• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
  • गोपनीयता नीति
  • प्रयोगका सर्त
मंगलबार, असार १७, २०८२ Tue, Jul 1, 2025
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
विचार
मेडिकल कलेजलाई पीजीमा २३ लाख लिएर २५ लाख खर्च गर भन्न मिल्छ?
डा ज्ञानेन्द्र कार्की  शुक्रबार, असोज ४, २०८१  १५:०६
1140x725

निजी लगानीमा सञ्चालनमा रहेका मेडिकल कलेजलाई सरकारले सधैँ दोस्रो दर्जाको नागरिकका रुपमा हेर्दै आइरहेको छ। हामीहरु सधैँ सबैको पेलानमा परेका छौं। हामीमाथि अन्याय भइरहेको अवस्था छ। सरकारका निकायहरुबाट स्वीकृति लिएर सञ्चालनमा रहेका निजी संस्था सरकारकै एउटा सन्तान हो। सरकारका दुई सन्तानमध्ये एउटा सरकारी हो भने अर्को निजी संस्था हो। तर सरकारले निजी सन्तानलाई भने हेँला गरेको छ। निजी संस्थाका विषयमा सरकारी निकायले कुनै निर्णय वा नीतिगत काम गर्नुपर्‍यो भने हामीलाई जानकारी समेत दिँदैनन्।

सूचनाको अधिकार प्रत्येक नेपालीलाई छ। शिक्षित तथा अशिक्षित कोही पनि यो अधिकारबाट वञ्चित हुनु हुँदैन। अझै हामी सरोकारवालालाई समयमा सूचना प्रवाह नभएमा त्यसले समस्या ल्याउन सक्छ। वर्तमान अवस्थामा लुकाएर केही पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन। 

अहिलेको जल्दोबल्दो समस्या भनेको स्नातकोत्तर तह (पोस्टग्राजुयट)को अध्ययापन सम्बन्धी हो। हामीसँग कुनै पनि छलफल बिना एक्कासी सूचना प्रकाशित भएको अवस्था छ। आवासीय चिकित्सकलाई आठौं तहको तलबको सुनिश्चिता गरेर मात्रै पोस्टग्राजुयटमा सिट लिने वा नलिने भन्ने फर्म भर्नु भनी सूचना प्रकाशित भएको थियो। यस्तो फर्ममा एउटा मात्रै स्थान खाली राखेको अवस्थामा पनि कम्युटरले लिँदैन। 

आठौं तहको तलब करिब ४८ हजार हुन्छ। अहिले पिजीमा एमडी/एमएसको शुल्क २२ लाख ९० हजार छ। यो तीन वर्षको शुल्क हो। यो अवधिमा हामीले आवासीय चिकित्सकलाई तीन वर्षमा महिनाको २० हजारका दरले ७ लाख २० हजार निर्वाह भत्ता दिन्छौं।  त्यसपछि अर्को २ लाख चिकित्सा शिक्षा आयोग र २ लाख विश्वविद्यालयले लिन्छ। अर्को दुई लाख भरणपोषण तथा विभिन्न प्रकारका परीक्षाको नाममा खर्च हुने गर्छ। यसरी हेर्दा १३ लाखभन्दा बढी रकम त खर्च नै हुने देखिन्छ। तीन वर्षको अवधिमा हामीसँग त ६/७ लाख मात्र रकम हुन्छ। अब यो रकमले प्राध्यापकहरुलाई तलब भत्तादेखि अन्य सेवा सुविधा दिने, अध्ययन अध्यापनका लागि अन्य पूर्वाधार तथा सामग्री तयार गर्ने काम गरेकै छौं। 

यो खर्च बाहेक समेत कलेजहरुले विद्यार्थीका लागि पठनपाठनको लागि पुस्तकालयमा प्रति वर्ष पुस्तकहरु थप्नुपर्ने हुन्छ, कतिपय विषयहरुको प्रयोगात्मक सिपको लागि विशिष्टकृत अस्पतालमा शुल्क तिरेर विद्यार्थीहरुको क्षमता वृद्धिको लागि पठाउनुपर्ने हुन्छ जुन शुल्क अत्यन्त महँगो छ। 

