बनाइए। डा बद्रीप्रसाद श्रेष्ठ, गोविन्दप्रसाद लोहनी, डा रत्नशमशेर राणा, डा मोहनमान सैंजु लगायत सदस्य थिए।
डा गुरुङ सन्तुलित क्षेत्रीय विकासका पक्षपाती थिए। उनले नेपालको विकासमा क्षेत्रीय सन्तुलन ल्याउन शून्यबाट उठेर धेरै काम गरे। उनकै सुझावमा नेपाललाई पहिले चार र पछि एक थपी पाँच विकास क्षेत्रमा विभाजन गरियो। उनकै पहलमा चौथो योजनामा नै क्षेत्रीय विकासको अवधारणा ल्याइएको थियो।
राजा वीरेन्द्र प्रत्येक वर्ष एक विकास क्षेत्रको केन्द्रमा महिनौं बसेर विकास निर्माणको निरीक्षण गर्थे। दुई-तीन वर्षको निरीक्षणपछि राजाको भ्रमणले कुनै फलदायी परिणाम दिन नसकेको अनुभव डा गुरुङले गरे। दुर्गम जिल्लामा नबस्ने कार्यालय प्रमुख र कर्मचारी राजाको सवारीका बेला मात्र बस्न थाले। राजालाई देखाउन काम गरेको ग्राफ मात्र बनाउने गर्न थाले।
एकपटक त काठमाडौंबाटै फक्रेका ठूल्ठुला काउली सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा लगेर सुर्खेतमै फलाएको भनेर राजालाई प्रदर्शनमा देखाइएछ। त्यतिबेला गहुँ खेती भर्खरभर्खर सुरु गरिएको थियो। सुर्खेतमा गहुँ खेती विकासको नाममा जिल्लाभरिको क्षेत्रफलभन्दा बढीमा खेती गरेको तथ्यांक पनि पेस गरिएछ। सरकारी अंगबाट कृत्रिम र नक्कली विकास समीक्षा राजालाई देखाएको तथ्य डा गुरुङले बुझे। सुरक्षाको कारण कुनकुन आयोजना निरीक्षण गरिने हो भन्ने महिनौं अगाडि सूचना भइसक्थ्यो। सफल र राम्रा योजना मात्र राजाको निरीक्षणको लागि छनोट हुन्थे।
भोलिपल्ट नै राजीनामा दिन उनी राजा वीरेन्द्रसमक्ष गएछन्। डा गुरुङले राजासँग आफू नेपाल छाडेर काम गर्न विदेश जाने भनेछन्। राजाले 'तिम्रो नेपालमा आवश्यकता छ। विदेश नजाऊ, मलाई सहयोग गर' भनेपछि डा गुरुङ अवाक् भएछन्। राजाको आग्रहलाई टार्ने स्थिति पनि भएन।
योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएकाले राजाको निरीक्षण भ्रमणमा सबै यथार्थ देखेकाले डा गुरुङले निर्भीक भएर राजालाई सुझाव दिए, प्रत्येक वर्ष हिउँदमा हुने क्षेत्रीय विकास केन्द्रको निरीक्षण भ्रमण बन्द गर्नुपर्छ भनेर। निरीक्षण गर्ने नै हो भने अपर्झट निरीक्षण गरेमा सुरक्षाको समस्या नहुने भनी लिखित सुझाव डा गुरुङले राजा वीरेन्द्रलाई दिएका थिए। त्यो सुझाव तयार भएपछि दरबारमा मैले नै पठाएको थिएँ। तर जनता हात लिएर पञ्चायतलाई टिकाउने राजनीतिक कारणले सुझाव मान्य भएन। पछि पनि भ्रमण चलिरहे, २०४६ सालको जनआन्दोलन भइरहँदा पनि राजा पोखरा भ्रमणमा थिए।
विमान घोटालाको कोपभाजनमा डा गुरुङ
डा गुरुङ प्रतिभाशाली र क्षमतावान् भूगोलविज्ञ तथा योजनाकार थिए। लुम्बिनीको गुरुयोजना जापानका प्राध्यापक केन्जो टाँगेले उनकै निकट सरसल्लाहमा गरेका थिए। विकासको केन्द्रीकृत प्रवाह, जनसंख्याको भार र चाप काठमाडौंले थाम्न नसक्ने उनले आँकलन गरे।
