अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गठन भएको संस्था हो। मैले यसको प्रमुखको रूपमा जिम्मेवारी लिए लगत्तै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एकमात्र लक्ष्य लिएर कामको थालनी गरेको छु।
_x000D_
_x000D_
खासगरी राष्ट्रिय महत्वका परियोजना, सडक, पुल र अन्य निर्माणको ठेक्का रोक्ने विरुद्ध अब अख्तियार आक्रामक हुँदैछ। ठेक्का प्राप्त गर्ने तर वषौंसम्म अल्झाउने प्रवृत्ति रोक्न सबै विवरण माग भएको छ। त्यसमा विस्तृत अनुसन्धान हुन्छ। अनुसन्धानपछि बदनियत राखेर ठेक्का अनुसारको काम नगर्नेलाई कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति दिइँदैन। यसमा अख्तियार कठोर रुपमा प्रस्तुत हुन्छ।
_x000D_
_x000D_
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सुस्त भएको र अनियमिमता भएको उजुरी अख्तियारमा धेरै परेको पाइएको छ। त्यसको अनुगमन गर्ने तयारीमा अख्तियार छ। राज्यलाई सहयोग गर्ने अख्तियारको नीति हो। यसैगरी, पछिल्ला दिनमा धेरै उजुरी आएको क्षेत्र स्थानीय सरकार हो। यसमा पनि हामीले हात हाल्दैछौं।
_x000D_
_x000D_
सबै स्थानीय तह निगरानी गर्न हामी तयारी अवस्थामा छौं। अहिले स्थानीय निकाय संक्रमणको अवस्थामा छन् तर त्यसका नाममा उनीहरुले भ्रष्टाचार गर्न पाउँदैनन्। अहिले स्थानीय निकायमा भएका अनियमितता हेर्न केही नीतिगत समस्या छ।
_x000D_
_x000D_
आयोगले भोगेका समस्या भनेको यही नै हो। संवैधानिक रुपमा आयोगलार्य नीतिगत रुपमा पनि बलियो बनाउन आवश्यक छ। आयोगको विकल्प अन्य कुनै हुन सक्दैन। यसको विकल्प सोच्न सकिँदैन। संस्था मास्ने गरी काम गरिनु हुन्न।
_x000D_
_x000D_
विगतका केही क्रियाकलापले अख्तियार आलोचनामा परे पनि अब पर्नेछैन भन्ने मेरो प्रतिबद्धता हो। विगतमा कर्मचारी र केही व्यक्तिलाई १३ पाने भराएर यातना दिएको भनी आलोचना भएपछि यसलाई अहिले सुधार गरिएको छ। अब पहिला सूचना संकलन गरेर पहिलो चरणको काम टुंगिएपछि मात्र १४ पाने भराउँछौ। यसमा सम्बन्धित व्यक्तिको नाम सार्वजनिक हुँदैन। दबाब दिने उद्देश्यले अहिले कुनै पनि फर्म भराइँदैन।
_x000D_
_x000D_
अहिले अख्तियारले हरेक मुद्दामा प्रारम्भिक र गम्भीर गरी दुई चरणमा अनुसन्धान गर्छ। विकासको काममा बाधक अख्तियार भएको भनी आलोचना हुने गरेकाले त्यसमा पनि सुधार गरिएको छ। आयोग कहिल्यै पनि विकासका काममा बाधक हुन मिल्दैन। तर त्यही नाममा अनियमितता गर्ने छुट भने कसैलाई पनि छैन। त्यस्ता कार्यमा संलग्नलाई हामी कारबाहीको दायरमा ल्याएरै छाड्छौं।
_x000D_
_x000D_
समयमा प्रक्रिया संगत ढंगले निर्णय नगर्ने, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने, नीतिगत निर्णय गरी भ्रष्टाचार गर्ने कार्य रोक्न हामीलाई चुनौती छ। नीतिगत निर्णय वर्गीकरण गरिनुपर्ने हाम्रो माग छ। ‘असनमा उभिएको मान्छे’जस्तो कर्मचारी संयन्त्र छ। ठेलिएर अगाडि पुग्ने तर हिँडेर पुग्न नचाहने कारण अहिले समस्या भएको हो। अब यो परम्परा परिवर्तन हुन जरुरी छ। कर्मचारीले ‘रिस्क’ लिएर काम गर्न जरुरी छ। उजुरी परेकै आधारमा काम रोक्न जरुरी छैन।
_x000D_
_x000D_
नापी, यातायात र मालपोतका कर्मचारीले व्यापक भ्रष्टाचार गर्ने गरेका छन्। पछिल्ला पटक हरेक दिन ‘स्टिङ अप्रेसन’का क्रममा यी निकायका कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्ने गरेको देखिएको छ। हुँदाहुँदा यी निकायमा कर्मचारी नरहने अवस्था आउने देखियो।
_x000D_
_x000D_
एकै पटक ८० जना कर्मचारी समेतको मिलोमतोका अख्तियार दुरुपयोग गरेको पाइयो। यो एकदम डरलाग्दो अवस्था हो।
_x000D_
साना मानिसलाई मात्र अख्तियारले मुद्दा चलाएको भनी लागेको आरोपमा सत्यता छैन। भ्रष्टाचार २ रुपैयाँ भएपनि र करोड नै भएपनि भ्रष्टाचार नै हो।
_x000D_
_x000D_
हाम्रो अनुसन्धानमा देशको अर्को ठूलो समस्या नक्कली प्रमाणपत्रको छ। ३३ प्रतिशत सरकारी कर्मचारीसँग नक्कली प्रमाणपत्र रहेको हाम्रो अनुसन्धानमा देखिएको छ। माथिल्लो भन्दा तल्लो तहमा यसको व्यापक प्रयोग छ।
_x000D_
_x000D_
यस बाहेक अख्तियार अकुत सम्पति आर्जनका सम्बन्धमा गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गरिरहेको छ।
_x000D_
_x000D_
आयोगको दृष्टिमा करोड खाने र २ रुपैयाँ खाने दुवै भ्रष्टाचारी हो। त्यसैले ठेकेदारको क्षमता र जनशक्तिका आधारमा रोष्टर तयार गर्न अख्तियारले निर्देशन दिएको छ। १० वर्षसम्म ठेक्का झोलामा राखेर बस्ने प्रवृति अब चल्दैन। कुनै बोरामा कुहिएको स्याउ भेटिएर काटेर राख्ने हैन, फाल्ने मेरो शैली हो। म यसैगरी काम गर्छु।
_x000D_
_x000D_
अहिले बजारमा चर्चामा रहेको नेपाल एयरलाईन्स र आयल निगमको जग्गा खरिद अनुसन्धानकै चरणमा छन्। यो विषय पनि छिटै टुंग्याउँछौं र विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्छौ।
_x000D_
(प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा घिमिरेले राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