निजी स्तरमा सञ्चालित मेडिकल कलेजहरुको आम्दानीको स्रोत भनेको अस्पताल र विद्यार्थी भर्नाबाट संकलन हुने रकम मात्रै हो। प्रत्येक वर्ष थप गरिने औजार, अत्याधुनिक मेसिनरी उपकरण, प्रयोगशालाका मेसिन तथा रिऐजेन्ट समेत विद्यार्थीहरुको शुल्कबाट नै आम्दानी गर्नुपर्ने हुन्छ। सम्पूर्ण मेडिकल कलेजहरुको ओपीडीको शुल्क ५० देखि सयसम्म कायम रहेको छ भने कतिपय विभागमा कतिपय मेडिकल कलेजहरुले निःशुल्क ओपीडी टिकट समेत उपलब्ध गराउँदै बिरामीको उपचार गराउँदै आएका छन्। सम्पूर्ण मेडिकल कलेजहरुले नेपाल सरकारका विपन्न नागरिक औषधि उपचार, बीमा कार्यक्रम, आमा सुरक्षा कार्यक्रम समेत नेपाल सरकारले तोकेको न्यून शुल्कमा सेवा प्रदान गर्दै आएका छन्। त्यसैगरी रेजिडेन्टहरुको गणस्तर वृद्धि गर्नका लागि विभागीय पूर्वाधार थप गर्नुका साथै गुणस्तरीय शिक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा दिन अत्याधुनिक उपकरण तथा प्रविधि समेत निरन्तर थप गर्नुपर्ने हुन जान्छ।

तर, अहिले आएर एक्कासी ५० हजार भत्ता दिनु भनेपछि त हामी सिधै घाटामा जाने देखियौँ। २३ लाख लिएर हामीले २५ लाख खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ। जानजान यो भड्खालोमा हामी किन पर्ने ? एमबीबीएस गरेका चिकित्सकलाई कुनै विषयमा दक्ष बनाउने भनेको चानचुने विषय होइन। यसका लागि ठूलै धनराशी खर्च हुने गर्छ। तर अहिले यहाँ त परापूर्वक कालमा गुरुकुलमा समेत नभएको नियम लगाउन खोजिएको छ।

सरकारले गरेको अहिलेको यो निर्णयका विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगदेखि, शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्रीसम्म ध्यानाकर्षण गरेका छौं। तर समस्याको समाधान खोजिएको छैन। बरु उल्टै निर्णय भइसकेको विषयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने जवाफ आयो। स्टेक होल्डरलाई समेत बैठकमा नबोलाई गरिएको उक्त निर्णयमा मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज एशोसियनको अध्यक्षको नाताले मलाई समेत जानकारी दिइएन। त्यस्तै अफिनका अध्यक्ष डा पद्म खड्कालाई समेत उक्त विषयमा जानकारी गराइएको थिएन। 

यो सरकारी स्वामित्वका कलेजहरुका लागि लागु हुनुपर्ने विषय हो। यद्यपि सरकारी कलेजहरुलाई समेत पैसा दिदाँ अर्थ मन्त्रालयले विरोध जनाउने गर्छ। सरकारी स्वामित्वका कलेजहरुका लागि मात्रै भन्दै नियममा उल्लेख गर्नका लागि हामीले अनुरोध गरेका थियौं। तर त्यसमा पनि प्रगति भएन। 

सरकार दुरदर्शी नहुँदा पुरानो पुस्ताले सिकेका ज्ञान नयाँलाई हस्तान्तरण गर्नमा समस्या भएको छ। राज्य र निजी व्यवसायीहरुले निर्वाह भत्तालाई ब्येहोर्न सक्छन् या सक्दैनन् भन्ने अध्ययन बिना यो निर्णय गरिएको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा पनि पिजी गर्नका लागि कम्तीमा पनि १ करोड खर्च हुने गर्छ। नेपालमा कसको भरमा पिजीका विद्याथीको २३ लाख तोकिएको हो ? यदि हामीले पढाउन नसक्ने स्थिती आएमा वार्षिक ७, ८ सय विद्यार्थीले पिजी पढ्न नपाउने अवस्था आउँदा त्यसको घाटा राज्यलाई नै पर्ने हो। 