राजधानी काठमाडौं गरिबीको सागरमा समृद्धिको टापु बनिरहेको थियो। एउटा कुशाग्र योजनाविद्को हैसियतले उनले २०३२ सालमै यो विकृति विसंगतिले उग्ररुप लिने देखे। सफल योजनाविद्, नेतृत्वविद्ले भविष्यलाई वर्तमानमा देख्छन्, त्यसैअनुसार योजना बनाउँछन्, अनि कार्यान्वयनमा लैजान्छन्। राजधानीको यो अवस्था देखेर उनले नवलपरासीको गैंडाकोटमा क्रमबद्ध रुपमा राजधानी सार्नुपर्ने लिखित सुझाव राजा वीरेन्द्रलाई आजभन्दा ४४ वर्ष पहिल्यै दिएका थिए। तर त्यतिबेला दरबारमा हालीमुहाली गर्ने भारदारहरुले काठमाडौंका नेवारको डाहा गरेको भनेर मानेनन्। अत्यन्त रचनात्मक त्यो सुझाव नमानेको फल अहिले हामी भोग्दैछौं। दरबारको अभिलेखमा राखिने गरेको भए ती सुझाव अहिले पनि खोज्न, हेर्न सकिन्छ।
योजना आयोगको सदस्य र उपाध्यक्ष भएपछि स्वार्थ बाझिने कारणले कन्सल्टेन्सी सेवा दिन नपाएपछि आर्थिक हिसाबले उनी कमजोर हुँदै गएका थिए। सधैं पदमा बसिरहनु उचित पनि नहुने र आर्थिक हिसाबले कमजोर भएपछि पाँचौ योजना (२०३२–३७) राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकबाट २०३२ मा पारित भयो। बैठकको अन्तिम दिन सदस्य डा बद्रीप्रसादलाई 'अब तपाईंले योजना आयोग सम्हाल्ने हो' भनेछन्। आफू राजीनामा गरेर प्राध्यापन र कन्सल्टेन्सी गर्न विदेशतिर लाग्ने बताएका रहेछन्।
भोलिपल्ट नै राजीनामा दिन उनी राजा वीरेन्द्रसमक्ष गएछन्। डा गुरुङले राजासँग आफू नेपाल छाडेर काम गर्न विदेश जाने भनेछन्। राजाले 'तिम्रो नेपालमा आवश्यकता छ। विदेश नजाऊ, मलाई सहयोग गर' भनेपछि डा गुरुङ अवाक् भएछन्। राजाको आग्रहलाई टार्ने स्थिति पनि भएन। अनि दुई-चार दिनपछि एकैपटक राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य (रापस) मा मनोनयनका साथै शिक्षा, उद्योग वाणिज्य राज्यमन्त्रीमा नियुक्ति पाएछन्। पछि पर्यटन मन्त्रालय खोलियो, उनैलाई पहिलो पर्यटनमन्त्री बनाइयो। त्यतिबेला निर्माण यातायातमन्त्री पनि भएकाले तत्कालीन शाही नेपाल वासुसेवा निगम र विमान खरिद सम्बन्धी काम त्यसै मन्त्रालयले गर्दथ्यो।
पत्रपत्रिकामा र बाहिर सुनेका हल्ला साँच्चै रहेछ भन्ने उनले देखे, भोगे। उनलाई विमान खरिदमा कुनै कमिसन खानु थिएन। त्यो वातावरणमा बसेर आफूलाई बेच्न उनले सकेनन्, आफ्नै लासमाथि खेल्न उनको मनले मानेन।
