संखुवासभा– संखुवासभामा बनिरहेको ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको मुख्य सुरुङ मार्ग ‘ब्रेक थ्रू’ भएको छ। मकालु गाउँपालिका-५ आम्राङमा एक कार्यक्रमबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अडिट २ मा स्वीच थिचेर सुरुङ मार्ग ब्रेक थ्रु गरेका हुन्।
फ्याक्सिन्दामा रहेको ड्यामसाइडदेखि विद्युत गृह रहेको ठाउँ दिदिङसम्म पानी पथान्तरका लागि ९.५ मिटर परिधिको करिब १२ किलोमिटरको सुरुङ निर्माण भएको आयोजनाले जनाएको छ।
भारतीय सतलज कम्पनी (एसजेबिएन) ले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रोको ७० प्रतिशत काम सकिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अरुण तेस्रोको ‘ड्यामसाइट’ र ‘पावरहाउस’ को हेलिकप्टरबाट अनुगमनसमेत गरेका थिए।
कुनै अवरोध नभएमा एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने आयोजनाले जनाएको छ। आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि मात्र स्थानीयले शेयर पाउने परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा व्यवस्था गरिएको छ। आयोजनाबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरू भएको एक वर्षभित्र स्थानीयलाई शेयर दिने पीडीएमा उल्लेख छ।
पीडीएअनुसार यस परियोजनाबाट एक सय ६० करोड रूपैयाँ स्थानीयलाई शेयर दिइनेछ। शेयर रकममध्ये पहिलो किस्तामा ५० प्रतिशत नौ सय ८० करोड र पहिलो उत्पादन वर्ष सकिएपछि दोस्रो उत्पादन वर्षको अन्त्यमा बाँकी ५० प्रतिशत शेयर वितरण गरिनेछ। शेयर वितरण गर्दा प्रत्यक्ष प्रभावितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने पीडीएमा भनिएको छ।
करिब एक खर्ब चार अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाबाट नेपाललाई २१ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत् प्राप्त हुनेछ। विभिन्न शीर्षकमा तीन खर्ब ४८ रुपैयाँ आर्थिक लाभ मिल्ने जनाइएको छ। विद्युत् उत्पादनपछि प्रत्यक्ष प्रभावित परिवारले प्रतिमहिना ३० युनिटसम्म विद्युत् निःशुल्क प्राप्त गर्नेछन्। निर्माण सम्पन्न भएको २५ वर्षपछि आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने पिडिएमा उल्लेख छ। अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा नेपाली र भारतीयसहित चार हजार कामदार कार्यरत छन्।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी आवमा ९ सय मेगावाट विद्युत थप गरी राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत क्षमता ४ हजार ५ सय मेगावाट पुर्याउने, बङ्गलादेशमा विद्युत निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउने बताए। अरूण-३ जलविद्युत् परियोजनाको प्रसारण लाइन निर्माण र जग्गा प्राप्तिका लागि स्थानीय सरोकारवाला पक्षबीच सहमति हुनुपर्नेमा उनको जोड छ।
‘प्रचण्ड’ले ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए। उनले सन् २०२६ मा विकासशील मुलुकमा फड्को मार्ने र सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने प्राथमिकता निर्धारण गरेर काम गरिरहेको वर्तमान सरकारले पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताए।
‘यस आयोजनाबारे मैले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा जानकारी लिँदै आएको छु । सन् २०१४ नोभेम्बर २५ मा परियोजना विकास सम्झौतामा हस्ताक्षर भई हाल निर्माणाधीन अवस्थामा छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘हाल परियोजनाको उत्पादनतर्फ ७४ दशमलव ०९ प्रतिशत र प्रसारणलाइनतर्फ ३७ दशमलव ९५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएकामा खुसी लागेको छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।