चिकित्सा शिक्षा आयोगले गैर जिम्मेवार कुरा गर्न मिल्छ ? हामीले निर्णय गरिसक्यौं, चलाउने वा नचलाउने तपाईंहरुको कुरा भन्न मिल्छ ? हाम्रो माग त्यही थियो। चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पदेन सदस्य हामी पनि हो।  तर हामीलाई नभनी निर्णय भयो। छलफलमा बोलाएको भए हामीले नोट अफ डिसेन्ट लेख्न सक्थ्यौँ। 

आयोग बनेको नेपालमा स्वास्थ्य र शिक्षालाई कसरी प्रवद्र्धन गर्ने, कसरी विकास गर्ने, कसरी बढी भन्दा बढी विद्यार्थीलाई स्वदेशमै पढाउने, विदेशी विद्यार्थीलाई कसरी आकर्षित गर्ने र धन भित्र्याउने, बढी भन्दा बढी फ्याकल्टी अप्रुभ गराउने,  कसरी धेरै जनशक्ति उत्पादन गर्ने, कसरी उत्पादिन जनशक्तिलाई नेपालमै राख्ने भनेर काम गर्ने हो। तर आयोग कैंची बोकर आयो। जहाँ पायो त्यही काटेको छ। यसरी त चिकित्सा शिक्षाले विकास गर्दैन। त्यसकारण समस्याको समाधान समयमा नै खोज्न आवश्यक छ। निजी मेडिकल कलेजमाथि हेर्ने नजर पनि फेरिनुपर्छ।

(डा ज्ञानेन्द्र कार्की एसोसिएशन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष हुन्।)