पर्यटन सम्हालेको दुई वर्षजति पछि क्यानाडेली ट्विनअट्टर विमानको नयाँ खरिद प्रक्रिया अघि बढ्यो। मन्त्रीको हैसियतले निर्णय प्रक्रियामा डा गुरुङकै निर्णायक भूमिका हुन्थ्यो। नयाँ खरिदका लागि यातायात सचिव नारायणप्रसाद अर्जेललाई क्यानाडामा डिल गर्न पठाउन टिप्पणी उठाउन दरबारबाट निर्देशन भएको कुरा उनलाई बताइएछ। पहिलेको ट्विनअट्टर खरिदको सम्बन्धमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेकाले सचिव अर्जेललाई नपठाउने भनी उनले कुरा उठाएपछि राजा वीरेन्द्रकै निर्देशन हो भन्ने कुरा उनलाई सुनाइएछ। सो सुनेपछि उनी राजालाई भेट्न गएछन्।
पहिलेको विमान खरिद गर्ने डिलमा भ्रष्टाचारमा छानबिन भइरहेकाले विवादित सचिव अर्जेललाई पठाउनु उचित नहुने भनी राजा वीरेन्द्रसँग उनले कुरा राखे। राजाले अर्कै मानिस पठाए हुन्छ भनेपछि उनलाई काम गर्न हौसला मिल्यो। अनि उनले विमान खरिद गर्ने डिल गर्न अर्को अधिकारी पठाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएछन्। उनको प्रस्ताव निर्णय नभई रोकिएछ। त्यसपछि उनलाई दरबारमा बोलाइयो। राजा वीरेन्द्रसँग फेरि त्यही विमान खरिद सम्बन्धमा कुरा भएछ। सचिव अर्जेलमाथि छानबिन मात्र भइरहेको र अदालतबाट दोषी ठहर नभएकाले काम रोक्नु ठिक नहुने र उनैलाई क्यानामा डिल गर्न पठाइदेऊ भन्ने निर्देशन राजाबाट भएछ।
लमजुङ बाह्रीपोखरीमा १४ वर्षको उमेरसम्म भेडा गोठालो लागेका गुरुङको छोरो दरबारबाट फर्के। यो देशमा शासन कसको रहेछ भन्ने उनले बुझे। दुई दिनअगाडि यसो गर्नु भनेर एकपटक राजाले भनेको कुरा २४ घन्टा पनि टिक्दैन भने कसले यो देश चलाइरहेको छ, उनलाई बुझ्न कठिन परेन। पत्रपत्रिकामा र बाहिर सुनेका हल्ला साँच्चै रहेछ भन्ने उनले देखे, भोगे। उनलाई विमान खरिदमा कुनै कमिसन खानु थिएन। त्यो वातावरणमा बसेर आफूलाई बेच्न उनले सकेनन्, आफ्नै लासमाथि खेल्न उनको मनले मानेन।
केही दिनमै नेपाल रेडियोबाट अनपेक्षित र अनौठो समाचार प्रसारण भयो– 'पर्यटन मन्त्री डा हर्क गुरुङले मन्त्री पदका साथै मनोनीत राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यबाट दिएको राजीनामा राजाबाट स्वीकृत।'
कतिले 'बोकाको मुखमा कुभिन्डो' पनि भने। कतिले डा गुरुङले ठूलै काम बिगारेकाले वा भ्रष्टाचार गरेकाले राजाले राजीनामा गर्न लगाएका होलान् भन्ने अनुमान गरे। राजीनामा नगरेकै खण्डमा पनि राजाबाट नियुक्त हुनेहरुको राजीनामा गरे भन्ने समाचार पहिले आएजस्तै हो कि भन्ने पनि अड्कल काटे कतिले। तर, भित्री गुह्य खुलेन।
त्यतिबेला चाहे बोइङ खरिद होस् वा ट्विनअट्टर सबैमा कमिसन खाने काम दरबारले गर्थ्यो। कहिले भाउजू, कहिले देवरले पालैपालो। अनि कहिले यी दुईको हानथापमा कमिसनको खेल बाहिर चुहिन आउँथ्यो।
योजना आयोगमा काम गरेकाले यो लेखकले डा गुरुङलाई राम्रैसँग चिन्दथ्यो। कुनै दिन मैले उनीबाट यो कुरा सुनेको थिएँ, 'यो देशमा राजाको भनाइ नै टिक्दैन, अड्दैन। श्री ५ कै बोलीको ठेगान छैन भने मन्त्री भएर कसको नेतृत्वमा काम गर्ने?'
