काठमाडौं- असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको पहिचान, सम्मान र सुरक्षा, सुरक्षित र मर्यादित कार्यस्थल सुनिश्चितता र न्यायमा पँहुच बृद्धिका लागि काम गरिरहेका संघसंस्थाहरु ऐक्यबद्ध भएर अघि बढ्ने भएका छन्। त्यसका लागि यस क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाहरुले 'अधिकार र पहिचानको लागि अभियान' नामक सञ्जाल गठन गरेका हुन्।
महिलाको निम्ति महिला मञ्चको आयोजनामा भएको कार्यशाला उठेका सवाल, निष्कर्ष र सिफारिसको आधारमा बृहत छलफल गरी उक्त सञ्जाल गठन गरिएको हो।
उक्त संजालको संयोजक महिलाको निम्ति महिला मञ्च र सदस्यहरुमा कार्यशालामा उपस्थित संस्थाहरु क्रमशः महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय संजाल, महिला पुर्नस्थापना केन्द्र, तरंगिनी फाउन्डेसन, छोरी, विश्वास नेपाल, सुनिता फाउन्डेसन, शक्ति समूह, साथी, चेन्ज एक्सन नेपाल, शक्ति मिलन समाज, भ्वाइस अफ चिल्ड्रेल, स्वासा, शुभअवसरग्राम नेपाल ,महिला एकता समाज र लैंगिक हिंसा नियन्त्रण संजाल रहेका छन्। कार्यक्रममा विशेष कारणवश अनुपस्थित भएका संस्थाहरुलाई संजालमा सदस्य संस्थाहरुको रुपमा जोड्दै लैजान सकिने कुरा र उक्त सञ्जालको सचिवालय महिलाको निम्ति महिला मञ्च नेपालमा रहने निर्णय गरिएको छ।
सञ्जालले विषय र सवालको प्राथमिकताको आधारमा आगामी कार्यक्रम तथा योजना तर्जुमा गरि निरन्तर रुपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। 'हाम्रो ऐक्यबद्धता, असंगठित क्षेत्रका श्रमिकको अधिकार स्थापित गर्नु आजको आवश्यकता' भन्ने मुल नाराका साथ असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुको सवाल, चुनौती र आगामी नीति सिफारिस निर्माण सम्बन्धि कार्यशाला जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा सम्पन्न भएको हो।
महिलाको निम्ति महिला मञ्चको कार्यक्रम संयोजक सरिता थापाले कार्यक्रम सञ्चालन गरेकी थिइन्। उनले कार्यशालाको मुख्य उद्धेश्य असगंठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुको श्रम अधिकारको लागि कार्यरत संघ संस्थाहरूसँग सम्बन्ध मजबुत बनाइ स्वस्फूर्त रुपमा संगठित भई समन्वय, सहकार्य, समझदारी र निरन्तर सुधारको लागि बातावरण निर्माण गर्नु रहेको बताइन्।
'श्रमिकको अधिकार स्थापित गर्ने वर्तमान कानुन, सामाजिक सुरक्षा तथा श्रम ऐन कार्यन्वयनका लागि र आवश्यकता अनुसार नीति परिमार्जन वा नयाँ नीति निर्माणको लागि राज्यलाई उत्तरदायि बनाउन तथ्यगत पैरवी पहल, दबाब तथा बहस गर्न साथै संस्थाहरूबीच ऐक्यबद्धता र साझा समझदारीको वाताबरण सिर्जना गर्नु रहेको छ,' उनले भनिन्।
महिलाको निम्ति महिला मञ्च नेपालकी कार्यक्रम अधिकृत मनिला शाक्यले सन् २०२३ मा तिन शहरी क्षेत्र काठमाडौं, इटहरी र पोखरामा सम्पन्न मनोरन्जन क्षेत्रमा कार्यरत महिला श्रमिकहरुको सामाजिक आर्थिक अवस्था विषयमा गरिएको सर्वेक्षणको निष्कर्षसँगै श्रमिकसँग सम्बन्धित कानुन कार्यन्वयनको अवस्थालाई विश्लेषणात्मक रुपमा प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
नेपाल महिला एकता समाजकी कार्यकारी निर्देशक भगवती अधिकारीले २०८१ जेठ ८ गते सम्पन्न भएको महिला ईजलासको निर्णायककर्ताबाट प्राप्त फैसलाको विषयमा प्रस्तुत गरेकी थिइन्। महिला पुर्नस्थापना केन्द्रकि कमला पोख्रेलले गत आर्थिक वर्षमा अभिलिखित श्रमिकहिंसासँग सम्बन्धित तथ्यांकको विश्लेषणात्मक प्रस्तुति राखिन्।
प्रस्तुत भएका तिनैवटा प्रस्तुतीकरणले श्रमिकको श्रम अधिकार सुनिश्चिता नभएको , स्थानिय तहमा श्रम डेस्क स्थापना हुनुपर्ने, प्रभावकारी श्रम लेखापरिक्षण हुनुपर्ने, एकद्धार नीति बन्नुपर्ने, श्रम ऐनको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुनुपर्ने, श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाकोषमा आवद्धता गर्नुपर्ने कुरालाई विशेष जोड दिएका थिए। कार्यक्रमको सहजीकरण अधिवक्ता दलबहादुर धामीले गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।