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज ४, २०८१  १५:०६

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
लेखकबाट थप
इजरायलसँगको १२ दिने युद्धमा इरानमा ९३५ जनाको मृत्यु
सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नागार्जुनका निलम्बित मेयर बस्नेतलाई ११ वर्ष कैद, ३१ करोड १८ लाख जरिवाना
दरबारमार्गमा निर्माणधीन घरको चौथो तलाबाट खस्दा दुई कामदारको मृत्यु
सम्बन्धित सामग्री
विश्व सेतो दुबी दिवस : रोग छालाको, प्रश्न चेतनाको सेतो दुबी भन्नाले छालामा देखा पर्ने एक प्रकारको सेतो दाग अथवा धब्बा भन्ने बुझिन्छ ।  विश्वको पछिल्लो सर्वेक्षण अनुसार प्रत्येक एक सय... बुधबार, असार ११, २०८२
प्रिय दाई गुटबन्दीको अन्त्य गरी लोकप्रिय पार्टी बनाउन योगदान दिनुहोस् ! नेपाली कांग्रेसको लोकप्रीय मत हरेक निर्वाचन मा घटिरहेको छ । नयाँ दलदेखि, पुराना कम्युनिस्ट दल, मधेसवादी दलदेखि राजावादी दल सबैको निश... शुक्रबार, जेठ ३०, २०८२
खोपको महत्व र बालबालिकाको स्वास्थ्य सुरक्षामा हाम्रो भूमिका यी समस्याहरूले गर्दा खोप अभियानमा बाधा आउँछ र स्वास्थ्यमा जोखिम बढ्छ । यसलाई सच्याउन स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक, र समाजका सबै तहमा काम ग... मंगलबार, जेठ २७, २०८२
ताजा समाचारसबै
इजरायलसँगको १२ दिने युद्धमा इरानमा ९३५ जनाको मृत्यु सोमबार, असार १६, २०८२
सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नागार्जुनका निलम्बित मेयर बस्नेतलाई ११ वर्ष कैद, ३१ करोड १८ लाख जरिवाना सोमबार, असार १६, २०८२
दरबारमार्गमा निर्माणधीन घरको चौथो तलाबाट खस्दा दुई कामदारको मृत्यु सोमबार, असार १६, २०८२
शिक्षा विधेयक पारित गर्न बसेको समिति बैठक स्थगित सोमबार, असार १६, २०८२
सामाजिक सञ्जालमार्फत दुर्व्यवहार गर्नेविरुद्ध साइबर ब्युरोमा एलिनाको उजुरी सोमबार, असार १६, २०८२
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
मन्त्रिपरिषद् बैठकका १५ निर्णय सार्वजनिक (भिडियो)
मन्त्रिपरिषद् बैठकका १५ निर्णय सार्वजनिक (भिडियो) सोमबार, असार १६, २०८२
युवाहरूका विचारलाई व्यावसायिक योजनाहरुमा बदल्नपर्छ : उपराष्ट्रपति यादव (भिडियो)
युवाहरूका विचारलाई व्यावसायिक योजनाहरुमा बदल्नपर्छ : उपराष्ट्रपति यादव (भिडियो) सोमबार, असार १६, २०८२
वीरगन्जको मुख्य सडकमा चल्यो महानगरको डोजर (भिडियो)
वीरगन्जको मुख्य सडकमा चल्यो महानगरको डोजर (भिडियो) सोमबार, असार १६, २०८२
६७औं संसद दिवस समारोह
६७औं संसद दिवस समारोह सोमबार, असार १६, २०८२
आज पनि संसद्‌मा रास्वपा र राप्रपाको अवरोध (लाइभ)
आज पनि संसद्‌मा रास्वपा र राप्रपाको अवरोध (लाइभ) आइतबार, असार १५, २०८२
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतलाई २५ लाख धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश आइतबार, असार १५, २०८२
विद्या भण्डारीले पूर्वराष्ट्रपति हैसियतको सुविधा फिर्ता गर्ने सोमबार, असार १६, २०८२
प्रकाशमानलाई कांग्रेस सांसदले भने- कार्यवाहक प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, मन्त्रालयको नाम फेर्नुस् आइतबार, असार १५, २०८२
भारत जाने विमानमा फेरि सर्प सोमबार, असार १६, २०८२
नेपाली यू–१६ टोलीले इन्डोनेसियालाई दियो ४२१ रनको विशाल लक्ष्य, प्रसिद्धको शतक आइतबार, असार १५, २०८२
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
ब्रेन ट्युमर आकस्मिक रुपमा देखिने होइन, लक्षणलाई सामान्य रुपमा लिँदा गम्भीर हुन्छः डा राजीव झा, न्युरोसर्जन लक्ष्मी चौलागाईं
महाशिवरात्रिमा भगवान पशुपतिनाथको सहजै दर्शनको व्यवस्था गरिएको छ - डा. मिलनकुमार थापा नेपाल लाइभ
जलवायु परिवर्तनले जुम्लामा समेत डेंगु देखिन थालिसकेको छ : मेयर राजुसिंह कठायत  नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
विश्व सेतो दुबी दिवस : रोग छालाको, प्रश्न चेतनाको नेपाल लाइभ
प्रिय दाई गुटबन्दीको अन्त्य गरी लोकप्रिय पार्टी बनाउन योगदान दिनुहोस् ! ई. विश्वराज काफ्ले
खोपको महत्व र बालबालिकाको स्वास्थ्य सुरक्षामा हाम्रो भूमिका नेपाल लाइभ
ब्रेन ट्युमर आकस्मिक रुपमा देखिने होइन, लक्षणलाई सामान्य रुपमा लिँदा गम्भीर हुन्छः डा राजीव झा, न्युरोसर्जन लक्ष्मी चौलागाईं
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
बैंकिङ्ग व्यवसायलाई उद्यमशीलताको भर मंगलबार, वैशाख २, २०८२
हितेन्द्र र कुलमानको रिट हेर्न नमिल्नेमा आइतबार, चैत १७, २०८१
चौरासी वर्षका क्यान्सरविजेताको जीवन वृत्तान्त ‘कालसँग कुस्ती’ सार्वजनिक आइतबार, फागुन १८, २०८१
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतलाई २५ लाख धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश आइतबार, असार १५, २०८२
कतारमा गरिएको आक्रमणमा इरानी राष्ट्रपतिले मागे माफी मंगलबार, असार १०, २०८२
टिकटकर बस्नेत पक्राउविरुद्ध सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन, थुनामा राख्नुको कारण देखाउ आदेश जारी मंगलबार, असार १०, २०८२
विद्या भण्डारीले पूर्वराष्ट्रपति हैसियतको सुविधा फिर्ता गर्ने सोमबार, असार १६, २०८२
एसईईको नतिजा सार्वजनिक, ६२ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडेड, ४८ हजार १७७ विशिष्ठ श्रेणीमा शुक्रबार, असार १३, २०८२
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2025 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्