यिनै प्रश्नले उनलाई घेरेछ। यही भएको बकसमा पाएको रापस र मन्त्री पद एकैचोटि राजालाई बुझाएर हिँडेका रहेछन्।
नारायणप्रसाद अर्जेल, निर्माण यातायात सचिव थिए। जो परराष्ट्र सेवाका सहसचिवबाट कायम मुकायम सचिव भए। त्यो पनि विमान खरिद गर्ने निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयमा। जुन मन्त्रालयले नेपालमा चलेको ट्विनअट्टर विमान क्यानाडाबाट खरिद गर्थ्यो। विदेशस्थित नेपाली दूतावासमा बस्दा सेवा पुर्याएकाले हाम्रा राजकुमारहरुले प्रशासन सेवामा कायम मुकायम सचिव बनाएर छिराएका थिए। त्यतिबेला चाहे बोइङ खरिद होस् वा ट्विनअट्टर सबैमा कमिसन खाने काम दरबारले गर्थ्यो। कहिले भाउजू, कहिले देवरले पालैपालो। अनि कहिले यी दुईको हानथापमा कमिसनको खेल बाहिर चुहिन आउँथ्यो।
डा गुरुङकै अध्यक्षतामा २०४० सालमा नेपालमा बसाइँसराइको अध्ययन गराइएको थियो। उनको प्रतिवेदनमा भारतसँगको खुला सिमाना नियमन हुनुपर्ने मुख्य सुझाव दिइएको थियो। त्यो प्रतिवेदन आएपछि डा गुरुङलाई फाँसी दिनुपर्छ भनेर समेत विरोध गरियो। तर उनको प्रतिवेदनकै अंशलाई भारतको दबाबमा परिचयपत्र चाहिने भन्दै नियमन गरिन थालिएको छ। भारतीय विमानमा भारतीय सुरक्षा अधिकारी प्रयोग हुँदै आएको छ।
स्वाभिमानको राजीनामा
पूर्व-पश्चिम राजमार्गको नेपालगन्ज-वनबासा खण्डको ठेक्का नेपाल सरकारले ग्लोबल टेन्डरबाट चिनियाँ ठेकेदारलाई दिइसकेको थियो। भारतको दबाबमा चिनियाँ ठेकेदारलाई दिएको ठेक्का रद्द गरेर भारतलाई दिइयो। नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले दरबारको इच्छामा भारतीय स्वार्थमा काम गर्न पुग्यो। अनि निर्माण यातायातमन्त्री हरिश्चन्द्र महतले नैतिकताको आधारमा राजीनामा गरे। दशरथ रंगशालामा आँधीबेहरीले दर्शकको मृत्यु भएकोमा शिक्षामन्त्री केशरबहादुर बिष्टले पनि दर्शकको सुरक्षा गर्न नसकेकोमा नैतिकताको आधारमा राजीनामा गरेका थिए।
दरबारबाट सम्झाउने प्रयास भयो तर डा गुरुङले राजीनामा फिर्ता लिएर आफ्नो स्वाभिमान बेच्न चाहेनन्। एउटा सचिवले मन्त्रीलाई हल्लाइदिन खोज्यो, काबुमा राख्न खोज्यो। त्यो पनि विमान खरिदको कमिसन र भ्रष्टाचारका लागि।
तर पर्यटनमन्त्री डा हर्क गुरुङले त नैतिकताको आधारमा राजीनामा गरेका थिएनन्। स्वाभिमानको आधारमा राजीनामा गरेका थिए। राजासँग अडान लिएका थिए। राजाको फितलो अडान र शासनबाट मन्त्री र रापसबाट नै राजीनामा गरेका थिए।
दरबारबाट सम्झाउने प्रयास भयो तर उनले राजीनामा फिर्ता लिएर आफ्नो स्वाभिमान बेच्न चाहेनन्। एउटा सचिवले मन्त्रीलाई हल्लाइदिन खोज्यो, काबुमा राख्न खोज्यो। त्यो पनि विमान खरिदको कमिसन र भ्रष्टाचारका लागि। सचिवलाई विमान खरिदको कमिसन र भ्रष्टाचारमा लगाउनेमा राजाका भाइ नै थिए। यो कदापि उनको लागि सह्य थिएन। उनी पाउ दाबेर, कुर्नेस गरेर वा चाकडी गरेर, कुनै दरबारको ढोका चाहरेर मन्त्री भएका थिएनन्। आफ्नो योग्यता र क्षमताले गर्दा नै विदेशी विश्वविद्यालयमा पढाउन जान लागेका थिए। विदेश जान्छु भन्दा राजाले आफूलाई सहयोग गर्न भनेकाले मात्र राजाको वचन हार्न नसकेर मन्त्री पद खाएका थिए। यसरी डा गुरुङले आफ्नो इमानदारी, क्षमता, स्वाभिमान, नैतिकता आदि सबैलाई बन्धकी हुनबाट बचाएका थिए।
आजको नेपाल एयरलाइन्समा विमान खरिद, विमान भाडा, मर्मत लगायतमा अनियमितताको खबर सार्वजनिक भइरहन्छ। २०४७ सालदेखि कमिसन खान र भ्रष्टाचार गर्नमा लोकतन्त्रवादी र गणतन्त्रवादी नेता झन् उम्दा र चर्का देखिएका छन्। डा हर्क गुरुङको आदर्श यिनीहरुलाई एउटा भेडा गोठालोको कथा जस्तो मात्र लाग्न सक्छ। अहिले एयर बस वाइडबडी विमान खरिदमा लाख, करोड होइन चार-पाँच अर्ब भ्रष्टाचार र कमिसनको खेलले नेपाल नै गन्हाउन थालेको छ।
(लेखक विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन्।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1772429987-1772433038.jpg)
-1764146706.png)
