मेडिकल कलेजलाई पीजीमा २३ लाख लिएर २५ लाख खर्च गर भन्न मिल्छ?

विचार

डा ज्ञानेन्द्र कार्की शुक्रबार, असोज ४, २०८१ १५:०६

निजी लगानीमा सञ्चालनमा रहेका मेडिकल कलेजलाई सरकारले सधैँ दोस्रो दर्जाको नागरिकका रुपमा हेर्दै आइरहेको छ। हामीहरु सधैँ सबैको पेलानमा परेका छौं। हामीमाथि अन्याय भइरहेको अवस्था छ। सरकारका निकायहरुबाट स्वीकृति लिएर सञ्चालनमा रहेका निजी संस्था सरकारकै एउटा सन्तान हो। सरकारका दुई सन्तानमध्ये एउटा सरकारी हो भने अर्को निजी संस्था हो। तर सरकारले निजी सन्तानलाई भने हेँला गरेको छ। निजी संस्थाका विषयमा सरकारी निकायले कुनै निर्णय वा नीतिगत काम गर्नुपर्‍यो भने हामीलाई जानकारी समेत दिँदैनन्।

सूचनाको अधिकार प्रत्येक नेपालीलाई छ। शिक्षित तथा अशिक्षित कोही पनि यो अधिकारबाट वञ्चित हुनु हुँदैन। अझै हामी सरोकारवालालाई समयमा सूचना प्रवाह नभएमा त्यसले समस्या ल्याउन सक्छ। वर्तमान अवस्थामा लुकाएर केही पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन।

अहिलेको जल्दोबल्दो समस्या भनेको स्नातकोत्तर तह (पोस्टग्राजुयट)को अध्ययापन सम्बन्धी हो। हामीसँग कुनै पनि छलफल बिना एक्कासी सूचना प्रकाशित भएको अवस्था छ। आवासीय चिकित्सकलाई आठौं तहको तलबको सुनिश्चिता गरेर मात्रै पोस्टग्राजुयटमा सिट लिने वा नलिने भन्ने फर्म भर्नु भनी सूचना प्रकाशित भएको थियो। यस्तो फर्ममा एउटा मात्रै स्थान खाली राखेको अवस्थामा पनि कम्युटरले लिँदैन।

आठौं तहको तलब करिब ४८ हजार हुन्छ। अहिले पिजीमा एमडी/एमएसको शुल्क २२ लाख ९० हजार छ। यो तीन वर्षको शुल्क हो। यो अवधिमा हामीले आवासीय चिकित्सकलाई तीन वर्षमा महिनाको २० हजारका दरले ७ लाख २० हजार निर्वाह भत्ता दिन्छौं। त्यसपछि अर्को २ लाख चिकित्सा शिक्षा आयोग र २ लाख विश्वविद्यालयले लिन्छ। अर्को दुई लाख भरणपोषण तथा विभिन्न प्रकारका परीक्षाको नाममा खर्च हुने गर्छ। यसरी हेर्दा १३ लाखभन्दा बढी रकम त खर्च नै हुने देखिन्छ। तीन वर्षको अवधिमा हामीसँग त ६/७ लाख मात्र रकम हुन्छ। अब यो रकमले प्राध्यापकहरुलाई तलब भत्तादेखि अन्य सेवा सुविधा दिने, अध्ययन अध्यापनका लागि अन्य पूर्वाधार तथा सामग्री तयार गर्ने काम गरेकै छौं।

यो खर्च बाहेक समेत कलेजहरुले विद्यार्थीका लागि पठनपाठनको लागि पुस्तकालयमा प्रति वर्ष पुस्तकहरु थप्नुपर्ने हुन्छ, कतिपय विषयहरुको प्रयोगात्मक सिपको लागि विशिष्टकृत अस्पतालमा शुल्क तिरेर विद्यार्थीहरुको क्षमता वृद्धिको लागि पठाउनुपर्ने हुन्छ जुन शुल्क अत्यन्त महँगो छ।

निजी स्तरमा सञ्चालित मेडिकल कलेजहरुको आम्दानीको स्रोत भनेको अस्पताल र विद्यार्थी भर्नाबाट संकलन हुने रकम मात्रै हो। प्रत्येक वर्ष थप गरिने औजार, अत्याधुनिक मेसिनरी उपकरण, प्रयोगशालाका मेसिन तथा रिऐजेन्ट समेत विद्यार्थीहरुको शुल्कबाट नै आम्दानी गर्नुपर्ने हुन्छ। सम्पूर्ण मेडिकल कलेजहरुको ओपीडीको शुल्क ५० देखि सयसम्म कायम रहेको छ भने कतिपय विभागमा कतिपय मेडिकल कलेजहरुले निःशुल्क ओपीडी टिकट समेत उपलब्ध गराउँदै बिरामीको उपचार गराउँदै आएका छन्। सम्पूर्ण मेडिकल कलेजहरुले नेपाल सरकारका विपन्न नागरिक औषधि उपचार, बीमा कार्यक्रम, आमा सुरक्षा कार्यक्रम समेत नेपाल सरकारले तोकेको न्यून शुल्कमा सेवा प्रदान गर्दै आएका छन्। त्यसैगरी रेजिडेन्टहरुको गणस्तर वृद्धि गर्नका लागि विभागीय पूर्वाधार थप गर्नुका साथै गुणस्तरीय शिक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा दिन अत्याधुनिक उपकरण तथा प्रविधि समेत निरन्तर थप गर्नुपर्ने हुन जान्छ।

