धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मन्त्रालय थप्ने विषयमा सत्तारुढ दलभित्र सहमति हुन नसक्दा सरकार विस्तारमा ढिलाई भएको छ। सत्तारुढ दलहरुबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति भए पनि मन्त्रालय फुटाउने विषयमा सहमति हुन नसक्दा सरकार विस्तारमा ढिलाई भइरहेको हो।
सत्तारुढ दलहरुमा मन्त्रालय भागबण्डामा सहमति भएपछि मुख्यमन्त्री सोडारीले मन्त्रालय फुटाउनेमा सहमतिको प्रयास जारी राखेका छन्। गत वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियूक्त सोडारीलाई एमाले र नेकपा माओवादीको सहयोग नहुँदा मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न कठिनाई भइरहेको थियो।
नेकपा एमालेले तीन र नेकपा माओवादी केन्द्रले दुई मन्त्रालय लिने सहमति भएपछि मुख्यमन्त्री सोडारीले मन्त्रालय फुटाउने योजना लिएको जनाइएको छ। तर, सत्तारुढ दलभित्रका केही साँसदहरुले मन्त्रालय थप्दा आर्थिक भार बढ्ने भन्दै विमति राखेका छन्।
सत्तारुढ दलमा मन्त्री बनेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कैलाश चौधरीले आर्थिक भार बढाउने गरि मन्त्रालय थप्ने विषयमा सहमति नरहेको बताए।
सत्तारुढ दललाईनै समर्थन गरेका स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्य तारा जोशीले पनि मन्त्रालय फुटाएर सरकारमा जाने पक्षमा आफु नरहेको बताए। जोशीले आर्थिक मामिला मन्त्री बन्न इच्छा व्यक्त गरेका थिए।
तर, सत्ता गठबन्धन दलभित्र अहिले सो मन्त्रालय नेकपा एमालेले लग्ने सहमति भएको छ। अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रले सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय पाउने भएको छ भने तीन मन्त्रालय पाएको एमाले र स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्य जोशीलाई सरकारमा ल्याउन एक मन्त्रालय फुटाउनुपर्ने बाँध्यता रहेको छ।
नेकपा एमालले आर्थिक मामिला मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय पाउने छ भने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई फुटाएर सिंचाई, खानेपानी र उर्जा मन्त्रालय बनाइने भएको छ।
एमालेबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा बीर बहादृर थापा, सुरेन्द पाल र हिरा सार्कीको चर्चा रहेको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रबाट ओमविक्रम भाट र अक्कल रावल मन्त्री हुने सम्भावना रहेको छ।
माओवादीले पाउने सामाजिक विकास मन्त्रालयमा भाट र वन, पर्यटन र उद्योग मन्त्रालयमा रावललाई पठाउने तयारी छ। माओवादीबाट सरकारमा पठाउँदा पार्टीले एक जना महिलालाई मन्त्री बनाउने चर्चा गरिएको भएपनि अन्तिममा दुई जना पुरुषनै पार्टीले नाम टुङ्गो लगाएको छ।
मन्त्रालय थप्ने विषयमा सहमति जुटेमा आजै प्रदेश सरकार विस्तार गर्ने सम्भावना रहेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको सचिवालयका अनुसार अहिले सरकार बजेट तयारीमा जुटिरहेकाले सरकार विस्तारमा ढिलाई भइरहेको छ। सचिवालयले भन्यो –‘सरकार विस्तारमा कुनै समस्या छैन। सबै ध्यान बजेट तयारीमा रहेकाले केही ढिलाई हुन गएको हो।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749200817.png)