तर, अहिले आएर एक्कासी ५० हजार भत्ता दिनु भनेपछि त हामी सिधै घाटामा जाने देखियौँ। २३ लाख लिएर हामीले २५ लाख खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ। जानजान यो भड्खालोमा हामी किन पर्ने ? एमबीबीएस गरेका चिकित्सकलाई कुनै विषयमा दक्ष बनाउने भनेको चानचुने विषय होइन। यसका लागि ठूलै धनराशी खर्च हुने गर्छ। तर अहिले यहाँ त परापूर्वक कालमा गुरुकुलमा समेत नभएको नियम लगाउन खोजिएको छ।

सरकारले गरेको अहिलेको यो निर्णयका विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगदेखि, शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्रीसम्म ध्यानाकर्षण गरेका छौं। तर समस्याको समाधान खोजिएको छैन। बरु उल्टै निर्णय भइसकेको विषयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने जवाफ आयो। स्टेक होल्डरलाई समेत बैठकमा नबोलाई गरिएको उक्त निर्णयमा मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज एशोसियनको अध्यक्षको नाताले मलाई समेत जानकारी दिइएन। त्यस्तै अफिनका अध्यक्ष डा पद्म खड्कालाई समेत उक्त विषयमा जानकारी गराइएको थिएन।

यो सरकारी स्वामित्वका कलेजहरुका लागि लागु हुनुपर्ने विषय हो। यद्यपि सरकारी कलेजहरुलाई समेत पैसा दिदाँ अर्थ मन्त्रालयले विरोध जनाउने गर्छ। सरकारी स्वामित्वका कलेजहरुका लागि मात्रै भन्दै नियममा उल्लेख गर्नका लागि हामीले अनुरोध गरेका थियौं। तर त्यसमा पनि प्रगति भएन।

सरकार दुरदर्शी नहुँदा पुरानो पुस्ताले सिकेका ज्ञान नयाँलाई हस्तान्तरण गर्नमा समस्या भएको छ। राज्य र निजी व्यवसायीहरुले निर्वाह भत्तालाई ब्येहोर्न सक्छन् या सक्दैनन् भन्ने अध्ययन बिना यो निर्णय गरिएको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा पनि पिजी गर्नका लागि कम्तीमा पनि १ करोड खर्च हुने गर्छ। नेपालमा कसको भरमा पिजीका विद्याथीको २३ लाख तोकिएको हो ? यदि हामीले पढाउन नसक्ने स्थिती आएमा वार्षिक ७, ८ सय विद्यार्थीले पिजी पढ्न नपाउने अवस्था आउँदा त्यसको घाटा राज्यलाई नै पर्ने हो।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले गैर जिम्मेवार कुरा गर्न मिल्छ ? हामीले निर्णय गरिसक्यौं, चलाउने वा नचलाउने तपाईंहरुको कुरा भन्न मिल्छ ? हाम्रो माग त्यही थियो। चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पदेन सदस्य हामी पनि हो। तर हामीलाई नभनी निर्णय भयो। छलफलमा बोलाएको भए हामीले नोट अफ डिसेन्ट लेख्न सक्थ्यौँ।

आयोग बनेको नेपालमा स्वास्थ्य र शिक्षालाई कसरी प्रवद्र्धन गर्ने, कसरी विकास गर्ने, कसरी बढी भन्दा बढी विद्यार्थीलाई स्वदेशमै पढाउने, विदेशी विद्यार्थीलाई कसरी आकर्षित गर्ने र धन भित्र्याउने, बढी भन्दा बढी फ्याकल्टी अप्रुभ गराउने, कसरी धेरै जनशक्ति उत्पादन गर्ने, कसरी उत्पादिन जनशक्तिलाई नेपालमै राख्ने भनेर काम गर्ने हो। तर आयोग कैंची बोकर आयो। जहाँ पायो त्यही काटेको छ। यसरी त चिकित्सा शिक्षाले विकास गर्दैन। त्यसकारण समस्याको समाधान समयमा नै खोज्न आवश्यक छ। निजी मेडिकल कलेजमाथि हेर्ने नजर पनि फेरिनुपर्छ।